–परि थापा
इरान र अमेरिका –इजरायल बीच चलिरहेको द्वन्द्व, जसको विस्तार अहिले प्रत्यक्ष घोषित युद्धको रुपमा विकाश हुन पुगेको छ, त्यसका पछाडि विभिन्न गम्भीर महत्वका कारणहरु विद्यमान रहेका छन् । तसर्थ उक्त द्वन्द्व तथा युद्ध किन भैरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि ती कारणहरुका बारेमा विस्तृत रुपमा बुझ्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।
१.इरान र अमेरिका बीचको द्वन्द्व र सम्बन्ध
सन् १९०० (बिसोैं) शताब्दीको सुरुवात देखि इरान (तत्कालीन फारस) मा अमेरिकी व्यावसायिक र मिसनरी उपस्थिति बढ्दै गएको थियो । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान र त्यसपछि, विशेष गरी इरानको तेल क्षेत्र र शासक र अभिजात वर्गसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयो । सन् १९५३ मा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघले इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईए र बेलायती गुप्तचर निकायहरूको गोप्य सहयोगमा उनलाई अपदस्थ गरिएको थियो यस ‘कु’ ले शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शक्ति पुनर्स्थापित गर्यो र अमेरिका –इरान सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनायो। परिणामस्वरूप इरान अमेरिकाको एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी र सैन्य तथा आर्थिक सहायता प्राप्तकर्ता देश बन्यो । शाहले इरानलाई तीव्र आधुनिकीकरण र केन्द्रीकृत शासनलाई अगाडि बढाए र साथसाथै राजनीतिक दमन र असमानतासँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्यो ।
सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिले शाहलाई पदच्युत गरियो र आयतुल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा रहेको इस्लामिक गणराज्यले राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्यो । सत्ताच्युत भएका शाहको स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिकाले स्वीकार गरेपछि र अमेरिकी हस्तक्षेपको धारणा बढेसँगै इरानमा अमेरिका विरोधी भावना बढ्यो । इस्लामिक क्रान्ति लगत्तै इरानमा कार्यरत ५२ जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र नागरिकहरूलाई तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाइयो, जसले इरान र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अन्त्य गर्यो । इरानले इराकसंग सन् १९८० देखि १९८८ सम्म ८ वर्ष लामो युद्ध लड्यो र युद्धको पछिल्लो चरणमा अमेरिका इराकको पक्षमा उभियो, जसले खाडी क्षेत्रमा इरानी सेनासंग द्वन्द्व निम्त्यायो ।
सन् १९८० देखि अमेरिकाले इरानको अर्थव्यवस्था र हतियार कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगायो र त्यसले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण बनायो । यस दशकमा भएका समुद्रिक घटनाहरू, आतंकवादको आरोप र पारस्परिक संशय जस्ता कारणहरुले गर्दा आपसी सम्बन्ध थप संकटग्रस्त बन्न गयो । सन् २००० को दशकमा इरानको युरेनियम समृद्धिकरण र क्षेप्यास्त्र विकासमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढ्यो । अमेरिका र उस्का मित्र राष्ट्रहरूले इरान विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबको नीति अपनाए भने इरानले प्रोक्सी समूहहरू मार्फत आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावलाई विस्तार गर्यो ।
सन् २०१३ मा इरानमा मध्यमपन्थी राष्ट्रपति हसन रुहानी सत्तामा आएपछि कूटनीतिक सम्बन्धका लागि ढोका खोले । अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रुस, वेलायत र जर्मनी (पी५ं१) संगको वार्ताले सन् २०१५ को संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) मा पुर्यायो र इरानले आफु माथिको प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा आफ्नो आणविक कार्यक्रमको सीमा स्वीकार गर्यो । सन् २०१८ मा राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिका एकतर्फी रूपमा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) बाट फिर्ता भयो र इरान विरुद्ध अधिकतम दबाब दिन पुनः व्यापक प्रतिबन्धहरू लगायो । तत्पश्चात् इरानले पनि क्रमशः सम्झौताद्वारा निर्धारित सीमाहरू उल्लङ्घन गर्न थाल्यो ।
सन् २०१९ मा भएका तेल पूर्वाधारमाथि आक्रमण, ट्याङ्कर कब्जा र अमेरिकी सेना तथा इरानी प्रोक्सीहरू माथि भएको आक्रमणले तनाव बढायो । सन् २०२० को जनवरी मा अमेरिकाले इरानको इस्लामिक रिभोल्युस्नरी गार्डस् कर्पस् (आईआरजीसी) को कुद्स फोर्सका कमाण्डर कासेम सोलेमानीको हत्या गर्यो र त्यसको बदलामा इरानले इराकमा रहेका अमेरिकी अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो । सन् २०२१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रशासनले कूटनीतिक सम्बन्धमा फर्कने प्रयास गर्यो तर वार्ता रोकियो र इरान माथिको प्रतिबन्ध यथावत् रहे पनि समय–समयमा वार्ता, बन्दी आदान–प्रदान र अप्रत्यक्ष सम्पर्कहरू भएका थिए ।
सन् २०२३ देखि इरानले शक्ति प्रदर्शन गर्न आफ्ना क्षेत्रीय प्रोक्सी समूहहरुको प्रयोग गर्दै आणविक कार्यक्रम र क्षेप्यास्त्र विकाश गर्ने क्षमताहरूमा थप प्रगति गर्यो । प्रतिबन्ध कार्यान्वयन र गोप्य अपरेसनहरू जस्ता आक्रमणका साथै समय–समयमा बन्दी आदानप्रदान र सामुद्रिक समन्वय लगायतका तनाव कम गर्ने प्रयासहरू भए । तर आपसी सम्बन्धको कुनै व्यापक पुनर्स्थापना हुन सकेन । यसरी इरान र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा सन् १९५३ को “कू” देखि सन् १९७९ को क्रान्ति सम्मका परिघटनाहरुका कारणले गर्दा एक–आपसमा गहिरो अविश्वास सिर्जना भएको छ । आर्थिक प्रतिबन्ध, गोप्य कारबाही र प्रोक्सी द्वन्द्व दुवै पक्षका लागि स्थायी साधन भएका छन् ।
२. इस्लामिक क्रान्ति र वंशानुगत शासनको उन्मूलन
सन् १९७९ मा भएको इरानको इस्लामिक क्रान्ति, जसलाई इरानी क्रान्ति पनि भनिन्छ, त्यसले इरान र विश्व इतिहास दुवैमा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा पहिचान स्थापित गरेको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको नेतृत्वमा रहेको आधा शताब्दी (सन् १९२५–१९७९) भन्दा लामो अवधि सम्म शासन चलाएको पहलवी वंशको राजतन्त्रको उन्मूलन भएको थियो र सिया धार्मिक नेता आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी ९सन् १९०२–१९८९० को नेतृत्वमा एक इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । इरानमा स्लामिक क्रान्ती सम्पन्न हुनका पछाडी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक कारणहरू विद्यमान रहेका थिए । शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासन राजनीतिक दमन र अधिनायकवादी शासनका लागि बदनाम भएको थियो, जसले गर्दा इरानी जनतामा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो । धेरै इरानी जनताहरुले शाहको पश्चिमी शक्तिहरूसंगको सम्बन्धबाट– विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका संगको सम्बन्ध बाट– असन्तुष्ट भएका थिए जसलाई उनीहरुले ईरानको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कारणका रूपमा हेर्ने गर्दथे । त्यसैगरि इरान विश्वको एक प्रमुख तेल उत्पादक देश भएर पनि इरानी समाजमा रहेको आर्थिक असमानता र चर्को मुद्रास्फीतिले गर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढाएको थियो । इरानको इस्लामिक क्रान्तिको सिंहावलोकन गर्दा मुलरुपमा निम्नानुसार बुंदाहरुमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
सन् १९७८ मा शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासनका विरुद्धमा जन प्रदर्शनहरू बढ्दै गएका थिए र देशैभर महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनहरू भएका थिए । अन्ततस् सन १९७९ को जनवरीमा शाह इरानबाट भाग्न वाध्य भएका थिए जसले गर्दा त्यहां सत्ता शून्यताको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७९ को फेब्रुअरी १ मा आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएका थिए र इरानी जनताले उनको भव्यताकासाथ स्वागत गरेका थिए । तत्पश्चात सन् १९७९ को फेब्रुअरी ११ मा राजतन्त्रलाई आधिकारिक रूपमा फ्याकिएको थियो र इरानको केन्द्रीय सत्तामा इस्लामिक क्रान्तिकारीहरूले नियन्त्रण कायम गरेका थिए । इरानको इस्लामिक क्रान्तिका मुख्य नेता आयतुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी थिए इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि खोमेनी इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता बनेका थिए र उन्ले इरानमा धार्मिकतन्त्र ९धार्मिक शासन० मा आधारित व्यवस्था स्थापना गरेका थिए । इरानको इस्लामिक क्रान्ति ताका मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इरानका अन्तिम शाह (राजा) रहेका थिए र उक्त क्रान्तिले शाह शासनको अन्त्य गरेको थियो र त्यसको परिणामस्वरुप उनी निर्वासनमा गएका थिए । इरानको वामपन्थी लडाकु समूह पीपुल्स मुजाहिदीन अफ इरान पनि शाही शासनको विरोध गर्ने शक्तिहरु मध्ये एक रहेको थियो तर खमेनीको शासन आएपछि ओझेलमा परेको थियो ।
