-सन्तबहादुर नेपाली
गत वैशाख १८ गतेदेखि काठमाडौंका नदी किनाराका थापाथली, मनोहरा, शंखमूल लगायतका क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासी वस्तीमा एक्कासी डोजर चल्न थाले र २÷३ दिन मै बस्ती उजाडियो । हजारौं सुकुम्बासीहरुलाई आफ्नो सामान पनि पैक गर्न दिई त्यहाँबाट उठाएर लगियो । केही टाठाबाठाहरुले मात्र आप्mना आवश्यक सामान बचाएर साथमा लगे । यति बेला नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन साहले चलाएको डोजर आतंकबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । कतिपयले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु सरकारको सही कदम बताइरहेका छन् भने कतिपयले बैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरुलाई आफ्नो घरबाट उठाउन नहुने बताइरहेका छन् ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनका लागि यस अघिका सरकारहरुले पनि पटकपटक प्रयास गरेका थिए । बाबुराम भट्टराईको पालामा त वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर वैकल्पिक वासस्थानमा सुकुम्बासीहरु जान मानेनन् । त्यो कार्यक्रम पनि त्यतिकै अलपत्र रहन गयो । अहिले बालेन साहले फरक ढंगले बस्ती खाली गराउँदैछन् । सुकुम्बासीहरुलाई एक दुई दिन अघि सूचना जारी गर्ने, त्यो पनि शनिबार र आइतबारको विदाका दिनअगाडि, अनि डोजर चलाउन शुरु गर्ने । सामाजिक संजालमा आएका रिपोर्ट अनुसार अत्यन्त निर्दयी तरिकाले डोजर चलाइएको छ । सुत्केरी, बृद्ध बृद्धा, बच्चाहरुलाई उचित व्यवस्थापनको तयारी नगरी जवरजस्ती गाडीमा राखेर होल्डिङ सेन्टर तर्फ लगिने गरिएको छ । उनीहरुको सामान्य आवश्यकता पनि पूरा नगर्ने, प्याकेटका खाना ल्याएर दिने गरिएको छ । अहिले त होल्डिङ सेन्टरको समाचार बाहिर लैजान नपाउने गरिएको छ । एक्कासी आएको यो डोजर आतंक सहन नसकी दुई जना नागरिकले आत्महत्या समेत गरिसकेका छन् । सरकारले सुुकुम्बासी र हुकुमबासीलाई छुट्याउने, वर्षाको बाढीबाट सुकुम्बासीहरुलाई जोगाउने, वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गरेको छ । त्यो वाहियात कुरा हो । किनभने यदि त्यसो गर्नका लागि थियो भने पनि सुकुमवासीहरुलाई हटाउनका लागि पनि पूर्व तयारी गरेर उनीहरुलाई हटाउने निश्चित समय तोक्न सकिन्थ्यो । आफूले दुःख गरेर जुटाएका सामान लैजान पाउनु पथ्र्यो । सरकारले त्यसो गरेन । सुकुम्बासी वा हुकुमबासी मध्ये थोरैले मात्र आफ्ना भाँडाकुँडा, लताकपडा जोगाउन पाएका छन् । यसप्रकारको सरकारको आतंकपूर्ण कार्य मानवता र नागरिकको संवैधानिक अधिकार तथा मानवअधिकारको समेत विपरीत भएको छ । ती वस्तीहरुमा जनताको ठूलो रकम फसेको छ । कैयौं सुकुम्बासीले त नगद पैसा खर्च गरेर छाप्रो खरिद गरी बसोबास गरेका छन् । अहिले उनीहरुसँग न छाप्रो छ , न साथमा पैसा छ । सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने भने पनि कहाँ र कस्तो जग्गामा गर्ने भन्ने ठेगान छैन । सरकारले सबै पालिकाहरुलाई खाली जग्गाको व्यवस्था गर्न भनेर पत्राचार गरेको छ । तर त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि कुनै पालिकाले जग्गा उपलब्ध गरायो भने पनि त्यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडक, विजुली, यातायात उपलब्ध हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
यस्तो विनायोजना, विना तयारी र विना सहमति नागरिकहरुलाई पशुलाई जस्तो गरेर सरकारले व्यवहार ग¥यो । त्यो निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ । अहिले जनता बालेन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा आएका छन् । तिनै जनता हुन, जसले “चुपचाप घण्टीछाप” भन्दै घण्टी पार्टीलाई जिताएका थिए । स्वयं घण्टी पार्टीका उम्मेदवारहरुले खास गरेर वालेन र रवि लामिछाने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइदैन, चलाइयो भने सबैभन्दा पहिले “म छाती थाप्ने छु” भनेर विश्वास दिलाएका थिए । आज नेताहरु आफैले जनतासित विश्वासघात गरेका छन् । कुनै दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक विचार नभएका, गफाडीहरुका पछि लागेर जनताले विश्वास गर्नुको परिणाम यही हो ।
देशको शासन गलत शक्तिका हातमा गएको छ । सुकुम्बासीको कुरा मात्र होइन, संगठन गर्ने जनताको अधिकार खोसिएको छ, विवादित राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई टे«सिङयोग्य एकल आधार प्रमाणपत्र बनाईदैछ । विना पूर्व तयारी सीमा क्षेत्र नियमनका नाममा भारतीय बजारबाट सामान ल्याउन बन्द गरिएको छ, युगौंदेखि सीमावर्ती क्षेत्रका जनता सीमा पारी गएर सामान ल्याउँथे । एक्कासी बन्द भएपछि जीवन कष्टपूर्ण भएको छ । नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीलाई मनोवैज्ञानिक ढंगले आतंकित गर्नका लागि सडकमा उतारिएको छ । संसद अधिवेशन बोलाएर पनि त्यसलाई स्थगित गरी एकाएक ६÷७ वटा अध्यादेशहरु जारी गरिंदैछ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई ठूलो दबाव हालिएको छ । यी सबै कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिने कुरा होइनन् । यो सीधै तानाशाही शैली हो, यो फासिवादी नीति हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा निर्वाचित भएको पार्टीले लोकतन्त्र कै घाँटी निमोठ्न थालेपछि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार जीवित रहन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यी सबै तथ्यले के बताउँछन् भने रास्वपाको सरकारले देशमा फासिवादलाई स्थापित गर्दैछ ।
फासिवाद बाहिरबाट घोषणा गरेर आउने होइन । फासिवादीहरु निर्वाचित भएरै जनताको अभिमत लिएर आउने गरेको इतिहास छ । हिटलरले नाजी पार्टीको नामबाट निर्वाचनमा जनताबाटै चुनिएर बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उसले गोरा आर्यनहरु सर्वश्रेष्ठ जाति हुन् भन्थ्यो । अन्य जातिमाथि आर्यनहरुले शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचारप्रति जर्मनहरुको व्यापक समर्थन थियो । त्यही समर्थनकै कारण जर्मनीमा नाजी पार्टीले बहुमत प्राप्त ग¥यो र पछि गएर फासिवादी शासन चलायो । हिटलरले ६० लाख यहुदीहरुलाई खुलेआम मा¥यो । तर पछिल्लो कालमा श्रीमती सहित आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या ग¥यो । नाजी पार्टी पनि समाप्त भयो ।
हाम्रो देशमा बालेनको फासिवादको उदय भएको छ । जनताको समर्थन प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार उन्मूलन,अवैध सम्पत्ति छानवीन, हुकुमवासीहरुको उठिवास, भ्रष्ट मन्त्रीको बर्खास्तदगी जस्ता कुराले बालेनले प्रशंसा पाएका छन् । उनले गरेका ती कामहरुको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सुकुम्बासी प्रकरणमा पनि वास्तविक सुकुम्बासीको छनोट गर्ने र घर जग्गा दिने कुराको विरोध गर्नुपर्ने छैन । तर सार्वभौम नागरिकको अपमान र अधिकारको हनन् गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । त्यसको जोडदार विरोध गरिनुपर्छ । त्यो लज्जास्पद र आतंकपूर्ण छ । जनतालाई पुलिस र सेनाको घेराभित्र हालेर भयभित पारिएको छ । अहिले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडकबाट चीन र भारतले व्यापार शुरु गर्ने जुन तयारी गरेका छन् । त्यसबारे सरकारले असहमति जनाउँदै कुटनैतिक पत्र पठाएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । विदेशमा जम्मा गरेको पुँजी नेपाल फिर्ता ल्याउन जुन तयारी गरेको भन्ने सुनिन्छ, त्यो पनि सकारात्मक छ । अन्य कतिपय सुधारका कार्यक्रम, जो जनताको हितमा छन्, त्यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । तर कुरो त्यति मात्र भै दिएको भए सरकारको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर यी सबै सुधारहरुका पछाडिको नियत सरकारले आफ्नो फासिवादी नीति तथा कार्यलाई लुकाउने चाल चालिरहेको छ । यस्ता शासकले कतिपय अवस्थामा अन्धराष्ट्रवादको नारामा जनतालाई आकर्षित गर्ने काम पनि गर्छन् । वालेन साह काठमाडौंको मेयर पद जितेपछि ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राखेका थिए । भारतीय फिल्म “आदि पुरुष” लाई काठमाडौंमा प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए । यद्यपि त्यो काम सही वा गलत के थियो ? त्यो छुट्टै विषय हो । तर त्यसमा लुकेको नियत अन्धराष्ट्रवाद हो । एकातिर अन्धराष्ट्रवादी चिन्तन, अर्कोतिर जनअधिकारमाथि प्रहार, यो सामान्य कुरो होइन ।
सुधारको काम गर्नु नै ठूलो कुरा होइन, मूलकुरा त्यो सुधार कुन जगमा टेकेर गरिएको छ ? भन्ने हो । राजा महेन्द्रले पनि भूमिसुधार, छुवाछूत विरोधी कानुन, गाउँफर्क अभियान ल्याएका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा लागु गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाले ०६३ सालमा “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेका थिए । बाबुराम भट्टराईको पालामा काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने, ३० हजारसम्मका बैंक ऋण मिनाह गर्ने जस्ता सुधारका काम गरेका थिए । वालेनले सुधारका सय बुंदे कार्यसूचीमा एसपीपी नल्याउने, टीओवी, हामी नेपाल, अमेरिकन युथ काउन्सिल जस्ता संस्थालाई खारेज गर्ने, जस्ता काम गरेका भए उनीप्रति शंका गर्नुपर्ने थिएन । तर उनले कार्यसूचीमा त्यो जनता र राष्ट्रको हितको कुरा ल्याएनन् । एमसीसी खारेज गर्ने कुरा गर्दैनन् । अमेरिकी सेनासित नेपाली सेना सहकार्य र त्यसका लागि क्षेत्र छनौट भइरहेको आदि कुरालाई उनी विरोध गर्दैनन् । गत भाद्र २४ गतेको महाविध्वंशका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कार्वाही गर्ने कुरा गर्दैनन् । त्यसकारण उनले गर्दै आएको सुधार निश्चित उद्देश्य सहित आएको कुरामा शंका छैन ।
देश अब फासिवादतिर अगाडि बढिसक्यो । संसदको पनि अब काम छैन । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले छलफल गर्दा कुन सांसद के बोल्छ भनेर जनताले सांसदको मूल्यांकन गर्थे, जनताले आप्mनो समस्याको बारेमा बोल्न लगाउँथे । त्यो अब आवश्यक भएन । कानुन निर्माण पनि अध्यादेशबाटै हुने भयो । संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन । सबै काम प्रम बालेनको इच्छामाथि निर्भर हुने भयो । यी सबै फासिवादको शुरुवात हुन् । अहिलेसम्म सरकारले टे«ड युनियन लगायत जनवर्गीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भोलि अनुकूल परिस्थिति तयार हुँदा दलहरुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । आशा गरौं, त्यस्तो नहोस् । तैपनि जनता अब फासिवादको खतराप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । जुन शक्तिले रास्वपालाई यो ठाउँमा पु¥यायो, त्योे शक्तिले फासिवाद लागु गर्न पनि सहयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुकुम्बासी उठाउने कदमदेखि लिएर सडकमा सेना उतार्नेसम्मका कामहरु फासिवादको पूर्वतयारी हो । यो बाहिर सुधार, अन्तर्यमा फासिवादको अभ्यास हो ।
