आमूल सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति कृषि क्रान्तिको ज्वलन्त आवश्यकता

लोकनारायण सुवेदी
कमरेड पुष्पलालले २०३२ सालमा अखिल नेपाल किसान संघको दोश्रो ऐतिहासिक महत्वको राष्ट्रिय सम्मेलनर्लाइ सम्वोधन गर्दै भनेका थिएः ‘जबसम्म देशमा किसान वर्गको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म राष्ट्रको मूलभूत समस्या पनि समाधान हुँदैन’ । नेपालका अर्थ–राजनैतिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक आमूल रुपान्तरणको सन्दर्भमा यो अत्यन्तै गम्भीर महत्वको अहम् प्रश्न हो र अहिले पनि यो प्रश्न समस्याको गतिशीलताकासाथ ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । हुन पनि एकातिर यो प्रश्न उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्वन्धसँग अभिन्नरुपले गासिएको प्रश्न छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जननीविकासँग पनि उत्तिकै गम्भीररुपमा जोडिएको प्रश्न छ । हामीले २००७ देखियता आजससम्मको अर्थात २०६२–६३ सम्मका तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्यौं र त्यस परिप्रेक्षमा देशका किसान र कृषिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्यौं भने यो कुरा धेरै मात्रामा छर्लङ्ग हुन्छ । जे जस्ता परिवर्तन राजनीतिमा आए पनि किसानको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । बरु साम्राज्यवादपरस्त सामन्त र दलाल पूँजीवादी शोषणको चपेटामा नराम्रोसँग परेर जीवनदायिनी कृषि र किसान घिटीघिटीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको गम्भीरतम स्थिति आज विद्यमान छ ।
जुन समस्या नेपाली आम किसानले हिजोदेखि नै झेल्दै आएका थिए मूलतः तिनै समस्या आज पनि झेलिरहेका छन् । ती समस्याहरुको सही समाधान ननिस्केकै परिणाम हाम्रो देशको आजको दयनीय आर्थिक अवस्था हो । त्यसैले नेपाली किसान र कृषिको यो समस्या आज पनि राष्ट्रको सबैभन्दा ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्या बनेर रहेको छ । यसको अग्रगामी, उन्नत र आम किसान–मैत्री समाधान नखोजीकन राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिले सही दिशामा पटक्कै पाइला सार्न सक्तैन । अहिलेसम्मको अनुभव र अवस्थाले यो अकाट्य तथ्यलाई सिद्ध गरिसकेको छ र गरिरहेको छ ।
वास्तवमा जुन किसान वर्गलाई आफ्नो कष्टपूर्ण र एकदमै पिछडिएको जीवनस्तरबाट मुक्ति चाहिएको हो त्यो वर्ग नै आज पनि घोर गरीबी, अभाव, अशिक्षा, असुरक्षा, अनिश्तिता, अन्धविश्वास, कुरीति र अन्ध मान्यताबाट आक्रान्त छ । यो स्थितिबाट किसान बर्ग मुक्त नभइकन नेपालको उन्नति, प्रगति, विकास र समृद्धि केही पनि हुन सक्तैन। अहिलेसम्मको स्थितिले निरन्तर यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ र पारिरहेको छ । बस्तुतः नेपाल पिछडिएको अबस्थबाट गुज्रिरहेको विकासोन्मुख देश हो भन्नुको कारण पनि मूलतः यही हो । हामी बिकासशील हुने अबस्था र चरणमा पनि प्रवेश गर्न नसकेर विकासोन्मुखै अवस्थामा अझै एक दशक रहने निबेदन अर्थात हार–गुहार गर्नुको कारण पनि आज वास्तवमा यही नै हो ।
हामी प्रष्ट देखिरहेका र अनुभव गरिरहेका छौ कि आज एकातिर देशमा किसान वर्ग जीवन यापन गर्न नक्सने धौधौको अवस्थाबाट गज्रिरहेको भने अर्कोतिर दुइ नम्बरी कालो धनको बिगबिगी देशको अर्थतन्त्र, राजनीति, समाजिक तथा साँस्कृतिक संरचना सर्बत्र ब्याप्त छ । हामीकहाँ बन्ने गरेका कुनै पनि सरकारलाई किसानका समस्यासँग कुनै वास्ता छैन, पर्वाह छैन । पछिल्लो सरकार बन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो आक्रमणको तारो यसले सुकुम्बासीहरुलाई बनायो र उनीहरुमाथि डोजर चलाएर बिचल्ली र विल्लिबाठ पारेको हामी देखिरहेका छौ । उनीहरुका लागि किसान निर्वाचनका बेलामा मत खसाल्न लाइनमा बसिदिने ‘गँवार कृतदास सरह’निरीह प्राणी मात्रै हुन् । अरु बेला ती किसानहरुको कुनै अर्थ संसद र सत्तामा पुगेका दलहरुले राख्दैनन् । भ्रष्टाचारी,तस्कर, कालाबजारीया, भूमाफिया, जलमाफिया, कमिशनखोर दुइ नम्बरियाहरुलाई जोगाउन, संरक्षण गर्न र उनीहरुको कालो धनको रक्षा गर्न भने टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लगाउने र ठूलो दौडधूप गर्ने गर्दछन् । त्यसका निमित्त बेला बेलामा ‘कालो धनलाई सेतो घोषणा गरेर’बिकास र समृद्धि ल्याउन (?) छुट दिने र त्यस्तै महान (?) बिचार प्रबाह गर्ने गर्दछन् । तर्क पनि गजबको गर्ने गर्दछन् –‘देशमा कालो धन छ, भूमिगत अर्थतन्त्र मौलाएको छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । अनि त्यसलाई त्यत्तिकै निष्कृय राखेर खेर जान दिने ? त्यसको सदुपयोग गर्न परेन ? भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न तेस्र्याउने गर्दछन् कति कालोधन–मैत्री बिचार !
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने अहिले पनि हाम्रो देशको जनसंख्याको अत्यधिक ठूलो हिस्सा कृषि कर्ममा लागेको छ । तथ्यांक अनुसार देशको सम्पूर्ण श्रम क्षमताको ६५ प्रतिशत कृषिमा लागेको भए पनि राष्ट्रिय आमदानीमा यसले ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र योगदान दिनसकेको छ । यसले प्रष्ट पार्दछ कि कृषिमा अधिकतम श्रमभार छ र त्यस श्रमको पूर्ण सदुपयोग हुन नपाएर त्यो त्यसै खेर गएको छ । किसानका छोरा छोरी देशमा रोजगारीको अभावमा आफ्नो भएको खेतबारी बन्धक राखेर या चर्को ब्याजमा ऋणपान गरेर कामको खोजीमा बिदेशिन बाध्य भएका छन् । उनीहरुको मूल गन्तब्य खाडीका मुलकहरु, मलेशिया र कोरिया हुने गरेको छ ।
उनीहरु अदक्ष र अर्धदक्ष मजदुरको रुपमा कम ज्यालामा सबैभन्दा कठिन, सबैभन्दा खतरायुक्त र सबैभन्दा फोहोरी अर्थात् (डेञ्जरस, डिफिकल्ट र डर्टिएस्ट) काम गर्न र हरेक किसिमले हेपिन र शोषणको शिकार हुन उनीहरु बाध्य छन् । यस क्रममा उनीहरु बिदेश जाने, त्यहाँ काम गर्ने र फर्किने हरेक चरणमा ठगिने र कतिपयले ज्यानै समेत गुमाउने गरेका घटनाक्रमहरु बर्षैपिच्छे दोहोरिइरहेका छन् । एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर हामी खाद्यान्न लगायतका अन्य कृषिजन्य बस्तुहरु आयात नगरी हाम्रो दैनिक भरण पोषण पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौ । अर्बौको चामल, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, माछामासु, तेल,मसला आदि हामी बाहिरबाटै मँगाएर बाच्न बाध्य छौ । कृषि प्रधान देशको योभन्दा ठूलो अर्को दुर्दशा र बिडम्बना अरु के हुन सक्तछ ? अत्यन्तै बिचारणीय र गम्भीरतम कुरा छ ।
