–सन्तबहादुर नेपाली
विषय प्रवेश
नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीको बीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धि सम्पन्न भएपछि नेपाल पहिले जस्तो स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर रहेन । ब्रिटिश साम्राज्यवादले नेपाललाई अर्धउपनिवेशिक देशमा रुपान्तरण गर्दै लग्यो । नेपाली शासकहरु अंग्रेजी उपनिवेशवादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै गए । अंग्रेजले प्रत्यक्ष शासन नगरे पनि राणा शासकहरुलाई आफ्नो दलाल बनाएर औपनिवेशिक शोषण गर्दै आयो । स्न १९४७ मा अंग्रेज भारत छोडेर गए पनि भारतीय शासकहरुले नेपालप्रति अंग्रेजको नीतिलाई नै अवलम्वन गर्न थाले । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती केन्द्र तथा १९५० को असमान सन्धि त्यसैको प्रतिफल हो । त्यसपछि पनि थुप्रै असमान र अपमानजनक तथा राष्ट्रघाती सन्धि हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत बीच सम्पन्न भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई भारतीय पक्षबाट उठ्नै नसक्ने गरी मिच्न पुगेको छ ।
भारतको विस्तारवादी भूमिका
अंग्रेजले भारत छोडे पनि भारत तथा त्यहाँका जनता पूर्णतः स्वतन्त्र बन्न सकेनन् । अहिले पनि भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादको “कमन वेल्थ” देशहरुको सदस्य छ । यस्ता कमनवेल्थ अन्तर्गत ५६ वटा देश छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसले ब्रिटिश सम्राटलाई सम्राट मान्दैन । तर साम्राज्यवादी संस्कृतिलाई लामो समयदेखि पक्षपोषण गर्दै आएको हुनाले “कमनवेल्थ” को सदस्यतालाई अहिले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ । अंग्रेजले जुन जुन देशमा शासन ग¥यो, त्यहाँ सम्झौताबाट शासन छोडे पनि कमनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल) भनेर औपनिवेशिक सम्बन्ध कायम राखेको छ । अहिले पनि कमन वेल्थको प्रमुख किंग चार्लस तृतीय छन् । भारत गणतन्त्रात्मक देश भनिए पनि र जनताले चुनेको व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने र जननिर्वाचित सरकारले शासन चलाउने गरे पनि ब्रिटिश सितको औपनिवेशिक सम्बन्ध कायम रहेको छ । भारतमा आज पनि सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको शासन रहेको छ । त्यसले गर्दा नेहरुको पालादेखि अहिलेसम्मका शासकहरुले ब्रिटिश साम्राज्यवादको दलाली गर्ने गरेको छ तर अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरुको सार्वभौमिकतालाई सम्मानको दृष्टिबाट होइन, उपनिवेशको रुपमा हेर्ने गर्छ । एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई १९७५ मे १६ मा २२ औं राज्य बनायो । भुटानलाई एक प्रकारले भारतको उपनिवेश बनाएको छ । बंगलादेशलाई पनि भारतले आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छ । पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका छिमेकी देशसँग सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रहँदै आएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा भारत एकातिर साम्राज्यवादी मुलुकको दलाली गर्छ, अर्कोतिर, दक्षिण एसियामा सबै देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र, रक्षा लगायतका नीतिमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्न चाहन्छ । नेपालसित गरिएका जति पनि सन्धि सम्झौता छन्, ती सबै भारतीय स्वार्थअनुकूल छन् ।
पछिल्लो समयमा मोदी सरकार अमेरिकाको दलाल बन्न पुगेको छ । अमेरिकाको दलाली गर्ने र आफू सुरक्षित रहेर छिमेकी देशलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने उसको नीति छ । भारत आफै अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनेको छ । त्यसकारण नेपाल पनि नवउपनिवेशवादी शोषणमा परेको बेला बजारका लागि उसले अमेरिका, चीन, यूरोपिनहरुसित शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन । तैपनि उसले नेपाललाई आफ्नो एकलौटी बजार कायम राख्न चाहन्छ । आफ्नो बजार कायम राख्न खोज्ने सिलसिलामा नेपालसित कैयौं असमान र अपमानजनक, राष्ट्रघाती तथा जनविरोधी सन्धिहरु गरेको छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले समुद्र तटीय देशसित पाउने सुविधा दिन चाहँदैन । व्यापार तथा पारवहनमा अवरोध खडा गर्दै आएको छ । जलस्रोतमाथि कब्जा जमाउन गण्डक, कोशी, महाकाली सन्धिहरु भएका छन् । त्यसको नेपालमा विरोध भएपछि अहिले नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीहरुबीच जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताबाट जलविद्युत परियोजनाहरु संचालित छन् ।
