डा. केशव देवकोटा
नेपालमा यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवादको दबदबा बढ्दैगएको छ । जसका कारण नेपालका शोषित पीडित जनतामात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरुसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । साम्राज्यवादलाई विश्वकै न्यायप्रेमी, देशभक्त र प्रगतिशील जनताको साझा शत्रु मानिन्छ । हालसम्मका घटनाहरुले के पुष्टि गरेका छन् भने साम्राज्यवादी शक्ति कुनैपनि देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, शान्ति र प्रगतिको बाधक रहन्छ । साम्राज्यवादी नीतिको मुख्य नाइके भनेकै अमेरिका हो ।
नेपालमा यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवादको दबदबा बढ्दैगएको छ । जसका कारण नेपालका शोषित पीडित जनतामात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरुसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । साम्राज्यवादलाई विश्वकै न्यायप्रेमी, देशभक्त र प्रगतिशील जनताको साझा शत्रु मानिन्छ । हालसम्मका घटनाहरुले के पुष्टि गरेका छन् भने साम्राज्यवादी शक्ति कुनैपनि देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, शान्ति र प्रगतिको बाधक रहन्छ । साम्राज्यवादी नीतिको मुख्य नाइके भनेकै अमेरिका हो । उसले संसारकै स्वाधिन र सार्वभौम देशहरुमाथि बिभिन्न तरिकाले आक्रमणगर्दै आएको छ । अमेरिकाले हालसम्म विश्वका दर्जनौँ देशहरुमा आक्रमण गरिसकेको छ र गर्दै पनि रहेको अवस्था छ । अमेरिकाको खास नीति भनेकै बिश्वका विभिन्न मुलुकमा आक्रमण गरेर ध्वस्त पार्ने, आन्तरिक कलह चर्काएर कमजोर बनाउने, बिभिन्न मुलुकलाई जुधाएर आफ्नो हतियार बेच्ने रहेको स्पष्ट छ । त्यतिमात्र नभएर अमेरिकाले बिभिन्न मुलुकहरुमा धावा बोल्ने र अरुलाई लडाउने, छलछामगर्ने र आर्थिक लगानीगर्ने पनि गर्दैआएको छ । नेपालजस्ता असंलग्न र विकासशील देशहरुमा हस्तक्षेप गर्ने, बिभिन्न किसिमका दबाब दिने र बिध्वंश मच्चाउने उसको घोषित नीति रहेको पछिल्ला कतिपय घटनाहरुले स्पष्ट पनि गरेका छन् । त्यसैले अमेरिका विश्वभरका सबै न्यायप्रेमी, देशभक्त र प्रगतिशील जनताको साझा शत्रु हो भनेमा फरक पर्दैन । हालसम्मका बिश्वमा घटेका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्कि साम्राज्यवादी देश र शक्ति कुनैपनि देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, शान्ति र प्रगतिको बाधक हो । संसारका स्वाधिन र सार्वभौम देशमाथि आक्रमण गर्ने अग्रणी मुलुक अमेरिका नै हो । अमेरिकाले दर्जनौँ देशमा आक्रमण गरिसकेको छ । आक्रमण गरेर हरेक देशमा नरसंहारगर्ने देश अमेरिका हो । आक्रमणगर्ने, ध्वस्त पार्ने, आन्तरिक कलह चर्काएर कमजोर बनाउने, बिभिन्न देशहरुलाई आपसमा जुधाएर हतियार बेच्ने देश अमेरिका हो । अन्य मुलुकहरुमा धावा बोल्ने र धावा बोल्न अरुलाई लडाउने, छलछाम गर्ने र पैसा लगानी गर्ने देश पनि अमेरिका नै हो ।
गत अक्टोवर ३१ (कातिक १४) मा अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायकी निर्देशक तुलसी गबार्डलेसमेत अमेरिकाले अरु देशका सरकार गिराउने र बनाउने काम गर्दैआएको रहस्य खोल्नु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन संस्थाद्वारा बहराइनमा आयोजना गरिएको वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन ‘मनामा डाइलग’लाई सम्बोधनगर्दै उहाँले अमेरिकाले अन्य देशहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै सरकार गिराउने र नयाँ शासन व्यवस्था थोपर्ने गल्ती दोहो¥याउँदै आएकोसमेत बताउनु भएको थियो ।
