काठमाण्डौ । वर्तमान सुशीला कार्की सरकारले ल्याएको किसान विरोधी अध्यादेशविरुद्धमा चार किसान संगठनहरु उभिएका छन् । क्रान्तिकारी किसान महासंघका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्पा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी ,अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दूर्गाप्रसाद जैसी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज भुवन फुँयालले २०८२ मंसीर १६ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध गर्नु भएको हो । वक्तव्यमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश किसानको जग्गा हडप्ने र भूमाफियालाई पोस्ने गलत नीति लिएकोमा किसान संगठनहरुको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ र किसानमारा अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –
“वर्तमान सुशीला कार्की सरकारले वास्तविक किसानको हक हित र राष्ट्रिय आवश्यकताका विपरीत भूमि सम्बन्धि आध्यादेश नवौं संशोधन गरी किसानको जग्गा हड्पने र भूमाफियालाई पोस्ने गलत नीति लिएकोप्रति हामी चार किसान संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । खेतीपाती गर्ने उर्बर जमिन घर–घडेरीमा परिणत गर्ने र कृषि आयातलाई बढावा दिने यस प्रकारको अध्यादेश कृषि र किसानमारा आध्यादेश भएकोले यसको हामी घोर बिरोध गर्दछौं । जमिनमा किसानको मात्र स्वामित्व र अधिकार हुने आधारभूत र स्वाभाबिक कुरालाई विल्कुलै वेवास्ता गर्दै यसरी कृषि र किसानका समस्या समाधान नगर्ने नीति नियम बनाई किसानलाई जग्गाबाट बञ्चित र बेदखल गराई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैर कृषि क्षेत्रमा चलायमान गराउने नीतिले कृषिमा बढ्दो परनर्भिरता अझ बढाउने, यूवा बेरोजगारीको अत्य गर्ने आधार रहेको कृषि क्षेत्रबाट थप यूवा शक्ति विस्थापित हुने र औद्योगीकरणका लागि कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने मूलभूत समस्या पनि नसुल्झिने तथा बैदेशिक ऋण अझ बढ्ने कुरालाई ढाकछोप गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने नाउमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा गैर कृषि क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्ने प्रतिगामी आध्यादेश खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”
