-परी थापा
नेपाल ऐतिहासिक रूपमा एक प्रमुख पितृसत्तात्मक समाजको रुपमा रहेको छ र यहाँ महिलाहरू सामान्यतः पुरुषहरूको अधीनस्थ रहनु पर्दछ । पुरुषहरूलाई परिवारको नेतृत्वकर्ता र महिलाहरू भन्दा श्रेष्ठ मानिने गरिन्छ र सामाजिक मूल्य–मान्यताहरु पुरुषको पक्षमा बलशाली रहेकाछन् । समाजमा छोरा वा पुरुषको पक्षमा रहेको बलियो आग्रहको कारणले गर्दा छोरी वा महिलालाई जन्मदेखि नै भेदभावमा पर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले जीवनका सबै पक्षहरूमा प्रगति र सफलता हासिल गर्नका लागि समान अवसर पाउँन सक्दैनन् । छोरीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सामाजिक हैसियत, मृतक अभिभावकको अन्तिम संस्कार लगायत धेरै सुविधाहरूबाट वञ्चित रहेका थिए र उनीहरूलाई अरूको सम्पत्ति र दायित्वको रूपमा मान्ने गरिन्थ्यो । विगतका दशकहरुमा नेपालमा महिलाहरूको भूमिका र स्थितिमा धेरै नै सकारात्मक परिवर्तन आएको छ जसले महिला र पुरुष बीचको असमानतालाई कम गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा भएको आधुनिकीकरण र आम जनसमुदायमा आएको शैक्षिक जागरणको कारणले गर्दा पनि लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण आधुनिक नेपाली समाजमा महिलाहरूको भूमिकामा विभिन्न तरिकाले परिवर्तन भएको छ । यद्यपि महिलाहरूले भोग्नु परेका र सामना गरिरहेका विभिन्न प्रकारका गम्भीर विभेदमूलक समस्याहरू मध्येमा लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, महिला तस्करी, दहेज प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अंगहरुमा असमान प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको असहभागिता आदि पर्दछन् ।
कानुनी विकासक्रम
नेपालमा महिला विरुद्धका पहिलो र अति नै अमानवीय भेदभावहरू मध्ये सति प्रथा(श्रीमानको मृत्यु हुँदा एउटै चिता (मृत्युशैया) मा श्रीमती पनि जल्नुपर्ने)लाई लिन सकिन्छ । वि.सं.१९७७ असार २५ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले ‘सती प्रथा’ जस्तो महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने क्रुरतम् प्रचलनको अन्त्य गरेका थिए । नेपालमा महिलाको अवस्था विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरुमा फरक–फरक रहने गरेको छ । वि.सं.२०३२ मा नेपालको नागरिक संहितामा गरिएको संशोधनले महिलाहरूका लागि सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी पहिलो स्पष्ट प्रावधान ल्यायो । नागरिक संहितामा भएको उक्त संशोधनले ३५ वर्षको उमेरसम्म अविवाहित रहेकी छोरी/महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार पाउने व्यवस्था ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९८१ सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको महिला विरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEEAW) नेपालले वि.सं.२०४९ वैशाख ९ मा अनुमोदन गरेको थियो । तत्पश्चात् प्रत्येक ५÷५ वर्षमा उक्त महासन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूलाई समेटी नेपालले सिड समिति (सिड समिति) समक्ष आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको छ ।
