काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालको २०८३ बैशाख १८ र १९ गते बसेको राष्ट्रिय समितिको सातौँ बैठकले गरेको निर्णयहरु यस प्रकार छ –
पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको सातौँ बैठक २०८३ बैशाख १८ र १९ गते अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । बैठकमा महासचिव राजन रेग्मी र कोषाध्यक्ष ध्रुव पौडेलले पेश गर्नु भएको क्रमशः सांगठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको वजेट पास गर्ने निर्णय सहित समसामयिक विषयका निम्न प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
१))प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाई नजिक बहुमत प्राप्त गरी श्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम लगायत सवै राजनीतिक दल र पेसाकर्मीहरुको साथ र सहयोग लिई सवै क्षेत्रलाई एकतावद्ध बनाउँदै जनचाहना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न सफल हुनेछ भन्ने कामना सहित बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
२)आम निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा राज्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐन कानुनहरु जन निर्वाचित संस्थामा व्यापक बहस छलफल गरी ऐन कानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा जन निर्वाचित संसद छल्दै अध्यादेशको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको घटनाप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐन कानुनहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट व्यापक छलफल र बहस पछि मात्र लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३)नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन र शिक्षा सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार सम्वन्धि प्रावधानका दफाहरु हटाउने गरी अध्यादेश पेस गरेको भन्ने वुझिएकोहुँदा उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्तालिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ र बलपूर्वक ट्रेड युनियन अधिकार हनन गर्ने गरी अध्यादेश आएमा देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र सो बाट उत्पन्न परिस्थितिको सरकारनै जिम्मेवार रहने विषय स्पस्ट गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार खारेजीको विषय क्ष्ीइ, ध्ँत्ग् लगायत विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने विषय समेत जानकारी गराउँदछ ।
४)नेपाल सरकार समक्ष महासङ्घको तर्फबाट विगतमा पेश गरिएको राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन, लगायतका विषय सम्बोधन नभएको हुँदा महासङ्घले पेस गरेका विषयहरुको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५)बजार नियन्त्रण गरी मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्दै आम श्रमिक पेसाकर्मीहरुको जीवनस्तर सहज वनाउन राशन कार्डको व्यवस्था, सुपथ मुल्यका पसलस्थापना लगायतका योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६)आगामी बजेटमा चालु अनुत्पादक प्रशासनीक खर्च र टुक्रे योजना कटौती गरी उत्पादन मुलक ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी वजेट विनियोजन गर्न माग गर्दछ ।
७)देशमा रोजगारीको अभावका कारण लाखौँ युवाहरु विदेशिन वाध्य भएका छन् । मिजिट भिसाको नाममा विचौलियाको चङ्गुलमा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई देशमा नै रोजगारीको कार्यक्रम ल्याइ युवा श्रम शक्ति पलायन हुनवाट रोक्न र विदेशमा मृत्यूवरणमा परेका व्यक्तिहरुको परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८)जनतालाई आधारभूत सेवा उपलव्ध गराउन कृषिजन्य, खाद्य जन्य, दुग्ध जन्य, औषधिजन्य, साझा यातायात लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु ७५३ वटै पालिका सम्म सेवा विस्तार गर्न व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०)सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन एवं प्राविधिक शिक्षा ऐन आम कर्मचारीको भवना समेट्ने र शिक्षक महासङ्घ सँग र विद्यालय कर्मचारी सँग विगतमा भएको सहमती कार्यान्वयन गर्दै, सबै क्षेत्रका पेसाकर्मीहरुको सेवा सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार र वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी संवन्धित ऐनहरु जारी गर्न माग गर्दछ ।
११)बढ्दो महंगी तथा विगत ३ वर्ष देखि तलव सुविधा वृद्धि नभएको स्थितिमा आ.व. ०८३÷८४ को वजेटमा श्रमिक पेसाकर्मीहरुको जीवन यापन योग्य तलव भत्ता वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१२)पेसागत महासङ्घ नेपालको नाम, झण्डा, लोगो, छाप, लेटरप्याड प्रयोग गरी समानान्तर गतिविधि गरिरहेको समुहलाई यस्ता गतिविधिहरु परित्याग गरी महासङ्घमा एकतावद्ध भई अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ ।
१३)सरकारी निकाय तथा विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा अस्थायी, करार, आउटसोर्सिङ्मा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्न र आवश्यक स्थानमा स्थायी दरवन्दी सिर्जना गरी स्थायी तवरले पिदपूर्ती गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१४)सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको जीवन स्तर सुधार गर्न राज्यका यातायात, औषधि उपचार लगायतका क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गर्न र निवृत्त राष्ट्रसेवहरुलाई समेत महंगी भत्ता प्रदान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१५)कर्मचारीको वरियताका आधारमा तलव निर्धारण गर्न सरकार उदासिन रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रम अनुसारको तलवमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएको ले परमादेश अनुसारको आदेश यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
ज्ञछ)एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालको पहलमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको महंगी भत्ता उपलव्ध गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परामादेश वमोजिम २०८२ साउन १ देखि नै सवै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महाँगी भत्ता उपलव्ध गराउन माग गर्दछ ।
१६)देशभर स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरु विविध कारणले दिन प्रतिदिन वन्द भइरहेको र सहकारीका सदस्यहरु सहकारी पिडित भई वचत तथा शेयर रकम फिर्ता नभइरहेको अवस्था हुँदा वचतकर्ताहरुको वचत रकम यथा सिघ्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१७)सरकारले संघीयता लागू भए पछि झन्डै ६०० सामाजिक परिचालिकाहरु र भौतिक विषय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेकोमा यसरी हस्तान्तरण गर्दा हाल कतिपय पालिकामा सामाजिक परिचालिकाले काम गरिरहेकोे, काम गरिरहेको मध्ये कतिपयले न्यूनतम तलब सुविधा भन्दा कम रकममा काम गरिरहेकोे, विगतमा काम गरेको तर कतिपयलाई कामबाट हटाइ तलब सुविधा नपाएको जस्ता सामाजिक परिचालिकाहरुको माग यथासिघ्र सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गर्दछ ।
१८)मुलुकमा रहेका सहकारी संस्था तथा लघुवित्त क्षेत्र संकटको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भइरहेको विद्यमान अवस्थामा साना तथा विपन्न वर्गको आर्थिक कारोवारको माध्यम यि संस्थाहरुको समस्या यकिन गरी तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१९)इजरायलले प्यालेस्टाइन गाँजा क्षेत्रमा आक्रमण गरी हजारौ प्यालेस्टाइन जनताको हत्या गर्ने, अस्पताल, विद्यालय र विकासका भौतिक पूर्वाधार नस्ट गर्ने कार्य गरी नरसंहार गरिरहेको घटनाको विरोध गर्दछ । यस्तै इजरायल र अमेरिकाले इरानमा हवाइ आक्रमण गरी हजारौँेको हत्या गरेको र आणविक केन्द्रमा हमला गरी इरानको सार्वभौमिकताको हनन गरेकोमा निन्दा र भत्र्सना गर्दै अविलम्व प्यालेस्टाइन लगायत मध्यपूर्वमा शान्ति कायम गर्न माग गर्दछ ।
२०)अमेरिका, इजरायल र इरान बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक रुपमा परेको प्रभाब लगायतले नेपालमा समेत परेको प्रभाबको विश्लेषण गर्दै मध्यपूर्वको युद्ध यथासिघ्र अन्त्यगर्न सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ । युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र आपूर्ती व्यवस्थामा हुने मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सँग माग गर्दछ ।
२१)विश्वमा शान्ति कायम गरी उत्पादन र रोजगारी सहित आर्थिक विकासमा केन्द्रीत गर्नु पर्नेमा अमेरिका सहित नाटोमा आवद्ध ३२ वटा देशहरुले कुल गाहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोध गर्दछ । साथै सवै देशहरुलाई युद्ध र हतियारमा रकम खर्च गर्नुको सट्टा उत्पादन र रोजगारीमा लगानी वृद्धि गर्न र नाटो लाई विघटन गर्न माग गर्दछ ।
राजन रेग्मी
महासचिव
