नरेन्द्रबहादुर थापा
शीर्षकका रूपमा रहेको “बृहत संयुक्त मोर्चाको आवस्यकता किन ?“ भन्ने विषयको प्रश्नमा जिज्ञासा राख्ने सबै पाठकहरूले आजको परिस्थितिजन्य आवस्यकता अनुसार यस प्रश्नलाई सामान्यरूपमा मात्र लिने होईन, विशेषरूपमा नै लिएर यसको अर्थ , आवस्यकता ,महत्व , बिधि र प्रक्रिया आदिको बारेमा बुझ्नु अनिवार्य आवस्यकता भएको छ। गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित जेन्जी आन्दोलन र त्यसबाट निर्देशित भारतीय बिस्तारवादसँगको सहमतिमा शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गरिएको फागुन २१ को निर्वाचनबाट बनेको दलाल कठपुतली सरकारले फासीवादी बाटो समातेको कारण साम्राज्यवाद र बिस्तारवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै फासीवादी सरकारलाई प्रतिस्थापन गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्न बृहत संयुक्त मोर्चाको आवस्यकता भएको हो । “सबै देशभक्त एक होऔँ” भन्ने नाराभन्दा पनि माथि उठाएर साम्राज्यवाद र फासीवाद विरोधी सबै देशभक्त , जनतान्त्रिक , बामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरू त्यसका विरुद्धको संघर्षको लागि अनिवार्य एक ठाउँमा जुट्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कुरालाई सबैले मनन गर्नु पर्दछ । कुन शक्ति किन र कसरी मोर्चामा आउन सक्छ, र साम्राज्यवाद र फासीवाद विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै मोर्चालाई स्वाधीन संयुक्त सरकारसम्म कसरी लैजाने भन्ने विषयको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रश्नका रूपमा पनि यसलाई लिनु पर्दछ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले साम्राज्यवादी गतिविधिबाट हुने राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतरा र फासीवादी सरकारका विरुद्ध संघर्ष गर्न बृहत संयुक्त मोर्चा निर्माणको लागि सहमत भएर सबै राजनैतिक दल , समूह र बिशेष ब्यक्तित्वलाई समेत मोर्चामा सामेल हुन आह्वान गरेको छ । गत राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनदेखि नै यो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा र स्वाधीन संयुक्त सरकारको नारालाई तत्कालीन कार्यनीतिक नाराका रूपमा अघि सारेको छ। पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनले त मोर्चामा ’कसलाई ल्याउने ? भन्ने कुरा विगतको राजनीतिक पहिचानले मात्र होइन, आज राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आएको खतराविरुद्ध “उसको वर्तमान अडान कति छ?“ भन्ने कुराबाट निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रिय समिति अन्तरगतको पोलिट ब्युरोको हालै गत श्रावण २६ र २७ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि साम्राज्यवाद र फासीवाद विरुद्ध संघर्ष गर्नको लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न निम्न आधारहरु प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट निर्णय गरेको छ ,तर मिलेर जान सकिने न्यूनत साझा विषयमा सहमत हुने सबै दल , समूह र स्वतन्त्र ब्यक्तित्वहरु पनि मोर्चामा सामेल हुन सक्नेछन् ।
सहमतिका आधारहरू ः
क. सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेजी गर्ने ।
ख. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने ।
ग. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ताको माग गर्ने ।
घ. भारत र चीनबीच गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेजीको माग गर्ने ।
ङ. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) को खारेजीको माग गर्ने ।
च. स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) को विरोध गर्ने ।
छ. जेनजेड “विद्रोह”लाई साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित भएको मान्ने ।
ज. अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई फासीवादी मान्ने ।र
झ. अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमत हुने
पार्टीको यस्तो निर्णयप्रति सहमत हुँदै र यसलाई स्वागत गर्दै त्यसै आधारमा यस विषयमा गरिएको मेरो विश्लेषण यस्तो रहेको छ,जसलाई बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गर्दछु ।
१.वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
आज नेपालमा सिर्जित राजनीतिक परिस्थितिमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु मात्रैको “ संयुक्त मोर्चा” निर्माण गरेर शक्ति संचय पर्याप्त नहुन सक्छ । यदि लक्ष्य फासीबादी सरकारको प्रतिस्थापन गरी त्यसको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको स्थापना गर्नु हो भने केवल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको मोर्चाले मात्र त्यो राजनीतिक भार थेग्न नसक्ला। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता तवसम्म आवश्यक छ,जवसम्म नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै बैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुँदैन । तर त्यो एउटा पहिलो पक्षकोरुपमा अलगै हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त हो।
अहिलेको बेग्लै परिस्थितिमा सबै देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूसँग संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।
यसको अर्को दोस्रो पक्षमा वामपन्थी, समाजवादी, जनवादी शक्तिहरू; तेस्रो पक्षमा गणतन्त्रवादी तथा लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरू; र चौथो पक्षमा दलगत आबद्धता नभएका राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा नागरिक व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सकिने संरचना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यसरी यसलाई निम्न अनुसार चार पक्षको “संयुक्त मोर्चा”निर्माण गर्नुपर्ने आवस्यकता र परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
१.१ पहिलो पक्षः क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरू
यहाँबाट सुरु गर्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ, किनकि यिनका बीच राष्ट्रिय स्वाधीनता, साम्राज्यवाद र फासीवादको विरोध, जनजीविका र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आलोचनामा तुलनात्मक रूपमा धेरै समानता रहेका छन् । पछिल्लो समयमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालसहित नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (जनपक्ष), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बीच संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन भएको थियो। उनीहरूले स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधानका विषयमा पनि साझा धारणा अघि सारेका थिए । त्यसैले मेरो विचारमा पहिलो काम नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नु मात्र होइन । पहिले नै भएको यो न्यूनतम कार्यगत एकतालाई पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिकरूपमा पनि यसलाई गुणात्मक र बलियो बनाउनु हो।
अर्थात्ःकार्यगत एकता, स्थायी संयुक्त संयन्त्र , र साझा राजनीतिक प्रस्तावलाई व्यापक संयुक्त मोर्चाकोरूपमा पुनर्जीवित गर्नु पहिलो दायित्व हो।
१.२. दोस्रो पक्ष ः संसदभित्रका वामपन्थी÷समाजवादी शक्तिहरू
संसद भित्र रहने बामपंथी र समाजवादी शक्तिहरूसँग पनि संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ । यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि आउँन सक्छ कि संसदभित्रका वामपन्थी ÷ समाजवादी शक्तिहरूलाई कसरी हामीले भनेको संयुक्त मोर्चामा ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ ।
यसको उत्तर हो—यो संयुक्त मोर्चा भनेको पार्टीको सम्पूर्ण विचारधारात्मक एकताका लागि होइन, मिल्न सक्ने न्यूनतम साझा बिन्दुमा राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नका लागि मात्र हो। पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो कि माथि उल्लेखित आधारहरूमा सहमति हुन सक्ने सबै शक्ति , समूह र ब्यक्तित्व पनि संयुक्त मोर्चामा सामेल हुन सक्नेछन्।
उदाहरणका लागि कुनै पार्टीसँग समाजवादको रणनीति नमिल्न सक्छ। संविधानबारे दृष्टिकोण नमिल्न सक्छ। संसदीय प्रणालीबारे दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। तर उसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष लिन्छ कि लिँदैन?विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्छ कि गर्दैन? राष्ट्रिय स्रोत– साधनको रक्षा गर्छ कि गर्दैन? सीमा तथा सार्वभौमिकताको प्रश्नमा स्पष्ट छ कि छैन?जनतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन?भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध वास्तविक संघर्ष गर्न तयार छ कि छैन? यी प्रश्नमा जहाँसम्म सहकार्य सम्भव हुन्छ त्यही सीमासम्म मोर्चामा सहकार्य गर्नुपर्छ। यस अर्थमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) , नेकपा ( मसाल),राष्ट्रिय जनमोर्चा आदिलाई एउटै राजनीतिक कोटीमा राखेर ल्याउने÷नल्याउने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको वर्तमान व्यवहार र मुद्दागत अडान परीक्षणको आधारको रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्छ।