सार्वभौमिकतामाथि दखलका अन्य प्रयत्नहरु
त्यसको अतिरिक्त भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा अधिकार दिलाउन, भारतीयहरुको जनसंख्या वृद्धि गरेर नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्न, सरकारमा भारतीय दलालहरुको वर्चश्व कायम गर्न, नागरिकता कानुन संशोधन गर्न, तराईको पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लाहरुलाई एउटै प्रदेश बनाउन भारतले भूमिका खेल्दै आएको छ । अर्कोतिर, नेपालको पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रबाट नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ । सुस्ता, महेशपुर, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतको भूमि भनेर दावी गरिरहेको छ । नेपाललाई नसोधिकन चीनसित मिलेर नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गरेको छ । दक्षिण सीमामा दशगजा क्षेत्रमा पिलर सारेर कैयौं भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । भारतीय शासकहरुले विस्तारवादी नीति अवलम्वन गरेपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि थिचोमिचो भएको छ । नेपाली जनताले पटकपटक देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति आवाज उठाउने नगरेको भए देश धेरै पहिले नै सिक्किमको नियति भोग्नु पथ्र्यो । नेपाल कहिल्यै पनि कुनै साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र राष्ट्र हो । तर नेपाली शासकहरुको साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको दलाल प्रवृत्तिले गर्दा देश अर्ध औपनिवेशिक बन्दै गयो । त्यसले गर्दा देशको सार्वभौमिकता आज संकटमा पर्दै गएको छ ।
एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा राज्यले आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न र अन्य देशहरुसित स्वतन्त्र र समानताका आधारमा व्यवहार गर्न पाउनु पर्दछ । तर भारतले नेपालको सार्वभौम अधिकारको उल्लंघन गर्दै आएको छ । स्वयं देशका शासकहरुले त्यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले “नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भनेर संसदमा बोल्दा सार्वभौम नेपाली जनता त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर त्यो पार्टीका सांसदहरु भने बालेनको भनाईलाई टेबुल ठटाएर समर्थन गर्छन् । नेपालको भूगोलमा बसेपछि प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य आप्नो देशको सार्वभौमिकता बचाउनु परम कर्तव्य हुन्छ ।यदि कसैले आफ्नो कर्तव्य ठान्दैन भने त्यसले आफूलाई नेपाली हुँ नभने पनि हुन्छ ।
सुपुर्दगी सन्धि
सुगौली सन्धि पछि राणाहरु र अंगे्रजहरुले एक अर्को देशमा अपराधजन्य कार्य गरी लुकिछिपी बस्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने र सुपुर्द गर्ने प्रचलन रहेको थियो । तर त्यो कार्य अपराधीलाई पक्रने, सुपुर्दगी गर्ने र सजाय गर्नेमा मात्र सीमित थियो । भैंसी, गोरु चोर्ने, डकैती गर्ने, लुटपाट तथा बलात्कार गर्नेहरुलाई एकले अर्को देशलाई सुपुर्दगी गरिन्थ्यो । तर अपराधहरुको वृद्धि र नियन्त्रणको समस्या बढ्दै जाँदा सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक औपचारिक रुपमा सुपुर्दगी सन्धि गरिएको थियो । सुपुर्दगी भन्नाले एउटा देशको व्यक्तिले कुनै अपराध गरेर अर्को देशमा गई लुकीछुपी बस्छ भने त्यो देशले सम्बन्धित देशले माग गरेमा उसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पक्रेर सम्बन्धित देशलाई सुपुर्दगी गरिन्छ । भारतसित गरिएको सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धिमाथि भारतले बारम्बार पुनरावलोकनको प्रस्ताव ल्यायो । तर नेपालले त्यसलाई सीधै स्वीकार नगरी छलफल चलाउँदै आयो । त्यसको खास कारण भारतले तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि नेपालले भारतलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । भारतको प्रस्तावका आधारमा पाकिस्तानी नागरिकलाई पनि “आतंकवादी” को लेवल लगाएर सुपुर्द गर्नु पथ्र्यो । नेपाली नागरिकलाई पनि, यदि उसले भारतमा कुनै अपराध गरेर नेपालमा लुकेको रहेछ भने नेपालले सुपुर्द गर्न पथ्र्यो । त्यो समस्यामाथि ध्यान दिंदै अहिलेसम्मका सरकारहरु सन्धि पुनरावलोकन गर्न सहमत भएनन् । भारतले पटकपटक नेपालको प्रशासनलाई दबाब दिएर नेपालबाट कैयौं व्यक्तिहरुलाई गैरकानुनी प्रकारले गिरफ्तार गरेर लगेको छ । नेपाल सरकारबाट त्यसको कुनै औपचारिक निर्णय वा सहमति छैन । आंशिक रुपमा भारतबाट नेपालले पनि अपराध गरेको कसुरमा केही व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी ल्याउने गरेको छ । तर भारतको मुख्य रुपले दावि यो हो कि भारतले कुनै पनि व्यक्तिलाई जतिबेला चाह्यो, उसलाई गिरफ्तार गरेर आफ्नो देशमा लैजान पाउनु पर्दछ ।
तर नेपालका अहिलेसम्मका सन् १९५३ पछिका सरकारहरुले भारतको चाहना अनुसारको सुपुर्दगी सन्धि नगरेपछि “फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” अहिलेको बालेन सरकारबाट गराउन सफल भएको छ । सुपुर्दगी सन्धि भनेर भाषा प्रयोग नगरे पनि अन्ततः यो सुपुर्दगी सन्धि नै हो । त्यसको लागि उसले सुशिला कार्कीलाई सहमत गरायो । ०८२ फागुन ५ मा सुशिला सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । ०८२ फागुनमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि र बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०८३ वैशाख २ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय ग¥यो । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि वैशाख २९ गते सरकारले संसदलाई जानकारी गरायो । सन्धि हुन्थ्यो भने त्यो संसदमा प्रस्तुत र पारित गर्नु पथ्र्यो । तर सन्धिलाई सम्झौता बनाएपछि संसदलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने बनाइयो । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा गएको बेला २०८३ जेठ २३ गते द्विपक्षीय रुपमा “भारत–नेपाल पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरु पूरा भएकोमा स्वागत” गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालले कुनै देशसित पनि सुपुर्दगी सन्धि गरेको छैन । चीनसित “पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि” गरेको छ । तर त्यो सन्धि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तिब्बतीहरुलाई सुपुर्द गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले क्रमशः निस्क्रिय बनाएको छ ।
भारतसित जुन कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको छ, त्यो सुपुर्दगी सन्धि होइन, तर सुपुर्दगी सन्धि भन्दा यो सम्झौता कम हानिकारक छैन । यो हाम्रो सार्वभौमिकतासित जोडिएको छ ।
धारा १ को उपधारा (झ) मा भनिएको छ–हिरासतमा रहेका वा अन्य व्यक्तिहरुलाई प्रमाण दिन, वकपत्र गर्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराउने ।
सोही धाराको उपधारा (ट) मा भनिएको छ– आ–आप्mना राष्ट्रिय कानुनको अधिनमा रही यस सम्झौताका उद्देश्यहरुसँग तादम्यता राख्ने अन्य कुनै पनि सहायता आदानप्रदान गर्ने ।
यसप्रकारको अमूर्त भाषा प्रयोग गरेर आरोपित व्यक्तिलाई अर्को पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रकारका प्रावधान बनाइएको छ ।
सहायताको अनुरोध गर्दा देहायका विवरण खुलाउन भनेको छ ।
धारा ३ को उपधारा २ (ञ) मा भनिएको छ–हिरासतमा रहेका व्यक्ति उपलब्ध गराउने हकमा,हस्तान्तरण भई जिम्मा लिने व्यक्ति, हिरासतमा रहेको व्यक्ति हस्तान्तरण गरी लगिने र फिर्ता हुने सम्भावित मिति ।
यो धाराले आरोपितलाई अर्को पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो प्रावधानले सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिलाई लैजान अदालतको समेत कुनै निर्णय आवश्यक नहुने देखिन्छ ।
धारा १० ले “अनुरोध गरिएको राज्यको हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई ”“सो प्रयोजनका लागि अनुरोध गरिएको राज्यबाट अस्थायी रुपमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।”
