–नरेन्द्रबहादुर थापा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार गठनको यही असार २० गते १०० दिन पार गरेको छ ।यो सरकार गठन हुँदा निवर्तमान र विगतका सत्ताधारी दलहरू (एमाले , काङ्ग्रेस र माओवादी) बाट भएको अन्याय , अत्याचार , भ्रष्टाचार र कुशासन सहितको वितृष्णासमेतबाट पीडित बनेका नेपाली जनताले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षाले ती अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ।
सरकारले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र सरोकारका विषयहरु महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने क्षेत्रमा थोरैमात्र पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। बजारमा मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका समस्या अहिले पनि यथावत् नै रहेका छन्।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा पनि ठूला प्रतिबद्धताका बाबजुद ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। प्रशासनिक सुधार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वास झन् पछि झन् कमजोर हुँदै गएको छ।
विकास निर्माणका आयोजना, पूर्वाधार विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारमा पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छैन। सरकारका प्राथमिकता र कार्यान्वयनबीच तालमेलको अभाव देखिएको भन्दै नागरिकहरुबाट चौतर्फी आलोचना सहितको बिरोध भइरहेको छ।
सरकारको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितका सवालमा पनि स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ। यो कुरा कुनै विपक्षी राजनीतिक दलको आरोप मात्र होइन , कतिपय गैर राजनीतिक समूह तथा कतिपय स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले पनि यही कुरा बताएका छन्। यही कारणले केही राजनीतिक वृत्तमा यस सरकारलाई बाह्य शक्तिको प्रभावमा सञ्चालित ‘कठपुतली सरकार’भनेर आलोचना गर्ने गरिएको छ।यो आलोचना कुनै कपोलकल्पित र निराधारमा गरिएको आलोचना मात्र पनि होइन , यसका कतिपय आधार र प्रमाणसहितका सत्यताहरु भेटिएका छन् , जसको अध्ययनका लागि अलगअलग भागमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
भाग –१
समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारको गठन पछिका पहिलो १०० दिनले सरकारप्रति जनतामा सिर्जना भएको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेको स्पष्ट आधार नदेखिँनु नै यो सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादको ‘कठपुतली ’ सरकार नै भएको पहिलो तथ्य प्रमाण हो । त्यसैले यो सरकारले जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन । यो सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारवादको निर्देशनमा काम गर्दछ ।जस्तै सांसदहरूले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ।’भनेर भारतको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु , अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘अमेरिकी सेना नेपाल आउने वातावरण नबने नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्छ ’भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अमेरिकाको पक्षमा वकालत गर्नु जस्ता आधार र प्रमाणहरु अनगिन्ती छन् । त्यसैले यो सरकार कठपुतली सरकार नै हो । यो सरकारले जनविश्वास गुमाइसकेको छ।आगामी दिनमा सरकारले परिणाममुखी काम, प्रभावकारी सुशासन र जनजीविकाका समस्यामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन सकेमा मात्र जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।तर सरकारको १०० दिनको गतिविधि र घोषित नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यो सम्भावना देखिँदैन । किनकि बिहानीले दिनको अवस्थाको झल्को दिन्छ ।
( नागरिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाको एक समीक्षा)
सरकार गठनको पहिलो १०० दिनलाई कुनै पनि सरकारको सम्पूर्ण सफलताका वा असफलताका अन्तिम आधारका रूपमा लिन सकिँदैन। तर यही अवधि सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता, नीति– दिशा र कार्यदिशा, राज्य सञ्चालनको शैली र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्ने प्रारम्भिक मापन गर्ने कुरा भने अवश्य हो। त्यसैले सरकारको १०० दिनको समीक्षा केवल उपलब्धिको सूची वा आलोचनाको दस्तावेज मात्र होइनस यो सरकार कुन वर्गको हितमा उभिएको छ, राज्यसत्तालाई कुन दिशातर्फ लैजान खोजिरहेको छ र जनताले व्यक्त गरेका आकाङ्क्षाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो।
अधिकांश नागरिकको पक्षमा स्वच्छ ,निष्पक्ष र तटस्थ दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन सडक विस्तार, भवन उद्घाटन वा प्रचारात्मक गतिविधिले मात्र हुँदैन। वास्तविक प्रश्न भनेको श्रमिक, किसान, निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिक, बेरोजगार युवा, महिला, दलित, जनजाति र उत्पीडित समुदायको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने हो। उत्पादन, रोजगारी, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाधीनताका क्षेत्रमा सरकारको नीति कत्तिको जनमुखी रह्यो भन्ने नै मूल मापदण्ड हो।
सरकार गठन हुँदा साधारण नागरिकको सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा आउने अपेक्षा रहेको थियो। तर पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दा ती अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिएको छ भन्ने कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन। कतिपय क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि ती प्रयासहरूलाई ठोस नीतिगत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकार सफल भएको स्पष्टरूपमा देखिँदैन।
स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दृष्टिमा नेपालको मूल समस्या केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन ?उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभाव, आयातमुखी आर्थिक संरचना, सीमित पूँजीको प्रभुत्व, कृषि र उद्योगको कमजोर अवस्था तथा श्रमशक्तिको विदेश पलायन हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले यी संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अपेक्षा जनताको थियो। तर पहिलो १०० दिनमा त्यस्तो दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी दिशाको स्पष्ट संकेत पर्याप्त रूपमा सरकारले देखाएको छैन ।
सुशासनको प्रश्नमा पनि जनताले केवल भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक जवाफदेहिता र कानुनी शासनका क्षेत्रमा सरकारले विश्वास जगाउने गरी काम गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै पनि आउन सकेको छैन र आउने पनि देखिंदैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी बन्यो भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस जारी छ।
आर्थिक क्षेत्रमा बजार मूल्य, रोजगारी, लगानी र उत्पादनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू यथावत् देखिन्छन्। महँगीले सर्वसाधारणको जीवनमा दबाब कायम राखेको छ। कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने उद्योग– व्यवसायले पनि विविध संरचनागत समस्याको सामना गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा श्रमिक र किसानको पक्षमा स्पष्ट हस्तक्षेपकारी नीति आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ।
यसैले पहिलो १०० दिनलाई केवल समयको हिसाबले होइन, राजनीतिक दिशाको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारले जनताको पक्षमा संरचनागत परिवर्तनको बाटो समात्छ कि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न नै आजको मूल बहसको विषय हो। आगामी दिनमा सरकारका नीति र व्यवहारले यही प्रश्नको उत्तर दिनेछन्।यद्यपि सरकारको विगत १००दिनको समीक्षाले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिँदै धनाड्य र अमीरहरुको हितमा काम गर्ने देखिन्छ ।
भाग –२
यस लेखको यो दोस्रो भागमा अर्थतन्त्र, जनजीविका श्रमिक–किसान, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा वैकल्पिक जनपक्षीय नीतिको दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दै विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गरिनेछ ।
अर्थतन्त्र, जनजीविका र राज्यको वर्गीय चरित्र
सरकारको पहिलो १०० दिनको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्र र जनजीविकाको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। जनपक्षीय राजनीतिक अर्थशास्त्रका अनुसार राज्यको वास्तविक चरित्र बजेट, कर नीति, सार्वजनिक लगानी, श्रम नीति र उत्पादन सम्बन्धमा प्रकट हुन्छ। सरकारले कसको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ—श्रमजीवी जनताको कि ठूला पूँजी समूहको—यही प्रश्न निर्णायक हुन्छ।
पहिलो १०० दिनमा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी महँगी नियन्त्रण, रोजगारी विस्तार वा उत्पादन वृद्धिमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सकेन भन्ने आलोचना गरिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारको जीवनमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यस अवस्थालाई स्वतन्त्र विश्लेषणले पनि बजारको स्वाभाविक उतारचढाव मात्र नभई उत्पादन कमजोर र आयातमा निर्भर आर्थिक संरचनाको परिणामका रूपमा हेर्छ।
नेपालमा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि किसान अझै उत्पादन लागत, सिँचाइ, मल, बीउ, प्रविधि, बजार र उचित मूल्यका समस्यासँग जुधिरहेका छन्। किसानको उत्पादनले उचित प्रतिफल नपाउने, तर बिचौलिया र व्यापारिक सञ्जालले बढी लाभ लिने अवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। जनवादी दृष्टिकोणले हेर्दा यसलाई बजार व्यवस्थाको सीमितता मात्र नभई राज्यको कमजोर हस्तक्षेपको परिणाम मानिन्छ।
श्रमिक वर्गको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, असंगठित क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिक, श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षाको सीमित पहुँचले श्रमिकको जीवन सहज बन्न सकेको छैन। युवाहरू देशभित्र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। यसले उत्पादनशील जनशक्तिको पलायनलाई निरन्तरता दिएको छ।
वामपन्थी विश्लेषणले राज्यको प्रमुख दायित्व उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, सार्वजनिक लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ। तर आलोचकहरूका अनुसार पहिलो १०० दिनमा यस्ता दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तनका लागि पर्याप्त स्पष्टता देखिएन।
सुशासन – प्रतिबद्धतादेखि परिणामसम्म
सुशासन कुनै नारा मात्र होइनस त्यो राज्य सञ्चालनको संस्कार हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सरल बनाउने, प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने र कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउने कामबाट यसको मापन हुन्छ।
सरकारले सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसको प्रभाव आमनागरिकले दैनिक जीवनमा कति महसुस गरे भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ र सरकार यसको जवाफ दिन सकिरहेको अवस्था छैन। जन सेवामा देखिएको सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीले सुधारको गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गरेको छ।
वामपन्थी राजनीतिक दृष्टिकोणले भ्रष्टाचारलाई केवल केही व्यक्तिको नैतिक कमजोरीका रूपमा होइन, राज्यका संस्थागत संरचना, राजनीतिक– आर्थिक सम्बन्ध र कमजोर जवाफदेहितासँग जोडिएको समस्याका रूपमा हेर्छ। त्यसैले व्यक्तिमाथिको कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैनस संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानीको सुदृढ व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य ःअधिकार कि बजार ?