एउटा अर्को उदाहरणका लागि एमालेले आफ्नो आधिकारिक परिचयमै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा राखेको बताउँछ । त्यसैले प्रश्न “एमालेसँग विचार मिल्छ कि मिल्दैन?”भन्ने कुरा मात्र होइन। “राष्ट्रिय स्वाधीनताको निश्चित प्रश्नमा एमालेका कुन धारासँग कति सहकार्य सम्भव छ?” भन्ने पनि हुनुपर्छ ।
१.३. तेस्रो पक्ष ः देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा गणतन्त्रवादी शक्ति
यी शक्तिहरूसँग संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न संभव भयो भने मोर्चा साँच्चिकै बृहत् हुन सक्छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी, जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरू सँग संयुक्त मोर्चाको लागि आह्वान गरिसकेको छ। यसको अर्थ यो हो कि मोर्चा निर्माणको लागि एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्त निकाल्न सकिन्छ । मोर्चाको सदस्य बन्न कम्युनिस्टपार्टीको मान्यता प्राप्त गरेको हुनैपर्ने कुनै आवश्यक छैन;तर राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतान्त्रिक अधिकार र जनताको हितप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको भने अवस्य हुनुपर्छ। यस घेरामा दलगत रूपमा विभिन्न धारका गणतन्त्रवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आउन सक्छन्।तर उनीहरूलाई हाम्रो विचार स्वीकार गर भनेर होइन, “यी न्यूनतम राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सँगै उभिऔँ” भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
१.४. चौथो पक्ष ः स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक शक्ति
यो पक्षलाई कम आँक्नु हुँदैन।विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पूर्व प्रध्यापक, शिक्षक तथा पूर्व शिक्षक , बुद्धिजीवी , लेखक, कलाकार ,पत्रकार, वकिल, अर्थशास्त्री, पूर्व प्रशासक, पूर्व सैनिक, श्रमिक नेता, किसान नेता, युवा, महिला, सामाजिक अभियन्ता आदि लगायतका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका तर राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतान्त्रिक अधिकारको प्रश्नमा संवेदनशील रहेका मानिसहरुको पनि एउटा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ। मोर्चालाई दलहरूको गठबन्धन मात्र बनाइयो भने जनतामा यसको प्रभाव सीमित हुन्छ। तर मोर्चामा राजनीतिक दल, जनसंगठन , बौद्धिक शक्ति र स्वतन्त्र नागरिक व्यक्तित्वको संयोजन भयो भने त्यसले बिशाल राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको स्वरूप लिन सक्छ।त्यसैले यो पक्षलाई पनि सम्मानजनक ढंगले मोर्चामा आबद्ध गर्नुपर्ने आवस्यकता हुन जान्छ ।
२. स्वाधीन संयुक्त सरकारको अर्थ
स्वाधीन संयुक्त सरकार बन्नुअघि मोर्चा निर्माणको बेला देखि नै एउटा कुरा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न यही हो कि स्वाधीन संयुक्त सरकार भनेको के हो? यसको लिखित उत्तर मोर्चा निर्माण गर्नेबेला नै सहभागी दल , समूह वा ब्यक्तिहरुको सहमतिमा स्पष्ट निर्णय भएको हुनु पर्दछ । त्यसो नभएसम्म आन्दोलनको नारा नै अस्पष्ट रहन्छ। मेरो विचारमा कम्तीमा निम्न पाँच कुराहरु मोर्चा निर्माण अघिको सहमति मै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
२.१. सरकारको उद्देश्य
यो स्वाधीन संयुक्त सरकार कुन प्रयोजनको लागि वा कुन काम पूरा गर्न निर्माण हुँदैछ ? यो संक्रमणकालीन संयुक्त सरकार हो वा स्थायी सरकार के हो ? यो कुरा स्पष्ट नभएमा भ्रम हुन सक्छ । त्यसैले यो संक्रमण कालीन संयुक्त सरकार हो भन्ने कुरा सबै सहभागी प्रतिनिधिहरुको छलफलबाट स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
२.२. सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम
स्वाधीन संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम के हुने र कति हुने भन्ने विषय पनि पहिले नै स्पष्ट भएको हुनुपर्छ ।उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा , विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिरोध,सीमा तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा,भ्रष्टाचार नियन्त्रण,रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि,शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता , श्रमिक–किसानका अधिकार,आर्थिक आत्मनिर्भरता र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण र यो सरकारले साम्राज्यवाद र बिस्तारवाद लगायत कुनै कसैको दलाल बनेर पराधीन नबन्ने जस्ता कुराहरूमा मोर्चा पहिले नै स्पष्ट भएको हुनु पर्नेछ ।
२.३. सरकारको संरचना
स्वाधीन संयुक्त सरकारमा कुन–कुन शक्ति सहभागी हुने?
