नागरिकता विधेयक र देशद्रोहीता

  • अधिवक्ता लालबहादुर जाग्री

नेपाल राष्ट्रले नागरिकता  सम्बन्धी नीति कठोर, लचिलो वा मिश्रित कस्तो अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्था, सुरक्षा वा देशको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने आधारमा गरिनु पर्छ । देशको करिव ३ करोड जनसख्या मध्येमा करिव ८० लाख नागरिकलाई देशले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ उपचार दिन नसकेका कारण विदेशिनु परेको अवस्था रहेको छ । विद्यमान भएको जनसंख्यालाई नै न्युनतम कुराको ग्यारेण्टी सरकारले गर्ने अवस्था छैन गर्दैन । कामको खोजीमा नेपालीहरु विश्वका विभिन्न देशमा नारकीय जिन्दगी जिउन बाध्य छन् भन्ने अर्को तर्फ हाम्रो देशका पश्चिमतर्फ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको जनसंख्या ८४ लाख ७९ हजार ५६२, दक्षिण तर्फरहेका उत्तर प्रदेशको जनसंख्या १९ करोड ९८ लाख १२ हजार ३४१, बिहार प्रदेशको जनसंख्या ८ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय, पश्मिम बंगाल प्रदेशको जनसंख्या ९ करोड १३ लाख र पूर्व तर्फ भारतको सिक्किम प्रदेशको जनसख्या ७ लाख १० हजार ५ सय गरी भारतका ५ वाट प्रदेशका ३८ करोड ३० लाख जनसंख्या भएको भारतकासँग खुल्ला सिमाना रहेको छन् । निबाधरुपमा भारतीयहरु नेपाल आउने यही काम गरी अस्थायी रुपमा बस्दै आएको र स्थायीरुपमा पनि बसोबास गर्दै आएका छन् । उत्तर तर्फ चीनको स्वाशाशित राज्य तिव्वत रहेको छ जहाँबाट सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था नभए पनि दलाइ लामाका अनुयायीहरु नेपाल आउने र विभिन्न नेपाली गुव्वामा बस्ने फ्रि तिव्वतको गतिविधिमा समावेश हुने नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन् ।

नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन लागेमा वा चुनाव हुने भएमा एउटा विषय जोरतोडले उठाउने गरेका छन् त्यो हो नागरिकता । नागरिकतासँग नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ तर केवल नागरिकताको विषय मात्र उठान हुन्छ राष्ट्रियताको विषय उठदैन । नागरिकताको कुरा २००९ साल देखि २०७९ साल करिव ७० वर्षसम्म उठाउँदै आएका भए पनि नागरिकता सम्बन्धमा पटकपटक नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन गरी वितरण नगरेको होइन तर जति सुकै नागिकताको वितरण सहजरुपमा गरे पनि एकथरीले नागरिकतामाथि राजनीति गर्न छोडेका छैनन् यी पार्टीहरुको स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा लचिलो नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाध्य पार्ने गर्ने र विदेशीहरुले पनि सहजै नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गरे नेपालमा विदेशीहरुको बाहुल्यता नभएसम्म वा भारतको एक प्रान्त नेपाल नभएसम्म अर्को ७० वर्षसम्म पनि यिनीहरुले नागरिकताको मुद्दा उचालिनै रहने छन् । आजसम्म भएका नागरिकता सम्बन्धी कानुनले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट बन्चित हुने अवस्था छैन बरु नेपालमा जन्मिएका विदेशीहरुले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक मार्फत् जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन खोजिरहेको छन् । जुन राष्ट्रका लागि गम्भीर राष्ट्रघात देशद्रोहिता हुनेछ ।

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तान बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने विधेयकमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन ? यिनले वंशज वा अंगिकृतका आधारमा नागरिकता नपाएर किन जन्मका आधारमा लिए । यिनका सन्तानलाई जन्मका आधार वा अंगिकृत नागरिकता दिए लिएमा नहुने कारण विधेयकमा छैन । वंशजको नागरिकता मात्र चाहिने किन ? जन्मका आधारमा  नागरिकता पाइ एक पुस्ता पनि पुरा नभएका सन्तानले पाउने वंशजको नागरिकता र हजारौं पुस्तादेखि नेपालमा बसेका सन्तानले पाउने गरेको वंशजको नागरिकता  एउटै हुन वा केही फरक हुन्छ । यसबारेमा विधेयक पेश गर्ने गठबन्धनका पार्टीहरु (मा.के.,कांग्रेस, सजपा, नेकपा(एस) सरकारी राजमो) को केही बोलेका छैन बोल्न आवश्यक पनि ठानेका छैनन् ।

विभिन्न समयमा अनेक कामले नेपालमा आएका नेपाल– भारतमा दोहोरा बसोबास भएका मूलतः भारतीयहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । एक वँश नै पुरा नहुँदै यिनीहरुलाई के का आधारमा वंशजका नागरिकता दिन खोजेका हुन् । त्यसको कारण र औचित्यता विधेयकमा उल्लेख गर्ने गरेको छैन । विधमान संविधान र कानुनमा देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख र प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनका लागि वंशजको नागरिकले मात्र हुने पाउने व्यवस्था भएकोले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने (विदेशीहरु) का सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त भएमा यस्ता नागरिक राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुगे पछि लोण्डुव दोर्जे र महेन्द्र चौधरी जस्तै वैधानिक बाटोबाट नै सके सिङ्गो नेपाल नभए नेपालको कुनै प्रदेशलाई भारतमा गाभ्नका लागि सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन । त्यसकारण यस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोही नागरिकता विधायक पास हुन नदिने सम्पूर्ण देशभक्तहरुले सचेततापूर्वक एक भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

विधेयकको अर्को व्यवस्था नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुने नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने छ । कुनै पनि महिला गर्भवति हुँदा निज महिलाको मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कस्को सम्बन्धबाट गर्भधारण गरेको हो भन्ने कुरा महिलाको भनाइलाई नै विश्वास गर्ने भन्ने  प्रमाण कानुन र नजिरको मान्य रहेको अवस्थामा बाबुको पहिचान हुने नसक्ने अवस्था हँुदैन भने बादी समुदायका महिलाहरुमा कुनै समयमा यस्ता समस्या रहेका थिए तर वादी समुदायका महिलाको हकमा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पहिले देखि दिदै आएको अवस्थामा किन यस्ता प्रावधान राख्नु पर्ने ? कस्का लागी यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको हो । मुलतः युरोप अमेरिकन व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राक्ने वा लिभिङ टुकेदर गर्ने नेपाली महिलाहरुले यिनको सम्बन्धबाट जन्माएका बच्चाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रयोजनका निमित यस्तो व्यवस्था गर्ने खोजेका त होइन्न ? यसरी विदेशि भान्जा भान्जीहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने हो भन्ने यिनै भान्जा भान्जीहरुले देश नै समाप्त गरिदिने छन् ।

विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको र साविक निजका बाजे, बज्यै, बुबाआमाले नेपालको वंशज, जन्मका आधारमा नागरिता प्राप्त गरे पछि विदेशि मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले गैरआवाशीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ यस्ता नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार हुने छन् । कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा दुई देशको नागरिक हुने पाउने विश्वव्यापी मान्यता छैन । विश्वका कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एक देशको नागरिक मात्र हुने पाउँछ । जुन देशको नागरिक छ सोही देश प्रति सो व्यक्ति वफादार हुन्छ र आफु नागरिक रहेको देश प्रति निश्चित दायित्व उसले पूरा गर्नुु पर्ने हुन्छ । सो नगरेमा निजको नागरिकता रद्द हुने भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका विपरीत गैरआवाशीयहरु नेपालीलाई नागरिकता दिन खोजिंदै छ । भविष्यमा गैरआवासीय नागरिकको नागरिकता भएको देश र नेपाल (गैरआवाशिय नागरिकता भएको) देशका बीच अहिले युक्रेन र रुसका बीच भएको लडाइ जस्तै भएमा गैर आवाशिय नेपालीहरुको वफादारिता् भक्तिभाव कुन देशप्रति हुन्छ ? गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाल वा नागरिकता प्राप्त गरेको आफु बसेको देश ? स्वाभाविक रुपमा आफु बसेको देशप्रति नै उसको वफादारिता हुन्छ । यसकारण यस्ता व्यक्तिलाई गैरआवाशीय नागरिकता होइन की निजहरुलाई लगानी गरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने गरी गैरआवाशीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्छ । सो परिचयपत्रले नै यस्ता व्यक्तिले गर्न चाहेका काम गर्न सक्ने छन् ।

कतिपय व्यक्तिको नागरिकता नेपालको तर वफादारिता र भक्तिभाव अन्य देश प्रति भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता लिएर देशमा बसेर राष्ट्रकै मानो खाएर देशद्रोही काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको नागरिकता रद्द गर्न पनि नागरिकता ऐन २०२० र भारतीय नागरिकता अधिनियम  १९५५ ले गरेका व्यवस्था जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तो नगरेमा राष्ट्र नरहन पनि सक्छ । अहिलेसम्म जे जुन जसले जसरी नागरिकता लिएको भए पनि सबै नागरिकताको छानवीन गर्न नागरिकता छानवीन शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्छ ।

नागरिकता ऐनमा झुठो विवरण पेश गरेको ठहरेमा मात्र नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर कुनै नागरिकले देशप्रति पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व पुरा नगरेमा पनि नागरिकता रद्द गरिनु पर्छ । नागरिकता ऐन २०२० मा झुठो विवरण पेश गरेमा, नेपालका विरुद्ध हात हतियार उठाएमा वा उठाउने चेष्टा गरेमा, देश युद्धमा रहेको समय वा संकटकालीन समयमा  कानुनले तोकेको सेवा नगरेमा वा गर्न नखोजेमा, शत्रु राष्ट्रलाई सहयोग गरेमा यस्ता नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्थालाई हटाएका छन् । भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ ले झुठो विवरण पेश गरेमा, भारतीय संविधानप्रति घृणा वा अनास्था फैलाएमा, भारतको शत्रु राष्ट्रसँग व्यापार संचार, कुनै प्रकारको सुचना सहयोग दिएमा यस्ता भारतीय नागरिकको नागरिकता रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा नागरिकता ऐन र विधेयकले नेपाली नागरिकको राष्ट्रप्रतिको दायित्व र कर्तव्य कुनै व्यवस्था तोकेको छैन ।  अहिले कतिपय व्यक्तिको नागरिकता नेपालको तर वफादारिता र भक्तिभाव अन्य देश प्रति भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता लिएर देशमा बसेर राष्ट्रकै मानो खाएर देशद्रोही काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको नागरिकता रद्द गर्न पनि नागरिकता ऐन २०२० र भारतीय नागरिकता अधिनियम  १९५५ ले गरेका व्यवस्था जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तो नगरेमा राष्ट्र नरहन पनि सक्छ । अहिलेसम्म जे जुन जसले जसरी नागरिकता लिएको भए पनि सबै नागरिकताको छानवीन गर्न नागरिकता छानवीन शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्छ । गैर नेपालीका नागरिकता रद्द गरी नागरिकता नपाएका नेपालीहरुलाई नागरिकता दिनु पर्छ । यस्तो गरिएन भने देशलाई नै समाप्त पार्ने वा विलय गराउने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।

(लेखक – राजमो केन्द्रीय समन्वय समितिका महासचिव हुनुहुन्छ)

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित