काठमाडौं । वैशाख २४ गते साँझ प्रधानमन्त्री बालेन साहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन उनी योग्य हुने छन्।
सिफारिसको निर्णयमा वरियताक्रम मिचिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ुअसहमतिु राखेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
हालसम्मको न्यायिक परम्परा र अभ्यास तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।रोलक्रम नतोडिएको भए कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी सपना प्रधान मल्ल मुलुकको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिइन् । क्षमता, दक्षता एवं नेतृत्व कुशलताको दृष्टिकोणले समेत उनमा खोट लगाउने ठाउँ नरहेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बालेन सरकारले असाध्य कमजोरी गरेकाने टिप्पणी गरिन।
