–लक्ष्मण उप्रेती
संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बजेट भाषणमा कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। सतहमा हेर्दा यो बजेट विकास, समृद्धि र आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्रजस्तो देखिए पनि यसको संरचना, स्रोत परिचालनको ढाँचा, खर्चको प्राथमिकता तथा उत्पादन सम्बन्धको प्रश्नलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यसले नेपालको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिनुभन्दा त्यसैलाई नयाँ रूप र भाषामा निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ।
बजेट कुनै सामान्य आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन। यो राज्यको वर्गीय चरित्र, विकासको दिशा, उत्पादन सम्बन्ध र राजनीतिक प्राथमिकताको अभिव्यक्ति हो। कुनै पनि बजेटले राज्यसत्ताको वास्तविक पक्षधरता कसको पक्षमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ। त्यसैले बजेटको मूल्याङ्कन गर्दा कुल आकार, खर्चको प्रतिशत वा योजनाको सङ्ख्याले मात्र पुग्दैनस त्यसले समाजका कुन वर्गलाई लाभ पुर्याउँछ, कुन वर्गलाई उपेक्षा गर्छ र अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान खोज्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ, औद्योगिक उत्पादन खस्कँदै गएको छ, व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ, युवाशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विप्रेषण तथा आयातमा आधारित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई आवश्यक पर्ने कुरा सामान्य प्रशासनिक सुधार होइन, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर आर्थिक रूपान्तरण हो। तर प्रस्तुत बजेटले यस्ता आधारभूत प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसको उत्पादन सम्बन्धी दृष्टिकोणमा देखिन्छ। नेपालको मुख्य समस्या उत्पादनको अभाव हो। देशले उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्नदेखि औद्योगिक सामग्रीसम्म आयातमा निर्भरता बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने थियो। तर बजेटको संरचना हेर्दा उत्पादन विस्तारभन्दा उपभोग व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रको रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोगका लक्षणलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिए पनि वास्तविकतामा कृषि रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन। नेपालको बहुसंख्यक जनता अझै पनि कृषिमा निर्भर छन्। तर किसान उत्पादनको लागत, बजारको अनिश्चितता, मल–बीउको अभाव, सिँचाइको समस्या र न्यून प्रतिफलका कारण निराश छन्। कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक भूमि सुधार, सहकारीकरण, उत्पादनको ग्यारेन्टी, राज्यद्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषि–औद्योगिक एकीकरणजस्ता नीतिगत कदम आवश्यक थिए। तर बजेटमा यस्ता संरचनात्मक कार्यक्रमभन्दा अनुदान र परियोजनामुखी कार्यक्रमहरू बढी देखिन्छन्। यसले कृषिको संकट समाधान गर्नेभन्दा त्यसलाई लम्ब्याउने सम्भावना बढी छ।
औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। विगत तीन दशकदेखि अपनाइएको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले राष्ट्रिय उद्योगलाई बलियो बनाउन सकेन। बरु धेरै सार्वजनिक उद्योग बन्द भए, उत्पादन घट्यो र आयातमा निर्भरता बढ्यो। आज नेपाललाई आवश्यक छ, राज्य नेतृत्वको औद्योगिकीकरण, ऊर्जा आधारित उद्योग, कृषि प्रशोधन उद्योग, खानी तथा निर्माण सामग्री उद्योगको विकास। तर बजेटले निजी क्षेत्रलाई मुख्य चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएको छ।
विगतको असफल नीतिलाई पुनः दोहोर्याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी दृष्टिकोण हुन सक्दैन।
रोजगारीको प्रश्न आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक चुनौती हो। लाखौं युवा स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीले परिवारको खर्च धानेको भए पनि यसले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरेको छैन। बरु श्रमशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशभित्र उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। बजेटले केही रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरे पनि ती कार्यक्रमले व्यापक र दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दैनन्। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि रूपान्तरण र सार्वजनिक क्षेत्र विस्तारबिना बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन।
प्रस्तुत बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको ऋण र वित्तीय संरचना हो। नेपाल क्रमशः ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। राजस्वले नियमित खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि विदेशी ऋण र सहायता प्रयोग गरिन्छ। यसले आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि दबाब सिर्जना गर्छ। विदेशी ऋण आफैँमा समस्या होइन, तर जब ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएर आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सक्दैन, तब त्यो भविष्यको बोझ बन्छ। प्रस्तुत बजेटले ऋणनिर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट योजना दिएको देखिँदैन।
सरकारले डिजिटलाइजेशन र सुशासनलाई बजेटको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सूचना प्रविधिको विकास र प्रशासनिक पारदर्शिता आवश्यक कुरा हुन्। तर डिजिटलाइजेशनले मात्र उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्दैन। किसानसँग जमिन छैन भने डिजिटल सेवा दिएर कृषि उत्पादन बढ्दैन। उद्योग छैन भने डिजिटल प्रणालीले रोजगारी सिर्जना गर्दैन। त्यसैले प्रविधि आर्थिक रूपान्तरणको साधन हुन सक्छ, तर विकल्प होइन। बजेटमा साधनलाई लक्ष्यको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि बजेट सीमित देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षामा केही कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि ती कार्यक्रमले नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्तरको हस्तक्षेप गर्दैनन्। निजीकरण उन्मुख अर्थतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्रमशः बजारको वस्तु बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने थियो। तर बजेटले त्यसतर्फ पर्याप्त साहसिक कदम चालेको देखिँदैन।
यदि बजेटलाई वास्तवमै राष्ट्रिय विकास र आर्थिक रूपान्तरणको दस्तावेज बनाउने हो भने यसको केन्द्रमा उत्पादन, आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्याय हुनुपर्थ्यो। कृषि क्रान्ति, वैज्ञानिक भूमि सुधार, राज्य नेतृत्वको औद्योगिकीकरण, राष्ट्रिय पूँजीको परिचालन, सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यको सार्वभौमिक पहुँच तथा श्रमशक्तिको उत्पादक उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। विदेशी ऋण र आयातमा आधारित विकासको मोडेलबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक थियो।
अन्ततः २०८३र८४ को बजेटलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा यो विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनाभित्र केही सुधार र व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसले आर्थिक संकटका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा तिनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। बजेटले संरचनात्मक रूपान्तरणको दिशा समातेको छैनस बरु पुरानै विकास मोडेललाई नयाँ शब्द, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ प्रचारका साथ निरन्तरता दिएको छ।
यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटलाई ूपुरानो संरचनाको नयाँ श्रृङ्गारू भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। बाहिरी आवरण फेरिएको छ, भाषाको शैली बदलिएको छ, प्राथमिकताका शब्दहरू नयाँ देखिएका छन्स तर अर्थतन्त्रको मूल दिशा, वर्गीय चरित्र र विकासको आधारभूत दर्शन भने उही पुरानै छ। यहाँ वताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि नेपाललाई आज आवश्यक छ यथास्थितिको व्यवस्थापन होइन, उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र जनकेन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण हो। जबसम्म त्यो दिशा समातिँदैन, तबसम्म बजेटहरू परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन कठिन रहनेछ।