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रायः सबै जसो राजनीतिक विचारले नागरिकको मौलिक अधिकार मान्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा धेरै नागरिकका लागि महँगो बन्दै गएको छ।सरकारले निजी विद्यालयलाई र निजी स्वास्थ्य केन्द्रलाई लगाएको कर प्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थी र विरामीमाथि लगाएको नै हो ।
पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट खाका देखिन नसकेको आलोचना गरिएको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सेवाको समान पहुँच विस्तारजस्ता विषयमा अझ प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
वामपन्थी दृष्टिकोणले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुखी बजारको वस्तु होइन, राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। त्यसका लागि सार्वजनिक लगानी वृद्धि, सेवा विस्तार र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अपरिहार्य मानिन्छ।
यसरी हेर्दा सरकारको पहिलो १०० दिनले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन ल्याउन सकेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कठिन देखिन्छ। यद्यपि सरकारको कार्यकाल प्रारम्भिक चरणमै भएकाले आगामी दिनमा नीति कार्यान्वयनको प्रभावबाट यसको मूल्याङ्कन थप स्पष्ट हुँदै जानेछ।
भाग–३
यो भागमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति, राज्यसत्ताको दिशा, वामपन्थी वैकल्पिक कार्यक्रम र निष्कर्ष समेत समेटेर प्रस्तुत गरिने छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न
वामपन्थी राजनीतिक विश्लेषणले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केवल सीमाको सुरक्षासँग मात्र जोडेर हेर्दैन। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नीतिगत स्वतन्त्रता, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको राष्ट्रिय नियन्त्रण तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पनि स्वाधीनताका अभिन्न अंगहरु हुन्।
आलोचकहरूको भनाइमा, पहिलो १०० दिनमा सरकारले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादन क्षमताको विस्तारलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, सरकारका समर्थकहरूले भने सरकार अझ प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यस्ता नीतिगत परिवर्तन क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। यसैले यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न अझ समय आवश्यक छ।
राज्यसत्ता कसको पक्षमारु
वामपन्थी दृष्टिकोणको मूल प्रश्न यही हो—राज्यको नीति कसको हितमा केन्द्रित छरु श्रमिक, किसान, मजदुर, साना व्यवसायी र उत्पीडित समुदायको हितमा कि सीमित आर्थिक शक्ति मजबुत भएका सम्भ्रान्त वर्ग र समूहहरूको पक्षमा?
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता छ। यदि यस्ता कार्यक्रमहरू कमजोर रहन्छन् भने आर्थिक असमानता घट्ने होइन, अझ गहिरिने जोखिम रहन्छ।
वामपन्थी वैकल्पिक कार्यक्रमः
वामपन्थी विश्लेषणले निम्न प्राथमिकताहरूलाई अगाडि सार्ने गर्छः
कृषि उत्पादनमा राज्यको लगानी वृद्धि, सिँचाइ, मल, बीउ र बजार व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप।
राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण र उत्पादनमुखी औद्योगिकीकरण।
युवाका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सुदृढ बनाउने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी निगरानी।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन जनकल्याणलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने।
यी प्रस्तावहरू कुनै एक सरकारका लागि मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन विकास बहसका विषय पनि हुन्। त्यसैले नेपालमा आउने जुनसुकै सरकारले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
निष्कर्ष
सरकारको पहिलो १०० दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन होइनः यो केवल प्रारम्भिक संकेत हो। यद्यपि यस अवधिले सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक दिशाको झलक दिन्छ।
वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पहिलो १०० दिनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, जनजीविकाको सुधार, श्रमिक–किसानका अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा–स्वास्थ्यको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय आर्थिक आत्मनिर्भरताका क्षेत्रमा अपेक्षित स्पष्टता र प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन भन्ने आलोचना गरिएको छ। तर यस्ता निष्कर्षहरू राजनीतिक दृष्टिकोण र मूल्याङ्कनमा आधारित भएकाले तिनलाई सार्वजनिक बहस र आगामी कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा निरन्तर परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपालका जनताले परिवर्तनको आकाङ्क्षा व्यक्त गरेका छन्। त्यो आकाङ्क्षा केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन ।राज्य सञ्चालनको शैली, आर्थिक संरचना, सामाजिक न्याय र विकासको मोडेलमा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षासँग जोडिएको छ। त्यसैले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो वैधता जनताको जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनबाट नै प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अन्ततः, सरकारको सफलताको वास्तविक मापन प्रचार, घोषणा वा राजनीतिक भाषणले होइनस किसानको खेतमा उत्पादन बढेको छ कि छैन, श्रमिकले सम्मानजनक रोजगारी पाएको छ कि छैन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छ कि छैन, बिरामीले उपचार पाएको छ कि छैन, र आमनागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्न सकेका छन् कि छैनन्—यिनै प्रश्नहरूले निर्धारण गर्नेछन्।
मिति ः २०८३ असार २५ गते
