नरेन्द्रबहादुर थापा
अर्घाखाँची जिल्लामा देखिएको चुनढुङ्गा (ष्mिभकतयलभ) उत्खनन सम्बन्धी समस्या र विवादको बारेमा यो लेख पाठक वर्ग सामु पु¥याउन पाउँदा म आफैमा गौरवान्वित छु । किनकि मलाई भन्दा पाठक वर्गलाई यसबारेमा बढी जानकारी होला । कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई जानकारीको लागि सहयोग हुनेछ ।अब यो चुनढुङ्गा उत्खनन समस्या र विवाद के हो ? यो चुन ढुङ्गा उत्खननले कति बिकास ग¥यो र कति विनाश ? यो लेखले यसको समीक्षा , अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने पर्यत्न गरेको छ । मुख्यतः विकास, वातावरण र स्थानीय अधिकारबीचको टकरावका रूपमा यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य अगाडि आएको देखिन्छ। यसलाई स्पष्ट पार्ने पर्यत्नस्वरुप यहाँ एउटा लेख प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छः
अर्घाखाँची जिल्लाको यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यबारे बुझ्न सर्वप्रथम यो कार्य कहिले, कहाँ र कसरी शुुरु भयो भन्ने कुरा नै बुझ्न आवश्यक छ ।
अर्घाखाँची जिल्लामा चुनढुङ्गा पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले निजी कम्पनी र सिमेन्ट उद्योगहरूले यहाँ खानी सञ्चालन गर्ने इच्छा र चाहना गरे । खासगरी २०६० ÷७० को दशकतिर सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने अनुमति लिन आवस्यक विधि र प्रक्रिया सुरु गरे। प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अनुमति लिएर बिस्तारै चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सुरु भयो ।
नेपालका पहाडी जिल्लाहरु मध्ये अर्घाखाँची जिल्ला प्राकृतिक स्रोत र साधनले समृद्ध तथा सम्पन्न अवस्थामा अवस्थित रहेकोे एक जिल्ला हो । यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाइने चुनढुङ्गा सिमेन्ट उद्योगका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र आवश्यक कच्चा पदार्थ हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न उद्योग र कम्पनीहरूले यही स्रोतको उत्खनन गर्न थालेपछि अर्घाखाँचीमा यस विषयमा ठूलो बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ र हालसम्म पनि बहस यथावत नै कायम रहेको छ।अब यसलाई सबैले बुझ्नेगरी सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई अध्ययन गरौं ।
अर्घाखाँचीको यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सर्वप्रथम अर्घाखाँचीको जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित सन्धिखर्क नगरपालिका, वडा नम्बर ७ ,नरपानीको लेखबाट सुरु भयो। त्यसपछि अर्घाखाँचीको विभिन्न गाउँ–पहाडी क्षेत्रहरूमा जहाँ चुनढुङ्गाको भण्डार भेटियो, त्यही उत्खनन कार्य शुरु भयो। यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य शुरु गर्दा सर्वप्रथम सरकारले कम्पनी उद्योगलाई अनुमति दियो। कम्पनी उद्योगहरुले खानी खोले । खानीहरु खोल्दा मेसिनरी औजार लगायत विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गरेर वातावरणलाई धुलो र धुवाँले अत्यधिक प्रदुषित बानाउँदै उत्खनन शुरु भयो।
सर्वप्रथम चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य भनेको कस्तो कार्य हो ? यो बुझ्न जरुरी छ।
यो चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य भनेको पहाड वा जमिनभित्र भएको चुनढुङ्गा निकाल्ने प्रक्रिया हो। यसमा सामान्यतः पहाड काटिन्छ , जमिनको डिल प्वाल पार्ने गरिन्छ । यसको साथै त्यहीँ विस्फोट गरेर ब्लास्टिङ गरिन्छ र ढुङ्गा निकालेर उद्योगमा पठाइन्छ । यसरी निकालिएको ढुङ्गाबाट सिमेन्ट बनाइन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब “विवाद किन भयो त ?“ भन्नेतर्फ जाउँ।
“चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यमा किन विवाद भयो?“ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा विवादका कारणहरू जति भएपनि विवादको मुख्य कारण खास गरेर चारवटा मात्र रहेको पाइएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ती हुन् ः १. प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन २. वातावरणीय असर ३.स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि र ४. राजनीतिक र नीतिगत स्पष्टता ।अब यी कारणहरूबारे छोटो चर्चा गरौं।
