– रामबहादुर बुढा
विषयको उघार ः
निर्वाचन कुनै पनि समूह, संस्था, संगठन, पार्टी, देश वा देशका विभिन्न तह/निकायको पदमा जाने व्यक्तिलाई छनौट गर्ने प्रक्रिया हो । मानव जातिले प्राचीनकालदेखि नै नेतृत्व छनौटका विभिन्न विधि र प्रक्रियाको विकास गर्दै आएको छ । राजनीति विज्ञानमा सबैभन्दा पहिले ग्रीसका नगर राज्यहरुका नेतृत्व छान्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो भनिन्छ । तर पूर्वीय समाजको अध्ययन गर्ने हो भने पनि आफ्नो समूह, बासस्थान, क्षेत्रमा नेतृत्व छनौटको प्रक्रियाको विकास प्राचीनकालदेखि नै भएको थियो भन्ने एथेष्ट तथ्यहरु पाउन सकिन्छ । आजको आधुनिक युगमा निर्वाचनका अनेकौ प्रक्रिया र विधिहरुको विकास गरिएको छ ।
नेपालमा २००४ मा पहिलो पटक काठमाडौं नगरको निर्वाचन भएको थियो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि अन्तरिम शासन विधान–२००७ घोषणा भयो र त्यसपछि २०१० र २०१४ मा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका नगर निर्वाचन भएको थियो । २००७ को अन्तरिम शासन विधानमा २ वर्ष भित्रमा विधानसभाको चुनाव गर्ने भनिए पनि विधानसभाको चुनाव हुन सकेन बरु आयोगले सिफारिस गरेको सुझाव अनुसार २०१५ मा संविधान बनाइयो । सोही संविधानको आधारमा पहिलो पटक वालिग मताधिकारका आधारमा २०१५ सालमै संसदीय चुनाव भयो । २०१५ सालसम्म निर्वाचन बहिष्कारको ठोस ऐतिहासिक तथ्य फेला पार्न सकिएको छैन । तर पंचायतकालका चुनावहरुलाई विभिन्न प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गर्दै आएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले निर्वाचन उपयोग गर्दा आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न प्रयत्न गरे जस्तै निर्वाचन बिहष्कार गर्दाखेरि पनि आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न जनतामा गएका हुन्छन् । २००४ को नगर निर्वाचन दलविहीन रुपमा व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारी थियो । २०१० को नगर निर्वाचनमा नेकपा प्रतिबन्धित भएकोले नेकपा उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उठेका थिए । स्वतन्त्र रुपमै उम्मेदवार बनेका नेकपाले समर्थन गरेकै व्यक्ति जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौं नगरका सभापति बनेका थिए । पंचायतकालमा अहिले संसद भने जस्तो त्यतिबेलाको व्यवस्थापिका राष्ट्रिय पंचायत थियो । राष्ट्रिय पंचायतको गठन पंचायतका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरु किसान, मजदुर, वाणिज्य, युवा, महिला संगठनबाट गएका प्रतिनिधिहरु र राजाले मनोनित गरको व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वबाट हुन्थ्यो । तर २०३६ को जनमत संग्रहमा “सुधारिएको पंचायत” जो विजय भएपछि २०३८ र २०४३ को राष्ट्रिय पंचायतका चुनाव जनताको वालिग मताधिकार प्रयोग गरेर गरिएको थियो , तर दलविहीन चुनाव व्यक्तिगत उम्मेदवारीका आधारमा भएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका चुनावहरु दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा भए ।
नेपालमा आधुनिक निर्वाचन प्रक्रियाको करिव ८ दशकको लामो इतिहास छ र निर्वाचन बहिष्कारको पनि इतिहास छ । यस लेखमा नेपालको निर्वाचन इतिहास सँगसँगै निर्वाचन बहिष्कारको इतिहासलाई स्मरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वैधानिक कानुन– २००४
वि.सं. २००४ साल माघ १३ गते एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री पदम शम्सेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४ घोषणा गरेका थिए । २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरिएको यो ऐतिहासिक दस्तावेजमा संविधान भन्ने शब्द प्रयोग नभएको भए पनि नेपालको पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । (नेपालको निर्वाचन इतिहास–१, पृष्ठ १०७) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४ ले निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । जसमा निर्वाचन सम्बन्धी यस प्रकार व्यवस्था थियो । ५ देखि १५ जना उमेर पुगेका जनताको बोट(भोट) बाट निर्वाचित सदस्यहरुको ग्राम पंचायत बनाउने’, शहरमा १० देखि ५० जनासम्म जननिर्वाचित ‘नगर पंचायत’ बनाउने, निर्वाचित नगरपंचायत सदस्यहरुबाट आ–आफ्नो प्रधानपञ्च पनि निर्वाचित गर्ने, तिनीहरुकै बीचबाट जिल्ला पंचायतको पनि व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्र सभामा निर्वाचित ४२ जना र मनोनित २८ जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ३२ जिल्लाका जिल्ला प्रधानपञ्चहरु, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगन्जका एक एक नगर प्रधानपञ्चहरु, साहु महाजनले छानेको १, लेखपढ गर्न जानेकाले छानेको २, सरकारी कर्मचारीले छानेको १ र श्रमजीविले छानेको १ गरी जम्मा ४२ जना र श्री ३ बाट मनोनित २८ गरी जम्मा ७० जनासम्मको राष्ट्रसभा बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । (नेपालको निर्वाचन इतिहास –१, पृष्ठ –१०७–१०८)
नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो । २००७ साल चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनले नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरेका थिए ।(नेपालको निर्वाचन इतिहास –१, पृष्ठ १०८) शब्दमा अन्तरिम शासन विधान लेखिए पनि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस दस्तावेजलाई दोस्रो लिखित संविधान मानिन्छ । त्यस अन्तरिम शासन विधानको धारा ६८ मा २ वर्ष भित्रमा विधानसभाको निर्वाचन गर्ने र जननिर्वाचित विधानसभा बनाई विधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने भनिएको थियो । चुनाव गराउनुको सट्टा राजा त्रिभुवनले २००९ मा नै विधानमा परिवर्तन गरी कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । विधानसभाको निर्वाचन टार्दै गए र २०११ मा उनको मृत्यु भएपछि उनका छोरा महेन्द्रले विधानसभाको निर्वाचन (संविधानसभाको निर्वाचन) को सट्टा २०१५ सालमा संविधान निर्माण आयोग बनाई आयोगले बनाएको संविधान अन्तर्गत संसदको निर्वाचन गराएका थिए ।
काठमाडौं म्युनिसियालिटी निर्वाचन (वि.सं. २००४)
२००४ साल जेष्ठ २९ गतेका दिन सर्वप्रथम काठमाडौंका शहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । त्यसबेला काठमाडौंमा निर्वाचित म्युनिसिपलिटि खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचनका रुपमा लिइन्छ । त्यस निर्वाचनमा २१ वर्ष नाघिसकेका लोग्ने मानिसहरुले मात्र भोट हाल्न पाउने अधिकार थियो । महिलाहरुले भोट हाल्न पाउनु पर्दछ भनेर श्री ३ पदम शमसेर समक्ष माग गरे पनि महिलाहरु मताधिकारबाट बञ्चित भएका थिए । जसमा ६८,११८ मतदाता थिए । २५ वर्ष पुगेकालाई मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । प्रत्येक उम्मेदवारका अलग अलग ढ्वाङ थिए । खुला ठाउँमा ढ्वाङ राखिएकाले कुन मतदाताले कसलाई मत हाल्यो भन्ने हेर्ने मान्छेले थाहा पाउँथ्यो । भोलि खसालिने मतपत्र पहिलै दिन घर घरै पु¥याइएको थियो । भुवनलाल प्रधान वडा नं. २१बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि २००४ सालमै नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । भक्तपुरको १० र ललितपुरको १२ जना जनप्रतिनिधि थिए । (नेपालको निर्वाचन इतिहास भाग १, पृष्ठ १५३–१५५)
काठमाडौं नगर निर्वाचन (२०१० साल फागुन)
अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा ४४ ले निर्वाचन आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नगरपालिका ऐन अनुसार २१ वर्ष उमेर पुगेका काठमाडौं नगरवासीले चुनावमा भाग लिएका थिए ।काठमाडौं नगरपालिकाको त्यस निर्वाचनमा कुल ५६ हजार मतदाता थिए । १८ वडामा विभाजित त्यस निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गरेका थिए । वडा नं. ८ बाट १ हजार २७ मत प्राप्त गरी विजयी हुने नेपालको पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शाधना प्रधान हुन् । त्यस चुनावका बेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मातृका सरकारले प्रतिबन्धित गरेको हुँदा नेकपाका उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र रुपमा उठेका थिए । जनकमान श्रेष्ठ, साधना प्रधान, प्रचण्ड नरसिंह राणा, अमिरबहादुर सिंह, गोपालेश्वरानन्द र घनानाथ उपाध्याय नेकपाका जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिए । (मिश्र, २०६०, पृष्ठ ११५–११६)
नगरपालिका निर्वाचन–२०१४
प्रत्येक ४ वर्षमा गर्ने भनिएको नगरपालिका निर्वाचन २०१४ सालमा सम्पन्न भएको थियो । प्रत्येक वडाबाट १८ जना सदस्य चुनिएर, ती मध्येबाट काठमाडौं नगरपालिकाको सभापति र उपसभापति छान्ने व्यवस्था थियो । ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकामा पनि निर्वाचन भएको थियो ।
पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५
२०१५ साल फागुन ७ गतेबाट निर्वाचन प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा चैत्र २८ गतेसम्म गरी ४५ दिनमा उक्त चुनाव सम्पन्न भएको थियो । अन्तिम निर्वाचन मत परिणाम २०१६ साल वैशाख १८ गते घोषणा गरिएको थियो । २०१५ को संविधानले दुई सदनको व्यवस्था गरेको थियो । तल्लो सदन प्रनिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने १०९ जना थिए भने माथिल्लो सदन महासभामा ३६ जना थिए । जसमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट मनोनित हुने र १८ जना राजाबाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो । त्यस आम निर्वाचनमा कुल मतदाता ४२,४६,४६८ थिए । जम्मा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताहरुले मात्र मतदान गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनमत संग्रह – २०३७
२०३५ साल चैत्र २२ गते (४ अप्रिल १९७९) मा पाकिस्तानका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलिभुट्टोलाई रावलपीण्डिस्थित एक जेलमा फाँसी दिइयो । चैत्र २४ गते भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा काठमाडौंका विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थीहरुको एक जुलुसले तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक्का विरुद्धमा नारा लगाउँदै लैनचौरस्थित पाकिस्तानी दुतावासमा विरोधपत्र दिन जाँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीचमा भीडन्त भयो । चैत्र २५ देखि विद्यार्थी हडताल शुरु भयो । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थिति अझै तनावपूर्ण बन्ने स म्भावना भन्दै २०३६ वैशाख २ देखि ७ गते सम्म उपत्यका भित्रका क्याम्पसहरु बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो । आन्दोलनले अझ उग्ररुप लिंदै गएपछि राजा बीरेन्द्रले २०३६ साल जेष्ठ १० गते विहान ६ः४५ बजे वालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह घोषणा गरे ।
२०३७ साल वैशाख–जेष्ठमा जनमत संग्रह भयो । २१ वर्ष पूरा भएकाहरुको नाम संकलन गरिएको थियो । जनमत संग्रहका लागि कुल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ ठेगान गरिएको थियो । जसमध्ये ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ (६६.९२५ प्रतिशत ) मत खसे, खसेको मत मध्ये ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.६३५० ) प्रतिशत बदर भएको, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा कुल मत २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ (४५.२१५ प्रतिशत) र सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा कुल मत २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ (५४.७९५ प्रतिशत) मत खसी सुधारिएको पंचायती व्यवस्था विजय प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको थियो ।
