– नरेन्द्रबहादुर थापा
यस शीर्षकमा प्रस्तुत यस लेखलाई केवल “सरकार फेरबदल” को समस्याका रूपमा मात्र होइन, हाम्रो देश नेपालको राज्यसत्ता, संसदीय राजनीतिक संस्कृति, दलाल पुजीवादको प्रभाव, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप, विदेशी निर्भरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने अनिवार्य आवस्यकता भएको छ। राष्ट्रको मार्ग निर्देशन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र , जनजीविका,शान्ति सुरक्षा, न्याय , समानता र विकासको समेत जिम्मेवारी बोकेको सरकार अत्यन्त सावधानी पूर्वक संचालन गर्नु पर्दछ । एउटा महत्वपूर्ण सावधानी भनेको विदेशी शक्ति केन्द्रको भूमिकालाई प्रमाणित तथ्य र राजनीतिक विश्लेषण छुट्याएर प्रस्तुत गर्नु हो। नेपाल सरकारको वर्तमान अवस्थामा मात्र होइन,विक्रम सम्बत २०६५ साल देखि २०८२ सालसम्म करीब १७ वर्षको बीचको समयमा पनि नेपालमा १५ वटा सरकार बनेको र गठबन्धनका बदलिँदा समीकरणहरु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा सरकार फेरिनु अब असामान्य राजनीतिक घटना रहेन। सरकार बन्छ, केही समय चल्छ, सत्ता समीकरण बदलिन्छ, पुनः मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, प्रधानमन्त्री फेरिने चर्चा चल्छ र अन्ततः अर्को गठबन्धनको खोजी सुरु हुन्छ। जनताले निर्वाचनमार्फत एउटा सरकार बनाउँछन्, तर त्यसको राजनीतिक आयु निर्वाचनले होइन, संसदभित्रको अंकगणित, दलगत सौदाबाजी , सत्ता समीकरण र अदालतको फैसलाले निर्धारण गदर्छ। विक्रम सम्बत २०४७ पछि नेपालमा ३२ वटा सरकार बनेको र कुनै पनि सरकारले पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तथ्यले यो समस्या आकस्मिक नभएको बताउँछ। २०६५ देखि २०८२ सम्म मात्रै १५ वटा सरकार परिवर्तन भएको कुरा उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न अध्ययनहरूमा पाइन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा बर्तमन बालेन सरकार पनि स्थिर सरकार होइन।यो पनि अस्थिर सरकार नै हो। यो सरकारको पनि आयु पूरा छैन ।
त्यसैले यो प्रश्न केवल “कुन प्रधानमन्त्री असफल भयो? ” भन्ने कुरा मात्र होइन।यहाँ सबै सरकारहरु असफल भएकाछन्। यो प्रश्न अझ गम्भीर छ । किनभने किन बिगत देखि वर्तमानसम्म पनि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले स्थिर, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितमा आधारित सफल सरकार दिन सकिरहेको छैन? मेरो विचारमा यसको जड सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा मात्र होइन, सत्ताको संरचना र त्यसको चरित्रमा पनि खोटछ। यसको अर्थ बिगत देखि वर्तमानसम्मका राजनीतिक ब्यवस्थामै खोट रहेको कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसलाई खोजिनुपर्छ , पहिचान गर्नु पर्छ र निर्मुल गर्नु आवस्यक छ। त्यो भनेको ब्यवस्था परिवर्तन गर्नु आवस्यक छ ।जसको लागि उल्लेखित निम्न बुँदा अध्ययन गरौं ।
१.सरकार परिवर्तन मात्र नेपालको समस्या होइन, यसको चरित्रमा समस्या हो
लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुन्छन् ।यो आफैँमा खराब कुरा होइन। जनताले अस्वीकार गरेमा वा सरकार बदल्न चाहेमा सरकार बदलिन सक्छ। संसदीय ब्यवस्थामा संसदले विश्वास नगरे प्रधानमन्त्री हट्न सक्छ। निर्वाचनमा त्यसबाट अर्को नयाँ शक्ति आउन सक्छ।तर नेपालमा देखिएको प्रवृत्ति त्यस्तो स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक परिवर्तनभन्दा फरक छ।
यहाँ धेरैपटक जनताको जनादेशभन्दा संसदभित्रको अंकगणित निर्णायक हुन्छ। एउटा दलले अर्को दललाई समर्थन गर्छ, मन्त्रालयको भागबण्डा हुन्छ, सत्ता साझेदारीको सम्झौता हुन्छ र केही समयपछि फेरि समीकरण बदलिन्छ।
यसले सरकारलाई नीति र कार्यक्रमको माध्यमभन्दा सत्ता बाँडफाँटको संयन्त्र बनाइदिन्छ।
त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—सरकार देश चलाउन बनेको हो कि सत्ता चलाउनरु त्यसैले यी सबै समस्या समाधानको लागि सरकार मात्र परिवर्तनले हुँदैन , ब्यवस्था परिवर्तनको नै आवस्यकता रहेको कुरा स्पष्ट छ ।
२. दलाल पुँजीवादी चरित्रको प्रश्न
