–नरेन्द्रबहादुर थापा
शिक्षा क्षेत्रको लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि समग्र राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा अपेक्षाअनुसार बढाउन सकेको देखिँदैन।गत ३ वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा कुल वजेटको प्रतिशतका हिसाबले वजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।राष्ट्रको कुल बजेट२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड र ४४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोडमात्र बजेट छुट्याइएको छ । प्रतिशतको हिसाबले यो बजेट कुल बजेटको १०।२८ प्रतिशत मात्र हो ।आ।व।२०८१र८२ मा १०।९१ प्रतिशत , २०८२÷८३मा १०।७९ प्रतिशत र २०८३र८४ मा १०.२८ प्रतिशत देखिन्छ । यसरी बजेट क्रमशः घट्दै गएको स्थिति छ ।
सकारात्मक पक्ष
१.विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, डिजिटल शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको बताइएको छ ।
२.विद्यालय पूर्वाधार, सूचना–प्रविधिको प्रयोग र सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन्छ।
३.उच्च शिक्षा र अनुसन्धानलाई केही प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश छन्।
४.शिक्षालाई श्रम बजार र रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास देखिन्छ।
कमजोरीहरू
१.शिक्षा विकासमा लगानी कार्यान्वयनको लागि कुनै नयाँ सोच अनुसारको कुनै कार्यक्रम देखिएन।
पुरानो निरन्तरताले अबको स्थिति पनि विगतको जस्तै हुने हो।परिवर्तन केही हुने होईन ।
२.कुल बजेटको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अझै पनि पर्याप्त छैन । शिक्षामा कुल वजेटको कम्तिमा २०५ चाहिन्छ।
३.सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भएको देखिँदैन।
४.शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा लगानी सीमित छ।लगानीको विद्यमान प्रावधानले शिक्षा विकासको फड्को मार्दैन ।
५.स्थानीय तहमा शिक्षा हस्तान्तरण गरिए पनि वित्तीय स्रोतको अभावका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहन्छ।
६.शिक्षामा निजीकरणको प्रभाव घटाएर सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने स्पष्ट नीति देखिँदैन।
७.वामपन्थी सोचले शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकार मान्छ। त्यस आधारमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा अझ बढी हुनुपर्थ्यो।
८.निजी विद्यालयमाथिको निर्भरता घटाएर सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम आवश्यक थियो।
९.सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको आधार तयार गर्ने दीर्घकालीन योजना स्पष्ट देखिँदैन।
१०.निजी शिक्षण सँस्थाहरुमा ‘न्युनतम समता शुल्क’को नाममा लगाइएको शुल्क र विद्यार्थीको परिवारलाई विद्युतमा लगाइएको अतिरिक्त करले शिक्षा नियोजन गर्न खोजेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको त होइन होला , तर शिक्षामा रूपान्तरणकारी लगानी गरेको पनि देखिँदैन। यसलाई‘सुधारमुखी तर पर्याप्त महत्वाकांक्षी नभएको शिक्षा बजेट’भन्ने कि शिक्षा विकासमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दा ठिकै होला । शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार बनाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत भन्दा अझ बढी र लक्षित लगानी आवश्यक देखिन्छ।
मिति–२०८३ जेठ १७ गते