धारा १८ ले “संयुक्त अनुसन्धान टोलीले कार्य गर्ने कार्यविधिहरु, जस्तै सो को गठन, समयावधि स्थान, संगठन, कार्यहरु, उद्देश्य र शर्तहरु” “संविदाकारी पक्षहरुले आपसमा सहमति गर्ने छन् ।”यो धाराले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीलाई कार्यविधि आफै बनाउने अनुमति दिएको छ ।उनीहरुको कार्यमा कतैबाट नियन्त्रण हुँदैन । बेलगाम भएर अनुसन्धानको नाममा आरोपितलाई पक्राउ गर्ने मनपरी ढंगले कार्वाही गर्न छुट दिएको छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले दुई देशबीच समस्याहरु उत्पन्न हुनेछन् । खासगरेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता माथि यसले समस्या ल्याउने छ ।
निष्कर्ष ः
दुई देशबीच सम्पन्न यो “सम्झौता” सुपुर्दगी सन्धि भन्दा पनि देशको लागि हानिकारक छ । सुपुर्दगी सन्धिको कार्यप्रणाली यो हुन्छ कि आरोपित व्यक्तिलाई अर्को देशलाई सुपुर्दगी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित देशले अनुरोध गर्नेदेशलाई आरोपितलाई सुपुर्द नगर्न पनि सक्छ । आरोपित व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएको हुनुपर्छ । अदालतले सुपुर्द गर्नेबारेपनि राय दिने गर्छ । मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशलाई सुपुर्दगी नगर्न पनि सकिन्छ । किनकि हाम्रो देशको संविधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको छ । तर यो सम्झौताले सरकारलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन। विगतको इतिहास हेर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपालको प्रशासनले लुकिछिपि बसेका तेस्रो देशका व्यक्तिलाई पनि अनाधिकृत रुपले पक्रेर बुझाएको छ । अब त दुई देशबीच कानुन नै बनेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल प्रवेश गर्न, अनुसन्धान गर्न, पक्रन र लैजान सहज हुने भएको छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो वा शत्रु देशको नागरिकलाई अपराध अनुसारको सजाय दिन सक्छ । त्यो कुरा जति भारतका लागि आवश्यक हो, त्यति नेपालका सन्दर्भमा पनि आवश्यक छ । तर अपराधीलाई सजाय दिने नाममा एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने प्रकारले गर्न पाइँदैन । नेपालले भारतको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसकारण “सम्झौता” समानतमाथि आधारित छैन ।
एकातिर चीनसित र अर्कोतिर भारतसित कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरिएकोछ । चीनको स्वार्थ फ्री तिब्बतीहरुलाई पक्रन र सुपुर्दगी गराउन पाउनु हो र भारतको स्वार्थ आफ्नो वा पाकिस्तानका “आतंकवादीहरु”लाई पक्रन र सुपुर्दगी गराउनु हो । तर चीनसित गरिएको “सहायता सन्धि” र भारतसित गरिएको, “सहायता सम्झौता” समान छैनन् । चीनसितको सन्धि सामान्य छ । तर भारतसितको “संयुक्त अनुसन्धान” को धाराले भारतलाई नेपालमा प्रहरी परिचालनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । दुई देशको स्वार्थका अगाडि हाम्रो देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सुपुर्दगी सन्धि गर्नु नै परे पनि समन्यायिक वा सन्तुलित प्रकारले गर्न सकिन्छ ।
सुपुर्दगी सन्धिको रुपमा आएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता सरसरी हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन्छ । चीनसित पनि सन् २०१९ मा कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि भएको छ । तर सुपुर्दगीसन्धि भएको छैन । संसारमा अन्य मुलुकसित पनि कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता वा सन्धि हुन सक्छ । तर भारतको सन्दर्भमा त्यो सामान्य होइन । जसरी उसले नयाँ सन्धि पुनरावलोकन गर्न सन् १९५३ पछि लगातार दबाब दिएको छ, त्यसको पछाडिको उद्देश्य सही प्रकारको छैन । यदि यसलाई भारतको दवावमा नेपाली शासकहरुले लागु गरे भने नेपालको अन्य मुलुकसितको सम्बन्ध बिग्रेर जानेछ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुनेछ । यो सम्झौताले नेपाल भारत वा अमेरिका परस्त बन्ने छ । भारतले विरोध गर्ने देशसितको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रने छ । देशभक्त शक्तिहरुले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने र यसलाई खारेज गरेर समन्यायिक प्रकारको सम्झौताका लागि आवाज उठाउन आवश्यक छ । जसबाट हाम्रो सार्वभौमिकतामा कुनै प्रकारको आँच नआओस् र अन्य देशसित उचित प्रकारले अपराधीहरुको आदान प्रदान होस् ।
२०८३ जेठ २९, काठमाडौं
(राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाद्वारा २०८३ जेठ २९ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियाचमा प्रस्तुत आधारपत्र)
