गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक संसदमा
काठमाडौं । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता दिनप्रतिदिन खतरामा पर्दै जान थालेको छ । देशमा पछिल्लो समयमा फिजिकरणको खतरा झनै प्रवल बनेर आइरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९” संसदमा अघि बढाएपछि देशमा फिजिकरणको खतरा प्रबल देखिएको हो । देउवा सरकारले ल्याएको पछिल्लो नागरिकता संशोधन विधेयक गम्भीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको देखिएको छ । त्यो विधेयक पारित भएमा अब नेपालमा बिहे भएर आउने विदेशी नारीले सिन्दुरसँगै नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छिन । विदेशीसँग बिहे गरेर गएका नेपाली चेलीका सन्तानहरु अर्थात् विदेशी भान्जाभान्जीले अब सजिलै नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । बाबुको परिचय लुकाएर नागरिकता लिने विकृतपूर्ण संस्कारले अब झनै प्रश्रय पाउने छ । हो, संसदमा अहिले अघि बढाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु रुपमा पारित गरियो भने अब कुनै पनि विदेशी नागरिकले सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् । कालान्तरमा नेपालका वास्तविक नेपाली अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरुको बहुमत हुने, ठ्याक्कै फिजीको स्थिति नेपालमा सिर्जना हुनेछ– यदि अहिले संसदमा अघि बढाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु रुपमा पारित भयो भने ।
“अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा पनि गम्भीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको छ ।” नागरिकस्तरबाट गठित नागरिकता अध्ययन कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले हाँकसँगको कुराकानीमा भने–“अहिले देउवा सरकारले संसदमा अघि बढाइरहेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा मुख्य गरेर ५ वटा गम्भीर राष्ट्रघाती विषयहरु छन् । विधेयकको धारा २ को उपधारा ४,५ र ६ विशेष रुपमा गम्भीर राष्ट्रघाती छन् ।” नागरिकता र राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयमा विशेष दख्खल राख्नु हुने संयोजक भण्डारीले यो विधेयक हुुबहु रुपमा संसदबाट पारित गरिए नेपाललाई फिजिकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय गुरुयोजना सफल हुने दावी गरे । यो देशलाई माया गर्ने हरेक नेपालीहरुले गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेको संसदमा अघि बढाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीका लागि आन्दोलन अघि बढाउन भण्डारीले अपिल समेत गरेका छन् । “देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्व जोगाउनका लागि संसदमा अघि बढाइएको उक्त नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीको अर्को कुनै विकल्प देखिंदैन ।”–नेता भण्डारीले भने–“उक्त राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि एकातर्फ संसदभित्र रहेका देशभक्त सांसदहरुले वैधानिक लडाई अघि बढाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ देशभक्त नेपालीहरुले सडकबाट पनि संघर्ष अघि बढाउनु पर्छ ।”
देउवा सरकारले संसदमा अघि बढाएको नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै नागरिकता अध्ययन कार्यदलले २०७९ साउन ३ गते काठमाडौंको शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा विरोध सभा समेत सम्पन्न गरेको छ । उक्त विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरुले राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन जनतालाई अपिल गरेका थिए । विरोध सभालाई राजनेता तथा नागरिक अभियान्ताहरु चिन्तमणि पौडेल, लोककृष्ण भट्टराई, राजन तिमिल्सीना, विजय सिंह थापा र भावना विद्रोहीले सम्बोधन गरेका थिए । संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा अघि बढेको सो सभाको संचालन कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।
देउवा सरकारले संसदमा अघि बढाएको नागरिकता संशोधन विधेयक माथि संसदभित्रै २ श्रावण सम्ममा ५० सांसदहरुले २९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत दर्ता गराएका छन । कांग्रेसबाहेकका दलले सो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता गराइएका संशोधन प्रस्ताबहरुमा सांसदहरुले मुख्यगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान राख्न जोड दिएका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा सात वर्षे प्रावधान राखिएको थियो । तर, देउवा सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिई अहिले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । देउवा सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिन कुनै समयावधि प्रस्ताव गरिएको छैन । देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता संसोधन बिधेयक माथि एमाले सांसदहरु भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेल र सूर्य पाठक लगायतले यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेअनुसार विहे गरेर आएको सात वर्षपछि मात्र बुहारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव सहितको संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन ।
देउवा सरकारको कार्यशैली माथि विचार गर्दा उक्त विधेयकलाई संसदबाट जवरजस्ती रुपमा पारित नगराउला भन्न सकिंदैन । राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गर्दाको छलकपटपूर्ण स्थिति फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार कतै देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्वको नास गर्नैका निम्ति त निर्माण भएको होइन ? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था देउवा सरकारका कतिपय निर्णय र क्रियाकलापले नै सिर्जना गरेका छन् । जनताको व्यापक विरोध रहँदा रहँदै पनि षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट राष्ट्रघाती एमसीसीलाई संसद बैठकबाट पारित गरिनु, जनताको विरोधपछि एसपीपीमा नेपाललार्ई सहभागी नगराउने निर्णय गरे तापनि आजसम्म पनि एसपीपीमा नेपाल सहभागी नबन्ने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई नपठाउनु र अहिले विदेशी नागरिकले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालको नागरिकता विधेयक ल्याउनु यी सबै तथ्यहरुले देउवा सरकारको निर्माण नै देशको सार्वभौमिकता नामेट पार्नका लागि गरिएको हो भन्नेहरुका लागि दरिलो आधार दिन्छन् । देउवा सरकार जसरी जनघाती र राष्ट्रघाती निर्णयहरु लिंदै अगाडि बढिरहेको छ यो यही रुपमा कायम रह्यो भने देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्व नै गम्भीर संकटको भुमरीमा फस्ने निश्चित देखिन्छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ–यस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती कुकर्म गर्ने सरकारलाई आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने वामपन्थी भनिने कतिपय पार्टीहरुले काँध थापिरहेका छन् । अझ आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म नै पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिंदै आएका छन् । कांग्रेससँग मिलेर एक दुई सिट जित्ने प्रलोभनमा उनीहरुले आफ्ना घोषित नीति, सिद्धान्त र वर्गीय पक्षधरतालाई नै तिलाञ्जली दिंदै गैरहेका छन् । देउवा सरकारले गर्ने प्रत्येक राष्ट्रघात र जनघातका ती दलहरु पनि उत्तिकै भागीदार हुन । वर्गदुश्मनसँग घाँटी जोडेर देशको सार्वभौमिकता माथि उनीहरुले गरिरहेको घातका लागि इतिहासले तिनलाई कहिल्यै माफी दिने छैन । देउवा सरकार रहँदासम्म त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा हुन नसक्ने कुरा अब निश्चित भैसकेको छ । त्यसैले देशभक्त नेपालीहरुले देउवा सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीको आन्दोलनलाई अब विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यो आन्दोलनलाई विधेयक खारेजीमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । देउवा सरकार रहँदासम्म जनघात र राष्ट्रघातका यी श्रृंखलाहरु रोकिने छैनन् । त्यसैले देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीको आन्दोलनलाई देउवा सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्ने उचाई तर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।