यति मात्र होइन, हाम्रो खेतीपाती अहिले पनि मौसमी नै छ । खेती योग्य जमिनको बढीमा २० प्रतिशत मात्र सिञ्चित छ । अरु सबै आकासको भर छ । हाम्रा नदी नालाहरुको पानी या त त्यसै खेर गइरहेको या ती नदी नाला पनि प्रत्यक्ष परोक्ष बिदेशीहरुको कब्जमा परिसकेका छन् । जसको उपयोग नेपाली किसानको हितमा हुन सक्ने अबस्था गुमिसकेको या गुम्दै गएको छ । आवश्यक सिञ्चाइको अभावको यस्तो स्थितिले गर्दा पनि प्रति इकाई जमिनबाट लिन सकिने अधिकतम उत्पादन लिन सकिने स्थिति नै छैन । त्यसमा पनि उन्नत बिऊ, मल, रोग तथा कीट नाशक औषधी जस्ता सबै कुरामा हाम्रो देशले अरुकै मुख ताक्नपर्ने पर निर्भर स्थिति छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्न सन्तुलित र बैज्ञानिक किसिमले रासायनिक मलको उपयोग गर्न मल कारखाना खोल्न सकिने कच्चा पदार्थ नेपालमै भएको कुरा बारम्बार प्रकाशमा आइरहेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको अभावले मल कारखाना स्थापना हुन सकेको भनिन्थ्यो । आज उत्पादन बिद्यूत खेर गइरहेको भनिन्छ तर मल कारखाना खोज्ने कतै कुनै सुरसार छैन ।जसले गर्दा सबै कृषिजन्य सामाग्रीमा बाहिर नै भरपर्न पर्ने स्थिति कायम रहेको छ । यस्तो स्थितिमा खेतीपातीमा किसानको लागत बढ्छ । यी सबै कुरा झेलेर र छिचोलेर बल्ल बल्ल किसानले गरेको उत्पादनले बजारमा उचित मूल्य पाउदैन । उसले लगानी नउठ्ने गरी सस्तोमा बेच्न बाध्य हुनु पर्दछ । आज नेपाली कृषि पेशा अनाकर्षक हुनु र कृषिबाट जनशक्ति पलायन हुनुको मूल कारण नै यही हो । हाम्रा ऊर्जाशील यूवाहरु यसरी विदेश जान बाध्य भएर उनीहरुले कमाएको विप्रेषणबाट राष्ट्रिय आयमा घटीमा २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान गरेको छ । यस प्रकार कृषि क्षेत्र र किसानका छोराछोरीले बैदेशिक रोजगारीमा बिदेश गएर गैर कृषि ज्यालादारीबाट कमाएको आमदानी समेतको हिसाब गर्दा कृषि क्षेत्रले अहिले पनि राष्ट्रिय आमदानीमा ६० प्रतिशत योगदान गरिरहेको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तर बिप्रेषण दिने युवा किसानहरु र देशमा दुःखजिउलो गर्ने किसानहरु दोश्रो दर्जाका निरीह प्राणी सरह छन् । उनीहरुको योगदानको यसरी शोषण र दोहन भइरहेको छ तर उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक मर्यादाको कतै अत्तोपत्तो छैन ।

यहाँ यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणपत्र जुन पार्टी स्थापनासँगै १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा कमरेड पुष्पलालको लेखन र पहलकदमीमा प्रकाशित भएकोे हो, त्यसमा सामन्ती, साम्राज्यवादी तथा भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी शोषणबाट शोषित उत्पीडित अरु वर्ग र समुदायकासाथै बिशेषरुपमा किसान बर्गलाई समेत सम्बोधन गर्दै भनिएको छः ‘‘नेपालका श्रमजीवी किसानहरू हो ! वर्तमान सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्ध कठोर सम्झौताहीन संघर्षबाट नै तपाईहरूको मुक्ति हुनेछ । यस गौरवशाली संघर्षमा तपाईहरू न कमजोर हुनुहुन्छ, न एक्लो । तपाईहरू मुलुकमा अत्यधिक बहुसंख्यामा हुनुहुन्छ । वीरतापूर्ण मजदूरवर्ग यस संघर्षको अघिल्लो मोर्चामा उभ्भिएको छ र नेपाल, भारत, पाकिस्तान तथा समस्त विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू तपाईहरूको साथमा छन् । लाल झण्डाको नेतृत्वमा मुलुकव्यापी स्तरमा आफ्नो स्वतन्त्र जन संगठन बनाउनुहोस् र तलका मागहरू पूरा गर्न दृढ संघर्ष चलाउनु होस्’’ !

१. जमीन जोत्नेलाई देऊ ।
२. खेत मजदूरहरूमा पर्ती जग्गा वितरण गर ।
३. गैर–कानूनी नजराना तथा बेठ बेगारी खारेज गर ।
४. त्रिभागा तत्काल लागू गर ।
५. खेत मजदूरहरूका लागि बाँच्नयोग्य ज्याला ।
६. पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता ।

कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रको किसान सम्वन्धि माथि उल्लिखित यस कुराले नै प्रष्ट पार्दछ कि कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका मजदुर, किसान, उत्पीडित महिला तथा यूवा बिद्यार्थी समुदायको हक हितका लागि लड्ने एक मात्र पार्टीको रुपमा देखा परेको थियो र हो । त्यसो भएको हुनाले नै २००८ सालमा भारतीय बढ्दो हस्तक्षेपको बिरोध गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि महेन्द्र–मातृका सरकाराट प्रतिबन्ध लागे पनि कमरेड पुष्पलालकै पहलकदमीमा जुन अखिल नेपाल किसान संघको गठन भएको थियो त्यसले गर्दा नै कम्युनिष्ट पार्टीलाई किसानहरुले जोगाएर राखेको मात्र होइनन् कि कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा सामन्तबाद बिरोधी खाशगरेर जमिन्दार बर्गको शोषण, अन्याय, थिचोमिचो, दबाव र दमनका बिरुद्ध किसान बर्ग तुफानी आन्दोलनमा उत्रियो । नेपाली जन आन्दोलनको बिकासको सन्दर्भमा त्यो किसान आन्दोलन कम महत्वपूर्ण र कम उल्लेखनीय कुरा रहेको छैन ।
वास्तवमा त्यस बेला क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर, जग्गा जमिन किसानको हातमा देउ ‘जी’ आन्दोलन, तमसुकफट्टा आन्दोलन, त्रिभागा आन्दोलन र मोहीयानी हकको सुरक्षा आन्दोलन जस्ता इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएका उल्लेखनीय तथा दूरगामी महत्वका आन्दोनलहरु भएका थिए । तर किसान बर्गको त्यो लोकप्रिय आन्दोनललाई कम्युनिष्ट पार्टीभित्र घुसाइएका दरबारिया जमिनदार बर्गका प्यादाहरुले ‘अप्रिय’ तौर तरीका भनेर दुत्कारेका थिए भने कमरेड पुष्पलाल लगायत क्रान्तिकारी अग्रज नेताहरुले किसानको त्यो आन्दोलनलाई अझ सुसंगठित र ब्यापक बनाएर अघि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
नेपालको किसान बर्गको आन्दोलनको पृष्ठभूमि यस प्रकारको रहेको हुनाले नै शुरुदेखिनै किसान वर्ग सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यवस्था र राजशाहीतन्त्रका बिरुद्ध थियो र हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा किसान बर्गका सचेत किसानहरु तानाशाही बिरुद्ध जनतान्त्रिक अधिकारका आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी रहँदै आएका हुन् भन्ने कुरा जग जाहेर छ । हुन पनि हामीले शहीद, घाइते, जेलनेल खाने र आन्दोलनमा लागेको पंक्तिलाई खोज्यौं र हे¥यौं भने मूलतः किसान बर्गबाट आएका मानिसहरुको नै बाहुलत्या पाउँदछौं । तर पनि आज ती अन्नदाता धरती पुत्र किसानहरु नै सबैभन्दा पछि परेको उपेक्षित र अपहेलित तर सबैभन्दा ठूलो तप्काको रुपमा रहेका छन् । कृषि पेशा अनाकर्षक भएको छ र त्यसले गर्दा अधिकांश किसानका छोराछोरी बिदेशिन बाध्य भएक छन् । उल्लेखै गर्ने हो भने ती यूवाहरुमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी किसान बर्गकै यूवा युवती रहेका छन् ।
कृषि र किसानको तथ्यांकलाई सर्सरी हेर्दा नेपालको सम्पूर्ण भूभागमध्ये खेतीयोग्य जमिन २८ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमध्ये ७ प्रतिशत जमिनमा खेती नै गरिएको छैन । प्रष्ट छ,यसरी खेती गरिएको जमिन २१ प्रतिशत मात्र हुन आउँदछ । यो २१ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर हेर्दा उक्त जमिनको २० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन भूमाफिया र जग्गा दलालहरुले बाँझो राखेको जमिन रहेको देखिन्छ । यसले पनि उत्पादन र राष्ट्रिय आमदानीमा ठूलो ह«ास आइरहेको छ ।
पछिल्लो उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग (२०६९)को तथ्यांक अनुसार नेपालको खेतीयोग्य जमिन र किसानको सम्वन्धलाई हेर्दा र बिश्लेषण गर्दा हाम्रो देश न्यून जमिन भएका किसानहरुको बाहुल्यता भएको देश हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अहिले पनि १५ कठ्ठा भन्दा कम जमिन हुने किसानको संख्या सबैभन्दा बढी ४७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाँउछ । उनीहरुको हातमा कुल खेतियोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ । अरु बाकी ८५ प्रतिशत जमिन जमिन्दार, गुठी आदिको नाममा रहेका छ । जसको उत्पादनमुखी प्रयोग हुन सकेको छैन । भएपनि त्यो राष्ट्रिय औद्यागीकरणलाई ऊर्जा र बल पुग्ने गरी नभएर परम्परावादी र गुजारामुखी कृषि प्रणालीमै आधारित र सीमित छ । आज देशमा ३ हेक्टर र त्यो भन्दा माथि जमिन भएका धनि किसान ३ प्रतिशत मात्र छन् । उनिहरुको हातमा कूल जमिनको १७ प्रतिशत जमिन छ । एकातिर आज पनि उत्पादन नगरिएको खेतियोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ भने अर्कोतिर हालसम्म खेति नगरिएको बाँझो जमिन मात्रै ६ लाख हेक्टर छ । बिस्तार गर्न सकिने थप खेति योग्य जमिन ८ लाख हेक्टर हुन्छ । तर हामीकहाँ १० लाखभन्दा बढी मात्र त भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासी रहेका छन् । यो परिवारलाई उत्पादनमुुखी श्रमशक्तिमा रुपान्तरण गरेर यी खेतियोग्य जमिनको औद्योगिकरण गर्ने आधार खडा गर्न सकिने महत्वपूर्ण र उपयोगी स्थिति छ ।
यसरी नै यो भूमिसुधार आयोगले दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १३ प्रतिशत दलितहरु मध्ये केवल १ प्रतिशत संग मात्र आफनो स्वामित्वमा जमिन छ । जमिनलाई सम्पतिको मूख्य श्रोत र सामाजिक हैसियत नाप्ने हाम्रो समाजमा दलितहरु के गरी बसेका होलान त ? स्वभाविकरुपमा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति छ । नेपालमा आफनो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन नहुने दुई लाख १७ हजार परिवार छन् । अनि घडेरी मात्र भएका करिब ८ लाख ३ हजार परिवार छन् । उनिहरुलाई नै हामीले या त सुकुम्वासी भनेका छौं, या अव्यवस्थित बसोबासी वा बेदर्ता जग्गामा बस्नेहरु भनेका छौं । यी नै बस्तीहरुमा दलितको बस्ती ठूलो हुनु यही भूमि वितरणको असामानताको कारण हो । अनि यो आज जन्माइएको समस्या नभएर बर्षौदेखि समाधान पर्खिरहेको बढ्दै आएको समस्या हो ।
यतिबेला देशका ६० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो मात्र उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्दैन । यो तथ्यांक १३ बर्ष अघि अर्थात २०७० पौष ९ गते केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले गराएको कृषि गणनापछि सार्वजनिक गरेको हो । बिभागले १३ करोड खर्च गरेर पहिलो पटक गरेको कृषि गणनाले ८३ प्रतिशत किसानहरुको मूख्य आयश्रोत अहिले पनि कृषि नै हो भन्ने त्यसमा प्रष्टसँग औंल्याएको छ । यो कृषि गणना अनुसार आफ्नै खाद्यान्न उत्पादनले १० देखि १२ महिनासम्म अपुग हुने परिवारको संख्या १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ७ देखि ९ महिनासम्म अपुग हुने किसानको संख्या २३ प्रतिशत, ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म अपुग हुने किसानहरु ४४ प्रतिशत सबैभन्दा धेरै र १ देखि ३ महिनासम्म अपुग हुन किसान परिवार १८ प्रतिशत रहेको छ ।
हामीले आज खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य अधिकारका कुरा गरिरहेका बेला यो माथिको तथ्यांकको तस्वीरले प्रष्ट पार्दछ कि हाम्रो देशका किसानहरुको अबस्था कति गए गुज्रेको र नाजुक छ । उनीहरु जसै तसै कुण्ठितरुपमा बाँचेकासम्म छन् । उनीहरुको यस्तो दयनीय स्थितिले हाम्रो राष्ट्र कमजोर, दीनहीन र परनिर्भर बन्न पुगेको छ भन्ने दर्शाउदछ । यसका अतिरिक्त जातिपाति, छुवाछुत, उचनिच,धर्म, बर्ण, लिङ्गका साथै यो लोक परलोक, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, जस्ता अन्ध समाजिक–साँस्कृतिक मान्यताले पनि किसानहरुलाई आक्रान्त पारेको छ र उनीहरुको सचेत, संगठित र संघर्षशील एकतामा आँच पु¥याइरहेको छ ।
यहाँ केही महत्वपूर्ण तथ्यहरुको उल्लेख गर्नु पनि सामयिक र बाञ्छनीय छ । हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले बिते्को १२ बर्ष अघि सन् २०१४मा गरेको एउटा अध्ययन र संयुक्त राष्ट्र संघले १६ बर्ष अघि २००९ मा गरेको अर्को अध्ययन प्रतिबेदनले एउटै करा दर्शाएका थिए । ती दुबैले हाम्रो देशको असमान बिकासको अत्यन्तै चूनौतिपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गरेको थियो । भौगोलिक हिसावले मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरु नेपालको औसत बिकासको स्थितिभन्दा धेरै तल परेको त्यसमा देखाइएको थियो भने मध्य तराई(सप्तरीदेखि पर्सासम्म)को क्षेत्र अबिकासको अर्को क्षेत्रको रुपमा रहेको दर्शाइएको थियो । सामाजिक दृष्टिले मधेश÷तराईका मुस्लिम समुदाय, मधेशी दलित र पहाडी दलित मानब बिकास सूचकांकाको क्रममा धेरै पछाडि परेको त्यसमा देखिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त सुदूर र मध्यपश्चिमी पहाडका कथित माथिल्लो जात अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदिको अबस्था पनि निक्कै दयनीय रहेको देखाइएको छ । आमदानी र सम्पत्तिमा तिनको पहुँचको आधारमा हेर्दा महिलाको अबस्था पुरुषको भन्दा समग्ररुपमा नै निराशाजनक रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तराई–मधेशमा कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहारको अबस्था तुलनात्मक रुपमा अरुकोभन्दा माथि रहेको छ । तर अरु धेरै जात जातिहरु त्यहाँ निक्कै नै पिछडिएको अबस्थामा छन् । यी बस्तुगत गम्भीरतम तथ्यहरुले समेत हाम्रो देश सामन्तबादी चरणबाट अघि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने दर्शाउदछ र राज्यले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बिकास नीति निर्माण गर्दा कुन कुन क्षेत्र र समुदायमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
