काठमाडौँ ।मिटरब्याज विरुद्ध जनकपुर–काठमाडौँ मार्च प्रारम्भ भएको छ । असार २५ गते बिहीबारदेखि जनकपुरबाट महोत्तरीको बर्दिबास हुँदै अघि बढेको उक्त मार्चले ११ दिनभित्र काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यायको खोजीमा पैदल निस्किएका करिब दुई सय जना पीडितले काठमाडौँ पुगेपछि सिधै दरबारमार्ग क्षेत्र प्रवेश गर्ने र देशैभरिका मिटरब्याज पीडित एकत्रित भई सिंहदरबार र बालुवाटारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन् । पिपुल फोर्स नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश कोरीले सरकारले बनाएका संयन्त्र पीडितमुखी नभएका कारण आफूहरू फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको बताए ।
पटकपटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०७९ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगमा देशभरबाट २८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले करिब पाँच हजार उजुरीमा मात्र मिलापत्र गराउन सक्यो भने बाँकी २२ हजार उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।
उक्त आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेको र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू २०८० माघ १६ गते फेरि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । लामो सङ्घर्ष र दबाबपछि फागुन २८ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिटरब्याज पीडितबिच नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने छ बुँदे सहमति भयो ।
यता, पुरानै आयोगले २०८१ जेठ ११ गते सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान पनि गरेको थियो, तर के कति उजुरी परे भन्नेबारे कुनै विवरण उपलब्ध हुन सकेन ।
२०८१ फागुन २६ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहरा र बद्रिप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको नयाँ आयोग गठन गर्यो तर समस्या समाधानका लागि ठोस काम हुन सकेन ।
