काठमाण्डौ । जेन्जी आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको काङग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार विघटन भइ पूर्व प्रधान न्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामि फागुन २१ गते संसदको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
नव नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आफुले ६ महिना भित्र मै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छिन् । यो नै अहिलेकोलागि देशको राष्ट्रिय संकटको निकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने भनाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र नेपालका केही बुद्धिजीवि तथा केही वकिलहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय प्रणाली र संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्थालाई उलंघन गरेर गरिएको अन्तरिम सरकार गठन अवैधानिक रहेको भन्ने मत पनि रहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलहरुले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै संसदमा प्रतिनित्वि गर्ने दलहरुका सचेतकहरुले भाद्र २९ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए तर ती दलहरुले निर्वाचनमा जाने धारणा बनाएको बुझिएको छ । संविधानको धारा ७६मा व्यवस्था गरिएको मन्त्री परिषदको गठनको व्यवस्था लाई नअपनाइकन संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ को “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।”भन्ने मान्यताका आधारमा वर्तमान कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो ।
संसदको पुनस्र्थापना गरि यही संविधानको बाटोबाट देशलाई निकास दिनु पर्दछ भन्ने मतमा यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट सही हुँदा हुँदै पनि यो मतमा खासै तागत छैन किनभने संसदको मुख्य दलहरु नै संसद पुनस्र्थापनाको माग राखेर अगाडि आउने नैतिक अधिकार समेत गुमाइसकेका छन् ।
भाद्र २३ र २४ को घटना पछि देशमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने हो कि भन्ने त्रास आम जनतामा थियो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भए पछि तत्काललाई त्यो खतरा टरेको छ । अझै पनि प्रतिगामीहरुले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रयास गर्ने छन् । ६ महिना भित्रमा नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । २०४६ सालमा १ वर्ष अन्तरिम काल रहेको थियो । २०६२ –६३ को जनआन्दोलन पछि ९ वर्ष अन्तरिम काल रहेको थियो । विगतको समेत घटनालाई हेर्दा र नेपालीहरुको काम गर्ने तौर तरिकालाई विचार गर्दा घोषित मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा आशंका छ ।
जेन्जी आन्दोलनले तत्कालकालागि सत्तामा रहँदै आइरहेका दल र नेताहरुलाई सत्ताबाट ओराल्न सफल भएको भए पनि देशले साँचो अर्थमा निकास पाउँछ भनेर विस्वास गर्ने आधार छैन । समाजको उही सामाजिक आर्थिक आधारलाई कायमै राखेर उही संविधान र उही राज्य संयन्त्र कायम राखेर देशले निकास पाउँछ भनेर सोच्नु दिवासपना मात्र हो ।
क्रान्तिकारी राजनीतिक दलहरुले जेन्जी आन्दोलनबाट संसदवादी सत्तासिन पार्टीहरु सरकार र संसदबाट अहिलेकालागि हटेतापनि देशले निकास पाएको छैन भन्ने धारणा राखेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल लगायतका आमूल परिवर्तनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरुले साम्राज्यवादी शोषण , दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषण सामन्ती शोषणको अन्त्य नहुँदासम्म केवल सरकारको गठन विघटनबाट मात्र देशले निकास नपाउने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले नयँ जनवाद हुँदै ,वैज्ञानिक समाजवादमा जाने राजनैतिक कार्यदिशाबाट मात्र देशले निकास पाउने मत राखिरहेका छन् ।
जेन्जी आन्दोलन सामाजिक संजालमा गरिएको प्रतिवन्ध हटाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्ने माग राखेर शुरु भएको थियो । तर यस आन्दोलनमा विभिन्न स्स्वार्थ समुहहरु पनि मिसिँदै गयो घुसपैठ हुँदै गयो र यसले इतिहासमा कहिल्यै नभएको विध्वंस मच्चायो । यो घटनालाई केवल नेपालको सन्दर्भमा मात्र बुझिनु हुँदैन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । अहिले विश्वमा एकातिर अमेरिका र उसका सहयोगी युरोपियन देशहरु तथा अर्को तर्फ रुस,चीन सहितको ध्रुवका बीचमा विश्वराजनीतिक द्वन्द्व टकराइरहेको छ । अमेरिका नेपाललाई आधार बनाएर
चीन विरोधी गतिविधि गर्न चाहन्छ त्यसका निम्ति उसले नेपालमा एमसी सी प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ । गत भदौ १४ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनको ८०औं स्वतन्त्रता दिवश र जापानलाई पराजित गरेको उत्सवका अवसरमा आयोजित सैनिक परेडमा सहभागी हुनु र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसित समेत भेटघाट गर्नु जस्ता घटनाले अमेरिकी नेतृत्वलाई ठूलो आक्रोशको विषय बनाएको थियो । सामाजिक संजालहरु जो प्रतिबन्धित भएका थिए धेरै जसो अमेरिकी कम्पनी थिए । यसले अमेरिकी कम्पनीहरु चिडिएका थिए ।जेन्जी आन्दोलनबाट अहिलेसम्म देशका विभिन्न ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक धरोहरहरु ,संसद, सिंहदरबार सहित देशका प्रशासनिक केन्द्रहरु राष्ट्रपति भवन ,न्यायपालिकाको अंगहरु सर्वोच्च अदालत सहित उच्च र जिल्ला अदालतहरु, सुरक्षामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरु र सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरु , सरकारी निवासहरु, नेताहरु ,नेताहरुको निवासहरु, व्यापारिक भवनहरु ,उद्योगहरु, सवारी साधनहरुमा आगजनी, तोडफोड गरियो । जेन्जीहरुको आजको मितिसम्म मारिनेहरुको संख्या ७२ जना पुगिसकेको छ । घाइतेहरुको ठूलो संख्या अस्पतालमा छटटाइरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा १३ हजार कैदीबन्दी भागेकामा अहिलेसम्म केही संख्यामा मात्रै कैदीबन्दी फर्किएका र पक्रिएका छन् ।
फौजदारी अभियोग लागेकादेखि लिएर सबै अपराधहरुमा संलग्नहरु भागेका छन् यो अवस्थामा देशमा शान्ति सुरक्षा कसरी होला भनेर सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिले देश खरानीबाट उठ्न खोज्दैछ । कैयांैलाई रोजगारी दिएका व्यापारिक केन्द्रहरु ,व्यवसायिक केन्द्रहरु ध्वस्त हुँदा हज्जारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्थामा छन् । जेन्जीसमुहकै बीचमा आपसी कलह र अराजक शैली देखिएको छ । मुलुकमा अलिकता होसियारी अपनाउन नसक्ने हो भने मुलुक जुन दिशातिर पनि जान सक्छ । अस्थिरता सिर्जना गरेर फाइदा लिन चाहने देशी विदेशी शक्तिहरुले खेल्न सक्छन् ।
