काठमाडौं । गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट के.पी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको अन्त्य भई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक दिशा के हुने बारेमा फरक फरक मत प्रकट भएका छन् । राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिको दृष्टिकोण अनुसार देशको आगामी राजनीतिक दिशाबारे विचारहरु प्रकट हुने गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन पछि दलहरुका आफ्ना वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार देशको आगामी राजनीतिक दिशाबारे मूलतः तीन प्रकारको दृष्टिकोण राजनीतिक परिदृष्यमा देखा परेका छन्। वर्तमान संविधानलाई टेकेर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने एक प्रकारको मत छ । यो यथास्थितिवादी मत हो । वर्तमान संविधानलाई टेकेर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्नेहरुका बीचमा पनि मतैक्यता छैन । यो विचार राख्नेहरुमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर नयाँ बन्ने संसदबाट संविधानलाई क्रियाशील बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने एकाथरी छन् भने अर्कोथरी विघटितसंसदलाई सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित गराई संसद मार्फत् पुनः संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर जानुपर्दछ भन्ने छन् । पहिलो प्रकारको विचारको पैरवी माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने दोस्रो विचारको पैरवी एमालेले गरेको छ । तर एमालेको पनि संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा केवल राजनीतिक चालबाजी जस्तो मात्र देखिन्छ । विगतका राजनीतिक घटनाक्रम, विगतमा संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी सर्वोच्चको भूमिका आदिलाई हेर्दा संसद पुनस्र्थापनाको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । स्वयं संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुले संसदको पुनस्र्थापनाको माग जोडदार रुपमा राख्न सक्ने नैतिक अधिकार समेत गुमाइसकेका छन् ।
राप्रपा लगायतका राजावादी दलहरुले जेनजी आन्दोलनबाट आफ्नो माग सम्बोधन नभएको, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कार्य अधुरै रहेको बताइरहेका छन् । यो पश्चगामी विचार हो । जेनजीहरुको बीचमा पनि एकरुपता छैन । फरकफरक प्रकारका जेनजी समूहहरु देखिएका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख माग गर्ने जेनजी समूहदेखि लिएर राजतन्त्रको पक्ष लिने, संघीयताको विरोध गर्ने सम्मका जेनजी समूहहरु देखा परेका छन् । स्वतन्त्र रुपमा स्वच्छ मनले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जेनजीदेखि साम्राज्यवादीहरुको इसारामा चल्ने जेनजी समूह (एन.जि.ओ.) हरुसम्म सतहमा आएका छन् । जेनजी समूहहरुको माग वर्तमान व्यवस्था र सत्ता भन्दामाथि उठेको पाइएको छैन । देशको यसप्रकारको राजनीतिक अन्यौलताको बीचमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले देशको प्रष्ट राजनीतिक दिशा अगाडि सारेका छन् । क्रान्तिकारी पार्टीहरु मध्येको प्रमुख पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन वा यस संविधान र व्यवस्थाको परिधिभित्रबाट देशले निकास नपाउने स्पष्ट गरेको छ । देशभक्त, जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरुको सर्वपक्षीय सम्मेलन, संयुक्त मोर्चाको निर्माण र स्वाधीन सरकारको निर्माणको बाटो हुँदै नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने राजनीतिक दिशाबाट मात्र देशको संकटको निकास हुने जनाएको छ । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी पार्टी,समूह, व्यक्तिहरुसित त्यस पार्टीले छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।
यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि नवनियुक्त प्र.म. कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए। असोज ५ गते राजपत्रमा सूचना निकाली पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आन्दोलनको क्षतिबारे अध्ययन र सुझाव दिन एउटा छानवीन आयोग गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले अहिले घटना विवरण संकलन गरिरहेको छ। मानवीय क्षति स्पष्ट भइसकेको छ ।
भाद्र २३ गते नयाँ बानेश्वरमा मरेका १९ जना र सुनसरीमा २ सहित जम्मा ७६ जानको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये अझै सम्म ११ जनाको परिचय खुल्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरी हेडक्वाटरले बताए अनुसार ७ जना काठमाडौंमा र ४ जना धरानमा मृतकको परिचय खुल्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरी स्रोतले बताए अनुसार जेनजी आन्दोलनमा १६३ वटा प्रहरी चौकी पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए भने ३०० भन्दा बढी आंशिक क्षति भएका थिए । मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । करिव २० दिनपछि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगले बताएको छ । देशभरीका ७८ जिल्ला मध्ये करिब ५० जिल्लामा थोरै धेरै क्षति भएको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौंमा र त्यसपछि जनघनत्व, धेरै भएका पोखरा, विराटनगर, धनुषा, विरगन्ज, चितवन, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता शहरमा धेरै क्षति भएका छन्। हिमाली जिल्लामा जेनजी आन्दोलनको न्यून प्रभाव रहेको छ ।
देशभरीबाट कारागारबाट भागेका करिव १३ हजार कैदीहरु मध्ये अझै करिव ५ हजार फिर्ता हुन बाँकी नै छन् । देशभरी निराशाको वातावरण छ । घोषित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वास छैन । सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । यस स्थितिमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जनतामा उज्यालो भविष्यको आशा जगाउँदै अग्रगामी कार्यक्रम लिएर जनताको बीचमा जाने बताएका छन् ।
