काठमाडौं । गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका क्षेत्रबाट आश्विन २५ गते आएको बाढीले बुढीगण्डकी नदी वरपरका गाउँवस्ती तथा बजारहरु बगाएको छ । बाढीले बगाएर कैयौं नागरिकहरु वेपत्ता भएका छन् भने पाँच जनाको मृत्यु पनि भएको छ। उक्त प्राकृतिक विपदप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले “बाढीमा हराएका नागरिकहरुको खोजी कार्य तीव्र पार्न, आवागमन कार्यलाई सूचारु गर्ने पुलहरुको निर्माण गर्न, पीडितहरुका लागि आवासहरूको व्यवस्थापन गर्न” भन्दै पार्टी प्रवक्ता सुदर्शनले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्नु भएको छ । वक्तव्यमा “सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टी निकायलाई उद्धार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिइएको” पनि बताइएकोछ । आश्विन २७ गते जारी वक्तव्यमा भनिएको छ–“गोरखा जिल्लाको चुमनुव्री गाउँपालिका क्षेत्रबाट बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको बाढीले गोरखा र धादिङमा भएको क्षतिप्रति क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमका अनुसार चुमनुव्री गापा–६ का ५ जना भेडीगोठाला हराएकोमा खोजी कार्य भइरहेको; १९ जना विदेशी नागरिक सहित ३१४ जना उद्धार गरिएको; दुईवटा पक्कीपूल, एउटा बेलीब्रीज र दुईवटा झोलुङ्गे पुल बगाएको; ३ वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्थल, निर्माणाधीन संरचना र उपकरणहरूको क्षति भएको; १८ घरधुरी पूर्ण रुपले बगाएको र २७ वटा घर आंशिक क्षति भएकोे; विकास प्रा.वि. लगायतका विद्यालयहरुमा क्षती भएको छ ।
हाम्रो पार्टी बाढीमा हराएका नागरिकहरुको खोजी कार्य तीव्र पार्न, आवागमन कार्यलाई सूचारु गर्ने पुलहरुको निर्माण गर्न, पीडितहरुका लागि आवासहरूको व्यवस्थापन गर्न, उद्धार गरिएकाहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्न र बाढी प्रभावितहरुलाई तत्काल उचित राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टी निकायलाई उध्द्धार कार्यमा लाग्न निर्देशन गरिन्छ ।”
बुढीगण्डकीको बाढीले करिब दुई सय घर बगाउनुका साथै सडक, पुल र पैदलमार्गमा क्षति पु¥याएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिका–६ अन्तर्गत उलिङलुङ र चुम्चेतका पाँच जना अझै बेपत्ता रहेको र सयौँ स्थानीय विस्थापित भएको विवरण छ। सडक सम्पर्क विच्छेद भएकाले उद्धार तथा राहतका काममा कठिनाइ भएको छ। नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत राहत पु¥याउनुका साथै उद्धार कार्य अघि बढाइरहेको छ। स्थानीयले बाढीको सूचना समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पु¥याएका कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको देखिन्छ।
यस अवस्थामा बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। भोटेकोशीका बाढीपीडितलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्दै अन्य क्षेत्रमा समेत विपत्ति थपिनुले प्रभावित नागरिकको समस्या झन् जटिल बनेको छ। घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका र जीवनभरको सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। अस्थायी आश्रयमा रहेका पीडितको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
संरचनामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेका छन्। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्तिपछिको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। त्यसपछि राहत, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ।
