- गोविन्दबहादुर थापा
लामो समय देखि प्रतिनिधि सभामा अल्झिएको नागरिकता विधेयक २०७९ को संसदको वर्षे अधिवेशनबाट साउन ६ गते पारित भयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्नेछ ।
नागरिकताको विषय राष्ट्रियता सित जोडिएको हुन्छ । विदेशीहरुलाई नागरिकता खुकुलो बनाउँदा स्वदेशमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेर जाने खतरा हुन्छ । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको नागरिकता ऐन बनाएका हुन्छन् ।
२०६३ को अन्तरिम संविधानले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई यही देशमा नै स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको नागरिकता ऐन – २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकताको व्यवस्था गरेको थियो र दुई वर्षको अवधिमा विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । लाखौं लाख विदेशीहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरियो भनिएको थियो तर नेपालको गृहमन्त्रालयले त्यतिबेला १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । तिनबाट जन्मिएका करीब ६÷७ लाख सन्तानहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भैसकेको अनुमान गरिन्छ । यस पटक पारित भएको नागरिकता ऐनले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान अहिले कानुनमा व्यबस्था गर्न खोजिएको भए पनि यो ब्यबस्था २०७२ को संविधानमा नै गरिसकिएको छ । २०७२ को संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ , “ यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबू र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” संविधानले नेपाली नागरिकता प्राप्त विदेशी व्यक्तिको सन्तानलाई यति छिटै वंशजको नागरिकता दिनु हुने थिएन र कानुनमा पनि त्यस किसिमको व्यबस्था गर्ने कोसिस नगर्नु पथ्र्योे । बरु उनीहरुले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको प्रमाणित गरेमा, नेपालमै निश्चित अवधि बसोबासको प्रमाण पेस गरेमा पहिलो चरणमा अङ्गिकृत नागरिकता कै ब्यबस्था हुनु पर्दथ्यो । त्यस प्रकारका अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा तिनका सन्तानलाई निश्चित सर्तका आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता दिने ब्यबस्था हुनु पर्दथ्यो ।
नेपालको वंशजको नागरिक हुने सम्बन्धमा संविधानले मूलतः दुई वटा ब्यबस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा २(क) मा लेखिएको छ– “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, वंशजको नागरिक हुनेछ ।
“संविधानको धारा ११ को उपधारा २(ख) मा लेखिएको छ– “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नागरिक हुनेछ । “धारा ११ को उपधारा२ (क) का सम्बन्धमा कुनै पनि टिप्पणी गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । तर संविधान बन्ने बेलामा नै धारा ११ को उपधारा २ (ख) का सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो। “बाबु वा आमा” को सट्टा “बाबू र आमा” नेपाली नागरिक भए मात्र वंशजको नागरिक पाउनु पर्छ अर्थत त्यति बेला “र” लेख्ने कि “वा” लेख्ने सम्बन्धमा व्यापक विवाद भएको थियो । आखिरमा संविधानमा “वा” राखियो । बाबू र आमा मध्ये एक जना मात्र नेपालको नागरिक भएमा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यबस्था गरियो । मानौं बुबा विदेशी हो तर आमाले नेपाली नागरिकता लिएकी छिन भने ती बाट जन्मने सन्तान वंशजकै नागरिक हुने भए र आमा विदेशी हो बुबाले नेपाली नागरिकता लिएको छ भने पनि तिनका सन्तानले नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भए । वंशजको नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष बन्न पाउँछ । विदेशीका सन्तान भान्जा भान्जीहरुले पनि उल्लेखित अधिकार पाउने ब्यबस्था संविधानले गरेकोछ । संविधानको तिनै राष्ट्घाती प्रावधानहरुलाई अहिलेको नागरिकता विधेयकले अगाडि बढाएको छ ।
अहिलेको विधेयकमा विदेशी केटी बिबाह गरेर ल्याउदा बित्तिकै उसलाई नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता दिने ब्यबस्था राखिएकोछ । यस भन्दा पहिलेको विधेयकमा विवाह गरेको ७ वर्षमा विदेशबाट नेपाल भित्राइएकी श्रीमती÷बुहारीलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिने प्राव्धान राख्न खोजिएको थियो। तर अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ७ वर्षको प्राबधान पूरै हटाएर तुरुन्तै नागरिकता दिन सकिने ब्यबस्था गरेकोछ।
पहिलो कुरा, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको मूख्य स्रोत संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रघाती प्राब्धानहरु हुन् । तसर्थ संविधानका राष्ट्रघाती व्यबस्था हटाउन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रघाती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन दिनु हुदैन थियो। पारित भैसक्यो । तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई रोक्नु पर्दथ्यो। त्यहाँबाट पनि पारित भैसक्यो। राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेर रोक्न सक्ने एउटा सम्भाबना हो। तर उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि, विगतको ब्यबहार र संघविधानले ब्यबस्था गरेको संसदीय सर्वोच्चतालाई हेर्दा उनीबाट त्यस किसिमको काम होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
यो विधेयक कानुन बनेमा नेपालमा विदेशीहरुको जनसंख्यालाई नेपालीकरणमा तीब्रता दिनेछ । यस भन्दा पहिले संविधान संशोधन गरेर मूलतः जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यबस्था गरि सकिएकोछ। अब नेपालको सत्ता सन्चालन ,कानुन निर्माणमा बिदेशीहरुलाई अरु हस्तक्षेप बढाउन झन सजिलो हुने छ । ती हस्तक्षेपहरुलाई सामना गर्ने गरी नेपालीहरुले जनचेतना अभिबृद्धिगर्नु पर्ने र सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