वि.सं.२०४७ को दशकको शुरु ताका नेपालका महिलाहरू पनि अन्य केही एसियाली देशहरूमा जस्तै जीवनका लगभग हरेक पक्षमा सामान्यतः पुरुषहरूको अधिनस्थ रहेका थिए । वि.सं.२०४७ को संविधानले जाति,वर्ग,धर्म वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव बिना सबै नागरिकलाई मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको थियो । वि.सं.२०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि महिलाको अवस्था उकास्नका लागि केही प्रावधानहरू रहेका छन् । वि.सं.२०५९ मा महिलाहरूलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार प्रदान गर्ने विधेयक पारित भयो तर विवाह भएपछि आफुले प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने र पत्नीले आफ्ना पतिको सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । उक्त विधेयकमा महिलाका अधिकार सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू पनि समावेश थिए जसमा निश्चित शर्तहरूमा महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार प्रदान गर्ने, गर्भपतनलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने र बलात्कारीहरूका लागि सजाय बढाउने आदि रहेका थिए । उपरोक्त सबै प्रयासहरूको उद्देश्य महिलाहरूलाई देशको मूलधारको राजनीतिमा सहभागी हुन र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तता हासिल गर्न सक्षम बनाउनु रहेको थियो । उपरोक्त प्रकारका कानूनी प्रावधानहरुका व्यवस्था हुँदै आएको भएतापनि नेपालमा महिलाहरुका विरुद्ध हने गम्भिर प्रकारका विवेदहरु कायमै रहेका छन् ।
सम्पत्तिमा अधिकार
नेपालमा महिलाहरूको जग्गा–जमिन माथिको अधिकार र उत्तराधिकारको अधिकार सामान्यतः पुरुषहरूसँगको उनीहरूको सम्बन्धको सन्दर्भमा परिभाषित गरिन्छ । जात र जातीय समूहहरूबीच जग्गाको वितरण फरक भएतापनि समग्र सामाजिक मान्यता महिलाहरूको स्वामित्वमा जग्गा नहुनु नै हो । नेपालभर १० प्रतिशतभन्दा कम महिलाहरूको स्वामित्वमा लगभग ५ प्रतिशत जग्गा रहेको अनुमान रहेको छ । यसका साथै केवल ११ प्रतिशत महिलाहरूको मात्र आफ्नो सम्पत्तिमा प्रभावकारी नियन्त्रण रहेको छ भनिन्छ । महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरण गरेर समाजमा उनीहरुको अवस्था परिवर्तन गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्दछ ।
नेपालको शहरी क्षेत्रमा महिलाहरुको शिक्षा र रोजगारीको अवस्था केही सुधारोन्मुख रहेको भएता पनि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था उत्साहजनक रहेको छैन । नेपालमा अधिकांश महिलाहरु घरभित्रै अवैतनिक श्रमशक्ति (अनपेड लेबर फोर्स) को रूपमा कामगर्ने भएकाले र ७६% भन्दा बढी महिलाहरु कृषि कार्यमा संलग्न भएकाले सम्बन्धित परिवारले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभमा उनीहरूको योगदाने मान्यता नपाउने अवस्था रहेको छ । एक अध्ययन अनुसार नेपालमा केवल १९% महिलासँग मात्र स्थिर सम्पत्ति (फिक्स्ड एसेट) रहेको छ र २५% महिला घर परिवारको प्रमुख (हेडस् अफ हाउसहोल्ड) रहेका छन् भन्ने रहेको छ । नेपालको राज्य (सरकार) र कानुनी प्रणालीले पनि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन् । आर्थिक स्रोतहरूमा महिलाहरूको समान पहुँच रहेको छैन जस्को परिणाम स्वरूप उनीहरूलाई सम्पत्ति र अर्थिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णयहरू लिनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ र उनीहरु समाजमा पछाडि पर्दछन् ।
घर–परिवारमा निर्णय
घरपरिवारको निर्णय–प्रक्रियामा महिलाहरूको स्वायत्तता पुरुषहरूको भन्दा न्युनतम हुने गर्दछ । पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना र धार्मिक मूल्य–मान्यताहरुले घरपरिवारमा पुरुष र महिलाहरू बीचको असमान निर्णय–प्रक्रियाको शक्तिलाई प्रस्तुत गर्दछ । अधिकांश नेपाली महिलाहरूमा आफ्ना श्रीमानको आज्ञाकारी हुनु, उनको सम्मान गर्नु र उनलाई खुसी बनाउन सक्नु नै उनीहरूको नैतिक कर्तव्य हो भन्ने धारणा रहेको हुन्छ । यसप्रकारका पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताहरूको कारणले गर्दा पारिवारिक निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाहरुको सहभागिता न्युन हुन जान्छ । धनी र मध्यम वर्गका साथै रूढीवादी हिन्दु समुदायका महिलाहरू सामान्यतः घरेलु श्रममा सीमित हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूको निर्णय लिने शक्ति सबैभन्दा कम हुन्छ तर गरिब,ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूको आय–आर्जनका गतिविधिहरूमा संलग्नताका कारण पारिवारिक आयमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन् र घरपरिवारको निर्णयमा बढी स्वायत्तता प्राप्त गर्दछन् । यसप्रकार पारिवारिक आयमा योगदान दिनाले महिला र पुरुषलाई समान साझेदारको रूपमा बढी समानताको अनुभूति गराउँदछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अवैतनिक काममा योगदान
अवैतनिक काम भन्नाले घर वा समुदायमा गरिने वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादन हो जुन अर्थोपार्जनका लागि बजारमा बेचिँदैन । उदाहरणका रुपमा बाल–बच्चाको हेरचाह गर्नु, वृद्धवृद्धाको स्याहार–सुसार गर्नु र घरायसी काम–काज आदि जस्ता जिम्मेवारीहरुलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा नेपालमा महिलाहरू अवैतनिक काम र सबै प्रकारका श्रममा पुरुषहरूभन्दा बढी सक्रिय रहेका छन् । औसतमा भन्नुपर्दा महिलाहरूले दिनमा चार घण्टा अवैतनिक काममा समय बिताउँछन् भने पुरुषहरूले एक घण्टाभन्दा कम समय बिताउँछन् भनिन्छ । एक्सनएड (ACTION AID)का अनुसार सबै प्रकारका श्रम (तलबयुक्त र तलबविहीन)मा नेपाली पुरुषहरूले काम गरेको हरेक एक घण्टा बराबर नेपाली महिलाहरूले १४ घण्टा काम गर्दछन् । किनभने अवैतनिक काम गैर–आर्थिक र घरेलु श्रमलाई वैयक्तिकरण गर्ने खालको हुन्छ र यस्तो कामको आर्थिक योगदानको मात्रा निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसकारण सामान्यतया तलब विहीन कामलाई तलबयुक्त श्रमभन्दा कम मूल्यवान मान्ने गरिन्छ । सामान्यतयाः विवाहित महिलाहरू आफ्नै आमाबुबा भन्दा आफ्ना श्रीमानका आमाबुबाको हेरचाह गर्न बढी जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसकारण छोराहरूलाई वृद्धावस्थामा आफ्ना आमाबुबाको सुरक्षाको रूपमा हेरिन्छ भने उनीहरूका श्रीमतीहरूलाई अवैतनिक हेरचाह कर्ताको रूपमा लिइन्छ ।
नागरिकता अधिकार
नेपालमा जन्मेको बच्चा नागरिक बन्नका लागि दुवै अभिभावक मुख्यतः बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । नेपाली बुबा र विदेशी आमाबाट जन्मेका बच्चाहरू भन्दा विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली आमाबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिँदैन । नागरिकता मूलतः वंशजका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । यो नीतिले आप्रवासी कामदार वा मानव बेचबिखनका पीडित महिलाहरूलाई नागरिकतामा समान पहुँच प्रदान गर्दैन । यी कानूनहरूले महिलाहरूलाई असमान रूपमा असर गर्दछ किनभने एक अध्ययन अनुसार नेपालमा ९००,००० अविवाहित आमाका छोराछोरीहरू नागरिकता विहीन बनेका छन् भने ७१,००० अविवाहित बुबाका छोराछोरीहरू रहेका छन् भन्ने अनुमान रहेको छ ।
शिक्षामा प्राथमिकता
छोराहरूलाई विवाहपछि आइलाग्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यको लागि तयार पार्न र भविष्यको लागि सम्पत्ति आर्जन गर्ने सकुन् भन्ने उदेश्यले शिक्षा हासिल गर्न प्राथमिकता दिइन्छ र विद्यालय पठाउने सम्भावना बढी हुन्छ भने छोरीहरूलाई घरायसी काम गर्न घरमै राख्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सन् २०२४ सम्ममा नेपालको साक्षरता दर ७७.४% पुगेको देखिएको छ । तर महिलाहरूको साक्षरता दर भने ७०.१% रहेको छ जुन पुरुष जनसंख्याको साक्षरता भन्दा ८५.८% ले कम हो । महिलाहरूले लैङ्गिक हिंसाको सामना गर्नु परेको छ र यसले उनीहरूको विद्यालय जाने र उचित शिक्षा प्राप्त गर्ने क्षमतालाई धेरै हदसम्म सीमित गरेको छ । यसबाहेक धार्मिक परम्पराका कारणले गर्दा पनि महिलाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरहरूलाई सीमित तुल्याउने गर्दछ । उदाहरणका लागि नेपालमा अधिकांश मुस्लिम महिलाहरु अझै पनि आधारभूत शिक्षाबाट बन्चित रहेका छन् र उनीहरुमध्ये केवल २०% ले मात्र कुनै स्तरको शिक्षा प्राप्त गरेका हुन्छन् ।
पेशागत वितरण
नेपालमा काम गर्ने उमेरका महिलाहरूको जनसंख्या पुरुषहरूको भन्दा बढी भए तापनि, रोजगारीको क्षेत्रमा महिलाहरू अझै पनि धेरै पछाडि परेका छन् र लैङ्गिक पारिश्रमिकको अन्तर पनि ठूलो रहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालका कुल तलब पाउने कर्मचारीहरूमध्ये केवल २२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । श्रम शक्तिमा संलग्न महिलाहरूमध्ये केवल ८.३ प्रतिशतले मात्र तलब पाउँछन् । महिलाहरूमा रहेको उच्च निरक्षरता र कम समयको विद्यालय शिक्षाका कारण उनीहरूले हस्तकला र सेवाकार्य जस्ता कम सीप चाहिने पेशाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । परिवारको लैङ्गिक रूढिवादी सोच र सांस्कृतिक मान्यताहरूले पनि श्रम बजारमा महिलाको सहभागितालाई निरुपण गर्दछ । उच्च स्तरको शिक्षा आवश्यक पर्ने पेशाहरू जस्तै प्राविधिक र इन्जिनियर क्षेत्रममा पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ ।
जनसंख्याको लगभग १२ प्रतिशत महिलाहरू खाडी र मलेसिया जस्ता ठाउँहरुमा आप्रवासी श्रममा संलग्न रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न महिलाहरुको सीमित रहनुमा उनीहरु घरमै बस्नुपर्छ भन्ने सांस्कृतिक र पितृसत्तात्मक विचारहरूको उपजको रुपमा रहेको छ । नेपालमा ज्यालाको अन्तर धेरै रहेको छ जस्तै औपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरूले पुरुषहरूले कमाउने आम्दानीको तुलनामा ६० प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ५२ प्रतिशत महिलाहरू रहेकाछन् र तीमध्ये लगभग ७५ देखि ८० प्रतिशत महिला आफ्नो मुख्य पेशाको रूपमा कृषिमा संलग्न रहेका छन् । धार्मिक र परम्परागत मूल्य मान्यताका कारण महिलाहरूको श्रमशक्तिको सहभागिता कम रहेको भएतापनि शिक्षामा भैरहेको सुधार, ढिलो विवाह, प्रजनन दरमा गिरावट, महिलाप्रतिको साँस्कृतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन र आर्थिक आवश्यकताका कारण धेरै महिलाहरू श्रमशक्तिमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।
घरेलु हिंसा
वि.सं.२०६६ मा नेपालका १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलाहरूमाथि हुने गरेका जोखिमका कारणहरु र घरेलु हिंसाबीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन एक अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार ती महिलाहरूमध्ये लगभग ५१.९% ले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा–चाहे त्यो भावनात्मक, शारीरिक वा अन्य कुनै प्रकारको होस,भोगेको बताएका थिए । उक्त अध्ययनका अनुसार २५.३% ले आफूले शारीरिक हिंसा भोगेको बताएका थिए भने ४६.२% ले आफू कुनै न कुनै प्रकारको यौन दुव्र्यवहारको शिकार भएको स्वीकार गरेका थिए । त्यसकारण नेपालमा महिला विरुद्ध हुने व्यापक घरेलु हिंसाको समस्या समाधान गर्नकालागि र महिलाहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्नकालागि समग्र पुरुषहरुको चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन अत्यावश्यक रहेको छ ।
वि.सं.२०६६ मा घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन नामक कानून बनेको थियो जसमा अपराधीहरूलाई ६ महिनासम्मको जेल सजाय दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर विडम्वना के छ भने यस्ता कानूनको कार्यान्वयन कमै मात्रामा हुने गर्दछ । साथसाथै अधिकांश नेपाली महिलाहरूलाई यस प्रकारको कानून बनेको छ भन्ने कुरा समेत थाहा नहुन सक्दछ । यदि महिलाहरूकालागि उनीहरुमाथि भएका हिंसा र अपराधहरूका बारेमा उजुरी गर्नकालागि राम्रो व्यवस्था उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर शिक्षित र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र महिलाहरू पनि घरेलु हिंसाको शिकार भएका छन् ।
बाल विवाह
नेपालमा बाल विवाह माथि वि. सं २०७४ पछि कानूनी बन्देज लागेको भएतापनि कतिपय अवस्थामा कायमै रहेको पाइन्छ । कानूनले विवाह योग्य उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनेर तोकेको भएता पनि प्रायजसो गरिबीको कारणले गर्दा सानो उमेरका किशोरीहरुको विवाह गराउने प्रचलन रहेको छ । तर यस्तो प्रचलन शिक्षा पा्रप्तिको स्तर, सम्पत्ति माथिको अधिकार, भौगोलिक स्थान, धार्मिक प्रचलन र जातीय प्रचलनमाथि समेत निर्भर गर्दछ । बाल विवाहको कारणले सानै उमेरमा गर्भधारण हुने र बच्चा जन्मने अवस्था उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू आइलाग्ने हुन्छ । बालविवाह हिन्दु संस्कृतिको एक हिस्सा रहंदै आएको छ र धेरै मानिसहरूले यस अभ्यासमा कुनै समस्या देख्दैनन् । बाल विवाहबाट उत्पन्न हुने जटिल स्वास्थ्य समस्याहरू बाहेक बालविधवा हुने अवस्था समेत विद्यमान रहेकोछ ।
नेपालका धेरै बालविधवाहरूले आफ्नो विवाहको समयमा र त्यसपछि दुव्र्यवहार र आघात भोग्दछन् । दुलहा र दुलही बीचको उमेरको अन्तर सामान्यतया ठूलो हुन्छ । यसले पुरुष र महिलाबीचको असमानतालाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ) को प्रतिवेदन (सन् २०१९) अनुसार नेपाल बाल विवाहको सबैभन्दा उच्च दर भएका शीर्ष १० देशहरूको सूचीमा पर्दछ । त्यस्ता विधवाहरूलाई बोक्सीको रुपमा हेर्ने र अशुभ मान्ने प्रचलन रहेको छ । विधवाहरुलाई आफ्ना पापकर्मकालागि पश्चात्ताप गर्न र जीवनभर सेतो लुगा लगाउन बाध्य पारिन्छ । उनीहरुलाई सामान्य जीवन यापन गर्न, पुनर्विवाह गर्न, सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन, पुरुषहरूसंग आम्नेसाम्ने भएर बोल्न र घरबाट बाहिर जान समेत निषेध गरिन्छ ।
दाइजो प्रथा
दाइजो प्रथा एक पूरानो सांस्कृतिक परम्परा हो जसमा दुलहीको परिवारले नव दम्पतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले दुलाहाको परिवारलाई नगद र उपहारहरू दिने गर्दछन् । यो प्रथाले महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा पुरुषमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । यो बाल विवाहसंग पनि जोडिएको छ । त्यसैले छोरीहरूलाई सानैमा बिहे गराउनु धेरै गरिब परिवारहरूका लागि सस्तो र एकमात्र विकल्प हुने गरेको छ । यदि पर्याप्त दहेज दिइएन भने दुलहीलाई कुटपिट गर्ने,घरबाट निकाल्ने र जिउंदै जलाउने जस्ता हिंसात्मक घटनाहरु हुन सक्छन् र भएका छन् । नेपालमा कानूनीरुपमा दहेज प्रणाली अवैध भएतापनि राज्यले दहेजसँग जोडिएका दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका बालवधूहरूको पक्षमा अझै व्यवस्थित कदम चाल्न सकिरहेको छैन । वि.सं २०६६ मा नेपालले दहेजलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै सामाजिक चलन तथा प्रथा सम्बन्धि ऐन पारित गरेको छ तर नेपालमा दहेज प्रथा अझै पनि आमरुपमा प्रचलनमा रहेको छ र दहेजसँग सम्बन्धित हिंसा एक गम्भीर समस्या बनेको छ ।
नेपालमा कानूनद्वारा दहेज प्रथामा प्रतिबन्ध लगाइएको र दहेज विरोधी कानुन विद्यमान भएको भएता पनि दहेजसंग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका घटनाहरू भैरहेका छन् । वास्तवमा दहेज प्रथा सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ र दहेजसँग सम्बन्धित हिंसा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा कायम रहेको छ । वास्तवमा दहेज यस्तो प्रथा बनेको छ । जसले वास्तवमा दुलहाको परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नकालागि दुलहीको परिवारमाथि व्यापक दबाव दिने गर्दछ । यो प्रथाले महिलालाई भौतिक सहयोग प्रदान गरेर परिवारमा उनको स्थिति र हैसियतलाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा झन कमजोर बनाउने गरेको छ । नेवार समुदायमा दहेज प्रथा दुलहीले भविष्यमा कुनै समस्याको सामना गर्नुपरेमा सहयोग पुगोस भनेर उपहारको रूपमा दिने प्रचलन रहेको थियो । दहेज दुलहीको आफ्नै सम्पत्ति हुन्थ्यो र त्यसलाई उनले आफुले अलग पारिवारिक जीवन चलाउन आवश्यक परेमा बेच्न वा प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्थिन् । त्यसैले दहेजमा पाएका जिन्सी र नगद आवश्यकता पर्ने बेलासम्म आफ्नै हेरचाहमा छुट्टै राख्नु पर्दथ्यो । तर अरु समुदायहरूको बढ्दो प्रभावका कारण यो प्रचलन परिवर्तन हुन थालेको छ ।
छाउपडी प्रथा
छाउपडी प्रथा नेपालको पश्चिमी भागमा प्रचलनमा रहेको छ । छाउपडी प्रथा महिनावारीले महिलाहरूलाई अस्थायी रूपमा ‘अशुद्ध’ बनाउँदछ भन्ने अन्धविश्वाससँग सम्बन्धित रहेको छ । छाउपडी प्रथा एक सामाजिक अभ्यास हो जुन नेपालको पश्चिमी भागमा हिन्दु महिलाहरू माझ पाइन्छ । यस प्रथाले महिनावारीको समयमा महिलालाई सामान्य पारिवारिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा भाग लिनबाट रोक्दछ । यस समयमा महिलाहरूलाई ‘अपवित्र’ मानिन्छ र उनीहरूलाई घरमा बस्न दिइंदैन र महिनावारीको अवधिभर उनीहरु घर बाहिर राखेर एउटा असुरक्षित र अस्वस्थकर झुपडी (छाउगोठ) मा बस्न बाध्य हुन्छन् । वि.सं.२०६२ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो तर यो परम्परामा परिवर्तन आउन सकेको देखिदैन । वि.सं.२०७३ मा एक महिलाको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि मात्र सरकारले वि.सं.२०७४ मा महिलाहरूलाई यो परम्परामा बाध्य पार्नेहरूलाई सजाय दिने कानून पारित गरेको थियो । छाउपडी प्रथा मुख्यतयाः नेपालको पश्चिमी भागमा अभ्यास गरिन्छ तर यो कुरा शहरमा बस्नेहरूका लागि पनि सत्य हो । यो देशैभरी विभिन्न नाम र विभिन्न तरिकाले प्रचलनमा रहेको छ । महिनावारीको समयमा उनीहरुलाई दैनिक जीवनका गतिविधिहरूमा भाग लिन र समुदायमा घुलमिल हुनबाट रोकिन्छ ।
बोक्सी प्रथा
नेपालमा जादू–टुना र बोक्सीको आरोप लगाउने सामाजिक कुरीतिका घटनाहरु प्रचलनमा रहेका छन् र यसको निशाना र प्रकोपमा विशेष गरी गरिब तथा ‘तल्लो’ जातका महिलाहरू पर्ने गर्दछन् । यस प्रकारका हिंसाका मुख्य कारणहरूमा निरक्षरता तथा शिक्षाको कमी, अन्धविश्वास, सामाजिक चेतनाको कमी, जात (वर्ण) व्यवस्था, पुरुष प्रभुत्व र महिलाहरूको पुरुषमाथिको आर्थिक निर्भरता पर्दछन् । यस प्रकारको हिंसाका पीडितहरूलाई प्रायः कुटपिट गरिन्छ, यातना दिइन्छ, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरिन्छ र हत्या समेत गरिन्छ । कहिलेकाहीं आरोपित वा पीडित परिवारका सदस्यहरू पनि आक्रमणमा पर्दछन् । जादू–टुना र बोक्सी आरोपित गर्ने जस्ता अन्धविश्वासमा आधारित कुप्रथाहरुको उपस्थितिले नेपाल समाजको हद दर्जाको पछ्यौटेपनलाई दर्शाउँछ ।
यात्रामा प्रतिबन्ध
नेपाली महिलाहरूको विदेश यात्रा गर्ने र काम गर्ने अधिकारलाई धेरै कानुनहरू मार्फत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यात्रा प्रतिबन्धको उमेर सीमा र भौगोलिक दायरा परिवर्तन भएको भएता पनि वि.सं.२०६९ मा नेपाल सरकारले ३० वर्ष मुनिका महिलाहरूलाई खाडी देशहरूमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगायो । यस बीचमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकेको भएतापनि नेपाली महिलाहरू अन्य देशहरूमा मानव बेचबिखनको शिकार भएका छन् ।
मानव तस्करी
मानव तस्करी भनेको मानिसहरूलाई जबरजस्ती श्रम वा यौन शोषणका लागि शोषण गर्नु र मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन गरिनु हो । नेपालमा सामान्यतया पीडितहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी केन्द्रहरूमा तस्करी गरिन्छ । यौन शोषणका लागि हुने महिलाहरुको तस्करी एक अत्यधिक नाफामूलक व्यवसाय हो जसले जोखिममा परेका जनसंख्यालाई निशाना बनाउँछ । वि.स.२०७२ को भूकम्पको कारणले गर्दा बढेको जोखिम र सुरक्षाको अभावका कारण मानव तस्करीको जोखिम बढायो । भूकम्पको समयमा धेरै बालबालिका आफ्ना परिवारबाट छुट्टिएका थिए र मानव बेचबिखनको बढी जोखिममा थिए । प्रायः पुरुष भन्दा महिला र बालबालिका मानव बेचबिखनको शिकार हुन्छन् र संयुक्तराष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालय (युएनओडीसी) को सन् २०१२ को मानव बेचबिखन सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनले गरेको अनुमान अनुसार नेपालमा सबै बेचबिखनमा परेका पीडितहरू मध्ये १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु ३६ प्रतिशत रहेका थिए ।सीमापार तस्करीमा पर्ने धेरै नेपाली युवती र महिलाहरु मध्ये दुर्गम पहाडी गाउवा गरिब सीमावर्ती समुदायका हुन्छन् । मानव बेचबिखनका अधिकांश पीडितहरू भारत र मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया) पठाइन्छन् ।
नेपाल र बंगलादेश भारतको यौन शोषण बजार मुख्यतया वेश्यालयहरूका लागि मानवीय श्रोतका सबैभन्दा ठूला आपूर्तिकर्ता भएका छन् । एक अनुमानअनुसार प्रत्येक वर्ष १२,००० देखि १५,००० नेपाली युवती र महिलाहरु नेपालबाट तस्करी गरिन्छन् । तीमध्ये अनुमानित रूपमा हरेक वर्ष ५,००० देखि १०,००० युवती र महिलाहरु अधिकांशतः भारतमा तस्करी गरिन्छन् । समग्रमा आज भारतमा अनुमानित रूपमा १,००,००० देखि २,००,००० नेपाली युवतीहरु तस्करी गरिएकाछन् भन्ने अनुमान रहेको छ । मानव बेचबिखनका परिणामहरूले पीडितहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई व्यापक असर गर्दछ । यौन शोषणकालागि मानव बेचबिखनमा परेका महिलाहरूमा यौन सम्बन्धि रोग (एचआईभी एडस) संक्रमणको दर उच्च पाइन्छ । लगभग सबै महिला यौन व्यवसायीहरु गैर–यौनकर्मीहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च दरमा अवसाद (डिप्रेसन), चिन्ता वा पोस्ट–ट्राउम्याटिक डिसअर्डर वा मानसिक आघात (पीएसटीडी) बाट गुज्रने गर्दछन् ।मानव बेचबिखनले स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरका अतिरिक्त ठूलो जोखिम कारकतत्वहरु मध्ये एक, विशेष गरेर महिलाहरूका सन्दर्भमा, गरिबी नै हो भन्ने छर्लङ्ग रहेको छ ।
विश्व वरीयताको अवस्था
लैंगिक समानताका सम्बन्धमा नेपालको विश्वव्यापी वरीयताक्रम निकै नै पछाडी परेको देखिन्छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार सन् २०१६ को विश्वव्यापी लैङ्गिक सूचकांकले के देखाउँछ भने नेपालले लैङ्गिक समानतामा १४४ देशहरूमध्ये ११० औं स्थान ओगट्न पुगेको छ ।यस सूचकांकमा नेपालको अङ्क ०.६६१ छ जसमा १ ले लैङ्गिक समानतालाई जनाउँदछ । संयुक्तराष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को लैङ्गिक असमानता सूचकांकले सन् २०१५ मा नेपाललाई ०.४९७ अङ्क दिएको थियो जसमा ० ले समानतालाई जनाउँदछ प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक स्थिति मापन गर्ने यो सूचकांकमा लैङ्गिक समानताकालागि नेपाल १८८ देशहरूमध्ये ११५औं स्थानमा छ । त्यसैगरी संयुक्तराष्ट्र संघीय महिला (युएन विमीन) ले विश्वव्यापी लैङ्गिक खाडल (ग्याप) सूचकांकमा नेपाल १४५ देशहरूमध्ये ११०औं स्थानमा रहको देखाएको छ ।
समापन भनाई
देश विशेष अनुसार मात्रा र स्वरुपमा केही भिन्नता रहेको भएतापनि महिलाहरुमाथि हुने हिंसा र भेदभाव एक विश्वव्यापी मानवीय र सामाजिक परिघटना हो । त्यसकारण यस विषयलाई कुनै देश वा राष्ट्रको सन्दर्भमा मात्र सिमित गरेर लिन र हेर्न हुदैन बरु त्यसलाई विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्नु पर्दछ र त्यही स्तरमा अभियान र आन्दोलन चलाउनु पर्दछ । हालसालै क्रान्तिकारी पार्टी तथा संगठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय (आईसीओआर) को आयोजनामा सन् २०२५ नोभेम्बर २६ मा आधारभूत वर्गका (ग्रासरुट) महिलाहरुको दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन र नोभेम्बर २७–३० सम्म महिलाहरुका विभिन्न मुद्दाका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक गोष्ठी समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त विश्व महिला सम्मेलनमा क्रान्तिकारी महिला संघ नेपालका तर्फबाट अन्य विषयहरुका अतिरिक्त ब्रिटिश गोर्खा विशेष गरी सिंगापुर गोर्खा–का श्रीमतीहरु र छोराछोरीहरु विरुद्ध भएका अन्याय र विभेदहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुति भएको छ साथै त्यसका आधारमा एक संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । यस प्रकारको गतिविधिहरुले महिलाहरुका मद्दाहरुलाई अन्तर्राट्रियकरण गर्ने र सबै प्रकारका अन्याय र विभेदका विषयहरुमा ऐक्यवद्धता कायम गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीमूलक परिणाम हासिल गर्नमा योगदान दिन सक्दछ ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि वि.सं.२०७२ असौज ४ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै महिलाहरुका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था भएतापनि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री जस्ता राज्यका उच्च अंग र पदहरुमा पुग्न सकेका भएतापनि समग्रमा नेपाली महिलाहरुको अवस्था अझै कमजोर नै रहेको छ । महिलाहरुलाई यस प्रकारको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि अहिले नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक व्यवस्थाबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका ठाउँमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । त्यसकालागि क्रान्तिकारी महिला संघ नेपाल जस्तो आमूल परिवर्तनकारी संगठनले सम्पूर्ण शोषित,उत्पीडित महिलाहरुलाई संगठित र एकजुट बनाउन व्यापक पहल एवम् प्रयत्न गर्नु पर्दछ र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
