जागृत रायमाझी
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य , वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
( क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालद्वारा २०८३ भाद्र ३० गते काठमाडौ अनामनगर स्थित सम्बादडबलीमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत विचार )
मैले यहाँ तीनवटा अनुभूति राख्न चाहन्छु।
पहिलो अनुभूति, बेत्रावतीका एकजना सरसँग सम्बन्धित छ। मैले उहाँलाई बाइकमा लिफ्ट दिएको थिएँ। उहाँसँग मेरो भेट बाढी गएको एघारौँ दिनमा भयो। हामी बाढी गएको दोस्रो दिनदेखि नै त्यस क्षेत्रमा कार्यरत छौँ। पछि थाहा भयो, बाइकमा लिफ्ट दिएका ती सरको घर बेत्रावतीमै रहेछ। तर उहाँ एघारौँ दिनसम्म पनि आफ्नो घर बेत्रावती जान सक्नुभएको रहेनछ। उहाँ बेत्रावतीभन्दा करिब ४०० मिटर माथिबाट बसेर आफ्नो काम गरिरहनुभएको थियो, तर आफ्नै घरसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन।
दोस्रो अनुभूति, एउटा होल्डिङ सेन्टरमा बसेको बच्चासँग सम्बन्धित छ। हामीले उनलाई सोध्यौँ, “नानी, तिमी हाम्रो घर जान्छौ ” उनले भने, “म जाँदिनँ, किनभने तपाईको घर जाने बाटोमा खोला पर्छ होला।”
यो एउटा सानो बच्चाको जवाफ मात्रै होइन। बाढीले बालबालिकाको मानसिकतामा कति गहिरो असर पारेको छ भन्ने देखाउने अत्यन्तै मार्मिक अभिव्यक्ति हो।
तेस्रो, अर्को ११ वर्षीय विद्यार्थीको कथा छ। उनका तीन दिदीबहिनी रहेछन्। उनले आफ्नो नाम नै परिवर्तन गरेछन्। कारण रहेछ—“मलाई मेरो नामले बोलाउने मेरो परिवारको कुनै पनि मान्छे बाँकी रहेनन् भने मैले यो नाम किन राखिरहनु ?”
खोलादेखि डराउने, नदीदेखि डराउने र अन्ततः आफ्नै नामसमेत परिवर्तन गर्ने अवस्थासम्म पुगेका बालबालिकाको मनोविज्ञानले त्यहाँको वर्तमान चित्र कति भयावह छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
रसुवा र नुवाकोटमा हामीले मानवीय भावनाका लगभग सबै रूप देख्न सक्छौँ। तर त्यहाँ हाँसो देखिँदैन। त्यहाँ आक्रोश छ, पीडा छ, शोक छ—तर हाँसो छैन। घरघरमा सेतो कपडा लगाएका मानिसहरू भेटिन्छन्। हिन्दू समाज भएकाले होला, क्रिया नबसेको घर नै नभएको गाउँसमेत भेटिन्छ।
राहत र उद्धारमा राज्यको भूमिका
बाढी आउनुअघिको कुरा अहिले छाडौँ। बाढीपछिको अवस्थामा सरकारले गर्न सक्ने काम पनि गर्न सकेन। २० दिन बितिसक्दा पनि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन्। यस क्रममा राज्यको भूमिकासँग सम्बन्धित केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
पहिलो, राहत र उद्धारको काममा सबैभन्दा प्राथमिक कुरा अस्थायी क्याम्प स्थापना गर्नु र प्रभावित मानिसहरूको खानपानको व्यवस्था गर्नु हो। तर २० दिनसम्म पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा अस्थायी क्याम्प स्थापना गर्न सकेन। रसुवागढी–टिमुरेदेखि बेनीघाटसम्म त्यस्तो सरकारी अस्थायी क्याम्प देखिएन। मानिसहरू होल्डिङ सेन्टरमा छन्, तर त्यहाँ पुगेका चामल तथा राशनपानीको ठूलो हिस्सा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विभिन्न राजनीतिक दलबाट पुगेको देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट खाद्यान्न नपुगेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रबाट आएको छ।
दोस्रो, पुल बगेका ठाउँमा वैकल्पिक आवागमनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि ढिलाइ भयो। राहत सामग्री त्रिशूलीवारि पुगे पनि त्रिशूलीपारिको अवस्था अत्यन्त भयावह छ। केही स्थानमा हेलिकप्टरमार्फत राशन पुर्याइएको भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा राजनीतिक दल वा संघसंस्थाहरू सहज रूपमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन।
तेस्रो, शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव देखियो। राज्यसँग पर्याप्त शव राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने सामग्री नभएको अवस्था देखियो। छिमेकी देशहरूले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका भए पनि त्यसलाई समयमै माग गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने काम हुन सकेन। त्यसका कारण शव जमिनमै गाड्नुपर्ने अवस्था आयो।
चौथो, रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे पुगेको पाँचौँ दिनदेखि नै विद्युत् सुरुङभित्र जानुपर्ने र त्यहाँ सम्भावित प्रभावित वा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने विषय हामीले उठायौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। त्यसपछि केही प्रयत्न भए पनि २०औँ दिनसम्म सबै सुरुङमा प्रवेश गरी खोज तथा उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। यसले राज्यको संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।
पाँचौँ, स्थानीय तह—गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा—सँग समन्वय हुन सकेन । वडा अध्यक्षहरू मोबाइल बोकेर हिँडिरहेका छन्, तर राज्यका सम्बन्धित निकायले उनीहरूसँग समन्वय गरेन । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ।
छैटौँ, यस्तो ठूलो विपत्तिको समयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक गरेर राष्ट्रिय स्तरमा साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर २० दिनसम्म पनि त्यस्तो पहल हुन नसकेको देखिन्छ। राहत तथा उद्धारमा सेना अगाडि स¥यो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा नागरिक संघसंस्थासँग पनि प्रभावकारी समन्वय गरेन। यति ठूलो विपत्तिको समयमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर त्यससँग जुध्नुपर्ने आवश्यकता थियो।
सातौँ, रसुवा जाने वैकल्पिक सडकको ठूलो हिस्सा अझै दलदलमा परिणत भएको छ। यति लामो समय बितिसक्दा पनि वैकल्पिक बाटो सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन। राहत कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएको भनिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी परिचालन र खर्चको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।
हेलिकप्टर प्रयोग र उद्धारको प्रश्न
हेलिकप्टरको प्रयोगबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। बाढीपछिको पाँचौँ–छैटौँ दिनतिर गोसाइँकुण्डतर्फबाट फर्किएका तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरूलाई होटल–होटलमा गएर “काठमाडौँ जाने हो ?” भनेर सोध्ने र हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याउने काम भएको बताइन्छ। उनीहरूलाई उद्धारको सूचीमा राखिएयो ।
उद्धारमा मुख्यतः दुईवटा संस्थाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको देखिन्छ—नेपाली सेनाले र ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले। अन्य संस्था तथा राजनीतिक दलसँग त्यस्तो पहुँच छैन।
अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनले अर्को दुईवटा खतरा देखिएको छ। पहिलो खतरा राहत र उद्धारको काम एनजीओ तथा आईएनजीओको नियन्त्रणमा जाने अवस्था हो।
अहिले धेरै होल्डिङ सेन्टरमा एनजीओ तथा आईएनजीओको उपस्थिति बलियो छ। स्थानीय वडा र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा त्यस्ता केन्द्रमा राहत तथा उद्धारको प्रमुख भूमिका गैरसरकारी संस्थाहरूले लिन थालेका छन्। उनीहरूसँग फोरह्विल गाडी तथा आवश्यक स्रोतसाधन भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न उनीहरू पुगेकाछन्।
सरकारको काम गर्ने तौरतरिका यस्तै रहिरहने हो भने रसुवागढीदेखि धादिङसम्म फैलिएको स्थानीय जीवन, बस्ती र सभ्यताको संरचना नै दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुने खतरा देखिन्छ।
अब हामीले दुईवटा विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, विज्ञहरूले यसलाई प्राकृतिक दुर्घटना भनेर मात्रै व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर ध्वस्त भएका बस्तीहरू केवल प्रकृतिले बनाएका होइनन्स ती बस्तीहरू र विद्युत आयोजना हाम्रो आफ्नै बुद्धिविवेक, योजना, इन्जिनियरिङ र विकासको मोडेलबाट बनेका हुन्। त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ—भविष्यमा बस्ती विकासको मोडेल र विकास कस्तो हुने ?
जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको विषयलाई पनि यससँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वको औसत तापक्रम ४०–५० वर्षमा करिब १.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढिसकेको बताउँदै आएका छन्। यस तापक्रम वृद्धिमा विश्वको औद्योगिक विकास, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, कार्बन उत्सर्जन तथा आर्थिक प्रणालीको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादको भूमिका के हो? विश्वका ठूला औद्योगिक तथा आर्थिक शक्तिहरूको कार्बन उत्सर्जनमा कति योगदान छ? अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा विश्वभर भइरहेका युद्धहरूले वातावरणीय संकटलाई कति बढाइरहेका छन्? यी प्रश्नहरू पनि बहसका विषय हुन्।
हामीले पृथ्वीलाई आफ्नो जीवनकालमा मात्र प्रयोग गर्ने वस्तुका रूपमा होइन, भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साझा घरका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले अबको पुनर्निर्माण केवल भत्किएका घर बनाउने काममा सीमित हुनु हुँदैन। सुरक्षित बस्ती, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकासको नयाँ मोडेलबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ।