नेपालको अर्थतन्त्र अनुत्पादक र परनिर्भर रहेको छ । दलाल पुजीवादी चरित्रका कारण आजसम्म पनि हाम्रो देश उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको छ, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमाथि ठूलो निर्भरता रहेको छ, र राज्य तथा निजी क्षेत्रको ठूलो गतिविधि विदेशी वस्तु, विदेशी पूँजी, विदेशी प्रविधि तथा बाह्य बजारसँग गाढा सम्बन्ध गाँसिएको छ।
यस्तो अर्थतन्त्रमा राजनीतिक सत्ता पनि क्रमशः उत्पादन र श्रमको हितमा होइन कि त्योभन्दा ठेक्का, कमिसन, आयात, बिचौलिया र पहुँचमा आधारित पुँजीको प्रभावमा पर्न सक्छ।
देशको शासन ,सत्ता र सरकारको यही प्रवृत्तिलाई आलोचनात्मक राजनीतिक भाषामा ‘दलाल पुँजीवाद’ भनिन्छ।
दलाल पुँजीवाद बलियो हुँदा राजनीतिक दलहरू जनताको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणभन्दा तत्कालीन स्रोत र सत्ताको नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित हुने खतरा हुन्छ। अनि सरकारको स्थायित्व पनि राष्ट्रिय विकास योजनाभन्दा सत्ता साझेदारीमा निर्भर हुन थाल्दछ।
जुन अर्थतन्त्र उत्पादनमा जति कमजोर हुन्छ, त्यसको राजनीति पनि त्यति नै धेरैपटक वितरण र भागबण्डाको राजनीतिमा फस्ने बाहेक अरु कुनै उन्नति र प्रगतिको बाटो समात्न सक्दैन । दलाल पुजीवादी ब्यवस्थाको चरीत्र यस्तो रहेको हुनाले ब्यवस्था परिवर्तनको अनिवार्य आवस्यकता भएको छ ।
३. संसदीय व्यवस्थाको अंकगणित र राजनीतिक अस्थिरता
नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट बन्ने भएकाले सरकारको अस्तित्व संसद भित्रको समर्थनमा निर्भर हुन्छ। यही कारणले गर्दा गठबन्धनको राजनीति अपरिहार्य बन्न सक्छ।
तर गठबन्धन आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब गठबन्धन नीति र सिद्धान्तमा होइन, पद र शक्तिको बाँडफाँटमा आधारित हुन्छ।
त्यस अवस्थामा एउटा सांसदको समर्थन पनि सरकार बचाउने वा ढाल्ने निर्णायक साधन बन्न सक्छ।
सरकारले पाँच वर्षको राष्ट्रिय योजना बनाउँछस तर दलहरूले पाँच महिनापछि आफ्नो सत्ता समीकरण बदल्न सक्छन्।
त्यसैले नेपालको संकटलाई केवल “नेताहरू खराब भए” भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। संरचनाले पनि त्यस्तो राजनीतिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ कि छैनरु भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ।
यसै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लगायत संवैधानिक सुधारका विषय फेरि बहसमा आएका छन्। विक्रम सम्बत २०८२ चैतमा गठित संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहित विभिन्न शासन सुधारका विकल्प छलफलमा ल्याएको थियो।यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पनि निरंकुश हुन्छ । यो संविधानलाई जति फुलबुट्टा भरेर संशोधन गरे पनि जनताका इच्छा र चाहना पूरा हुँदैनन् । त्यसैले ब्यवस्था परिवर्तनको नै आवस्यकता छ ।
४. विदेशी शक्ति केन्द्र :हस्तक्षेप कि प्रभाव
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न नसकिइएला। तर विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रभाव मात्र भन्न मिल्दैन । त्यसलाई पुर्णतः अस्वीकार गर्नु पर्दछ । नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको बीचमा छ र अमेरिकालगायत अन्य शक्तिहरूको पनि नेपालमा रणनीतिक चासो छ। नेपालको परराष्ट्र नीति र राजनीतिक स्थिरतामाथि यी शक्तिहरूको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि चर्चा गरेका छन्। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालमा हुने हरेक सरकारहरु मध्ये धेरै सरकारहरु विदेशी षड्यन्त्रबाट परिवर्तन हुने गर्दछन । यद्यपि सबै सरकार परिवर्तनलाई विदेशी षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गर्नु पनि गलत हुन्छ।
विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नै काम गर्दछन स तर त्यसलाई अवसर दिने वा रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपालको आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वको भएता पनि दलाल पुजीवादी सरकारले त्यसो गर्न सक्दैन।
जब आन्तरिक राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन्छ, जब दलहरू राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा सत्ताको अंकगणितमा केन्द्रित हुन्छन्, जब आर्थिक निर्भरता गहिरिन्छ र जब राज्य संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्—त्यस अवस्थामा बाह्य प्रभावका लागि ठाउँ स्वतः बढ्छ र ढोका खुला रहन्छ ।