१. प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन
चुनढुङ्गा उत्खनन तीव्र गतिमा हुँदा पहाड कटान गर्दा स्थानीयले उपयोग गर्दै आएको वन विनाश हुन पुगेको छ । वन विनाशको कारणले गर्दा जमिनको संरचनामा नकारात्मक असर परेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यस कार्यले भू–क्षय र पहिरोको जोखिम बढाएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ स्थानीय जनसमुदायहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् र अत्यन्त पीडित बनेका छन् भने, अर्को तर्फ कम्पनी र कम्पनीका मालिकहरूले अकुत धन सम्पत्ति कमाएका छन्। जमीन गुमाउने जनतालाई उचित प्रकारको कुनै राहत तथा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले स्थानीय जनताको लागि यो विकास होइन कि ठूलो विनाश भएको छ । सिमेन्ट कम्पनीका मालिकहरुलाई यो विकास होला , तर स्थानीय जनता प्रति यो ठूलो अन्याय भएको छ ।
२. वातावरणीय असर
चुनढुङ्गा उत्खननका कारण स्थानीय जनसमुदायहरूमा अत्यधिक धुलो, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषण भएको छ र पानीका स्रोतहरू सुक्नेसम्मका समस्याहरु देखिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र प्रतिकुल असर परेको गुनासो समेत सुन्नमा आइरहेको छ।यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी पक्षबाट यसको कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन । यो त्यहाँका स्थानीय जनताप्रति भएको ठूलो अपमान , अन्याय हो र धोका पनि हो । चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यस्थल आसपासका जनसमुदायहरुलाई यसरी अन्यायमा पारिरहनु र समस्या समाधानको पहल नगर्नु सरकार पक्षबाट गलत भएको छ । यस्ता गलत कार्यहरू सरकारले सच्याउनु पर्ने हो।तर सरकारले नियत बस नै गरेको हुनाले उसले यसलाई सच्याउने कुरै छैन । अहिलेसम्मका सरकारहरुले नियतबस गरेका कार्य भएकोले सच्याउन सकेनन् । नयाँ सरकारले पनि निवर्तमान र भूतपूर्व सरकारहरुले भन्दा झन् तीब्र गतिमा गल्तीहरु दोहो¥याउँदै आएको छ । यसमा के गर्छ , हेर्न बाँकी छ ।
३. स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि
स्थानीयलाई यति धेरै क्षति हुँदा पनि अन्याय सहनु परिरहेको छ । उचित क्षतिपूर्ति, रोजगारी र विकासका सुविधा नपाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। स्थानीयहरुमा “हाम्रो जमिन गयो, तर फाइदा अरूले लिए” भन्ने भावना बलियोसँग विकसित भएको छ । यसलाई हल गर्ने कुनै संकेत देखिँदैन । स्थानीयले पीडा सहनु परिरहेको अवस्था छ।त्यसैले स्थानीयले यसलाई विकास होइन , विनाश नै सम्झेका छन् ।
४. राजनीतिक र नीतिगत अस्पष्टता
सरकारले खानी सञ्चालन अनुमति त दिएको छ, तर दीर्घकालीन योजना, कडाइका साथ अनुगमन र पारदर्शितामा भने कमजोर देखिन्छ। यसले विवादलाई झन् चर्काएको छ। सरकारले खानी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ र पारदर्शिता सदैव स्पष्ट गरिरहनु पर्दछ। पीडित पक्षको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न पनि सक्नुपर्छ। स्थानीय जनताको चित्त दुखाएर गरिएको कामलाई विकास भएको मान्न सकिँदैन।
चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यले मानव जातिमा केही अन्य गम्भीर समस्याहरु पनि निम्त्याएको छ। ती समस्याहरु हुन् ः वातावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या र स्थानीयको असन्तुष्टि
(क )वातावरणीय समस्या ः चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा पहाड काट्नु प¥यो । पहाड काटिँदा जङ्गल नष्ट भयो। धुलो र धुवाले वायु प्रदुषणहरू बढायो , पानीका मुहान सुक्न थाले र पहिरोको जोखिम बढेर गयो। स्थानीय जनसमुदायहरू स्वभावैले पीडित अवस्थाबाट गुजारिरहेका छन। यस्तो अवस्थामा पीडित जनताले विरोध गर्दै आए । सम्बन्धित निकायले नसुनेपछि जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक अरु केही देखिदैन ।
(ख)स्वास्थ्य समस्याः धुलो,धुवाँ तथा प्रदूषणका कारण स्थानीयहरूलाई स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरू देखापरेका छन् । खासगरी प्रदुषणका कारण खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र सास फेर्न गाह्रो हुनेसम्मका समस्याहरु आउने गरेका छन् । ब्लास्टिङको आवाजले मानसिक असर पर्न थाल्यो, जसले गर्दा पनि स्थानीय जनसमुदायहरूमा त्रसित वातावरण सिर्जना भयो।
(ग) स्थानीयहरूको असन्तुष्टिः स्थानीयहरूले जमिन त गुमाए नै, तर उचित क्षतिपूर्ति पनि नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ। उनीहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि सीमित छ।त्यसैले विकासको फाइदा स्थानीय जनताले लिएका छैनन् र पाएका पनि छैनन् । त्यसकारण यो विकास स्थानीयको लागि हुँदै नभएको कुरा प्रष्ट छ।
यिनै समस्याहरूका कारणले गर्दा स्थानीय जनता, कम्पनी र सरकारबीच विवाद शुरु भएको हो। विवादका केही मुख्य कारणहरूले यसलाई अझ स्पष्ट पार्नेछ। विवाद यी हुन् ः वातावरण बिग्रिदै जानु, तर नियन्त्रण कमजोर हुँदै जानु । स्थानीयको गुनासो तथा आवाज सुन्ने व्यवस्था नहुनु। कम्पनीलाई धेरै फाइदा, तर स्थानीयलाई शून्य लाभ हुनु । सरकारको निगरानी र पारदर्शिता कमजोर रहनु , जसले गर्दा ठाउँठाउँमा विरोध जनआन्दोलन र तनाव देखिँदै आएको छ।
चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको सुरुदेखि अहिलेसम्म नै विवादको प्रभाव कायमै रह्यो । जस्तै
वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने खतरा बढ्दै गइरहेको छ।
स्थानीय जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।
सामाजिक द्वन्द्व र विरोध आन्दोलन यथावत रहेका छन् ।
दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता कायमै रहेको छ।
सरकार यी सबै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यी समस्याहरुका समाधानका उपायहरू निम्न हुन सक्छन् ः
१. दिगो विकासको नीति अपनाउनु
सरकारले “जति उत्खनन, उति संरक्षण” को सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ। खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (भ्क्ष्ब्) कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
२. स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु
स्थानीय बासिन्दालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, रोजगारी दिनु र नाफाको निश्चित हिस्सा स्थानीय विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
३. कडा अनुगमन र पारदर्शिता
सरकारी निकायले खानी सञ्चालनको नियमितरूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र मिलेमतो रोक्न पारदर्शी प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ।
४. वैकल्पिक विकास मोडेल
सिर्फ खानीमा निर्भर नभई अन्य वैकल्पिक ब्यवस्था (जस्तै कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरू)लाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
५. वातावरण संरक्षणका ठोस कदम
वन पुनःस्थापना, धुलो नियन्त्रण प्रविधि, पानी स्रोत संरक्षण जस्ता उपायहरू अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गरिनुपर्छ । यी उल्लेखित कार्यहरू हुन नसकेको कारण नै अर्घाखाँचीमा भइरहेको चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यलाई विकास भन्दा विनास नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष
अर्घाखाँचीको चुनढुङ्गा विवाद केवल खानीको विषय मात्र होइन, यो विकास र वातावरणबीचको सन्तुलनको प्रश्न हो। समस्याको समाधान नहुँदासम्म चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य कम्पनीको लागि विकास र स्थानीय जनताको लागि विनाश जस्तो देखिएको छ।यसको अर्थ “सानाको लागि ऐन र ठूलाको लागि चयन“भने जस्तै हो । यदि समयमै सही नीति र न्यायपूर्ण समाधानका उपायहरूको खोज गरी लागू गरिएन भने, अल्पकालीन आर्थिक फाइदाले दीर्घकालीन विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सरकार, उद्योग र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य, पारदर्शिता र दिगोपन नै यसको समाधानको मुख्य आधार हो।मिति ः २०८३ वैशाख ११ गते
