६ वाम दलले बुझाए राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रियता र जनजीविकाका विविध विषयहरुमा संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउँदै आएका देशका जिम्मेवार ६ वाम राजनैतिक दलहरुले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा(क्रान्तिकारी–माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सिपि गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोक नारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका प्रतिनिधि नारायण शर्माको संयुक्त हस्ताक्षरमा २०७९ साउन १७ गते एक ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदै त्यस्तो आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–“नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हालै पारित गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र त्यसको  संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुका नेता, सांसदहरु,सदन भन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देसभक्तहरु र  संघसंस्थाहरु, कानूनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुका साथै विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालहरुबाट समेत ब्यापक विरोध भएको कुरा यहाँले अवगत गर्नु नै भएको होला भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं । नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलबाड गर्ने र नेपालको तराई र अन्य स्थानमा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित–पीडित, दलित र भूमिहीन, निर्धा–निमुखा, श्रमजीवी जन समुदायले नागरिकता नपाउने तर अनेक जालझेल, लोभ–लाभ, आश्वासन–प्रलोभन,प्रभाव–दबाब र पैसाको चलखेलका आधारमा गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी चलिआएको राष्ट्रहित विपरीतको प्रपञ्चकारी परम्परालाई कानुनी मान्यता दिने गरी हालै नागरिकता सम्वन्धी विधेयक संघीय संसदबाट हठात् र बलात् पारित गरिएको छ,। त्यसले सच्चा नेपाली नागरिकहरुलाई नै अल्पमतमा पार्ने जस्तो गम्भीर र भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

भारतको नागरिकता भएका व्यक्ती सँग नेपाली महिलाले विवाह गर्दा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नु पर्ने तर, भारतकी महिलाले नेपाली नागरिक सँग विवाह गरेकै भोलीपल्ट नागरिकता पाउने यो विभेदकारी अवस्था किन ? अंगीकृत नागरिकता पाउनु पर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयकमा जन्मसिद्ध तथा अंगीकृत नागरिकका सनतानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली पुरुष नागरिकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी ल्याएको विदेशी महिलालाईृ तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।यो दुवै व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने जनसंख्याको भार हाम्रो जस्तो सानो देशले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालले जनसंख्या अतिक्रमण रोक्नका लागि दह्रो नागरिकता, नीति लिनु पर्दछ ।

यी सबैको कारण  नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । यस प्रकारको अवस्था नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि किमार्थ र कदापि स्वीकार्य छैन ।

हाल राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणको लागि भनी जुन विधेयक प्रस्तुत भैरहेको छ, त्यसले दक्षिण एशियाका अरु देशहरुको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता राख्दैन ।

त्यसैले,नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता सँग अभिन्न रुपमा गाँसिएको यो विधेयकलाई संसदका दुबै सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरी सरकराव्दारा महामहिम  राष्ट्रपतिज्यूको प्रमाणिकरणका लागि पठाइएकोछ । यो विधेयक संसदले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वषक्षीय सहमतिको आवश्यकता छ । अतः यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र वहश गरी सर्व पक्षिय सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि यो विधेयक संसदलाई नै फिर्ता पठाइयोस् भनी हामी तल उल्लिखित ६ वामपन्थी शक्तिहरु संयुक्तरुपमा जोडदार आग्रह गर्दछौं । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो संवैधानिक हैसियत देश र जनताको राष्ट्रिय हितका लागि प्रयुक्त गरेर नागरिकता सम्बन्धी समस्या सही किसिमले हल गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्व्र्धनमा योगदान दिनु हुन समेतं अनुरोध गर्दछौं ।”

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधि मण्डलमा, नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सिपि गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का गुणराज लोहनी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका प्रतिनिधि राजु कार्की सहभागी रहेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै देशको राष्ट्रियताको विषयमा सबै एक हुन पर्ने बताएको प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्यले बताए । विधेयक आफूले अध्ययन गरिरहेको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर देश र जनताका पक्षमा आफूले निर्णय लिने समेत राष्ट्रपतिले प्रष्ट पारेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित