काठमाडौँ । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याउने भारत र चीनको सम्झौताप्रति घोर विरोध तथा आपत्ति प्रकट गरेको छ। राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका संयोजक लोकनारायण सुवेदीले २०८२ भाद्र १० गते एक वक्तव्य जारी गर्दै सो आपत्ति तथा विरोध प्रकट गर्नुभएको हो। वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –
“पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको असल परम्परालाई संस्थागत गर्दै परस्पर दौत्य सम्बन्ध कायम भए यता दशकौंदेखि नेपाल र चीन असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार राष्ट्र मानिँदै आएका हुन्। अनि दुवै राष्ट्रले लामो समयदेखि एकअर्काको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको पनि उच्च सम्मान गर्दै र कतिपय उठेका समस्या परस्पर सहमतिमा मिलाउँदै आएका पनि हुन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले एक चीन नीतिलाई निरन्तर मान्दै र त्यसलाई हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक अवसरमा पनि दोहोर्याउँदै आएको हो भने चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र स्वतन्त्रता माथि खलल पुग्न नदिने कुरा बारम्बार प्रष्ट पार्दै आएको लामो परम्परा बनिसकेको हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाल – चीन सम्बन्धको यो उच्च र असल परम्परामा आँच पु¥याउने र भाँजो हाल्ने गलत काम यही भाद्र महिनामा भएको सम्झौताबाट सुरु भएको मात्रै छैन त्यो लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुर्याउने भारतीय हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी शक्तिकै लयमा ताल मिलाउँदै चीन पनि देखा पर्न थालेको अस्वीकार्य र अवान्चित स्थितिप्रति राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल अत्यन्तै गम्भीर चिन्ता र चासोका साथ यो नेपालको सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट सिप किल्ला नाथुला हुँदै भारत र चीनका बीच व्यापार नाका खोल्ने कार्यले नेपालमाथि नाङ्गो संयुक्त हस्तक्षेप भएको प्रष्ट छ भन्ने मोर्चा औल्याउँदछ । त्यो सम्झौता खारेज गरी नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता स्वाधिनता र राष्ट्रको सम्मान गरोस् राष्ट्रियताको सम्मान गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ।
२ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतको दुई दिने भ्रमणका बेला भएको सम्झौतामा नेपालको भूमि भएर सीमा व्यापार नाका खोल्ने १२ बुँदे सम्झौताको बुँदा ९ मा उल्लेख गरिएको छ। यो नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको सरासर उल्लङ्घन हो । कथित रोटी बेटीको हवाला दिने तर सधैं सार्वभौमिकता लगायत नेपालका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा भारतीय सत्ताको विस्तारवादी मिचाहा प्रवृत्ति र नीतिप्रति नेपालको घोर विरोध रहेको त्यस भूभाग लिपुलेकबाट चीन र भारतका बीच सीमा व्यापार नाका खोल्ने घोर आपत्तिजनक सम्झौता विरुद्ध खडा हुन मोर्चा नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दछ। यस अवान्छित सम्झौताप्रति जोडदार रुपमा प्रष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले अमूर्त कुरा गर्नु सन्देहस्पद, आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण छ।
विगतमा कहिल्यै पराधीनताको प्रत्यक्ष पासोमा नपरेको नेपाललाई एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा साम्राज्यवादसँग सङ्घर्ष गरेर स्वाधीनता प्राप्त गरेका चीन र भारत दुवैले नेपाललाई पराधीनतामा धकेल्न खोज्नु उनीहरुको त्यो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षको समेत घोर अपमान हो। त्यसैले स्वाधीनता प्रेमी नेपाली जनताका लागि यो सम्झौता किमार्थ स्वीकार्य र मान्य हुन सक्दैन अतः मोर्चा चीन र भारत दुवैसँग नेपालसँग अनाक्रमण सन्धि गर्न र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सम्मान गर्न तथा सम – मैत्री र निकटताको सम्बन्ध कायम गर्न समेत जोडदार माग गर्दछ।”
