मनु वि.क.
अहिले देशमा जबरजस्ती विस्थापनको गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ । सरकारले देशका नागरिकहरुलाई अमानवीय तरिकाले जबरजस्ती डोजर लगाएर लखेटिएको छ । जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये हुकुमबासी भन्दै बासस्थानबाट डोजर चलाएर मानिसहरुलाई ,डर धाक धम्की दिएर ,सुरक्षा कर्मी चाहे तिनीहरु महानगर वा नगरका होउन वा देशको सेना होस उनीहरु परिचालन गरेर व्यापक मात्रामा सरकारका सुचना संकलकहरु प्रयोग गरेर बन्दुक र डर देखाएर सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरुको बासस्थानबाट जबरजस्ती आफ्नो प्राण जस्तै प्यारो बस्ती छोड्न बाध्य पारिएको छ । सुकुम्बासीहरु अत्यन्तै कष्टसाथ जीवन गुजारा गरिहेका थिए उनीहरुले एका बिहानै होस या दिउँसै आफ्नो बासथ्यान छोड्न बाध्य पारिएको छ । उनीहरु रुँदै मुटु दुखाउँदै आफ्नो बासस्थान छोड्न परेको छ । जसरी भए पनि बासस्थान छोड्नु भन्दै सरकारले दिएको उर्दीलाई मान्नु परकोे छ ,नमानेमा जबरजस्ती गरिने छ भनेर सूचना निकाले कै भरमा उनीहरुले छोड्नु परेको छ । आफ्नै आँखा अगाडि आफुले खाइ नखाइ जोरेको संरचना ध्वत भएको छ ।
त्यसै आँसु कहाँ आउँछ र? मायाले नै त आँसु आउँछ । मान्छेको सबै गुमे पछि नै आँसु आउँछ, मान्छे मर्छ ,मान्छे मर्दा आफन्ती, इष्टमित्र, चिन्ने जान्नेहरु शोकाकूल हुन्छन् किनकि मान्छे अब गुम्यो ,अब फर्किन्न भनेर नै शोकाकूल हुने हो । फेरि आउने, फर्केर फेरी उसँग बस्न पाइने भएको भए कोही पनि रुने कराउने थिएनन् होला । त्यस्तै आफुले मिहनेत गरेर जोरेको सामान गुम्यो । त्यो माथि सरकारी आतंकले डोजर चलायो । डोजर चलाउनेलाई खुशी नै लागेको छ । जो जसले अभाव ,पीडा, दुःख,कष्ट जीवनमा भोगेका छन् जो आफ्नै पसिनामा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ,उनीहरु सरकारको डोजर आतंक पछि खुशी हुने अवस्थामा छैनन् । जसले मेहनत नगरी अर्काको पसिनामा रजाइँ गर्न पुस्तेनी छुट छ ,उनीहरुलाई सरकारको यो हर्कतले खुशी बनाएको छ । जो जसले विलाशिताको जीवन बाँचेका छन् ,जो जसले सुनचाँदी थुपारेर ढल्किँदै हिडेका छन्,जो दाताहरुको रकम रसमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् ,उनीहरु सरकारको सुकुमबासी वस्तीमाथि डोजर चलाउने कार्यमा खुशी छन् । घरानियाहरु , पहिले नै जो जसले जसरी भए पनि जमिन माथि कब्जा जमाए कसैको बाले,कसैको हजुरबाले,कसैको जिजुले वा पूर्खाले जो जसले भए पनि आखिर जमिनमाथि कब्जा जमाएकै हो । कसैले पनि जमिन निजी त होइन वा जमिन जन्माएको त होइन । जो जसले सक्छन् ,जो जसको पहुँच थियो वा उनीहरुले नै जग्गामाथि कब्जा जमाएका त हुन् । कब्जा जमाए पछि त्यसलाई वैधानिकता दिने काम नै गरेका हुन् । जग्गा किनेको भए पनि त नीति नियम त्यही खालको बनेको कारण नै जग्गा किनेको हो । जग्गा किनबेच गर्न नपाउने जो जसले पसिना बगाउने हो बगाउने, जग्गा राज्यको हुने भनेर नीति बनेको भएमा यहाँ सुकुम्बासी नै त हो । त्यो भन्दा अझै अगाडि भन्ने हो भने राज्य नै नभए त झनै जग्गा सबैको हो । अहिले राज्य बन्यो राज्यले आफ्नो दावी ग¥यो र सीमानाहरुको निर्माण भयो,राज्य भयो,सेना प्रहरी भए, सरकार भयो,सेवा सुविधा भयो, वित्त बैंक भयो,राज्यको सिर्जना भयो ।
सरकारले निकै राम्रो काम गरेँ भनेर देखाउँदै छ । देश भरिका स्थानहरुमा जो जो बसेका थिए उनीहरुमाथि डोजर चल्ने कुरा निकै जोडतोडका साथ प्रचार भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यो विषयलाई निकै प्रचार गरिँदै छ । कतिलाई सुकुम्बासीमा जो जो बस्न बाध्य पारिएका छन् ,उनीहरुलाई कुनै मान्छे नै हैनन् जस्तो व्यवहार गरिँदै छ । काठमाण्डौको थापाथली,मनोहरा,शंखमूल सहितमा भत्काइएका स्थानहरुबाट बासिन्दालाई हट्न बाध्य पारिएको छ ,जो जो जान चाहेका छन् उनीहरुलाई सरकारले व्यवस्था गरेको भनिएको होल्डिङ सेन्टरहरुमा राखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा विना सुविधा कोचेर बस्न बाध्य पारिएको छ । सरकारले बनाइएको भनिएको होल्डिङ सेन्टरबाट वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरेर उनीहरुलाई बासस्थानको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । अझै सरकारले एकमुष्ट रकम दिने र आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु भन्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसो गर र त्यसो गर भन्दै उर्दी जारी गर्ने, पहिले सबै बासस्थान उठाउने ,डोजर लगाउन,े भत्काउने ,यो ठाउँमा जाने भए जा नत्र जे मन लाग्यो त्यही गर भन्दै धम्काउने ,कुनै मानवीय मूल्य मान्यताको वास्ता नगर्ने,भर्खरै वा यति दिन भित्र खाली गर भन्दै आतंक सिर्जना गर्ने काम सरकारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको विना विकल्प डोजर नलगाउनु भन्ने आदेश पछि सरकार पछि हटेको भनिएको छ । कतिपय स्थानहरुमा मानिसहरु जो वर्षौंदेखि जो जीवन गुजारा चलाउँदै आएका थिए उनीहरु चुपचाप स्थान छोड्न बाध्य भएका छन् । मानिसहरुको चहलपहल हुने स्थानहरु ,मानिसको आवत जावत हुने स्थानहरु सुनसान खण्डहरमा परिणत भएका छन् । ती जमिनहरु मानिस विना हराभरा होलान ? काठमाण्डौको मनोहरा ,शंखमूल,थापाथली लगायतका सुकुम्बासी वस्तीहरुमा झिसमिसे मै डोजर चलेपछि त्यहाँ भग्नावशेष भित्र मानिसको आवश्यक सामानहरु लथालिंग भताभुङ्ग पारिएको छ । उनीहरुको जीवन जीउन सजिलो बनाउने सामानहरु ओढ्ने ओछ्याउनेहरु समेत स्याहार्न नपाइ पुरिएको छ ।
मानिसहरुलाई लखेटिएको छ । कोही कसैले अवरोध गरेमा त्यसको कुनै वास्ता नै गरिएको छैन । यति दिन भित्र खाली गर्नु भन्दै सूचना टाँगिएको हुन्छ । यो सबै हेर्दा यहाँ प्यालेष्टाइनी भूमि गाजा जस्तै बनाइएको छ । गाजामा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमण पछि इजरायली सेनाले सूचना निकाल्दै यहाँ जानु ,यहाँ हमासहरु लुकेका छन् ,यहाँ आक्रमण हुँदैछ। यो मितिमा यता जानु भन्दै मानिसहरुलाई जबरजस्ती बासस्थान छोड्न बाध्य पारेका समाचारहरु दिन दिनै आउने गरेका छन् । इजरायली सेनाले जमिन ,समुद्र र हवाइ जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर आक्रमण गरिरहेको छ मानिसहरु जबरजस्ती आफु बसिरहेको स्थान छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन् । आन्तरिक विस्थापन भइरहेका छन् । फेब्रुअरी २२ ,२०२२को रुस र युक्रेनको युद्धमा जनताहरु विस्थापित भइरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व ,जातीय हिंसा, तथा साम्राज्यवादी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणहरुबाट मानिसहरु ,मजदुरहरु आन्तरिक तथा बाह्य विस्थापनको पीडा भोगिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायका अनुसार विश्वमा जबरजस्ती विस्थापितहरुको संख्या १२ करोड छ । विस्थापनको कारण मानिसहरु अनाहकमा दुःख, समस्या भोगिरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा सुकुम्बासी वस्तीहरुमा जुन डोजर चलाइएको छ । सुकुम्बासीहरुलाई बासस्थान दिने नाममा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ,के त्यो सरकारको जबरजस्ती विस्थापन होइन ? के होल्डिङ सेन्टरहरु कुनै युद्धको आक्रमणमा परी पुनः उठ्न खोज्दै गरेका शिविरहरु जस्ता छैनन् ? के होल्डिङ सेन्टरमा रहेका महिला, बालबच्चा तथा सुत्केरीहरुको अवस्था जबरजस्ती विस्थापनमा पारिएका विश्वभरिका जनताको भन्दा कम कारुणिक छ ? होल्डिङ सेन्टरमा रहेका स्कूले बालबालिकाहरुलाई आफ्नो इच्छा विपरीतका स्कूलहरुमा अध्ययन गर्न बाध्य पार्नु के सही हो ? बसिरहेको बासस्थानमा डोजर लगायो । यता जा र उता जा भनियो । व्यवस्थापनको बहाना गरेर यता र उता पु¥याइयो । झरी, बतास, घामपानी ,मौसम केहीको पनि वास्ता नगरी एक्कासी छोड्नु भन्ने उर्दी आउँदा वित्तिकै समय सीमा केही नदिइकनै जबरजस्ती हटाउनु ,भत्काउनु ,रुवाउनु के आन्तरिक विस्थापन होइन ? विस्थापनको कारण र जीवन व्यवस्थापनको समस्याले दुइजना सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्न पुगे ।
अहिले होल्डिङ सेन्टरहरुमा सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने ,स्क्रीनिङ गर्ने भनिएको छ । सुकुम्बासी हो या होइन भन्ने कुरा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर बास विहीनतामा पु¥याएर गर्ने कुरा होइन । गास भन्दा ठूलो बास भन्छन् । बास त चरा मूसाको पनि हुन्छ तर यहाँ सुकुम्बासी भए कै कारण बस्ने बास गुम्नु परेको छ । सुकुमबासी नभएको रहेछ भने पनि मापदण्ड विपरीतको संरचना मापदण्ड विपरीतको स्थानमा बनेको रहेछ भने पनि उनीहरुलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्रै भत्काउनु पर्ने ,विकल्प दिएर मात्रै हटाउनु पर्ने विना विकल्प हटाउनु ,शिविरहरुमा कोच्याउनु यो जबरजस्ती विस्थापन हो । सरकारले नेपाल अधिराज्य भरि जुनसुकै स्थानमा आफ्नो या नाता पर्ने जो जसको भए पनि जग्गा भएकोलाई कुनै व्यवस्थापन नगर्ने भनेको छ । आफ्नै स्थानमा जानु पर्ने भनेको छ । जग्गा नदिने भनेको छ । शिविरहरुमा लगेर को होस् ? के होस ? भन्दै सोधिएको छ । बाँच्न र बस्न नदिनलाई अनेक बहाना गरेको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरभित्र सुकुम्बासीलाई कोचेर न्याय दिन्छु पर्खिनु, बास दिन्छु ,मिलाउँछु भन्दा भन्दै एकमुष्ट २५ हजार दिएर आफै बासको व्यवस्थापन गर्नु भन्दै पन्छिन खोजेको छ । पहिला सेना, पुलिस लगाएर सुरक्षाकर्मीको बन्दुक देखाएर, जबरजस्ती हटाएर, अत्यन्तै न्याय दिने न्याय कर्ता, व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन कर्ता बन्न खोजेको जस्तो देखिएको सरकार विश्वसामु होल्डिङ सेन्टरहरुलाई देखाएर खान चाहेको जस्तो देखिन्छ ।