“सरकारमा सिट जनमतको आधारमा हुने कि समान प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने?“ भन्ने विषय पनि पहिले नै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
२.४. सरकारको अवधि
यो स्थायी सरकार नभएर संक्रमणकालका लागि भन्ने कुरा पहिले नै सबै सहभागीहरुको छलफलबाट स्पष्ट भएको हुनु पर्ने छ ।
२.५. अन्तिम राजनीतिक निकास
राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन नै अन्तिम राजनीतिक निकास हुनेछ। यही सम्मेलनले नै नयाँ राजनीतिक सहमति,नयाँ संबिधान , नयाँ राज्य संरचनाको बाटो मध्ये कुनै बाटो अपनाउने छ । यी कुरा स्पष्ट नभई “सरकार गठन गरौँ” भन्नु पर्याप्तरूपमा सही हुँदैन। यो नै अन्तिम राजनैतिक निकास हो ।
३. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मोर्चाको प्रवेशद्वार न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनुपर्छ
माओवादी इतिहासमा संयुक्त मोर्चाको अवधारणाले पनि “एकता र स्वतन्त्रता” दुवैलाई जोड दिएको देखिन्छ।
यसबाट एउटा उपयोगी पद्धति निकाल्न सकिन्छ। त्यो हो “साझा कार्यक्रममा एकता, बाँकी विषयमा स्वतन्त्रता।”
उदाहरणको लागि कुनै दल समाजवाद चाहन्छ।अर्को दल सामाजिक लोकतन्त्र चाहन्छ ।अर्को दल संसदीय सुधार चाहन्छ , अर्को दल जनगणतन्त्र चाहन्छ र यस्तै विभिन्न दलका आ–आफ्ना बिचार छन् भने, यी सबैलाई अहिले नै एउटै विचारमा ल्याउन खोजियो भने मोर्चा बन्दैन।
तर सबै दलहरूले “नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक अधिकार र जनजीविकाको रक्षा गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्छौँ।” भन्ने पप्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् भने, त्यही न्यूनतम बिन्दुबाट मोर्चा सुरु गर्न सकिन्छ।
४. मोर्चा बनाउने सही प्रक्रिया
मोर्चा निर्माणका लागि एउटा ब्यवस्थित प्रक्रियाको आवस्यकता पर्दछ । निश्चित प्रक्रिया बिना ब्यवस्थित मोर्चा निर्माण गर्न सकिंदैन । त्यसैले यस प्रक्रियालाई सात चरणमा बिभाजन गरी राख्न सकिन्छ ।
पहिलो चरण — आन्तरिक तयारी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र सहभागी दलहरूले आफैंभित्र आन्तरिक तयारी स्पष्ट गर्नुपर्छः जस्तै त्यो तयारीमा हुनसक्छ–मोर्चाको उद्देश्य, मोर्चाको सीमा, न्यूनतम कार्यक्रम, सहभागी हुन सक्ने शक्ति,निर्णय पद्धति, र सरकारको अवधारणा आदि । यी सात चरणहरुलाई आफ्नो आन्तरिक तयारीले मात्र पुग्दैन ।आफ्नो तयारी पछि सबै सहभागी पक्षहरुको सहमतिमा पारित गराउनु पर्दछ ।
दोस्रो चरण — दुईपक्षीय संवाद
संबादको लागि पहिले सबैलाई एकै ठाउँमा बोलाउने होइन। सम्भावित साझेदारसँग अलग–अलग दुई पक्ष संवाद गरी न्यूनतम बिन्दुमा सहमति गर्नु पर्दछ ।
तेस्रो चरण — समान मुद्दाको नक्साङ्कन
कुन शक्तिको कुन मुद्दामा कति समानता छ भनेर लिखित रूपमा तयार गर्नु पर्दछ ।
चौथो चरण — संयुक्त कार्यगत एकता
पहिले एउटा मुद्दामा सँगै कार्यक्रम गर्ने ।त्यसपछि अन्य दुई–तीन मुद्दामा गर्ने ।विश्वास बढेपछि राजनीतिक मोर्चामा आबद्धता हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
पाँचौँ चरण — राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन
यस चरणमा निश्चित मिति ,समय ,स्थान र ब्यवस्था अनुसार सहमति गरि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको ब्यवस्था गर्ने ।यही सम्मेलनमा सबै पक्षले आ–आफ्नो विचार राख्ने,छलफल र बहस गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्दछ ।
छैटौँ चरण — औपचारिक संयुक्त मोर्चा यस चरणमा केन्द्र , प्रदेश र जिल्ला तहसम्म औपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
सातौँ चरण — संयुक्त सरकारको राजनीतिक प्रस्ताव
मोर्चा जनसमर्थन र राजनीतिक शक्ति हासिल गरेपछि मात्र स्वाधीन संयुक्त सरकारको नेतृत्व ,संरचना, कार्यक्रम र कार्यकालबारे औपचारिक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
५. निर्णय पद्धति सम्बन्धमा सजगता
मोर्चाको निर्णय प्रक्रियामा सजगता अपनाउनु अत्यन्त जरुरी र महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थात् संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वले मोर्चालाई आफ्नै पार्टीको “विस्तारित संगठन” जस्तो गरी चलायो भने त्यो टिक्दैन।त्यसैले त्यसको लागि समानता, सहअस्तित्व ,स्वतन्त्रता,र सहमति गरी चार आधार हुनुपर्छ।
पहिलेका क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाका दस्तावेजमा पनि समान प्रतिनिधित्व र सहमतीय निर्णयको अवधारणा राखिएको देखिन्छ। यसमा पनि त्यही नै सही हुन्छ ।
तर म स्पष्टरूपमा अझ एउटा कुरा थप्न चाहन्छु । मोर्चामा सहभागी पार्टीले आफ्ना नीति स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउनुपर्छ। मोर्चाले सहभागीहरुलाई केवल साझा निर्णयमा बाँध्नुपर्छ। यसले विश्वास पैदा गर्छ।
६. मोर्चामा “को आउने?” भन्दा “कुन आधारमा आउने?” भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ
मेरो विचारमा मोर्चामा सहभागी हुने सम्भावित शक्तिलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।ती हुन्
तह , सम्भावित शक्ति र सम्बन्ध
क.क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले रणनीतिक÷घनिष्ठ सहकार्य गर्ने
ख. वामपन्थी, समाजवादी, जनवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले मुद्दागत राजनीतिक सहकार्य गर्ने, र
ग. स्वतन्त्र देशभक्त, बुद्धिजीवी, नागरिक शक्तिहरुले राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यगर्ने
तर कुनै दललाई स्थायी रूपमा “मित्र” वा “शत्रु” घोषणा गर्नु भन्दा उसको वास्तविक व्यवहारलाई परीक्षणको आधार बनाउनु उचित हुन्छ।
यो कुरासँग क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनको सार्वजनिक निष्कर्षले पनि मेल खान्छ । मोर्चामा कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा विगतको कार्यदिशाभन्दा वर्तमान राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा उसको अडानबाट निर्धारण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
अन्ततः मेरो निष्कर्ष
यदि स्वाधीन संयुक्त सरकारलाई वास्तविक राजनीतिक विकल्पका रूपमा विकास गर्ने हो भने, यसको बाटो यस्तो हुनुपर्छः
१.वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु बीच पार्टी एकता
२.वामपन्थी तथा जनवादी शक्तिसँग कार्यगत एकता
३.देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मुद्दागत सहकार्य
४.स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक शक्तिको सहभागिता
५.राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन
६.न्यूनतम साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम
७.बृहत् संयुक्त मोर्चा
८.जनआधारित संयुक्त संघर्ष
९.स्वाधीन संयुक्त सरकार।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती मोर्चामा “को–को आउने?”भन्ने होइन, “मोर्चामा आएका फरक–फरक शक्तिलाई कुन न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम र कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिले लामो समयसम्म एक ठाउँमा राख्ने?” भन्ने कुरा हो।
यसका लागि मलाई लाग्छ, अब अर्को चरणमा “क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गर्न मिल्ने बृहत् संयुक्त मोर्चाको १०÷१५ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम र राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको प्रस्ताव” तयार गर्नु सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ। त्यसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, मसाल÷राष्ट्रिय जनमोर्चा, रास्वपा लगायत प्रत्येक शक्तिलाई कुन मुद्दामा कहाँसम्म सहकार्य गर्न सकिन्छ र कहाँ वैचारिक सीमा राख्ने भन्ने छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरी मोर्चामा सामेल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर नै संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी स्वाधीन संयुक्त सरकारमा जानू पर्दछ ।
मितिः २०८३ भाद्र २ गते