अर्थात्,
विदेशी हस्तक्षेपको ढोका प्रायः बाहिरबाट मात्र खुल्दैनस भित्रको कमजोरीले पनि त्यो ढोका खोलिदिन्छ।दलाल पुजीवादी सरकारले बाह्य हस्तक्षेपको ढोका खोलिरहन्छ । त्यसकारण पनि ब्यवस्था परिवर्तन आवस्यक छ ।
५. परनिर्भर अर्थतन्त्र र परनिर्भर राजनीति
नेपालको राजनीतिक संकटको अर्को गहिरो पक्ष आर्थिक परनिर्भरता हो।
हामी पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधिसम्म , मेसिनरी औजारदेखि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीसम्म , खाद्यान्नका विभिन्न वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म ठूलो मात्रामा आयात गर्छौँ। लाखौँ नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विक्रम सम्बत २०८२ ९सन् २०२५ ० को राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार, कुशासन, असमानता, कमजोर आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अभावसँग जोडिएका दीर्घकालीन असन्तोषलाई समेत औँल्याएको थियो। यद्यपि त्यो आन्दोलन अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित थियो ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक निर्भरताबीच गम्भीर अन्तरबिरोध रहेको देखिन्छ।
राजनीतिक रूपमा सार्वभौम, तर आर्थिक रूपमा परनिर्भर राष्ट्र कति स्वतन्त्र हुन्छरु
यो आजको नेपालको मूल प्रश्नमध्ये एक हो। त्यसैले स्वाधीन सरकारको स्थापनाको लागि ब्यवस्था परिवर्तनको माग अनिवार्य आवस्यक भएको छ ।
६. जनतामा बढ्दो वितृष्णा किन ?
२०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले यही असन्तोषको बाँधको प्रस्फुटनलाई विस्फोटककोरूपमा देखायो। भ्रष्टाचार, कुशासन, अवसरको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशा लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तोषसँग त्यो आन्दोलन जोडिएको भएपनी बिद्रोह साम्राज्यवादद्वारा नै प्रायोजित थियो।
त्यसपछि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई ठूलो धक्का पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो।
यसलाई केवल एउटा नयाँ दलको विजय भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। बरु यो पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको जनताको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
जनता बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको हेर्न चाहँदैनन्। उनीहरू स्थिर सरकार, रोजगारी, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर चाहन्छन्। तर विगत देखि वर्तमानसम्म हेर्दा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाबाट जनताका चाहना पूरा हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले ब्यवस्था परिवर्तनको अनिवार्य आवस्यकता भएको छ ।
७. नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। पुराना दल असफल भए भन्दैमा नयाँ अनुहार स्वतः सफल हुन्छ, भन्ने कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र नियम छैन।
व्यक्ति बदलिँदैमा संरचना बदलिँदैन। यदि नयाँ सरकारले पनि पुरानै आर्थिक निर्भरता, पुरानै प्रशासनिक संरचना, पुरानै राजनीतिक संस्कार र पुरानै दलाल पुजीवादी सत्तासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो भने केही समयपछि जनताको निराशा फेरि फर्किन सक्छ।त्यही नै अहिलेको हाम्रो अवस्था हो।
त्यसैले प्रश्न “को प्रधानमन्त्रीरु” भन्दा माथि उठ्नुपर्छ र ब्यवस्था परिवर्तन तर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रश्न हुनुपर्छ—कस्तो राज्यरु कस्तो अर्थतन्त्ररुकस्तो लोकतन्त्ररु कस्तो निर्वाचन प्रणालीरुकस्तो राजनीतिक दलरु यिनै प्रश्नहरूको आधारमा राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ ।
८. समाधान सरकार फेर्नु होइन, राजनीतिक संरचना बदल्नु हो
नेपाललाई अब अर्को गठबन्धन गरेर सरकार परिवर्तन गरेर मात्र पुग्ने हुँदै होइन, अब यहाँ राजनीतिक पुनर्संरचना गर्नु अनिवार्य आवस्यकता भएको छ।
देशका राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता र प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। संसदलाई सत्ता सौदाबाजीको थलो बनाउने होइन, यसलाई त नीति निर्माणको केन्द्र बनाउनुपर्छ।
त्यससँगै अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर नराखी उत्पादन, कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी उद्यममा आधारित बनाउनुपर्छ।त्यसको लागि स्वाधीन सरकार चाहिन्छ ,जुन कुरा ब्यवस्था परिवर्तनबाट मात्र संभव छ ।
विदेशी लगानी र सहयोग अस्वीकार गर्ने कुरा होइनस तर राष्ट्रिय हित र निर्णय गर्ने स्वाधीनता बेचेर विदेशी सहायता वा लगानी स्वीकार गर्ने कार्य पनि विकास होइन। नेपाललाई संसारसँग सहकार्य चाहिन्छ, तर परनिर्भरताबाट होइन।
९. राष्ट्रिय स्वाधीनता बिना राजनीतिक स्थिरता अधुरो छ
राजनीतिक स्थिरता भनेको पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री हुनु मात्र होइन ।यो दलाल पुजीवादी ब्यवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतको बालेन सरकारले पनि ५ वर्ष पूरा गर्न सक्ने देखिएन।
ूराजनीतिक स्थिरताू भनेको सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय नीति नबदलिनु,विकासका दीर्घकालीन योजना दलगत स्वार्थको शिकार नहुनु, राज्य संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छामा निर्भर नहुनु,आर्थिक नीति राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुनु, विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन हुनु, र अन्ततः राज्यको निर्णय गर्ने अधिकार जनतामै सुरक्षित रहनु हो।
त्यसैले स्थिरता र लोकतन्त्रलाई एकअर्काका विरोधी ठान्नु हुँदैन। बरु लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउँदै स्थिरता खोज्नुपर्छ।
निष्कर्ष ः बहस सरकारमाथि मात्र होइन, शासन प्रणालीमाथि पनि बहस गरौँ
नेपालमा सरकार किन फेरिरहन्छ?
उत्तर केवल “नेताहरू स्वार्थी भए” भन्ने मात्र होइन । कमजोर संस्थागत संरचना, गठबन्धनको अंकगणित, दलगत स्वार्थ, सत्ता र पूँजीको सम्बन्ध, आर्थिक परनिर्भरता, कमजोर उत्पादन प्रणाली, भ्रष्टाचार, जनताबाट राजनीतिक दलको दूरी र बाह्य शक्ति केन्द्रको प्रभावका लागि बनेको भूराजनीतिक वातावरण जस्ता अनेक तहहरु रहेका छन्। यसो हुनुमा मूख्य गरी दलाल पुजीवादी राजनीतिक ब्यवस्था कै कारण हो । त्यसैले अब बहस ूप्रधानमन्त्री को बन्ने ू भन्नेमा सीमित गर्नु हुँदैन।
बहस हुनुपर्छ—हामी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ भन्ने विषयमा । हामी सत्ताका लागि दल बदलिरहने नेपाल होइन कि उत्पादन गर्ने नेपाल चाहन्छौं । विदेशी ऋण र सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहने नेपाल होइन, आफ्नै स्रोतमा उभिने नेपाल चाहन्छौं । युवालाई विदेश पठाएर विप्रेषण गन्ने नेपाल होइन , युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने नेपाल चाहन्छौं । निर्वाचनपछि पनि सत्ता समीकरण खोजिरहने नेपाल होइन , जनताको स्पष्ट जनादेशलाई शासनमा रूपान्तरण गर्ने नेपाल चाहन्छौं ।
र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—
हामी नाम मात्रको राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहन्छौँ कि आर्थिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितको वास्तविक लोकतन्त्र?
हामी चाहन्छौं आर्थिक ,राजनीतिक र राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको वास्तविक लोकतन्त्र ।
सरकार फेरिरहनु रोगको लक्षण हो।रोगको जरा अझ गहिरो छ।त्यो जरा सत्ता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक संरचनाबीचको अस्वस्थ्य सम्बन्धमा छ।
त्यसैले अब सरकार फेर्ने बहस होइन—व्यवस्था, अर्थतन्त्र र राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्ने बहस सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको भविष्य अर्को प्रधानमन्त्रीको हातमा मात्र छैन। नेपालको भविष्य कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ?कस्तो अर्थतन्त्र र कस्तो राष्ट्रिय चेतनामा निर्माण हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा निर्भर छ। त्यसैले अब हामी बृहत संयुक्त मोर्चा , राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, विद्यमान दलाल संसदीय ब्यवस्थाको खारेजी र स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्दै अग्रगमन तर्फको राजनीतिक दिशा अवलम्बन गर्नुको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन ।
मिति ः २०८३ भाद्र ९ गते
