संशयका बीच प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण हुँदै

राष्ट्रिय हितका मुद्दा उठ्नेमा आशङ्का

राजनीतिक दल र परराष्ट्रविद्सँग सरकारले गरेन परामर्श

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निकट भविष्यमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणलाई लिएर नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशङ्का र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक नगरिनु, प्रमुख राजनीतिक दल तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श नगरिनु र पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीच भइरहेका कूटनीतिक गतिविधिले भ्रमणप्रति संशय बढाएको हो। गत कार्तिक १८ र १९ गते नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसअघि गत चैतमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी, गत असार १९ गते प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले गोप्य रूपमा दिल्ली पुगेर भारतीय परराष्ट्र अधिकारी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटघाट गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। सरकारले अन्य मुलुकका राजदूत नियुक्तिको तुलनामा भारतका लागि राजदूत नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको तथा नेपाल र भारतका विभिन्न कूटनीतिक व्यक्तिहरूको बाक्लो आवतजावत हुनुले दुई देशबीच केही महत्त्वपूर्ण सन्धि तथा सम्झौताको तयारी भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुन-कुन विषयमा छलफल हुँदै छ भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, संसद्बाहिर रहेका दल तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग समेत सरकारले छलफल गरेको छैन। एकातिर भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरूको सक्रियता बढिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई भ्रमणका एजेन्डाबारे जानकारी नदिइनुले आम नेपालीमा संशय पैदा गरेको छ। विगतका कतिपय प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणका क्रममा भएका असमान सन्धि–सम्झौता र राष्ट्रिय हितविपरीतका निर्णयहरूको पृष्ठभूमिमा अहिलेको भ्रमणलाई पनि चासोपूर्वक हेरिएको छ। विशेषगरी नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयमा कुनै सम्झौता हुने हो कि भन्ने चिन्ता देशभक्त राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभागका सदस्य परी थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा हुन लागेको भ्रमणका रूपमा लिन नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसलाई परम्परा धान्ने र कर्मकाण्डी भ्रमणको संज्ञा दिएका छन्। थापाका अनुसार स्पष्ट एजेन्डा र ठोस तयारीबिनाको भ्रमण भएकाले यसबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून छ। भारतले नेपालका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने तथा नेपाली विमानलाई भारतीय आकाश हुँदै उडान गर्न आवश्यक हवाई रुट उपलब्ध गराउने विषयमा केही सहमति हुन सक्ने उनको अनुमान छ। तर, त्यसबाहेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेमा उनले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, कोसी नदीसम्बन्धी विवादलगायतका गम्भीर समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै थापाले यी विषय प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने बताएका छन्। तर, पर्याप्त राजनीतिक अनुभव र कूटनीतिक व्यवहारको अभ्यास नभएका प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता संवेदनशील मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाएर परिणाममा पुर्‍याउन सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको उनले बताए।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको भारत भ्रमण तथा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र लिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भारतीय सुरक्षा तथा परराष्ट्र अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्नु र त्यसबारे नेपाली जनतालाई जानकारी नदिनु सूचनाको हकसँग समेत जोडिएको विषय हो। नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतसँग हुन सक्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौताबारे संसद्, राजनीतिक दल र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल नगर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई गोप्य राख्दा भ्रमणका क्रममा नेपालको हितविपरीत निर्णय हुन सक्ने आशङ्का बढेको भन्दै नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुनुपर्ने बताए। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन, सीमा व्यवस्थापन, लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्बन्धी विवादलगायतका अनेकौँ समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यसैगरी, विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास र दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी विस्तारका विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ। नेपाल र नेपाली नागरिकले भारतसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्यालाई समेत प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रियता सम्बन्धी अध्येता साध्यबहादुर भण्डारीले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता हुन सक्ने खतरा औँल्याएका छन्। उनले महाकाली सन्धिलाई आधार बनाएर पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बहानामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। भण्डारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा निकायको पहुँच स्थापित तथा विस्तार गर्ने विषयसमेत उठ्न सक्ने खतरा छ। त्यस्तै, बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तथा कर्णाली नदीसँग सम्बन्धित जलविद्युत् परियोजनाका विषयमा पनि भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल सहमति गराउन खोज्न सक्ने उनको आशङ्का छ। उनले माथिल्लो अरुण आयोजनामा विश्व बैंकसँग भएको सहकार्यलाई भारतले अघि बढ्न नदिएको र उक्त आयोजना आफैँले आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै, नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय पक्षको बढ्दो चासो र प्रभावका कारण राष्ट्रिय हितमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले स्पष्ट रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय मुद्दा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य स्पष्ट गर्दै उक्त क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने विषय नेपालले दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ। नेपाललाई जानकारी नदिई भारत र चीनबीच नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमति हुन नहुने तथा नेपालको सहमतिबिना लिपुलेकमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने उनको धारणा छ। त्यसैगरी, नेपाल–भारतबीच विद्यमान असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने भण्डारीले बताएका छन्।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा उत्सुकता देखिए पनि राजनीतिक तथा राष्ट्रियताको क्षेत्रमा आशङ्का र संशय बढिरहेको छ। भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक नगरिनु र प्रमुख राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग परामर्श नहुनुले सरकारको कूटनीतिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय नै सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित