किसनबहादुर वि.क.
अधिकार मागेर मात्र होइन, संगठित संघर्षबाट प्राप्त हुन्छ
जातीय विभेद हाम्रो दक्षिण एसियाली समाजको लामो समयदेखि रहेको गम्भीर सामाजिक समस्या हो। जातका आधारमा मानिसलाई उच्च–नीचमा विभाजन गर्ने, छुवाछूत गर्ने, सार्वजनिक स्रोत तथा धार्मिक स्थलमा प्रवेश रोक्ने र शिक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रथाले लाखौँ मानिसको जीवनमा गहिरो असर पारेको इतिहास छ।भारतमा यस्तो विभेदविरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक सुधार, शैक्षिक अभियान, सत्याग्रह, राजनीतिक संघर्ष र कानुनी आन्दोलनहरू सञ्चालन भए। यी आन्दोलनहरू एउटै प्रकृतिका थिएनन् र सबैको परिणाम तत्काल प्राप्त भएको पनि थिएन। तर तिनले शिक्षा, संगठन, सामाजिक चेतना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र कानुनी अधिकारका लागि आधार तयार गरे।
भारतको अनुभवबाट एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ—सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न पीडित समुदायको चेतना, संगठन, शिक्षा, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कानुनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
१.भीमा कोरेगाउँ ः ऐतिहासिक संघर्षको एउटा प्रतीक
१ जनवरी १८१८ मा महाराष्ट्रको भीमा नदी नजिकै कोरेगाउँमा ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना र पेशवा बाजीराव द्वितीयको सेनाबीच युद्ध भएको थियो। ब्रिटिश सेनामा महार समुदायका सैनिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।यस युद्धलाई पछि दलित समुदायका केही धाराहरूले पेशवाईकालीन जातीय दमनविरुद्धको ऐतिहासिक प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा सम्झन थाले। कोरेगाउँमा रहेको विजयस्तम्भ त्यस स्मृतिको महत्वपूर्ण प्रतीक बनेको छ।
तर यस घटनालाई केवल “दलित बनाम ब्राह्मण युद्ध” भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र पेशवा शासनबीचको व्यापक राजनीतिक–सैनिक संघर्षको हिस्सा थियो। त्यसैले यसको ऐतिहासिक अर्थ बुझ्दा तत्कालीन राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
शिक्षाःकुनै पनि समुदायको इतिहास र आत्मसम्मान निर्माणमा आफ्नो विगतको संघर्षको स्मरण र त्यसबाट चेतना निर्माणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
२.सत्यशोधक समाज ः शिक्षाबाट सामाजिक परिवर्तन
सन् १८७३ मा ज्योतिराव फुलेले सत्यशोधक समाज स्थापना गरे। सावित्रीबाई फुलेसँग मिलेर उनले शिक्षा, महिला अधिकार र सामाजिक समानताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरे।
फुले दम्पतीले जातीय विभेद र सामाजिक असमानताको विरोध गर्दै शिक्षा र चेतनालाई परिवर्तनको प्रमुख माध्यम बनाए। सावित्रीबाई फुलेले विशेषगरी बालिका तथा वञ्चित समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइन्।
उनीहरूको अभियानले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दियो—
शिक्षित समाजले मात्र आफ्नो अधिकार चिन्न र त्यसका लागि संगठित रूपमा आवाज उठाउन सक्छ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, विधवा पुनर्विवाह, बालविवाहविरुद्धको अभियान तथा सामाजिक रूढिवादको विरोधलाई उनीहरूले जोड दिएका थिए।
शिक्षाः अधिकार प्राप्तिको पहिलो आधार चेतना हो, र चेतनाको महत्वपूर्ण आधार शिक्षा हो।
३. वैकोम सत्याग्रह ः सार्वजनिक बाटो र धार्मिक अधिकारका लागि संघर्ष
सन् १९२४ मा केरलाको वैकोममा मन्दिर वरपरका सार्वजनिक बाटोमा तथाकथित तल्लो जातिका मानिसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध सत्याग्रह सुरु भयो।
आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक बाटो सबै मानिसका लागि समान रूपमा खुला हुनुपर्ने माग राखे। आन्दोलनमा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागिता रह्यो र लामो संघर्षपछि सार्वजनिक बाटोसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो।
यस आन्दोलनले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो—
सार्वजनिक स्थान, बाटो, पानी, शिक्षा र धार्मिक स्थलमा पहुँच कुनै मानिसको जन्मका आधारमा निर्धारण गरिनु हुँदैन।
शिक्षाः विभेदविरुद्धको संघर्ष शान्तिपूर्ण, संगठित र निरन्तर भयो भने सामाजिक चेतना र संस्थागत परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
४. आत्मसम्मान आन्दोलन ःजातीय विभेदसँगै लैङ्गिक असमानताविरुद्ध संघर्ष
दक्षिण भारतमा ई.भी.रामासामी ‘पेरियार’को नेतृत्वमा आत्मसम्मान आन्दोलनले जातीय पदानुक्रम, धार्मिक रूढिवाद र लैङ्गिक असमानताका विरुद्ध आवाज उठायो।
यस आन्दोलनले मानिसको सम्मान जन्म, जात वा धार्मिक पहिचानका आधारमा होइन, उसको मानवअधिकार र समानताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने विचार अघि बढायो।
अन्तरजातीय विवाह, महिलाको स्वतन्त्रता, विधवा पुनर्विवाह तथा महिलामाथि हुने सामाजिक नियन्त्रणविरुद्ध पनि आन्दोलनले आवाज उठायो।
