काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता सुदर्शनले ‘ग्रिन आर्मी ’ का बारेमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र त्यो बाढीले पुर्याएको क्षति पश्चात राहत तथा उद्दारको कार्यका सिलसिलामा ‘ग्रिन आर्मी ’ नेपालका नामबाट कम्ब्याट ड्रेस लगाएका फौजी संगठनका सेना जस्ता देखिने व्यक्तिहरू परिचालनमा आएपछि त्यस सम्बन्धी हाँक टुडे सित प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता सुदर्शनले सो कुरा बताउनुभएको हो। सुदर्शनले भन्नुभयो ,“हुन त यो वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आफैंमा साम्राज्यवादी एजेन्टहरूको सरकार हो। नेपालको संविधान ,कानुन विपरीत कुने बेग्लै सस्थालाई सेना भन्ने शब्द राख्ने र कमब्याट ड्रेस लगाउने अनुमति के कसरी दिइयो ? यसलाई कुनै एनजीओको रुपमा देखाउने गरिएको छ ,एनजिओ दर्ता हुने भनेको केवल सिडिओ कार्यालय र समाजकल्याण परिषदमा हो । तर सेनाले कम्ब्याट ड्रेस लगाउने अनुमति दिएको र सेनाले नै यो संस्थालाई अनुमति दिएको भन्नेसम्मका कुरा आएका छन् । नेपाल अहिले विपत्तिमा परिरहेको बेला यहाँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपाल विरोधी गतिविधि बढाउन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अप्ठ्यारो पार्नका निमित्त गम्भीर षड्यन्त्र गरेको आशंका यहाँ छ। तसर्थ यसका बारेमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने हामीले ठानेका छौं। यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु सतर्क रहनको निम्ति पनि हामी आग्रह गर्दछौं। सुदर्शनले अगाडि भन्नुभयो विभिन्न राजनीतिक दलहरु संघसंस्थाहरूलाई राहत वितरण गर्न नदिने भनेर सरकारले नीति बनाइरहेको छ । एक द्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने भनिरहेको छ तर नेपाली सेनाको समानान्तर फोर्स देखिने गरिकन राहत र उद्धार कार्यमा सक्रिय हुन कम्ब्याट ड्रेस लगाएका समूहलाई कसरी अनुमति दियो ? यसबारेमा अध्ययन हुनै पर्दछ र नेपाल विरोधी गतिविधि राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरोधी गतिविधि गर्न दिइनु हुँदैन।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाद्र १९ गते ललितपुरको च्यासलमा पार्टीको तर्फबाट राहत वितरण गर्ने क्रममा ‘ग्रिन आर्मी ’ को आधिकारिकता के हो सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। ओलीले संस्था दर्ता गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन, त्यो कसले दर्ता गरेको ?त्यसको छानबिन हुनुपर्दछ पर्छ भन्नुभयो।अध्यक्ष ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’ले २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ को महामारीका समयमा यस्तो ड्रेसमा राहत पुर्याएको थाहा नभएको,गत वर्ष रसुवामा बाढी आउँदा वा मुलुकमा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि यो युनिफर्ममा कुनै जनशक्ति देखिएको थिएन र अहिले नै यो संस्था कसरी आयो भनी गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै ‘ग्रिन आर्मी ’ को बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संसदमा बोल्दै केसीले भन्नुभयो, “ विभिन्न देशमा प्राइभेट सेनाहरू छन् । रुसमा ‘वाग्नर ’ अमेरिकामा ‘ब्ल्याक वाटर ’ यस्ता प्राइभेट सेनाहरू छन्। यदि त्यस्तै प्राइभेट सेना बनाइएको भने त्यो बनाउने को हो ? त्यसको सञ्चालक को हो ? हामीलाई जानकारी चाहियो । सामाजिक संस्थाका रूपमा कैयौँले काम गरिरहेका छन् । गर्न पाइन्छ । सेना भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ र सेनाले प्रयोग गर्ने खालको ड्रेस हटाइनुपर्छ । सेनाको अर्थ लाग्ने गरी दर्ज्यानी चिन्ह सेनाको हाउभाउ यो आवश्यक छैन। यो हटाइनु पर्दछ ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद वर्षमान पुनले पनि सेनाको समानान्तर फोर्सको अर्थ लाग्ने गरी गरिएका गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ र त्यस किसिमको आर्मी शब्द नै प्रयोग गरेर दर्ता गरेको संस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक महादेव पोखरेलले सैन्य गतिविधि झल्कने प्रकारले नेपाल ग्रीन आर्मीको नामबाट गरिएको गतिविधिलाई गम्भीर आशंका व्यक्त गर्दै गलत भएको बताउनुभएको छ। पोखरेलले भन्नुभयो – पर्यावरणीय क्षेत्रमा नेपाल सरकारको वन कार्यालय अन्तर्गत सशस्त्र वनरक्षक भनेर बनाएको हुन्छ । बेग्लै फोर्स चाहिदैन ,यसका पछाडि गम्भीर साम्राज्यवादी षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने आशंका छ।
ग्रीन आर्मीको वेबसाइटमा नेपालभरि ३०० भन्दा बढी क्लबहरू क्रियाशील रहेको, १८ हजारभन्दा बढी युवाहरूलाई संस्थामा संलग्न गराइएको, ५०० वटा भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गरेको र ५० वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यसको संगठन निर्माण गरिएको बताइएको छ । त्यसका अलावा यसको वेबसाइटमा वातावरण संरक्षण ,कृषिको नवप्रवर्द्धन, युवा सशक्तिकरण ,सम्पदा संरक्षण , व्यावसायिक सहयोग र समुदाय निर्माण जस्ता उद्देश्य राखिएको देखिन्छ ।