२०३६ सालमा राजाले घोषणा गरेको जनमत संग्रहलाई नेकपा (चौथो महाधिवेशन धार) पक्षले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्वाचन हुन करिव २ महिना बाँकी रहँदा जनमत संग्रहलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उपयोग गर्ने निर्णय गरेको भएपनि जनतामा बहुदलको पक्षमा प्रचार गर्ने समय निकै कम भएको थियो । राम्रोसँग प्रचार गर्न पाएनन् । नेकपा (माले) ले २०३७ को जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गरेको थियो । नेकपाको विभिन्न समूहले जनमत संग्रहका लागि ५ वटा शर्त राखेका थिए । यदि ती शर्त पूरा हुन्छन् भने जनमत संग्रहमा भाग लिने पक्षमा नेकपा (माले) थियो । राजाले ती शर्तहरु पनि स्वीकार नगरेको हुँदा नेकपा (माले) ले जनमत संग्रह बहिष्कार गरेको थियो । तर नेका नेता विपी कोइरालाले “विद्यमान राष्ट्रिय संकटको समाधानतर्फको यो एउटा गहकिलो कदमसिद्ध भएको छ ।” भन्दै चुनावमा भाग लिएका थिए ।
राष्ट्रिय पंचायत सदस्य निर्वाचन – २०३८
२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालको संविधान २०१९ मा तेस्रो संशोधन गरियो । निर्दलीय पंचायती व्यवस्थामा वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको निर्वाचन २०३८ साल वैशाख २७ गते पहिलो पटक सम्पन्न भएको थियो । ११२ जना राष्ट्रिय पंचायत सदस्यहरु (माननीयहरु) प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएका थिए भने २८ जना राजाले मनोनित गरेका थिए । २०३८ सालको आषाढमा अयोध्यामा सम्पन्न नेकपाको चौथो केन्द्रीय समितिको पहिलो विस्तारित बैठकमा महामन्त्री भक्तबहादुर श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०३८ सालको राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचन बहिष्कारको औचित्यबारे लेखिएको छ, “यस बहिष्कारको प्रमुख काम तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्ध व्यापक जनमत तयार पार्नु, जनतालाई आन्दोलित पार्नु र यस व्यवस्थालाई जनताका सामु नंग्याउनु थियो ।
जसले गर्दा भविष्यमा झन यसको विरुद्ध तीब्र संघर्ष चल्दै जानेछ । बहिष्कारको राजनीतिले यो काम गर्न एउटा सही क्रान्तिकारी दिशा समातेको छ । चुनावमा भाग लिई, जनतामा भ्रम पारी , भोट लिई विजय प्राप्त गर्नेहरुको पनि जनताबाट चाँडै मुखौटो उत्रिने छ। कनभने जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान प्रतिक्रियावादी तानाशाही सरकारले गर्ने छैन ।” नेकपा चौथो महाधिवेशन धार र नेकपा (माले) ले सँगसँगै “बहिष्कार सप्ताह” मनाउने ठेगान पनि गरेका थिए तर त्यो सहकार्यलाई व्यवहारिक रुप दिन सफल भएनन् । २०३८ सालको राष्ट्रिय पंचायतको चुनावमा चौथो महाधिवेशन पक्षले गरेको निर्वाचन बहिष्कार रोल्पाको थवाङका जनताले मतपेटिकालाई नै शुन्य (०) बनाइदिएका थिए । त्यो अभूतपूर्व कीर्तिमानी बहिष्कारबाट पंचायती शासकहरु क्रुद्ध भएर थवाङगी जनतालाई अनेकौं दुःख दिए । २०३८ साल कार्तिक ४ गते ५०० प्रहरीले गाउँ घेराहाली कुटपिट, सेनाले जंगल अपरेशन, ठूलो दमन सहनु परेको थियो । रोकामगर (२०६८ ) पृ.११) तब त लेखराज रेग्मीले गीत सिर्जना गरेका थिए, “त्यो काख जलजलाको फौजी परेड खेल्छ, चिङकाङ जस्तै यो बस्ती अडिग भइरहन्छ ।”जीवन शर्माले स्वर र संगीत दिएका थिए ।
राष्ट्रिय पंचायत सदस्य निर्वाचन – २०४३
निर्दलीय पंचायती व्यवस्थामा वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको दोस्रो निर्वाचन २०४३ वैशाख २९ गते ७३ जिल्लामा, जेष्ठ ५ गते स्याङ्जा जिल्लामा र जेष्ठ १२ गते कास्की जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मतदान गर्न पाउने उमेर २१ वर्ष र उम्मेदवार हुन पाउने उमेर २५ वर्ष तोकिएको थियो । त्यस निर्वाचनमा १११ जना प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएका थिए भने राजाबाट २५ जना राष्ट्रिय पंचायत सदस्य मनोनित भएका थिए ।