देश वा राज्य भनेको जनता,निश्चित सीमा, भूगोल, सार्वभौम सत्ता हो । जनता विना राज्य हुन सक्दैन । सरकार हुन सक्दैन । राज्यमा भएका साधन स्रोतहरुको सही सदुपयोगको लागि जनता नै खाँचो छ । जनताले चाहेमा भूगोललाई जुन तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । आवश्यकताले नै भूमिको उपयोग हुँदै आएको छ । मानव जीवनमा आवश्यकताले नै प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको उपयोग हुँदै आएको छ । भूमिको उपयोग कै लागि जनता चाहिएको हो । सरकारसँग भूमिको सही उपयोगको नीति नहुने अनि जनतालाई यो वा त्यो भनेर दुःख दिने रुवाउने सरकारले गर्दैछ । जनतालाई विस्थापन गर्ने ,जनतालाई रुवाउने राज्यको के अर्थ ? वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा हुकुमबासी सरकारले जबरजस्ती रुपमा विस्थापन गर्दैछ । वस्तीहरु खण्डहर पारिएको छ ,भौतिक संरचनाहरु सरकारले सिध्याएको छ । हिसाब गर्ने हो भने अरबौंको भौतिक संरचना होला । यहाँ सुकुमबासी या हुकुमबासीको बहानामा लाखौं संख्यामा रहेका जनताको सम्पत्ति क्षणभर मै सिध्याइएको छ । बाँस भाटाको नै संरचना रहेछ भने पनि त्यो कुनै सरकारले अनुदान दिएर सुकुमबासीले बनाएका थिएनन् ।उनीहरुले बाँसको पनि पैसा तिरेर ल्याएर बनाएका थिए । जनता छन् र पो देश हो । जनता विना केको देश हुन्छ ? देश हुन जनता चाहिँदैन ? आवश्यकता परेमा जनता देश जोगाउन लड्न मर्न पनि तयार हुन्छन् । आवश्यकता परे जनतालाई सरकारले बासस्थानको व्यवस्था गर्न सरकारी वा जुनसुकै जग्गा पनि जुनसुकै स्थानमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । तर यहाँ जनतालाई जबरजस्ती लखेटिएको छ । जबरजस्ती विस्थापनमा पारिएको छ । एकाथरी जनताको सम्पत्ति सिध्याउँदा कोही कसैलाई दुख्दैन । कोही कसैलाई पोल्दैन । युद्धको क्रममा आमने सामने भएर सिध्याउन आएको शत्रुलाई पनि नगर्ने व्यवहार सुकुम्बासीमाथि भएको छ । आफैलाई सिध्याउन आएको शत्रुलाई पनि उसको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने विपक्षीको काम हुन्छ । शत्रु पक्षकाको बासस्थानको सुरक्षा गर्ने,विपक्षीको धर्म मानिन्छ तर यहाँ जनतालाई शत्रुलाई नगर्ने व्यवहार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा कसैको पनि बासस्थान जबरजस्ती आगजनी गर्ने भत्काउने गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यहाँ आफ्नै देशका जनतालाई बसिरहेको बासस्थानबाट लखेटिएको छ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । भौतिक संरचनाहरु कुनै कुनै वातावरणीय हिसाबले जोखिमयुक्त भए सबै त्यस्ता थिएनन् । तिनी संरचनाहरु बनाउन कति खर्च हुन्छ ,ती संरचनाहरुको उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफ्नो सरकारी तथा जनताको कामको लागि सदुपयोग गर्ने बनाउन पनि सक्थ्यो । सरकारले स्कूल समेत अन्धाधुन्द भत्काएको छ । बहुमत पाएको भनिएको सरकारको सोच्ने दिमाग कसले देओस् ?सबैलाई डोजर लगाएर लखेटेको छ ।