इस्लामिक क्रान्तिको सफलाताले इरानमा स्लाम धर्मको एक प्रमुख सम्प्रदाय शिया इस्लाममा आधारित एक इस्लामिक धार्मिक राज्यको स्थापना गरेको थियो जसले इरानको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई मौलिक रूपमा रूपान्तरण गरेको थियो । त्यसैगरि सन् १९८०–१९८८ सम्म चलेको आठ बर्षलामो इरान–इराक युद्ध र त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय अलगावले इरानलाई गम्भिर असर पारेको थियो । इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भएपछि त्यसको प्रभाव स्वयम् इरान र सम्पूर्ण मध्य पूर्व क्षेत्रमा नै दिगो रुपमा परेको छ । त्यसले विश्वभरका इस्लामिक आन्दोलनहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ । यसरि आधुनिक इरान, यसको राजनीतिक दर्शन र यसको विश्वव्यापी सम्बन्धहरू बुझ्नका लागि यो एक महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा रहेको स्पष्ट छ।
३. इरान–इजरायल द्वन्द्वका पृष्ठभूमि
इरान र इजरायलका बीचमा चलेको द्वन्द्व ऐतिहासिक, वैचारिक र सुरक्षा संग सम्बन्धित कारणहरु बाट प्रभावित रहेको छ र यस्ले एक जटिल भू–राजनीतिक सङ्घर्षको स्वरूप ग्रहण गर्दै आएको छ । त्यसकारण इरान र इजरायलका बीचमा निरन्तर रुपमा चलिरहेको द्वन्द्वमा योगदान पुर्याउने मुख्य कारणहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
सन् १९७९ मा भएको इरानी इस्लामिक क्रान्तिले इरानलाई एक इस्लामिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरे पश्चात इजरायलको अस्तितवालाई अस्वीकार गर्दै त्यहां प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्नु पर्ने मान्यता अगाडी सारेको थियो । त्यसको परिणामस्वरुप इरान र इजरायल बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण अवस्थामा परिणत भएको थियो । त्यसैगरि अमेरिका संगको सम्बन्ध पनि शत्रुतापूर्ण भएको थियो किनभने अमेरिका र इजरायल बीचको सम्बन्ध सहयोगी राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो र त्यो अवस्था अद्धापि कायम रहेको छ । इरानले ऐतिहासिक रूपमा लेबनानको हिजबुल्लाह, गाजाको हमास र यमनको हुथी जस्ता इजरायल(विरोधी सशस्त्र लडाकू समूहहरुलाई सहयोग र समर्थन गर्ने गर्दछ, ती लडाकू समुहहरुलाई इरानको छद्म बल (प्रोक्सी) को रुपमा मानिन्छ र तिन्लाई प्रतिरोधि घेरा (एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स) पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा क्षेत्रीय द्वन्द र तनावलाई अझ तीव्र बनाएको देखिन्छ । इरानको नेतृत्व शिया इस्लामिक विचारधाराबाट प्रेरित रहेको छ र उस्ले इजरायललाई एक अवैध राज्यको रूपमा हेर्दछ किनभने इजरायली राज्य उनीहरूको इस्लामिक शासनको दृष्टिकोणको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको छ। इरानले इजरायलको स्थापनालाई पश्चिमी साम्राज्यवादको प्रतीकको रूपमा हेर्दछ र त्यसले गर्दा यहुदीवाद र इस्लामवाद (जीयोनिज्म र इस्लामिज्म) बीच गहिरो वैचारिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
इरान र इजरायल दुवै देशहरूले पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) मा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् र क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा स्थापित हुन चाहन्छन् । इजरायलले इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई इजरायलको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतराको रूपमा हेर्दछ । यो द्वन्द्व प्रायः छद्म (प्रोक्सी) युद्धहरू मार्फत हुन्छ, जसमा इरानले हमास र हेजबोल्लाह जस्ता इजरायली हितहरूमाथि आक्रमण गर्ने समूहहरूलाई समर्थन गर्दछ। इजरायललाई इरानको आणविक कार्यक्रमले आणविक हतियारको विकास गर्न सक्छ भन्ने डर रहेकोछ र त्यसो भयो भने इरानले इजरायली सैन्य सुविधाहरू माथि सैन्य हमलाहरू सहितका पूर्व-आक्रामक कदमहरू चाल्न सक्दछ भन्ने ठान्दछ । इजरायलले इरानलाई एक प्रमुख खतरा मान्दछ किनभने उसले इजरायल र यसका नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्ने समूहहरूलाई समर्थन गर्ने गरेको छ। सिरियामा बसर अल असदको सहयोगका लागि इरानी सैन्य अड्डाहरूको स्थापना र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूमा यसको संलग्नताले इजरायलमा चिन्ता बढाएको थियो, जसले द्विपक्षीय सुरक्षा तनावमा योगदान पुर्याउने गरेको थियो । यसरी इरान-इजरायल द्वन्द्वले ऐतिहासिक गुनासाहरू, वैचारिक विभाजन र भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाहरूको सम्मिश्रण सहित गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ, जसको परिणामस्वरूप- विशेष गरी- द्वन्द समाधानलाई चुनौतीपूर्ण बनाउंदै आएको छ ।
४. अमेरिका र इजरायल बीच सैन्य सहयोग
सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएदेखि अमेरिका र इजरायल बीचको सैन्य सहयोग द्विपक्षीय सम्बन्धको एक आधारस्तम्भ रहंदै आएको छ। यो साझेदारीमा रक्षा प्रविधि, सैन्य सहायता, संयुक्त सैन्य अभ्यास र गुप्तचर सूचना जानकारी ९आदानप्रदान० जस्ता विभिन्न पक्षहरू समावेश रहेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई ठूलो मात्रामा सैन्य सहायता प्रदान गर्दछ। हाल यो सहायता प्याकेज वार्षिक रूपमा लगभग ३।८ अर्ब डलरको रहेको छ, जुन मुख्यतयास् अमेरिका निर्मित हतियारहरू खरिद गर्नका लागि रहने गरेको छ । अमेरिका र इजरायलले आपसी सैन्य परिचालन क्षमता र सैन्य तयारी बढाउने उद्देश्य राखेर धेरै संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । उक्त अभ्यासहरु मध्ये उल्लेखनीय अभ्यासमा क्षेप्यास्त्र रक्षामा केन्द्रित “जुनिपर कोब्रा” समावेश रहेको छ । अमेरिका र इजरायलले धेरै उन्नत रक्षा प्रणालीहरूमा सहकार्य गर्ने गर्दछन्, जसमा यसप्रकारका कार्यक्रमहरु समावेश रहेकाछन्स् आइरन डोम- छोटो दूरीका खतराहरूलाई रोक्ने एक मिसाइल रक्षा प्रणाली। डेभिड्स स्लिङ( मध्यमदेखि लामो दूरीका खतराहरूको सामना गर्न डिजाइन गरिएको। एरो डिफेन्स सिस्टम( लामो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूलाई रोक्न सक्षम एक रणनीतिक मिसाइल रक्षा प्रणाली।
दुवै देशहरुले गुप्तचर जानकारी आदानप्रदानमा आधारित व्यापक सहकार्य मार्फत( विशेष गरी क्षेत्रीय खतराहरूको सम्बन्धमा) आपसी लाभ उठाउंछन् । यसप्रकारको सहयोगले “आतंकवाद” विरोधी कार्यमा मद्दत गर्दछ र राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउंछ । अनुसन्धान तथा विकास (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट) मा अमेरिका र इजरायल बीचको साझेदारीले साइबर सुरक्षा, हवाइ क्षेत्र (एयरोस्पेस)र अन्य उन्नत हतियारहरू लगायत सैन्य प्रविधिमा थप नवीनता ल्याउने गर्दछ । अमेरिका र इजरायल बीच रहेको सैन्य सहयोगले “क्षेत्रीय स्थिरता” मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । इजरायलले मध्य पूर्वमा अमेरिकाको लागि एक रणनीतिक सहयोगीको रूपमा काम गर्दछ, जसले गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न र सो क्षेत्रमा अमेरिकी हितहरूलाई खतरामा पार्न सक्ने विरोधी राष्ट्रहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
अमेरिका र इजरायलका बीच बलियो आपसी साझेदारी रहेको भएता पनि क्षेत्रीय द्वन्द्व र रणनीतिहरूमा फरक दृष्टिकोणहरू रहने जस्ता चुनौतीहरू पनि उपस्थित रहेका छन्। यद्यपि दुवै राष्ट्रहरू रक्षा र सुरक्षाका मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न र परिवर्तनशील भू(राजनीतिक परिदृश्य अनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन प्रतिबद्ध रहेका छन्। यो सम्बन्ध उनीहरुका पारस्परिक हितहरू मार्फत निरन्तर प्रदर्शित हुने गर्दछ र साइबर युद्ध तथा मानव रहित प्रणालीहरू जस्ता नवीन क्षेत्रहरूमा सहयोग विस्तार गर्नेबारे छलफलहरू अगाडी बढाएका छन्।
अमेरिकामा अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमिटी ९एआईप्याक० नामक संस्था रहेको छ र यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको एउटा लबिङ समूह हो जसको उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्नु हो। एआईप्याकले इजरायलको सुरक्षालाई समर्थन गर्ने नीतिहरूको वकालत गर्दछ र अमेरिकी राजनीतिमा इजरायल(समर्थक आवाजहरूका लागि एक मञ्चको रूपमा काम गर्दछ। इजरायललले अमेरिकाको लागि एउटा प्रोस्कीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र अमेरिकाले त्यस क्षेतेरमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न इजरायललाई प्रयोग गर्दै आएको छ । वास्तवमा इजरायल अमेरिकाको “स्याटेलाईट स्टेट” को रुपमा रहेको छ ।
५. अमेरिका र अरब राष्ट्रहरु बीचको सम्बन्ध
संयुक्त राज्य अमेरिका र विभिन्न अरब राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारक तत्वहरु मार्फत सन्चालन भएको छ र यो सम्बन्ध जटिल र बहुआयामिक रहेको छ । अमेरिकाले धेरै अरब राष्ट्रहरूसँग विशेष गरी साउदी अरेबिया, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) संग बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। यी सम्बन्धहरू प्रायः इरान र “अतिवादी समूहहरू” जस्ता क्षेत्रीय खतराहरू विरुद्धको रणनीतिक गठबन्धनमा आधारित रहेका छन् । अमेरिकाले पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) क्षेत्रका शान्ति प्रक्रियाहरूमा, विशेषगरी इजरायल र प्यालेस्टिन बीचको द्वन्द्वसंग सम्बन्धित मामिलाहरुमा “महत्त्वपूर्ण” भूमिका खेल्ने गरेको छ । त्यसप्रकारका मध्यस्थता प्रयासहरूले सो क्षेत्रलाई “स्थिर” बनाउने र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गराउने लक्ष्य राखेका छन् । अमेरिका धेरै अरब राज्यहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहेको छ र उस्ले प्रविधिदेखि कृषि उत्पादनसम्मका सामानहरू निर्यात गर्दछ। त्यसको बदलामा अमेरिकाले साउदी अरेबिया र इराक जस्ता प्रमुख उत्पादकहरूबाट तेल र ग्यास आयात गर्दछ ।
