काठमाडौं । संघाई सहयोग संगठन (एस.सि.ओ) को २५ औं सम्मेलन चीनको तिआन्जिन शहरमा अगष्ट ३१देखि सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न भएकोछ । सन् २००१ मा स्थापना भएको यस संगठनको सम्मेलनमा सहभागी हुने हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार अन्य देशहरुसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न पाउँदछन् ।
नेपाल पनि सन् २०१६ सालदेखि एस.सी.ओ. को डाइलग पार्टनर रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल अहिले चीन भ्रमणमा छ र उक्त टोली आजै नेपाल फिर्ता हुनेछ । नेपालले यस अवसरमा अन्य देशहरुसित आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषय राख्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । नेपाली टोली चीन पुग्दा वित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ्गसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ओलीले राष्ट्रपति सीसित कालापानी नेपालको भूमि भएकाले चीन र भारतले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नाकाबाट नेपालसँग सरोकार नराखी व्यापार गर्ने सम्झौता गर्नु गलत भएको कुरा राखेको चीनस्थित नेपाली दुतावासले स्पष्ट गरेको छ । तर चीन त्यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन । नेपाली पक्षले बताए अनुसार सीले चीन नेपालको अहितमा नरहेको, कालापानी क्षेत्रबारे भारत र नेपालले द्वीपक्षीय रुपमा समस्या सुल्झाउन सल्लाह दिएको कुरा बाहिर आएको छ । २०१५मा सी र मोदीले बेइजिङमा लिपुलेक नाका व्यापार, पर्यटन र तिर्थाटनका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौता लगत्तै नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग कुरा राख्दा चिनियाँहरुले भारत र नेपालका बीचमा आपसी वार्ता र सहमति गरेर उक्त विवाद टुंग्याउनु भन्ने सल्लाह दिएका थिए । यदि नेपाली पक्षले सार्वजनिक गरेको अहिलेको सीको विचार सही हो भने त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन । २०१५ मा जे कुरा चीनले राखेको थियो । १० वर्षपछि पनि चीनले पुरानै कुरा दोहो¥याएको देखियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङयीले भारत भ्रमण गरेका बेला उनका समकक्षी भारतीय विदेशमन्त्री यस जयशंकर सित लिपुलेक नाका भएर व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको कुरा भारतीय पक्षले प्रकाशमा ल्याएको थियो । चीनले एकातर्फ नेपाललाई भारत र नेपाल दुई पक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्नु भन्ने सल्लाह दिंदै गर्ने र अर्कोतिर भारतसित नेपाली भूमि लिपुलेक नाका भएर व्यापार गर्ने सम्झौता पनि गर्दै जाने उसको दोधारे तरिका देखिएको छ । चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित लिपुलेकको विषय राखेको कुरा प्रकाशमा आएको छैन । आगामी भाद्र ३१ गते प्रम ओली भारत भ्रमणमा जाने हुँदा अहिले नै त्यो विषय राख्नु उपयुक्त नठानिएको हुन सक्छ ।
शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको पतनपछि मध्य एसियाली देश, रुस र चीनले आफ्ना सीमा विवाद समाधानगर्न चीन, रुस, काजकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानले यसको गठन गरेका थिए । २००१ मा उज्बेकिस्तान थपिएसँगै समूह एससिओका रुपमा विकसित भयो । संस्थाको मुख्यालय बेइजिङमा खुल्यो ।सन् २०१७ मा समूहमा भारत र पाकिस्तान पनि थपिएपछि थप विस्तारित भयो । सन् २०२३ मा इरान र लगत्तै बेलारुस समूहका पूर्ण सदस्यका रुपमा थपिए । यसका साथै, अहिले एससिओमा साउदी अरेविया, इजिप्ट, टर्कि, म्यानमार, श्रीलंका र कम्बोडियासहित १४ प्रमुख संवाद साझेदार छन्। एससिओले विश्वको जनसंख्याको ४३ प्रतिशत र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सुरुमा क्षेत्रीय सुरक्षामा केन्द्रित भएर देखा परे पनि विकासोन्मुख देशका व्यापार र अन्य सरोकारमा पनि छलफल गर्ने गरी यसको म्यान्डेट विस्तार गरिएको छ ।
एससीओ सम्मेलनको अन्त्यमा चीनले “जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासिवाद विरोधी युद्धमा विजयको ८० औं वार्षिकोत्सव पारेर बेइजिङमा विशाल सैनिक परेड”गर्ने बताएको छ । जापानलाई चीनले पराजित गरेको त्यस दिनको उत्सवमा नेपाल सहभागी हुनु हुने थिएन भन्ने पनि भनाई नेपालमा पाइएको छ । विकास साझेदार जापानलाई बेखुसी बनाउन हुने थिएन भनिएको छ । अन्य मुलुक पनि त्यस कार्यक्रममा संलग्न छन् । त्यसकारण सैनिक परेड दृष्यालोकन प्रति आपत्ति नै जनाउनु आवश्यक छैन । जिएसआइमा नेपालले सहमति जनाएको छैन भनिएको छ । जि.एस. आई. सैनिक रणनीतिसित जोडिएको त्यसमा नेपाल सामेल हुनु हुँदैन ।