क्षेत्रगत र समुदायगत आर्थिक समाजिक यो चूनौतिपूर्ण तस्वीरका साथै समग्र नेपाली समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक बिषमताको स्थिति त झनै भयावह छ । नेपालको जीवन स्तर मापन गर्ने १५ बर्ष अघिको सर्बेक्षण (२०११)ले २० प्रतिशत गरीब अर्थात बार्षिक रु.८,४९८ भन्दा कम कमाउने मानिसहरुको समग्र अर्थतन्त्रमा केवल ४ं.१ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको र २० प्रतिशत धनी अर्थात बार्षिक न्यूनतम रु. १,१७,०६२ भन्दा बढी कमाउनेहरुसँग अर्थतन्त्रको ५६.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसमा पनि अझ सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अध्ययनले देखाएकोछ । यी समग्र तथ्यांकहरुले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समग्र बिकासको अन्यायपूर्ण बनौटलाई प्रष्टसँग ब्यक्त गर्दछन् भने बढ्दो गरीबीको गतिलाई पनि राम्रोसँग दर्शाउदछन् ।
यसमा अझ थप अर्थतन्त्रका तथ्यहरु के के छन् भने नेपालका कूल १ करोड २० लाख जति बचतकर्ताहरुको निक्षेपबाट केवल ८ लाख ऋणीले मात्रै अहिलेसम्म लाभ लिन सकेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय बचत कम मात्रै छैन लगानि कतातिर प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने यथार्थको पनि राम्रोसँग उजागर गर्दछ । एउटा अर्को अनौपचारिक प्रतिबेदनका अनुसार यस्तो ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी हिस्सा भने देशका करीब १०० वटा औद्योगिक घरनाहरुले मात्र दोहन गर्ने गरेको छ ।
असमानताको यो कहालीलाग्दो तस्वीर कृषि क्षेत्रमा अझ भयावह र टड्कारो छ । देशको पछिल्लो कृषि गणनाले कूल ५४ लाख परिवारमध्ये झण्डै ३८ लाख (करीब करीब दुइ तिहाई परिवार) कृषिमा संलग्न रहेको देखाउदछ । प्रति परिवार जमिनको आकार भने निकै साँघुरिएर २०५८ को ०.८० हेक्टरको तुलनामा २०६८ मा अझ घटेर ०.६८ हेक्टरमा झरेको बताइएो थियो । तर जमिनको कित्ताको संख्या भने थप १० लाख बढेर १ करोड २० लाख पुगेको यथार्थले जमिनको खण्डिकरण तीब्ररुपमा भइरहेको दर्शाएको छ। बढ्दो तर अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरणको प्रकृया, भवन, सडक, उब्जाउ जमिनको प्लटिङ्ग आदिको कारणले समेत खेतीयोग्य जमिन यस क्रमा करीब १.५ लाख हेक्टर घटेको छ । बाली सघनतामा अनुल्लेख्य बृद्धि अर्थात १० बर्षमा ०.०२ प्रतिशत मात्र भएकोले पनि कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता अझ बढेको छ ।
कृषि उत्पादनबाट ६ महिना पनि खान नपुग्ने ३७ प्रतिशत परिवार गरीबीको रेखामुनि छ । यसले खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको प्रश्नलाई झन ज्वलन्तरुपमा दर्शाएको छ । बितेको १०–१५ बर्षयता जग्गाबिहीन किसान परिवारको संख्या २२ हजारबाट बढेर १ लाख १५ हजार पुगेको छ । ०.१ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने १२.३० निर्धनतम कृषि परिवार सीमान्त गरीबीमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । देशका करीब ६० प्रतिशत किसानहरु अहिले पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट होइन साहुमहाजनहरुबाट नै ऋण लिन बाध्य छन् ।