अमेरिकाले विभिन्न अरब राष्ट्रहरूलाई सैन्य सहायता र हतियार बिक्री गर्दछ जसले गर्दा उनीहरूको रक्षा क्षमता र क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । अमेरिका र अरब राष्ट्रहरु बीचको शैक्षिक कार्यक्रमहरू र आदानप्रदानहरू सहितका सांस्कृतिक अन्तरक्रियाहरूले पारस्परिक समझदारी बढाएको छ। धेरै अरब विद्यार्थीहरूले अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् जसले सांस्कृतिक सम्बन्धमा योगदान पुर्याउंछ । संचार, सूचना, सामाजिक सन्जाल र स्याटेलाइट टेलिभिजनको उदयले गर्दा खुला संवादलाई सहज बनाएको छ, जसले गर्दा अरब जगतको विभिन्न अमेरिकी नीति तथा दृष्टिकोणहरू माथि पहुंच पुगेको छ । इराक, सिरिया र लिबियाका द्वन्द्वहरूमा अमेरिकी संलग्नताले केही अरब राष्ट्रहरूसंग तनाव सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा विदेशी हस्तक्षेपमाथि बहसहरू भएका छन्। मानवाधिकारका मुद्दाहरूका कारण अमेरिकाको अरब देशहरू संगको सम्बन्ध प्रायः आलोचनाको घेरामा आउंछ, जहां अमेरिकालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भन्दा “स्थिरता” लाई प्राथमिकता दिएकोमा आलोचना गरिन्छ।
अमेरिका र इरान बीचको प्रतिद्वन्द्विताले अरब राष्ट्रहरू संगको सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ। अमेरिकाले प्रायः इरानको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न अरब राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा गठबन्धनहरू परिवर्तन भएका छन् र तनाव बढेको छ । अमेरिका र अरब राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अन्तर्सबन्धहरुको विशेषता हो र उक्त सम्बन्धलाई उनीहरु बीचको पारस्परिक हित र चुनौतीहरूले निर्धारण गर्ने गरेको छ। सो सम्बन्ध मार्फत रणनीतिक गठबन्धन र साझेदारीहरू अस्तित्वमा रहेका भए तापनि त्यस भित्र अन्तर्निहित तनाव र क्षेत्रीय गतिशीलताहरूले यी सम्बन्धहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्ने काम कायमै रहेको छ । अतस् मध्य पूर्वी मामिलाहरूमा रुचि राख्ने नीति निर्माता तथा विज्ञहरु दुवैका लागि यो जटिलता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
६. इरानको आणविक कार्यक्रम
इरानको आणविक कार्यक्रम धेरै वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारणमा इरानले गर्न सक्ने आणविक हतियारको सम्भावित विकासप्रतिको डर रहेको छ। प्रारम्भिक विकासको चरणमा शाह कालिन इरानले सन् १९५० को दशकमा ुशान्तिका लागि परमाणुु पहल अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा आफ्नो आणविक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि उक्त कार्यक्रम धेरै हदसम्म रोकिएको थियो तर क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावका बीच सन् १९८० को दशकमा पुनः सुरु भएको थियो । पछिल्लो चरणमा इरानले युरेनियम समृद्धीकरण गर्ने सुविधाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ र त्यसको उद्देश्य आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि इन्धन उत्पादन गर्नु रहेको भनी दाबी गर्दै आएको छ । इरानको आणविक कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी ९आइएइए० द्वारा इरानले आणविक सम्झौताहरूको पालना गरेको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न निरीक्षणहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन २००६-२०१५ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का पांच स्थायी सदस्यहरू- अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रुस, वेलायत र थप जर्मनी समेत सामेल रहेर सम्पन्न भएको लामो वार्ताका श्रृंखलाहरुले सन् २०१५ मा संयुक्त व्यापक कार्य योजना ९जेसीपीओए० सम्बन्धी सम्झौता तय गरेको थियो । यस सम्झौताको उद्देश्य इरान माथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धहरूबाट इरानलाई राहत प्रदान गर्नु र त्यसको बदलामा इरानका आणविक गतिविधिहरूलाई सीमित पार्नु रहेको थियो ।
सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका “संयुक्त व्यापक कार्य योजना” बाट पछि हटेको थियो र इरान विरुद्धका प्रतिबन्धहरू पुनर्स्थापित गरेको थियो । त्यसको परिणामस्वरुप इरानलाई सम्झौता अन्तर्गत उस्ले गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट क्रमशः पछाडी जान बाध्य बनाएको थियो । सन् २०२६ सम्ममा वार्तालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरू जारी रहेकाछन् तर तनाव भने उच्च नै रहेको छ। इरानको युरेनियम समृद्धिकरण र उस्को क्षेप्यास्त्र प्रविधिमा भएको प्रगतिका साथै इरानको आणविक प्रगतिले पश्चिमी राष्ट्रहरू र क्षेत्रीय छिमेकीहरूमा चिन्ता बढाइरहेको छ। इरानको आणविक महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय सुरक्षाको आयाम संग सम्बन्धित रहेको छ, विशेष गरेर इजरायल र अरब राज्यहरू संगको सम्बन्धका सन्दर्भमा गम्भिर रूपमा जोडिएको छ । इरान माथि लागेका प्रतिबन्धहरूको कारणले गर्दा त्यहांको अर्थव्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिलाई जटिल तुल्याउन सक्दछ र आणविक नीतिको सम्बन्धमा लिइने निर्णयमा पनि प्रभाव पार्न सक्दछ । तर क्षेत्रीय सुरक्षा कायम राख्ने र शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि आणविक प्रविधि उपयोग गर्न पाउने इरानको अधिकार बीच सन्तुलन कायम गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासहरू जारी रहेका छन्।
७. इरानको होर्मुज जलसन्धिमा नियन्त्रण
होर्मुज जलसन्धि (जलडमरु) इरान र ओमानको बीचमा अवस्थित एक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हो । यसले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र त्यसपछि अरब सागर संग जोड्दछ । यो जलसन्धि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विशेष गरी तेल र प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विश्वको लगभग २०५ तेल र ग्यासको व्यापार यो जलसन्धि भएर गुज्रन्छ जसले गर्दा यसलाई विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक नाका मध्ये एक बनाएको छ । यो जलसन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य उपस्थिति र भू-राजनीतिक तनावको, विशेष गरी इरान र पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई जोड्ने केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हर्मुज जलसन्धिमा हुने अवरोधले विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव ल्याउन सक्छ । ऐतिहासिक रूपमा यो जलसन्धि सैन्य द्वन्द्व र टकरावको स्थल रहंदै आएको छ र यसको सुरक्षा तथा जल यातायातको स्वतन्त्रताको आवश्यकतामा जोड दिने गरिन्छ । यस क्षेत्रमा हुने तनावले प्रायः विभिन्न राष्ट्रहरूद्वारा सैन्य अभ्यास गर्ने वा कूटनीतिक वार्तालाई बढावा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ किनभने यो महत्त्वपूर्ण मार्गमाथि हुने नियन्त्रणले विश्वव्यापी प्रभाव पार्न सक्दछ ।
विश्वव्यापी तेल यातायातका लागि एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग रहेको हर्मुज जलसन्धि माथि इरानको प्रभाव, रणनीतिक, सैन्य र भू-राजनीतिक कारणहरूले गर्दा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यो सानो तर महत्त्वपूर्ण जलसन्धिले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्दछ र यो एक यस्तो सांघुरो मार्ग हो जसबाट विश्वको लगभग २०५ तेल र ग्यास आपूर्ति भएर जान्छ । यो जलसन्धि आफ्नो सबैभन्दा सांगुरो बिन्दुमा लगभग ३३ किलोमिटर चौडाइको छ जसले गर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्न असाधारण रूपमा सजिलो हुन्छ । यस जलसन्धिमा इरानको तटीय सीमारेखा लगभग १,७०० किलोमिटर फैलिएको छ जसले गर्दा उस्लाई समुद्री यातायातको गस्ती र निगरानीमा रणनीतिक लाभ दिन्छ । साउदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अन्य फारसको खाडी राष्ट्रहरूबाट हुने तेल निर्यातको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा यस जलडमरू हुंदै जान्छ । यो जलसन्धि माथिको नियन्त्रणले इरानलाई विश्वव्यापी तेलको मूल्यलाई प्रभाव पार्न र तेल आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूलाई असर गर्न सक्षम बनाउंछ ।