२०४३ सालको राष्ट्रिय पंचायतको चुनावलाई नेकपा (मसाल) र नेकपा (मशाल) ले बहिष्कार गरेका थिए । २०३७ को जनमत संग्रह र २०३८ को राष्ट्रिय पंचायत बहिष्कार गरेको नेकपा (माले) पनि चुनाव उपयोगमा गएको थियो । २०४३ साल को चुनाव बहिष्कारको पक्षमा नेकपा (मसाल) समर्थित अखिल भारत नेपाली समाजले दिल्लीमा गरेको प्रदर्शनमा दर्जनौं घाइते भए । ९० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।
पंचायतकालमा गाउँ पंचायत, नगर पंचायतका चुनावहरुलाई राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गरेका थिए । तर दलहरुको बहिष्कार २०२० को दशकभरी खासै प्रभावकारी भएनन् किनभने नेका, नेकपा जस्ता दलका कैयौं नेताहरु जेलमा रहेको, कैयौं नेताहरु देश छाडेर भागेको स्थिति, दलका कैयौं नेताहरु पंचायत पसेको अवस्था र अझ त्यसमा पनि पार्टीहरु भित्र चरम निराशा, फुट विभाजनको अवस्था भएकाले बहिष्कार भनिए पनि ती चुनावहरु प्रभावकारी रहेनन् । त्यस स्थितिमा पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु पनि पंचायतका विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका थिए । उदाहरणका लागि नेकपा मै आबद्ध प्यूठान नारीकोटका खगुलाल गुरुङ र बागलुङ दुदिलाभाटीका पितम्बर राना प्रधानपञ्च निर्वाचित भएर काम गरेका थिए । तर उनीहरुले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्दथे । २०३० को दशकको मध्यतिर राजनीतिक दलहरु सुदृढ हुँदै गएपछि विस्तारै निर्वाचन बहिष्कार प्रभावकारी भएको पाइन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०४८
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा वालिग मताधिकारका आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने २०५ जनाको प्रतिनिधिसभा र अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाले निर्वातित गरेका ३५ जना, स्थानीय तहले निर्वाचित गरेका हरेक विकास क्षेत्रबाट ३ जनाका दरले ५ विकास क्षेत्रबाट जम्मा १५ जना, राजाबाट मनोनित १० जना गरी जम्मा ६० जनाको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो ।
२०४८ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कुल मतदाता संख्या १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७, खसेको मत प्रतिशत ६५.१५ प्रतिशत, सदर मत ९५.५८ प्रतिशत थियो । त्यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११०, नेकपा (एमाले) ६९, संयुक्त मोर्चा ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्र.) २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी .(थापा) १, स्वतन्त्र ३ गरी जम्मा २०५ ।
संसदको चुनाव हैन, संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्दछ भन्ने माग र “सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।” भन्ने मूल नारा सहित नेकपा (मसाल) ले २०४८ को संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । त्यस बहिष्कारमा प्यूठान दाङवाङका जनताले दाङवाङका दुई ठाउँका बुथ कब्जा गरी मतपेटिका सहित सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री उठाएर नारा जुलुश गर्दै राप्ती नदी तरेर अर्घाखाँची तिर अगाडि बढेका थिए । अर्घाखाँचीको खिल्जी असुरकोट कब्जा गर्न हिंडेका टोली मध्ये सेनाले दुई जनालाई कब्जा गरी सन्धिखर्क लगेको थियो । बागलुङको रिघामा मतपेटिका कब्जा गरी भीरबाट पल्टाइदिएका थिए । मसालको प्रभाव भएका ठाउँहरुमा मतदान स्थल नजिक नेपाली सेनाका क्याम्पहरु खडा गरिएको थियो । रेडियो नेपालले निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने बेलामा बागलुङ, प्यूठान…. मा “नेकपा मसालको निर्वाचन बहिष्कारको आंशिक प्रभाव परेको” उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन – २०५१