दुइ तिहाई भन्दा बढी कृषक परिवारको श्रम खपत हुने कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आमदानी अर्थात समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान भने एक तिहाईभन्दा कम अर्थात ३० प्रतिशत जति मात्र गर्दछ । यसै क्षेत्रमा गरीबीको संख्या अत्यधिक देखिनुले हाम्रो राष्ट्रिय विकास कुन चरणबाट–सामन्ती कि पूँजीवादी चरणबाट भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुका साथै ठूलो चूनौतिकोरुपमा देखापर्दछ । यसै कारणले बैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी प्रति इकाई जमिनबाट अधिकतम उत्पादन लिने र किसानको आमदानी बढाएर राष्ट्रिय बजार एवं औद्योगिकरकणको आधार तयार गर्ने तथा ती दुबै क्षेत्रलाई ऊर्जा प्रदान गरेर समग्र विकास र सम्बृद्धिलाई गति दिन आन्तरिक खपतका लागि आम बिकासमुखी विद्युतीकरण गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सर्बाधिक जोडदाररुपमा उठाउदै आएको हो र सामन्तबादलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने कुरा यसरी अघि सारेको हो । तर राज्यले पूरै बेवास्ता गरेर कृषि र किसान दीनहीन स्थितिबाट गज्रिरहेको स्थिति १६औै पञ्च बर्षीय योजनामा पुग्दा पनि रहिरहेको छ ।
यसका अतिरिक्त आज अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भूमण्डलीकरणको बढ्दो बिगबिगी, पर्याबरण संकट, जलवायु परिवर्तन,शस्त्रास्त्रको होड युद्ध र युद्ध जन्य स्थिति र जनसंख्याको विस्फोटले पनि किसानको जीवनलाई थप अनिश्चित र अझ कष्टकर तुल्याएको छ ।
अतः किसान बर्गमा ब्याप्त यी समस्याहरुको समग्र समाधान केवल कृषि क्रान्तिमा मात्र छ । यसको निमित्त किसानहरु संचेत, संगठित र संघर्षशील भएर जल, जमिन, जंगलमाथिको आफ्नो सामुहीक स्वामित्व स्थापना गर्न, तिनको शतत संरक्षण गर्दै ती श्रोत साधनहरुलाई अधिकतम उत्पादनको निम्ति सदुपयोग गर्न र किसानको जीवनमा चौतर्फी समन्नति ल्याउनका निम्ति कृषिमा आमूल अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणको अपरिहार्य आवश्यकता छ । त्यसैले कृषि क्रान्तिको जड र जग–‘क्रान्तिकारी बैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकरण र आम बिद्यूतिकरण’को मूलभूत राष्ट्रिय मुद्दालाई एकीकृतरुपमा उठाएर कृषि र किसानका समस्या हल गर्न कृषि क्रान्तिको आवश्यकता रहेको छ र यसैका निमित्त अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ लगायत किसान बर्गको मुक्ति र समुन्नतिका निम्ति कृयाशील सबै अग्रगामी किसान संगठनहरु निरन्तर क्रियाशील र आन्दोलित हुनुपर्दछ । मूलतः किसानको स्वामित्वमा सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिन प्रदान गरान र उनीहरुलाई जमिन, जल, जंगल, जडीबुटी र प्राबिधिक जनशक्तिले सुसज्जित तुल्याउन सकेकमा मात्र कृषिको समग्र समुन्नति, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र जनतनत्र तथा जनजीबिकाको पनि सवलीकरण हुनेछ ।
यो याथार्थ वास्तबकितलाई आत्मसात गरेर समाजका अन्य सचेत तह र तप्काले पनि किसान बर्ग र कृषिका यी समस्या सही किसिमले अग्रगामी समाधानका लागि योगदान पु¥याउनु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्र राष्ट्रको सर्बतोमुखी अग्रगामी समृद्धि हुने आधार तयार गर्न सकिन्छ । अरु कुनै बनिनाऊ बिकल्प छैन । किसान बर्गको संघर्ष यसैका लागि हो भन्ने कुरा सम्बद्ध सबैले गम्भीर मनन र बोध गनुर्् आवश्यक र अपरिहार्य छ । यो न्यायपूर्ण आन्दोलनको सफलता बिना देशले सम्बृद्धि र आत्मनिर्भरताको सही दिशा कदापि लिन सक्तैन । यो अहिलेसम्मको अनुभवको यथार्थ निष्कर्श हो ।

- Advertisement -