काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र गत साल पौषको विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको नेतृत्व तथा वैधानिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा टुंगिए पनि त्यसको राजनीतिक प्रभाव भने अझै समाप्त भएको छैन। गत श्रावण २१ को सर्वोच्चको विगतको निर्णय पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिने फैसला पछि कांग्रेसी विवाद झन चर्किएको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशनमा जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद थियो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको समूहले विधानअनुसार आवश्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढाएको थियो। ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कांग्रेस विधानको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो।
२०८२ पुस मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो। उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका थिए। विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आएको देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाखमा विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दिएको मान्यता कायम राख्यो। २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूबीच पनि नेतृत्वको विवादको प्रभाव देखिएको थियो।
यसबीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा लामो समय विदेशमा रहेपछि पार्टीभित्रको विवाद झन् पेचिलो बनेको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका देउवा उपचारका लागि विदेश गएका थिए। उनी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा समेत सिंगापुरमा थिए।देउवा पक्षले पछिल्लो समय समानान्तर राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ। सर्वोच्चले गत श्रावण २१ सर्वोच्चको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र गगन थापाको नेतृत्वको वैधानिकताबारे निस्सा दिएपछि विगतको निर्णय उल्टिन्छ कि भनेर देउवा पक्षीय कांग्रेस आशावादी बनेको छ । २९ देखि ३१ साउनसम्म काठमाडौंमा आयोजित भेलालाई पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि सारेको थियो। भेलाको तयारीका लागि शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको थियो।
यद्यपि पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले पार्टी विभाजनभन्दा सम्मानजनक एकताको पक्षमा आफूहरू रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। देउवा पक्षको भेलाले नेपालको सनातन परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको विगतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको राजनीतिक अडान, धर्मनिरपेक्षता र पार्टीको भावी वैचारिक दिशाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
तर यस विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै मतैक्य छैन। कांग्रेसको पछिल्लो विभाजनमुखी अवस्थालाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले धर्म, पहिचान र राजनीतिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दालाई दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिए सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व थप बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
थापा नेतृत्वले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ भने देउवा पक्ष नयाँ संरचना र राजनीतिक दिशाको खोजीमा देखिन्छ।