२०५१ कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमा कुल मतदाता संख्या १ करोड २३ लाख २७ हजार ३ सय २९, जसमध्ये खसेको मत प्रतिशत ६१.८६ प्रतिशत, सदरमत ९६.८४ प्रतिशत थियो । त्यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ८८, नेपाली कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्र ७ विजयी भएका थिए । ७ जना भित्र २ जना नेकपा (मसाल)का तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि थिए ।
२०४७ मापाँच वटा पार्टी मिली बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र) २०५१ मा विभाजित भएर दुईवटा एकताकेन्द्र बन्यो । जसमध्ये एउटा एकताकेन्द्रले पार्टीको नाम बदलेर नेकपा (माओवादी) बनायो । नेकपा (माओवादी) ले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन –२०५६
२०५६ वैशाख २० र जेष्ठ ३ गते गरी २ चरणमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यस निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८ सय ३९, खसेको मत ६५.७९ प्रतिशत, सदर मत ९७.२५ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस १११,नेकपा (एमाले) ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल १ र स्वतन्त्र ० थिए ।
नेकपा (माओवादी) को “ऐतिहासिक जनयुद्धको पाँचौं योजना” मा २०५६ को संसदीय निर्वाचनको मूल्यांकन गर्दै लेखिएको छ–“दीर्घकालीन जनयुद्धको वर्तमान चरणमा एउटा बहिष्कार आन्दोलन निर्णायक हुन सक्दैन र त्यो कथित निर्वाचन अघि र पछि पनि आफ्नै योजना अनुसार जनयुद्ध अघि बढिरहने छ । ” तत्कालीन देउवा सरकारले २०५९ कार्तिकमा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका भए तापनि २०५९ आश्विन १८ गतेको शाही घोषणाबाट त्यो निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो ।
प्रतिगामी कालको नगर निर्वाचन–२०६२
नगरपालिकाको निर्वाचन २०६२ माघ २६ मा सम्पन्न भएकोे थियो । त्यस नगर निर्वाचनमा ५८ वटा नगरपालिका मध्ये २२ वटा नगरपालिकाहरुका सबै पदहरुमा निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २८ जिल्लाका ३६ वटा नगरपालिकाहरुमा निर्वाचन भएको थियो । नेकपा (माओवादी) जनयुद्धमै भएकाले चुनावमा आएन । नेका, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेमकिपा लगायत सबै पार्टीले बहिष्कार गरेका थिए ।
संविधानसभा निर्वाचन – २०६४
नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा ६३ उपधारा ३ मा संविधानसभाको व्यवस्था गरिएको थियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट र समानुपातिक तर्फबाट २०४ र तथा मनोनित १६ जना गरी ४२५ रहेको संविधान सभाको व्यवस्था गरेको थियो । २०६३ जेष्ठमा गर्ने भनिएको निर्वाचन २०६४ मंसिरमा सारियो र मंसिरबाट पनि सारेर २०६४ चैत्रमा पु¥याइयो । दोस्रो पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने २४० बाट बढाएर ३३५ पु¥याइयो, मन्त्री परिषद्बाट मनोनित हुने १६ बाट बढाएर २६ पु¥याइयो , त्यसरी प्रत्यक्ष तर्फबाट २४०, समानुपातिकबाट ३३५, मनोनित २६ गरी जम्मा ६०१ जनाको संविधानसभा गठन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
२०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कुल मतदाता १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ रहेकोमा १ करोड ८ लाख ६६ हजार २३१ मत खसेको र ५ लाख ६० हजार ११ मत बदर भएको थियो ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन–२०७०
२०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षमा संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । असंवैधानिक खिलराज सरकारले गराएको निर्वाचन मान्दैनौं भनेर क्रान्तिकारी धार निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेकपा(माओवादी) र नेकपा (एकीकृत) ले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए ।
२०७४ को संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन
विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाले यो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।
२०७९ को संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन
यो निर्वाचनलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा(बहुमत), नेकपा (मशाल), गोपाल किराँतीले नेतृत्व गरेको पार्टी लगायतले बहिष्कार गरेका थिए ।
२०८२ को संसदीय निर्वाचन
जेनजी विद्रोह पछि हुन थालेको यस निर्वाचनलाई साम्राज्यवादको प्रायोजित निर्वाचन भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (बहुमत),वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपा सहितले बहिष्कार गर्दैछन् । यसबाहेक कतिपय वामपन्थी समूह र कतिपय राजावादी समूहहरुले समेत यस निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दैछन् ।
पंचायतकालमा स्थानीय तह निर्वाचन
२०१८ फागुन ७ गतेदेखि गाउँ पंचायतहरुको चुनाव गराउने घोषणा राजा महेन्द्रले गरेका थिए । गाउँपंचायतको प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको पदावधि २ वर्षको हुने र प्रधानपञ्चले गोला प्रथाद्वारा प्रथम पटक निर्वाचित सदस्यहरुमध्येको एक तिहाई सदस्यहरुको क्रमशः चार, दुई वर्ष रहने व्यवस्था थियो ।
देशभरीमा ३,४३९ गाउँपंचायतको चुनाव भएको थियो । २०१८ सालको चुनावमा खुला मतदान अर्थात् हात उठाई बहुमत कायम गरी विजयी घोषणा गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएकाले हात उठाएर गरिएको थियो ।
२०२० सालमा गाउँ पंचायत ऐन र नियमावली फेरिएको थियो । हात उठाउनुको सट्टा गोप्य मतदानको व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । १ प्रधानपञ्च ,१ उपप्रधानपञ्च ,९ वडाका ९ सदस्य सहित जम्मा ११ जनाको कार्यकारिणी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । २०२५ सालमा निर्वाचन ऐत संशोधन गरी प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको पदावधि ४ वर्षको बनाइएको थियो । पंचायती व्यवस्थाले १० हजार वा सो भन्दा बढी जनसंख्या भएमा नगर पञ्चायत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०१९ जेष्ठमा नगर पंचायतका चुनावहरु भएका थिए ।
२०१९ सालको संविधान संशोधन गरेपछि २०३२ सालदेखि २०३५ सालसम्मको गाउँपंचायत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अनिवार्य रुपले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पंचायती व्यवस्थाले जिल्ला पंचायतदेखि अञ्चल पंचायतसम्मको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो । २०३९ सालमा वैशाख र जेष्ठमा २०२२ गाउँ पंचायतहरु र २९ वटा नगर पंचायतहरुमा चुनाव भएका थिए ।२०४३ चैत्रमा गाउँ पंचायत र नगर पंचायतको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । २०४६ मा बहुदल पुनस्र्थापना पछि स्थानीय तह निर्वाचन गाउँ विकास समिति/ नगरपालिका निर्वाचन ऐन (वि.सं. २०४९) जारी गरी २९९५ गाविस र ३६ वटा नगरपालिकामा चुनाव भएको थियो । २०५४ सालमा अर्को स्थानीय निर्वाचन गाविस र नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापना पछि स्थानीय तह निर्वाचन
२०७४ मा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरी मुलुकभरी ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका र ६,७४३ वडा कायम गरिएको थियो । २०७४ र २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
सन्दर्भ
निर्वाचन आयोग नेपाल, (२०७३), नेपालको निर्वाचन इतिहास १
निर्वाचन आयोग नेपाल, (२०७८), नेपालको निर्वाचन इतिहास २
पण्डित, लोकदर्शन (२०६७), नेपालको संसदीय निर्वाचन दर्पण, प्रकाशक: सिर्जना पण्डित
मिश्र, डिल्लीराम, (२०६०), नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम र काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन, प्रकाशिकाः शर्मिला मिश्र
रोका मगर (२०६८), थवाङ
नेकपा (मसाल) ,२०५९, रातो तरवार
नेकपा (माओवादी) को ऐतिहासिक दस्तावेजहरु (२०६३)