इरानले यस क्षेत्रमा नियमित नौसेना, रिवोलुसनरी गार्ड कोर्प्स नौसेना र विभिन्न साना छिटो चल्ने डुङ्गाहरूको संयोजन सहित एक बलियो नौसैनिक उपस्थिति विकास गरेको छ। इरानी सेनाले प्रायः होर्मुज जलसन्धिमा अभ्यासहरू सञ्चालन गर्दछ जसले आफ्नो क्षमता र आफ्नो हितको रक्षा गर्ने दृढ संकल्प प्रदर्शन गर्दछ । इरानले जहाज मार्गहरूलाई खतरामा पार्न विष्फोटक पदार्थ (माइन) बिछ्याउने, क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्ने र ड्रोन सञ्चालन जस्ता युक्तिहरू प्रयोग गरेको छ । समुद्रमार्ग बन्द गर्ने वा अवरोध गर्ने इरानको सम्भावित क्षमताले यस क्षेत्रमा विदेशी सैन्य कारबाही विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण निवारकको रूपमा काम गर्दछ । समुद्रीमार्ग मथि इरानको नियन्त्रणले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा विशेष गरी प्रतिबन्ध र आणविक छलफलहरू संग सम्बन्धित मामिलामा उसको मोलतोल गर्ने क्षमतामा बढोत्तरि गर्दछ । तेल आपूर्तिमा अवरोध आउने डरले इरानलाई अन्य क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकारवालाहरू माथि प्रभुत्व कायम गर्ने सुविधा दिन्छ ।
इरानले यस क्षेत्रमा विभिन्न छद्म ९प्रोक्सी० समूह र मिलिसियाहरूलाई समर्थन गर्दछ झजसले होर्मुज जलसन्धि भित्र र वरपरको सुरक्षा स्थितिमा असर पार्न सक्छ। यी समूहहरूले पानी जहाजको आवागमनलाई खतरामा पार्ने वा अवरोध गर्ने गतिविधि गर्न सक्छन् । हर्मुज जलसन्धिमा इरानको प्रभुत्व बहुआयामिक छ जसमा सैन्य शक्ति, रणनीतिक, भू-राजनीतिक फाइदाहरू र आर्थिक प्रभाव समावेश रहेका छन् । विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि जलसन्धिको ठूलो महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि द्वन्द्व वा अस्थिरताले विश्व अर्थव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दूरगामी परिणामहरू ल्याउन सक्दछ । इरानले होर्मुज जलसन्धिलाई बन्द गरेर जहाजहरुको आवत-जावतमा नाकाबन्दि लगाए पछि विश्वव्यापी उर्जा आपूर्तिमा संकट उत्पन्न भएको छ मूल्यवृद्धि हुन गएको छ । त्यसका विरुद्ध अमेरिकाले सन् २०२६ अप्रिल ११ देखि आफ्ना नौसैनिक शक्ति प्रयोग गरेर इरानको बन्दरगाहहरुमा प्रति-नाकाबन्दी लगायो ।
८. पछिल्लो द्वन्दको अवस्था र त्यसको प्रभाव
इरान र अमेरिका-इजरायल बीचको द्वन्द गत वर्ष सन् २०२५ जुन १५ देखि २३ सम्म १२ दिन चलेर रोकिएको थियो । पछिल्लो द्वन्द सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ देखि शुरु भएको थियो र यसलाई “अपरेशन एपिक फ्युरी” को नाम दिइएको छ । अमेरिका र इजरायले इरानले निर्माण र विकाश गरेका क्षेपेयास्त्र लगायतका सैन्य सस्त्रास्त्रहरु तथा आणविक कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै इरान माथि आक्रमण गरेर त्यहांका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयोतोल्लाह खोमैनी लगायत अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको हत्या गर्दै सैन्य कारवाहि शुरु गरेका थिए । उक्त सैन्य कारवाहीको मुख्य उदेश्य इरान भित्र जनआक्रोस बढाएर आन्तरिक द्वन्दलाई बढावा दिंदै त्यहांको सत्ता परिवर्तन गरी अमरकाको कठपुतला सरकार गठन गर्नु र इरानलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा विकाश हुन बाट रोक्नु रहेको थियो । उक्त आक्रमण इरान र अमेरिकाको बीचमा ओमानमा सन् २०२५ अप्रिल ११ र १९ मा पहिलो र दोस्रो चरणको वार्ता-संवाद चलिरहेकै अवस्थामा इजरायल द्वारा वैमानीपूर्ण तरिकाले गरिएको थियो । अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा आफ्नो हैकम जमाउन र इरानलाई घेराउ गर्न गल्फ सहयोग परिषद (जीसीसी) मा आवद्ध रहेका देशहरु सउदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेटस्, कतार, कुवेत र बहराइनमा सैन्य अखडाहरु स्थापना गरेको छ । इरानले उक्त सैन्य अखाडाहरु माथि आफ्ना ड्रोन र क्षेप्यास्त्र द्वारा आक्रमण गरेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप त्यस क्षेत्रको अमन-चयनमा व्यापक खलल पुगेको छ । त्यसैले गर्दा अमेरिकी सुरक्षा छाता अन्तर्गत रहेर आफु सुरक्षित रहने अरब राष्ट्रहरुको भ्रम पनि उदाङ्गो भएको छ ।
सन् २०२६ अप्रिल ८ मा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र अमेरिका बीच २ सप्ताहको लागि युद्ध बिराम गर्ने सहमति भयो र सन् २०२६ अप्रिल ११ मा पाकिस्तानको राजधानी स्लामावादमा इरान र अमेरिका बीच युद्ध बिराम समेबन्धि वार्ता भयो । उक्त वार्तामा इरानी प्रतिनिधिमंडलको नेतृत्व संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर कालिबाफले र अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरेका थिए तर दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा अडिग रहेकाले वार्ता सफलतामा टुङ्गिन सकेन । यो युद्धमा इरानले आफ्नो ५००० बर्ष भन्दा लामो ऐतिहास भएको सभ्यतामूलक ९सिभिलाईजेशनल० देशक ९राष्ट्र० को अस्तित्व रक्षाको लागि लडेको छ भने अमेरिकाले आफ्नो एकल महाशक्तिको पतोन्मुख साख कायम राख्नका लागि लडेको छ । यस युद्धको कारणले गर्दा अहिले अमेरिकाले आफ्नै देश भित्र व्यापक रुपमा जनविरोधको सामना गर्नु परेको छ र उस्को महाशक्तिको छवी थप धमिल भएको छ । इरानले बेहोर्नु परोको व्यापक क्षतिका वाबजुद उस्ले अमेरिकाको तुजुकलाई धराशायी पार्न सफल भएको छ र त्यसमा चीन र रुस जस्ता इरानका मित्रहरुले पृष्ठभूमिमा रहेर गरेको सहयोगले पनि धेरै हदसम्म योगदान गरेको छ ।