असंलग्न र विकासशील देशहरुमा हस्तक्षेपगर्ने, दबाब दिने, आक्रमण गरेर बिध्वंश मच्चाउने देश पनि अमेरिका हो । यसकारण, विश्वका न्यायप्रेमी, देशभक्त, स्वाधिनताप्रेमी जनता साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्नु या संगठित हुनु समयको माग भएको छ । गत अक्टोवर ३१ (कातिक १४) मा अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायकी निर्देशक तुलसी गबार्डलेसमेत अमेरिकाले अरु देशका सरकार गिराउने र बनाउने काम गर्दैआएको रहस्य खोल्नु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन संस्थाद्वारा बहराइनमा आयोजना गरिएको वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन ‘मनामा डाइलग’लाई सम्बोधनगर्दै उहाँले अमेरिकाले अन्य देशहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै सरकार गिराउने र नयाँ शासन व्यवस्था थोपर्ने गल्ती दोहो¥याउँदै आएकोसमेत बताउनु भएको थियो । उहाँले अमेरिकी विदेश नीति पछिल्ला दशकहरुमा गलत दिशामा अघिबढेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाईमा यस्ता हस्तक्षेपले सम्बन्धित देशहरुको अवस्था सुधारगर्नुको साटो झन् जटिल बनाएको र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमासमेत ठूलो क्षति पु¥याएकोभन्ने रहेको थियो । त्यसक्रममा उहाँले अमेरिका लगातार अरु देशको सरकार परिवर्तनगर्ने र आफ्नै राजनीतिक व्यवस्था थोपर्ने प्रयासगर्दै आएको छ तर ती देशहरुले त्यस्तो कदमलाई कहिल्यै पूर्णरुपमा स्वीकारेका छैनन् पनि भन्नुभएको थियो । उहाँको भनाइमा अब अमेरिकाले शक्ति प्रदर्शन होइन, आपसी समझ्दारी र सहकार्यमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । उहाँका भनाईहरु यस बर्षको शुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्व भ्रमणकाक्रममा दिएका अभिव्यक्तिसँग मेलखाने रहेको कतिपयले टिप्पणी गरेको पाइन्छ । दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए लगत्तै ट्रम्पले यसअघिका अमेरिकी नीतिहरुको आलोचना गरेपनि उहाँ हाल फेरी सोही नीतिको कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । खासमा साम्राज्यवाद भन्ने शब्द ल्याटिन भाषा इम्पेरियमको रुपान्तरण हो ।
जसको अर्थ सर्वोच्च शक्ति, अर्थात सैन्य शक्ति वा कुटनीतिबाट देशको शक्ति र प्रभाव विस्तारगर्ने नीतिभन्ने हो । सन् १९०२ मा बेलायती अर्थशास्त्री जी.ए. हब्सनले ‘साम्राज्यवाद, एक अन्वेषण’ (ष्mउभचष्ष्किm ब कतगमथ) भन्ने पुस्तक लण्डन र न्युयोर्कबाट प्रकाशित गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सन् १८९८ मा अमेरिकाले स्पेनका उपनिवेशहरुमाथि आधिपत्य जमाउने उद्देश्यले चलाएको युद्धमा स्पेनलाई पराजित गरेपछि ‘साम्राज्यवाद’ पदावलीको प्रयोग भएको पाइएको थियो । सन् १९१० मा अष्ट्रियाली माक्र्सवादी हिल्फेडीले ‘वित्तीय पूँजी’ नामक पुस्तक भियनाबाट प्रकाशित गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी कमरेड लेनिनले साम्राज्यवादसम्बन्धी कार्ल काउत्स्कीको माक्र्सवाद विरोधी बिचारको विस्तृत खण्डनसहित हब्सन र हिल्फेडीको सुधारवादी निष्कर्षहरु, राजनीतिलाई अर्थनीतिबाट अलगगर्ने गलत नीति र साम्राज्यवादबारे भ्रमको चिरफारगर्दै सन् १९१६ मा ‘साम्राज्यवाद–पूँजीवादको चरम अवस्था’ भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको थियो । पूँजीवादको विकास भएर साम्राज्यवादमा परिणत हुने प्रक्रिया सन् १८६० देखि शुरुभएको मानिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपमा देखापरेको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित पूँजीवाद १९ औं शताब्दीमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । कमरेड लेनिनले प्रथम विश्वयुद्धको शुरुदेखिनै पूँजीवादको एकाधिकारी चरणको चौतर्फी अनुसन्धान गर्नुभएको पाइन्छ । उहाँले आफ्नो पुस्तकको भूमिकामा साम्राज्यवाद भनेको मरणासन्न पूँजीवाद अर्थात समाजवादी क्रान्तिको पूर्वसन्ध्याको पूँजीवाद हो भन्नुभएको थियो । पूँजीवादको एकाधिकारी अवस्था नै साम्राज्यवाद भएको बताउदै उहाँले यसका पाँच विशेषताहरु भएको समेत बताउनुभएको पाइन्छ । जसमा १. उत्पादन र पूँजीको केन्द्रीकरण, एकाधिकारपूर्ण अवस्था विकास, २. वित्तीय पूँजी र वित्तीय अल्पतन्त्रको विकास, ३. पूँजीको निर्यात, ४. अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पूँजीवादी कार्टेलद्वारा विश्व बजारको बाँडफाँड, ५.पूँजीवादी शक्तिहरुबाट विश्वको विभाजन । उपरोक्त पाँचवटा विशेषता बिद्यमान अवस्थामा पनि आधारभूतरुपमा सहीनै रहेका देखिछन् । लेनिनले आफ्नो समयमा साम्राज्यवादको विश्लेषणगर्दा पूँजीको केन्द्रीकरण उद्योग र उत्पादनमा थियोभने हालको अवस्थामा साम्राज्यवाद भूमण्डलीकृत भएर आएको अवस्था छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोश्रो कार्यकालमा अमेरिकाले मानवअधिकार र लोकतन्त्र प्रवद्र्धनगर्ने अघिल्ला लक्ष्यहरुलाई परित्यागगरी अब आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय स्थायित्वमा जोडदिएको बताउने गरिन्छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले गाजामा इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य गराउने युद्धविराम सम्झौता र इरानका परमाणु केन्द्रहरुमा अमेरिकी बमवद्र्धक विमान पठाएर १२ दिने युद्ध रोक्न दबाब सिर्जनागर्ने कदमहरु समावेश रहेको बताउने गरेका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायकी निर्देशक गबार्डले समेत उपरोक्त कार्यक्रममा दशकौँ देखि हाम्रो विदेश नीति ‘सरकार परिवर्तन’ र ‘राष्ट्र निर्माण’को एक अन्तहीन र प्रतिकूल चक्रमा फसेको छ, यो सबैका लागि एउटै उपायजस्तो नीति थियो– अन्य देशका शासन प्रणाली ढाल्ने, आफ्नै शासन थोपर्ने, नबुझिएका द्वन्दहरुमा हस्तक्षेपगर्ने र अन्ततः मित्रभन्दा बढी शत्रु बनाउने गरेको बताउँदै त्यसको परिणाम भयावह ( खरबौँ डलर खर्च, असंख्य ज्यानको क्षति र अझ ठूलो सुरक्षा खतरा जन्मिएको) रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । गबार्डले सो कार्यक्रममा ट्रम्पले सन् २००१ का सेप्टेम्बर ११ का आतंकवादी आक्रमणपछि भएका युद्धहरुबारे सधैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको र पहिलो कार्यकालमै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फिर्तागर्ने सम्झौता गरेको बताएर आफ्नो देशको बचाउगर्ने प्रयास गरेको पनि देखिएको थियो । तर अन्य आलोचकहरुले भने ट्रम्पको फाँसीवादी शैलीका कारण अमेरिका भित्र र बाहिर धेरै बदनाम भएको तथा जटिलतामा फस्दै गएकोहुँदा अमेरिकी साम्राज्यवादले रिपब्लिकन घोडाको सट्टा डेमोक्रेटिक घोडा अगाडि सारेकोमात्र हो भनेको पाइन्छ ।
