पाँच दलीय गठबन्धनले ग¥यो गम्भीर राष्ट्रघात
काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनले देशमा गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात गरेको छ । नेपालमा नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पारेर विदेशी नागरिकले सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अत्यन्ते खुकुलो प्रावधान सहितको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएको छ । यतिबेला उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिए सँगै उक्त विधेयक कानुन बनेर आउने छ र लागु हुनेछ । सो विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली नागरिकता वितरण गर्न थालियो भने त्यसले नेपाललाई फिजिकरण हुँदै सिक्किमकरणको दिशामा लैजाने छ । त्यसैले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई माया गर्ने हरेक देशभक्त नेपालीहरुले उक्त राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि संघर्षमा लामबद्ध हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि देशभक्त नेपालीहरुले ठाउँठाउँबाट आवाज उठाइरहेका छन् । तर छरिएका ती देशभक्तिका आवाजहरुलाई एकीकृत गरी बलशाली आन्दोलनको उठान भने अझै हुन सकिरहेको छैन । परिस्थितिले अहिले त्यही आन्दोलनको माग गरिरहेको छ । देशलाई सिक्किमीकरण हुनबाट बचाउन पाँच दलीय गठबन्धनको दलाल देउवा सरकारका विरुद्ध अब संघर्षको अर्को कुनै विकल्प देखिंदैन । नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गराउन अब संघर्षको विकल्प नभएको बताएको छ । मसालको उक्त विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग अपिल गरेको छ ।
नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपालीद्वारा २०७९ साउन ९ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा सो अपिल गरिएको छ । संयोजक नेपालीद्वारा जारी उक्त प्रेस वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“सम्पूर्ण देशभक्त तथा न्यायप्रेमी जनताले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक २०७९ (पहिलो संशोधन) पारित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दा गर्दै त्यसलाई लत्याएर यही श्रावण ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दलाल गठबन्धन सरकारले “फास्ट ट्रयाक” बाट राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ७ वर्ष अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । त्यस्तै प्रकारले २०७२ साल आश्विन ३ गते भन्दा पहिले जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरुलाई पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सयौं वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथाने नेपाली र यो विधेयकबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीहरुलाई बराबर हक प्राप्त भएको छ । उनीहरुलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका संवैधानिक प्रमुख बन्ने हक प्राप्त भएको छ ।
यसरी वैवाहिक नागरिकता खुकुलो बनाइनु, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु र नेपाली सरहदभित्र बाबुको ठेगान नभएका (वा बाबुले छोडेका ?) बालबालिकाहरु समेतले उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग गरेर जनसाख्यिक अतिक्रमण गरेर रैथाने नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारेर नेपाललाई फिजी जस्तो बनाएर विदेशीहरुले शासन गर्ने खतरा बढेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशीहरुको बहुमत तयार भएपछि देशलाई वैधानिक रुपले नै सिक्किमकरण गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । गठबन्धनमा भएका दलहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राष्ट्रियहित विरुद्ध गएर राष्ट्रघाती निर्णय गर्न पुगेका छन् ।
यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि मात्र कानुन बन्ने अवस्था आउने छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नदिन, सांसदहरुसित उक्त विधेयक फिर्ता गर्न अपिल गर्दै त्यसका विरुद्ध व्यापक संघर्ष उठाएर विधेयक खारेज गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो जस्तो सानो भूगोल भएको देशमा अरु ठूला देशहरुले जस्तो विदेशी नागरिकहरुलाई खुला प्रवेश गराएर नागरिकता दिने प्रक्रियाले हाम्रो देशको जनसांख्यिक बृद्धिलाई थेग्न सक्दैन । यसप्रकारको जनसांख्यिक अतिक्रमणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई समाप्त पार्ने छ । नागरिकता र राष्ट्रियता एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सानो भूगोल भएका देशहरुले जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई रोक्नका लागि नागरिकता सम्बन्धमा कठोर नीति अपनाएका छन् । हाम्रो नीति यो हुनुपर्छ ः कुनै पनि वास्तविक र रैथाने नेपाली नागरिकता विहीन हुनु हुँदैन । कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन ।
२०६३ सालमा एक पटकका लागि भनेर ०४६ लाई आधार वर्ष मानेर लाखौं भारतीय सहित विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरियो । वर्तमान संविधानको धारा ११ का आधारमा अहिले २०७२ आश्विन ३ भन्दा पहिलेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरियो । केही वर्ष पश्चात् फेरि त्यसरी नै नागरिकता वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै जाने हो भने फिजीका जनताको जस्तै नेपालीहरुको पनि अस्तित्व मेटिने छ ।
वंशजको नागरिकता दिने विषयमा संविधानको धारा ११ को व्यवस्था नै गलत भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि ७ वर्षको समयावधि कायम गरिनुपर्छ । आज तराई लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जमिनको लालपुर्जा नभएका कारणले डोम, चमार, मुसहर, बाँतर, खत्वे लगायतका दलित समुदाय तथा आदिवासीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरिएको छैन । आफ्नो देशका रैथानेलाई नागरिकता प्रदान नगर्ने तर विदेशहिरुलाई खुशी पार्न नागरिकता कानुन मै संशोधन गर्नु देश र जनताप्रति धोका भएको छ ।
देशलाई फिजीकरण तथा सिक्किमकरण हुनबाट बचाउन वर्तमान दलाल गठबन्धन सरकारका विरुद्ध अब संघर्षको विकल्प छैन । हाम्रो पार्टीले यसै विषयलाई लिएर आगामी श्रावण १३ गते शुक्रबार देशव्यापी रुपमा कोणसभा, विरोध सभा, जुलुश वा अन्य कुनै प्रकारको विरोध कार्यक्रम राखेर योे राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई खारेजीका लागि आवाज उठाउने छ । त्यसका साथै अन्य दल, मोर्चा वा संगठनहरुसित पनि संयुक्त विरोध कार्यक्रम गर्न पहल गर्दै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई संघर्षमा उत्रन अपिल गर्दछौं ।”