नेपाली जनतालाई ऋणको भार बढिरहेकोछ ।ऋण घटला भनेर जनताको आशामा तुषारापात
भइरहेकोछ । देशको आर्थिक अवस्था निकै भयावह छ ।नेपालमा निर्यातको तुलनामा कैयौं गुणा आयात बढेको छ ।सामान्यभन्दा सामान्य चिजमा पनि देश परनिर्भर बनिरहेको छ ।
देशको उत्पादनमा भाग लिन सक्ने वा श्रममा भाग लिन सक्ने युवाहरु दिनानुदिन विदेशिएका छन् । उत्पादनमा ध्यान नदिँदा आयातमा भर पर्नु परेको छ । सरकारको १२८ देशसँग अरबौंको व्यापार घाटा रहेको छ ।
अहिले सरकार ऋणमा चलेको छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अरब ४८ करोड भन्दा माथि रहेको छ । हरेक नेपालीको थाप्लामा ८२ हजार बरावर ऋणको भाग परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ को वजेट विनियोजन गर्दा पूँजीगत खर्च, चालू खर्च र वित्तिय व्यवस्थापनको विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षको विनियोजित रकममा सरकारको विकास निर्माणकोलागि खर्च गरिने पूँजीगत खर्च भन्दा वित्तिय व्यवस्थापनमा धेरै रकम छुट्याएको छ ।सरकारले लिएको ऋण र व्याज तिर्दा नै सरकारको रकमको१७.५५ प्रतिशत रकम सकिने भएको छ । सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा चलेको छ ।आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको कारण सरकारले विकास निर्माणमा लगाउने रकम वा देशको उद्योग धन्दा कलकारखानामा लगाउने रकम ऋणको सावा व्याज तिर्दा नै सकिएको छ । यसको संचालनको लागि नै सरकारले ऋण लिनु परिरहेको छ ।
सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्ने , साधारण खर्चमा रकम स्वाहा पार्ने , नीतिगत रुपै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने , अनावश्यक तडक भडक देखाउने , ऋण काढेरै भएपनि घिउ खाने भने झैं ऋण खोजेरै भएपनि अनावश्यक देशका संरचनाहरु राख्ने । जस्तो संघीयता ,संघीयता संचालनकोलागि देशले विदेशीसंग ऋण लिएको छ । संघीय संरचनाको अहिले व्यवहारमा हेर्दा ऋण बढाउने बाहेक खासै जनताको लागि आवश्यक रहेको छैन ।
त्यस्तै अन्य सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनकोलागि पनि ऋण लिनु परेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी तलब भत्तामा खर्चका कारण देशको सार्वजनिक ऋण बढेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
देशको आम्दानीमा ध्यान नदिने , हरेक कुराको साधारण खर्चमात्रै बढ्ने , अनावश्यक मन्त्री र उनका वरिपरि रहेकाहरुका र उनका सुविधाकोलागि गरिने अनावश्यक खर्च , अनावश्यक तडक भडक , अनावश्यक विदेश भ्रमणमा हुने खर्च ,उद्योगी, पूँजीपतिहरुबाट हुने राजस्व छली तथा सरकारबाट हुने कर मिनाहा जस्ता कुराहरुले गर्दा देश आर्थिक रुपले कमजोर हुन पुगेको छ । देश आर्थिकरुपले कमजोर भएपछि जसरी पनि खर्च संचालन गर्ने जोहो गर्दा सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
यो निकै चिन्ताको विषय हो । जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी ऋण र व्याजमा जानु निकै दुःखद कुरा हो । जहिल्यै ऋण खोजेर देश चलाउन पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने हो ? नेपालीको जन्ममै ऋण बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुने हो ? जुन व्यवस्था आएपनि ऋण घट्न सकेको छैन । जनताले परिवर्तन चाहेको राजनीतिक मात्र थिएन ।आर्थिक, सामाजिक सबैको परिवर्तन चाहेका थिए । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक उन्नति प्रगति हुन सकेको छैन । पटक पटक आउने गरेको मुलुकको समृद्धि ,सुख शान्तिको कुरा केही पूरा हुन सकेको छैन । मुलुक झनै कंगाल हुने अवस्थामा पुगेको छ।
मुलुकको यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । त्यसकालागि सरकार , सरकारी नीति निर्माता तथा जनताले ध्यान दिनु पर्दछ । देशमा आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । अनावश्यक संरचना तथा फजुल खर्च हुने निर्णय तथा कामहरुलाई रोक्नु पर्दछ । ऋण काढेर राज्य संचालन गर्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ ।आफ्नै मेहनत र रकममा देश संचालन गर्न सक्नु पर्दछ ।देशलार्य आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनु पर्दछ ।