शिक्षाः जातीय विभेदको अन्त्य केवल एउटा जातिको प्रश्न होइनस यो समानता, महिला अधिकार र सम्पूर्ण समाजको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय हो।
५. महाड सत्याग्रह ः पानीको अधिकारदेखि मानव मर्यादासम्म
डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा सन् १९२७ मा महाराष्ट्रको महाडमा भएको आन्दोलन भारतीय दलित अधिकार आन्दोलनको महत्वपूर्ण अध्याय हो।
सार्वजनिक चावदार पोखरीमा तथाकथित अछूतहरूलाई पानी प्रयोग गर्न रोक लगाइएको थियो। सार्वजनिक स्रोतमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्ने मागसहित अम्बेडकरले आन्दोलन अघि बढाए। भारत सरकारको डा.अम्बेडकरसम्बन्धी आधिकारिक अभिलेखले १९२७ को महाड मार्चलाई अस्पृश्यताविरोधी संघर्षको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यस आन्दोलनको मूल प्रश्न केवल पानी पिउने अधिकार थिएन। यसको गहिरो अर्थ थियो—
“सार्वजनिक स्रोतमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्छ र कुनै मानिसलाई जन्मका आधारमा अपमानित गर्न पाइँदैन।”
अम्बेडकरले शिक्षा, संगठन र राजनीतिक शक्तिलाई पनि सामाजिक मुक्ति प्राप्तिको महत्वपूर्ण आधार माने। पछि उनी भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहे र संविधानमा सामाजिक न्याय, समानता तथा वञ्चित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विभिन्न प्रावधानहरू निर्माणमा योगदान गरे।
भारतको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने ?
नेपालको संविधान २०७२ ले समानता र सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण संवैधानिक आधारहरू दिएको छ। तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र ती अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु एउटै कुरा होइन।
त्यसैले नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यको अभियानलाई निम्न आधारमा अगाडि बढाउन सकिन्छः
१. अधिकारबारे व्यापक चेतना
दलित समुदायले संविधान, कानुन र आफ्ना मौलिक अधिकारबारे जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक छ। अधिकारबारे जानकारी नभए त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन कठिन हुन्छ।
२. शिक्षा र संगठन
भारतका फुले र अम्बेडकरका आन्दोलनले शिक्षा र संगठनको महत्व देखाएका छन्। नेपालमा पनि दलित समुदायभित्र शिक्षा, सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक संगठन विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
३. कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन
जातीय विभेद तथा छुवाछूत कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। विभेदका घटनामा पीडितलाई न्याय, कानुनी सहायता र संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।
४.सामाजिक एकता
जातीय विभेद अन्त्यको आन्दोलन केवल दलित समुदायको मात्र जिम्मेवारी होइन। गैरदलित समुदायका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समानताप्रेमी नागरिकको पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
५। लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक संघर्ष
इतिहासबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न संगठन, जनचेतना, संवाद, लोकतान्त्रिक दबाब, कानुनी बाटो र निरन्तर अभियानलाई जोड दिन सक्छन्।
निष्कर्ष
भारतको जातीय विभेदविरुद्धको इतिहास हेर्दा परिवर्तन एकै दिनमा भएको देखिँदैन। फुलेको शैक्षिक अभियान, वैकोमको सत्याग्रह, पेरियारको आत्मसम्मान आन्दोलन र अम्बेडकरको महाड आन्दोलनजस्ता विभिन्न प्रयासहरूले लामो समयसम्म सामाजिक चेतना निर्माण गरे।
डा.अम्बेडकरले वञ्चित समुदायका लागि शिक्षा, संगठन र राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। भारत सरकारको अम्बेडकरसम्बन्धी आधिकारिक विवरणले पनि उनले वञ्चित समुदायको शिक्षा, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुधारका लागि जीवनभर काम गरेको उल्लेख गर्छ।
नेपालका दलित समुदायका लागि पनि मुख्य प्रश्न यही हो—संविधानले दिएको समानताको अधिकार व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्ने
यसका लागि जातीय घृणा वा हिंसा होइन, शिक्षा, चेतना, संगठन, लोकतान्त्रिक सहभागिता, कानुनी अधिकारको प्रयोग र सामाजिक एकतालाई आधार बनाएर निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
जातीय विभेदको अन्त्य केवल कानुन बनाएर सम्भव हुँदैनः कानुनसँगै समाजको सोच, व्यवहार र संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले भारतको इतिहासबाट नेपालले लिनुपर्ने मुख्य शिक्षा हो—
अधिकार कागजमा लेखिनु महत्वपूर्ण हो तर अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सचेत नागरिक, संगठित समुदाय र निरन्तर लोकतान्त्रिक संघर्ष आवश्यक हुन्छ।