आप्रवासी समस्या, प्रतिगामी संगठन ‘कुकुक्लान’को नश्लवादी दृष्टिको उग्रता र ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने अन्धराष्ट्रवादी नीतिका कारण ट्रम्पले पनि जो बाइडेन कै नीतिहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको कतिपयको बिश्लेषण रहेको छ । ट्रम्पले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा पनि चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्ने, बढी कर लगाउने र चीनमा भएको अमेरिकी पूँजी चीनबाट फर्काउने, पूर्वी युरोपमा रुसी प्रभावलाई रोक्ने र साम्यवाद विरोधी शीतयुद्धलाई नयाँ परिवेशमा अगाडि बढाउने कार्य जारी राखेको देखिएको छ । कतिपयले ट्रम्प मुखाले तर बाइडेन मृदुभाषी भएपनि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिमा कुनै हेरफेर नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नश्लवादी गतिविधिमा कुनै मौलिक परिवर्तन नआएको कुरा अफ्रिकी र एशियालीहरुप्रति फैलिरहेको आक्रमण तथा घृणाका घटनाहरुले बताइरहेको देखिएको छ । स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको निम्ति लड्ने देश या सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रको अगाडि झुक्दैन । आफ्नो देशको स्वाधिनता या अस्तित्वमा आँच पु¥याउने कुरामा कुनैपनि देशले सन्धि र सम्झौताहरुमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्दैन । तर विडम्बना के छभने नेपालका पछिल्ला शासकहरु गुलियो पोतिएको विषमा भुल्दैआएका छन् ।
उनीहरु आर्थिक लोभमा फसेको देखिएको छ । जस्तो अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतागर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दियो र ०७८ मा सम्झौता पारित पनि गराउन सफल भयो । यो अमेरिकाको नेपालमाथिको हस्तक्षेप नै हो । त्यसअघि अमेरिकाले नेपालका केही कथित जनपक्षीय शक्तिमार्फत संघीय शासन, जातीय समाबेशीलगायतका कुराहरु लागूगराएको थियो । नेपालको संघीयताका लागि अमेरिकाले बार्षिक बजेटनै छुट्याउने गरेको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । यतिबेलाको अवस्थामा नेपाललाई अस्तब्यस्त गराउने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराएर साम्राज्यवादीहरुलाई यहाँ खेल्न सहज बनाउने संघीय शासन हो भने एमसीसीले नेपाललाई आर्थिकरुपले टाट उल्टाउने र दुई छिमेकी मुलुकसँग टाडा बनाउने काम गरिरहेको छ । गत साताहरुमा नेपालमा साम्राज्यवाद बिरोधी मोर्चानै बनाएर अगाडि बढ्ने औपचारिक प्रयाससमेत भएको थियो । तर त्यो सफल हुन सकेन । छिटफुट आन्दोलन भएपनि त्यो औपचारिकतामा टुंगियो । त्यसले नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी प्रभावलाई स्पष्ट गरेको छ । नेपालका देशभक्त र बामपन्थी शक्तिहरुका लागि यो गंभिर चुनौतीको अवस्था हो ।
