काठमाडौं । ७ फेब्रुअरी २०२६ मा भारत र अमेरिकाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै दुई देशबीच व्यापार सम्झौता गरेको बताएका छन् । सम्झौतामा भनिएको छ–भारतले आगामी ५ वर्षमा ५०० अर्ब डलरको अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पार्टपुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, प्रविधि–उत्पादनहरू र कोइला खरिद गर्ने इरादा राखेको छ ।”
अमेरिकाले भारतीय आयातमा आफ्नो भन्सार शुल्कलाई विद्यमान ५०% बाट १८% मा घटाउनेछ।
सीपी आई (एम.एल.) रेड स्टारका महासचिव पि.जे. जेम्सले २०२६ फेब्रुअरी ०८ मा एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, “भारत–अमेरिका सम्झौता ट्रम्प शासनद्वारा आफ्नो चाकरमाथि लगाइएको असमान सन्धि हो, यदि सम्झौता लागू भयो भने, अमेरिकी कृषि व्यवसाय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सम्पूर्ण भारतीय कृषि बजारको नियन्त्रण लिनेछन् र त्यसैले यो आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि कृषिमा निर्भर ७० करोड भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्युको घण्टी जस्तो सुनिन्छ। यसबाहेक, मोदी शासनको दाबी छ कि अमेरिकी भन्सार शुल्क ५०% बाट १८% मा घटाइएको छ जुन अन्य देशहरू – चीन (३४%), भियतनाम (२०%), बंगलादेश (२०%), इन्डोनेसिया (१९%) – सँग तुलना गरेपछि भारतको लागि ठूलो लाभ हो किनभने संयुक्त वक्तव्यको दायरा भित्र आउने यी भारतीय सामानहरूमा अमेरिकी भन्सार शुल्क २०२३–२४ मा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नु अघि मात्र ३% थियो। अर्कोतर्फ, जब ट्रम्पले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा भारतीय भन्सार दरहरू शून्यमा झर्ने दाबी गर्छन्, तिनीहरू अब ३०% देखि १५०% को विस्तृत दायराबाट घट्दैछन्, जुन पक्षलाई मोदी शासनले सहजै बेवास्ता गरेको छ । भाकपा(माले) लिवरेशनले त्यस सम्बन्धमा एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भनेको छ, “ट्रम्पको आक्रामक ट्यारिफ शासन अघि, अमेरिकामा ट्यारिफ शुल्क लगभग २.५ प्रतिशत मात्र थियो, जुन पछि बढेर ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो । यस सन्दर्भमा, धेरै प्रचार गरिएको १८ प्रतिशत ट्यारिफ “सम्झौता” कुनै पनि हिसावले भारतको लागि लाभ होइन, –यो एक खराब सम्झौता हो ।”
