सन्तबहादुर नेपाली
गत वैशाखको शुरु मैै नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा “पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता” संसदले पारित गरिसकेको छ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समेत प्रमाणित गरिसकेकी छिन् । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भनिए पनि त्यो दुई देशबीच हुने अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुको एक अर्को देशलाई सुपुर्दगी गर्न गरिएको सम्झौता हो अर्थात् सुपुर्दगी सन्धि हो । पहिलो पटक अंग्रेज र नेपाल सरकार बीच स्न १९५३ (वि.सं. २०१०) मा त्यसप्रकारको सुपुर्दगी सन्धि भएको पाइन्छ । त्यति बेला दुवै देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो । परिवर्तित अवस्थामा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने ठानिएको थियो । तर त्यो भन्दा पहिलेदेखि राणाहरु र अंग्रेजहरुबीच पनि सुर्पुंदगी सन्धि भएका थिए । २०१० मा भएको सन्धिले पछिल्लो समयमा हुने गरेका अपराधिक क्रियाकलापलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्न भारतले दबाब बढाउन थाल्यो । तर भारतको नियत पाकिस्तानी “आतंकवादी” लाई नेपाल सरकारले भारतलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखेको हुनाले नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दै आयो । त्यो बाहेक पनि भारतमा कुनै अपराधमा संलग्न नेपाली नागरिक फरार भएर नेपाल आएको रहेछ भने त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले सुपुर्दगी गर्नुपर्ने, भारतीय प्रहरी नेपालमा प्रहरी पोषाकमै खोज तलास गर्न आउन पाउने जस्ता प्रावधानमा भारतीय सुरक्षाकर्मी अडान लिने गर्दा नेपालले पनि अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तैपनि अनौपचारिक रुपमा भारतले नेपालमा वर्दी सहित प्रवेश गर्ने, दोषीलाई पक्रेर लैजाने गर्दै आएको थियो ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रत्येक नयाँ प्रधानमन्त्रीको पालामा भारतले नयाँ नयाँ प्रावधानहरु थप्ने वा कतिपय हटाउने गरेर सम्झौता गर्न खोज्यो र त्यसका लागि गृहमन्त्रालय स्तरमा दुई देशका सचिवहरु बीच पनि बैठकहरु भए। तर आ–आप्mना अडानका कारण सहमति हुन सकेको थिएन । सहमति नभए पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने काम भने रोकिएको थिएन । नेपाल वा भारतका प्रहरीले कुनै आरोपित व्यक्तिलाई पक्रियो भने उनीहरु नेपाल–भारत सीमाबाट पक्रेको बताउने गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई कुनै कानुनले छेकेको छैन । नेपाल र भारत बीच खुला आवागमन भएको हुनाले एक अर्को देशमा अपराध गर्ने र लुक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । त्यो अवस्थामा अपराधीलाई पक्रनु र आफ्नो देशको कानुन अनुसार सजाय गर्नु सम्बन्धित देशको काम हो । एउटा देशको व्यक्ति अर्को देशमा गएर लुकिछिपी बसेको छ भने उसलाई हस्तान्तरण गर्नु सम्बन्धित देशको काम हो ।सुपुर्दगीको प्रश्नमा धेरै देशसँग सन्धि सम्झौता हुने गर्छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर भारत र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालले भारतको अनावश्यक शर्तहरुको दबाबमा आएर मान्ने कुरा हुँदैन । भारतले शुरुदेखि मुखले जे भने पनि व्यवहारमा नेपालको सार्वभौमिकता, भूअखण्डता र राष्ट्रियताको सम्मान गरेको पाइँदैन । उसले नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम, नसकेमा भुटानको स्तरमा राख्न खोजेको छ । त्यसका लागि उसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसकारण भारतसित गरिने सन्धि सम्झौताहरु मूलतः समानता, सम्मानजनक र मैत्रीपूर्ण हुनु आवश्यक छ । यस अघिका सरकारहरुको पालामा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक ढंगले प्रस्ताव नआएको र आफ्नो नीति जवरजस्ती लाद्न खोजेको हुँदा सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । जेनजी “विद्रोह” पछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु संयोग थिएन, योजनाबद्ध थियो । उनले गत सालको आश्विनतिर सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय दिइन । त्यसबाट भारत उत्साहित भयो र निर्वाचनमा पनि भारतले रास्वपालाई जिताउन सबैतिरबाट सहयोग ग¥यो । त्यसैको फलस्वरुप बालेन सरकारले भारतलाई सुपुर्दगी सन्धिको पहिलो उपहार दिएको छ ।
फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता नामको यो सुपुर्दगी सन्धि हस्ताक्षर गरिएको ३० दिन पछि लागु हुने भनिएको छ । तसर्थ यो लागु भइसकेको वा हुनेवाला छ । यो सन्धि अन्तर्गत सबै भन्दा खतरनाक प्रावधान त के छ भने दुई देशका प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीहरुले संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाउने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी रुपमै नेपालमा बसेर कार्वाही गर्ने छुट दिनेछ । त्यसकारण नेपालमा पटकपटक बनेका सरकारहरुले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले सक्दैनथ्यो, अहिले पनि सक्दैन । अहिलेको प्रावधानले स्वयं संयुक्त अनुसन्धान टोलीलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मा नै दिएपछि भारतीय पक्ष आफ्नो अनुकूलको प्रावधान बनाउन स्वतन्त्र भएको छ । उनीहरु नेपालको कुनै पनि इलाकामा जान, खान तलासी गर्न, दसी प्रमाण लिन, प्रमाण संकलन गर्न, फौजदारी र न्यायिक अभिलेख लगायतका सूचना कागजात र अन्य रेकर्डहरु उपलब्ध गराउन, वयान लिन, संयुक्त टोलीमा रहेर नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्नेछ । सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा पनि भारतीय प्रहरीहरु नेपाल सरकारको अनुमति नलिई प्रहरीकै युनिफर्ममा कैयांै पटक नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन् । काठमाडौंको बानेश्वरसम्म आफ्नै गाडी लिएर पनि आएका छन्, छापा मारेका छन् । यो कानुन बनेपछि उनीहरु कानुनी रुपमै नेपाल प्रवेश गर्न, अनुसन्धान गर्न देशको कुनै पनि भूभागमा जान पाउने छन् । त्यसले नेपालीहरुको सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो सन्धिले पहिले गरिएको आशंका सत्य सावित गरिदिएको छ । संयुक्त अनुसन्धानका नाममा तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि पनि कार्वाही गर्न बाटो खोलेको छ । त्यसले अन्य मुलुक सितको सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्ने देखिन्छ । यो प्रावधानले नेपाललाई आफ्नै देशको नागरिकलाई आफ्नो देशको कानुन अनुसार कार्वाही नगरेर भारतीय कानुन अनुसार कार्वाही गर्न भारतलाई छुट दिनेछ ।
बालेन सरकारको भारतका लागि यो पहिलो उपहार हो । यस भन्दा पनि अगाडि बढेर उनले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर लिम्पियाधुरामा हाम्रो भूभाग मिचिएको बारे सांसदले प्रश्न उठाउँदा “भारतले नेपालको मात्र मिचेको छैन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जमिन मिचेको” भनेर भारतलाई अर्को विदेश नीतिको उपहार दिएका छन् । भारतीय नेताहरुले बालेनलाई बधाई पनि दिइसकेका छन् । नेपालमा पनि भारतीय विस्तारवादका दलालहरुले बालेनले आजसम्म कुनै नेताले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउँदै छन् भनेर कुर्लेका छन् । बालेनले एकातिर “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भन्नु अर्कोतिर अर्कोदिन पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने ५ दिने भारतको भ्रमणमा जानु, अझ त्यो भन्दा डरलाग्दो कुरो त के छ भने सुस्तामा नारायणी नदीमा १३२ मिटर लामो तटबन्धन बनाइ राखेको बेला बालेनको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति पछि तत्कालै भारतीय सुरक्षार्कीको ३५ जनाको टोली आएर तटबन्धनको काम रोक्न दबाब दिएका छन् । एकपछि अर्कोगरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा यी घटनाहरु आएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सिक्किमको नेशनल कांग्रेसले जस्तै भारतलाई देशको सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर्ने हुन् कि भन्ने सन्त्रास बढेको छ । किनकि रास्वपाका एक जना पनि सांसद बालेनको अभिव्यक्तिप्रति संवदेनशील देखिएनन् । बरु बालेनले उक्त अभिव्यक्ति दिइरहँदा टेबुल ठटाएर समर्थन गरिरहे । गत वर्ष रास्वपाका तत्कालिक महामन्त्री मुकुल ढकालले रवि लामिछानेले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने शर्तमा भारतसित प्रधानमन्त्री बनाउन अनुरोध गर्ने कुरा बालेनसित गरेको भन्ने सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो कुरा बालेन र रविको गतिविधिले अहिले पुष्टि गर्दै आइरहेकोछ । अहिलेको घटनाले देशको भयानक तस्वीर देखाएको छ । त्यसकारण सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा भारतीय प्रभुत्वको शुरुवात हो । यसलाई सबै स्वाभिमानी नेपालीहरुले अस्वीकार गर्नुपर्छ र खारेज गर्नुपर्छ ।
१९५० को सन्धिलाई पनि शान्ति र मैत्रीपूर्ण भनिएको थियो । सन्धि गर्नासाथ नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुले विरोध गरेका थिए र आज पनि गर्दै छन् । त्यही सन्धिका कारण नेपालमाथि भारतले दादागिरी चलाईरहेको छ । त्यसलाई खारेज गर्ने कुरा उठेपनि भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन । आजसम्म इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । त्यसकारण यो सुपुर्दगी सन्धि पनि समानताको आधारमा लागु हुने छैन । यो सन्धिले गर्दा लामो समयसम्म नेपालले भारतीय सुरक्षाकर्मीको अत्याचार सहनु पर्ने अवस्था आउनेछ । यतिबेला सबै देशभक्तहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ ।