अहिले भैरहेको इरान र अमेरिका-इजरायल बीचको द्वन्द भनेको इरान द्वारा नउक्साइएको (अनप्रोभोकेटिभ) द्वन्द हो अर्थात् इरान द्वारा पहिलो हमला गरिएको होइन र उस्ले आफ्नो रक्षात्मक अधिकारको प्रयोग गर्दै जवाफी हमला (प्रत्याक्रमण) मात्रै गरेको छ । यो अमेरिका र इजरायल द्वारा इरान विरुद्ध गरिएको आक्रमण र इरान माथि थोपरिएको अन्यायपूर्ण युद्ध हो । यो युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका प्रावधानहरूको उल्लंघन हो । त्यसैले अमेरिकाको अनुरोधका वावजुद पनि उस्कै नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) लगायत अन्य सहयोगी देशहरुले सहयोग तथा समर्थन गर्न अगाडी सरेनन् । अमेरिका र इजरायल द्वारा इरान विरुद्ध गरिएको सैन्य आक्रमणको इरानले सशक्त प्रतिकारको गर्दै आएको छ युद्ध अन्त्य गर्न र त्यसबाट हुन गएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो वैश्विक प्रभुत्व कायम राख्न र इजरायल जस्ता विस्तारवादी देशहरुले आफ्नो क्षेत्रिय प्रभुत्व कायम राख्नका लागि आफु संग असहमत हुने देशहरुका विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने तथा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । अहिले अमेरिका र इजरायल द्वारा इरान माथि थोपरिएको युद्ध त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । विश्वका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरुले सबैखाले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी आक्रमण र हस्तक्षेपको कडा रुपमा विरोध र भर्त्सना गर्नु पर्दछ त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी दमनका विरुद्ध एक्येवद्धता जनाउनु पर्दछ र साम्राज्यवादी अतिक्रमणका विरुद्धको संघर्षलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउन सम्पूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी पक्षहरु एकजुट हुनु पर्दछ ।
९.निष्कर्ष
आधुनिक युगमा विश्व साम्राज्यवादको एकल नाइकेकोरुपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहंदै आएकोछ र अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वभर आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व र हैकम चलाउंदै आएकोछ । त्यस दौरानमा अमेरिकाले आफुलाई विश्वको प्रहरिकोको रुपमा उभ्याएककोछ र त्यस प्रयोजनका लागि विश्वंभरका विभिन्न ८० देशहरुमा ७५० हाराहारी सैन्य आधार शिविरहरु कायम राख्दै आएकोछ । तर सन् २००८ मा अमेरिकामा आएको आर्थिक संकट ९मन्दी० को कारण अमेरिकाको विश्वव्यापि वर्चस्वमा ह्रास आउन शुरुवात भयो र अमेरिकि साम्राज्यवाद पतनको दिशामा अग्रसर भैरहेकोछ । सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दौरानमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्ले राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको पक्षपोषणगर्दै अमेरिका पहिलोको नीति अन्तर्गत अमेरिकालाई फेरी महान बनाऔं भन्ने नारा दिएर चुनाव जितेका थिए र त्यसले विश्वव्यापि अमेरिकी वर्चस्वको पतनोन्मुख अवस्थालाई नै इंगित गर्दछ ।
अहिले अमेरिका र इजरायल मिलेर संयुक्त रुपमा इरानका विरुद्धमा आक्रमण गर्नुका पछाडीको मुख्य कारणहरुमा अमेरिकाको खस्कदो विश्वव्यापि हैकमलाई कायम राखिराख्नु र पश्चिम एशिया (मध्यपूर्व) मा इजरायलको हैकम कायम राख्नु नै हो । तर उनीहरुको त्यस प्रकारको उदेश्य पुर्तिको बाटोमा इरानलाई प्रमुख बाधकको रपमा लिएकाछन्, किनभने इरानले आफुलाई त्यस क्षेत्रमा प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ र त्यो हैसियत प्राप्त गर्नका लागि आधुनिक सश्त्रास्त्रहरुको विकासका गर्नुका साथै आणविक शक्ति राष्ट्र पनि हुन चाहन्छ । तर अमेरिका र इजरायलले इरानलाई त्यो हैसियत प्राप्त गर्न नदिन र जसरी पनि रोक्न का लागि सबै प्रकारका दमन तथा नियन्त्रणका उपायहरु प्रयोग गर्न चाहन्छन् । तर अहिले सम्मको अवस्थामा आइपुग्दा उनीहरु, मुख्यतस् अमेरिकाले प्रतक्ष्य सैन्य युद्ध मार्फत इरान माथि जित हासिल गर्न नसक्ने आंकलन गरेर युद्ध विरामको बाटो अंगाल्दै अन्ततस् सम्झौतामा पुग्न वाध्य भएको देखिन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप सन् २०२६ जुन १८ का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच १४ बूंदे समझदारीपत्रमा (एमओयू) हस्ताक्षर भएको छ ।