सुुकुम्बासी र जग्गा धनी बनाएको सरकारको नीति नियमले हो ,राज्यले हो । शोषणमूलक व्यवस्थाको कारण सुकुम्वासीको जन्म हुन्छ, अहिले सुकुमबासी वस्तीमा बसेका सुकुमबासीलाई डोजर लगाएर निकै ठूलो काम गरेको भनेर सरकारले काम देखाउन खोजेको छ । अहिले नभए भोलि यो व्यवस्थाले अर्को सुकुम्बासी जन्माउँछ । धनी र गरिब बन्नु, सुकुम्बासी बन्नु ,मालिक र मजदुर बन्नु व्यवस्थाको दोष हो । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ,निकै स्क्रीनिङ गरेर वा निकै सुकुम्बासी पहिचान गरे पनि केही दिनमा केही वर्षमा अर्को सुकुम्बासी बन्ने क्रम रोकिने छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि राज्यको नै दोष हो । राज्यले जो धनी छन् ,जो वर्षौंदेखि सत्ताको पहुँचमा छन् ,जसले वर्षौंदेखि जग्गाहरुलाई तारबार लगाएर वा आफ्नो बनाएर बसेका छन् उनीहरुको संरक्षण गर्ने र जो भूमिविहीन छन् उनीहरुलाई लखेट्ने काम गर्दै आयो । अहिले सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलेको डोजर पनि त्यही हो । राज्यको भूमिसम्बन्धी दोहोरो नीतिको कारणले हो । कसैको यहाँ जुनसुकै ठाउँमा जग्गा, कसैको केही नहुने । सरकारले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउँदा अन्यको जग्गाको बारेमा पनि प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यात अब कसैको हुँदैन भनेर भन्न सक्नु प¥यो । जग्गाको स्वामित्वको मात्र कुरा होइन सबै साम्पतिक अधिकार बारेमा समेत अब गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । कसैलाई मातै मात कसैलाई कम्पारामा हात हुनु पर्ने अवस्थाबाट पार पाउनु पर्दछ । त्यो प्रकारको संघर्षकोलागि सबै तयार हुनु पर्छ ।
अहिले बहुमत प्राप्त भनिएको रास्वपाको सरकारले जनताको कुरा नसुन्ने ,जनतालाई सुकुम्बासीलाई लखेट्ने गरेर त्यो स्थानमा को ल्याउन खोज्दैछ ? त्यहाँ हिड्ने, घुम्ने को ल्याउन चाहेको हो ? स्वदेशी कि विदेशी ? स्वदेशी हो भने त सुकुम्बासी पनि त आफ्नै देशका नागरिक नै हुन् । किन डोजर चलाएर जबरजस्ती विस्थापन गरिँदैछ ? कसलाई खुशी पार्न खोजिँदैछ ? साना जो नागरिकको जीवन गुजाराको सहारा केही छैन उनीहरुमाथि सरकारको यति धेरै असहिष्णुता किन छ ? के सुकुमबासीलाई हटाएर विदेशीहरुलाई ढलीमली गर्न दिने सरकारको इच्छा हो ? जबरजस्ती विस्थापन संसारमा निकै खतरनाक छ । नेपालमा सुकुम्बासी माथि भइरहेको जबरजस्ती विस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । सुकुम्कबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती विस्थापनमा मौन रहने प्रवृति साथ दिने सुरक्षाकर्मी निकै खतरनाक छन् । देशभर सुकुमबासीमाथि भइरहेको आतंकपूर्ण व्यवहार निकै नै निन्दनीय छन् । सरकारले सम्पत्ति कुम्ल्याएका ,जग्गा जमिनमा तारबार लगाएर राखेकाहरुकाबाट उनीहरुको सम्पत्ति कटाएर भए पनि वा जुनसुकै नाममा रहेका जग्गाहरुमा भए पनि सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । नत्र सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती विस्थापन गराउने, यो गर, त्यो गर भन्दै अह्राउने र गिराउने गर्दै खेलाउन पाइँदैन । जबरजस्ती विस्थापन गराउन पाइँदैन । सुकुम्बासीहरुले यो जबरजस्ती विस्थापनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पछि पर्नु हुन्न ।
