– नरेन्द्रबहादुर थापा
दार्चुलाको हवाई सेवा क्षेत्रको भारतद्वारा गरिएको उल्लङ्घनले उब्जाएका प्रश्न, यसको समाधानका विकल्प र उपायहरु खोज्दा यो लेखको शीर्षक बन्न पुगेको छ “नेपालको आकाशमाथि भारतको गिद्धे दृष्टि ः नेपाल सरकारको लम्पसारवादी मौनता ।”
“राष्ट्रिय सार्वभौमिकता” भनेको केवल देशको नक्साको रुपमा कोरिने सिमाना वा एउटा माटोको थुप्रो मात्र होइन । यो भूगोलको जमिन र त्यो देशको आकाशसहित दुवैको सुरक्षाको निरपेक्ष प्रत्याभूति हो । तर, जब–जब दार्चुला, कालापानी र लिपुलेखको सीमा क्षेत्रको कुरा आउँछ, नेपाली आकाश र भूमिको अस्मितामा दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले बलमिच्याइँ गर्दै पूर्णरूपमा कुल्चिने गरेको तितो सत्य फेरि एकपटक उजागर भएको छ ।
गत जेठ २७ गते (सन् २०२६,जुन १०)मा करिब बिहान १०.०० बजेको समयमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुको आकाशमा भारतको इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (ITBP) का महानिर्देशक शत्रुजित सिंह कपुर सवार रहेको सैन्य हेलिकोप्टर बिनाकुनै अनुमति एक्कासी नेपाली वायुसेवा क्षेत्रको उल्लंघन गर्दै कालापानीको गुन्जी तर्फ उडिरहेको स्थानीय वासिन्दाद्वारा देखियो । त्यो दिन बिहानैदेखि मौसम सफा थियो । त्यसकारण प्राविधिकरूपमा कुनै पनि मौसमजन्य आपदकालीन परिस्थिति थिएन। यो एउटा भूलवश भएको घटना मात्र थिएन, बरु नेपालको सम्प्रभुतामाथिको सिधा र बलमिच्याइँपूर्ण कूटनीतिक परीक्षणको लागि गरिएको सुनियोजित घटना थियो । यो कुरा निम्न बुँदाहरुको व्याख्याबाट प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया र वर्तमान अवस्था
स्थानीय प्रशासनको कदमः छाङरूमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को टोलीले तुरुन्त उक्त उल्लङ्घनको घटनाको निगरानी गरी जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा र गृह मन्त्रालयमा सूचना गरेको बताइएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन सिंह धामीले भारतीय पक्षसँग मौखिक रुपमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भारतको परौढागढस्थित जिल्ला अधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको कुरा बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारको अवस्थाः घटनाको जानकारी गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको बताइएको छ । यसअघि यस्ता घटना हुँदा कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउने गरिन्थ्यो । अहिले पनि सरकारले आन्तरिक तथ्य संकलन गरी भारतलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत् त्यो ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यति गरेरमात्र यस्ता घटना दोहोरिन रोकिने छैनन् । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट यस्ता बिरोध र ध्यानाकर्षण भएकै हो, तर भारतले सुन्नेवाला छैन ।
ऐतिहासिक निरन्तरता र नयाँ दिल्लीको हेपाहा प्रवृत्ति
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कानुन (International Civil Aviation Rules , Chicago Convention १९४४) र पञ्चशीलको सिद्धान्तले स्पष्टरूपमा उल्लेख छ कि एक सार्वभौम मुलुकको अनुमतिविना अर्को मुलुकको सैन्य विमान त के, नागरिक विमान समेत प्रवेश गर्न पाउँदैन । तर, भारतले नेपाललाई सधैं आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’ भित्रको एउटा आश्रित भूभाग सोच्ने भ्रम पाल्दै आएको छ । यो नै उसको एउटा अक्षम्म गल्ती हो ।
२०७७ सालमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरे यता भारतीय पक्षद्वारा सीमा क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक र सामरिक दबाब बढाउने शृङ्खला तीव्र बनाउँदै आएको छ ।
आज भन्दा अघि २०७८ सालमा पनि खलङ्गास्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र नेपाली बस्तीमाथि भारतीय हेलिकोप्टर निरन्तर उडेका थिए । त्यतिबेला नेपालले कूटनीतिक नोट (Diplomatic Note) पठाएर विरोध जनाए पनि भारतले त्यसलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा ग¥यो। छाङरु र गुञ्जी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य क्याम्पहरूको तैनाथी र नेपालीभूमि भएर बनाइएको मानसरोवर लिंक रोडको सन्दर्भमा यो हवाई घुसपैठ केवल संयोग मात्र होइन। यो त नेपाली भूमिलाई स्थायी रूपमै आफ्नै रणनीतिक सैन्य अखडा बनाउने र नेपालको कूटनीतिक प्रतिरोध क्षमतालाई न्युनीकरण गर्ने दिल्लीको संस्थागत ‘दादागिरी’ हो ।
काठमाडौँको लाचारी र सिंहदरबारको ‘मौन कूटनीति’
यो घटनामा जति भारत दोषी छ, त्यति नै दोषी, लाचार र गैरजिम्मेवार हाम्रो आफ्नै दलाल सरकार र राज्य संयन्त्र छ । नेपाल सरकारले भारतको बलमिचाइँ र हेपा प्रवृत्तिको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्ने होइन कि बरु उसको चाकडी, चाप्लुसी र दलाली गर्नमा रमाउँछ । नेपालका वर्तमान बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेष्ठ १७ गते कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुराको बारेमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिने क्रममा “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ”, भन्ने अभिव्यक्ति दिनु, र बहुसंख्यक सांसदहरूले ताली बजाएर सहमति जनाउनु यसको एउटा ताजा र ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गलत अभिव्यक्तिलाई नसच्याउनु,लगत्तै रास्वपा सभापति भारत भ्रमण जानू ,पुराना कुरामा नअल्झिने नाममा सीमा विवादबारे कुनै कुरा नउठाउनु यसको अर्को उदाहरण हो । त्यसैले नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति यति कमजोर भइसकेको छ कि देशको सैनिक ब्यारेक र जनताको टाउकोमाथि विदेशी सैन्य विमान घुम्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व केवल ‘तथ्य संकलन गर्दैछौँ’ भन्दै कागजी औपचारिकता र प्रशासनिक आलटालमा मात्र अल्झिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जेठ १७ गतेको गलत र आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्तिले गर्दा छिमेकी मुलुक भारतले झन् हेप्न थालेको छ । जेठ २७ गते दार्चुलाको आकाशमा सैन्य हेलिकप्टर घुमाउनु र २९ गते पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा रहेको नेपाली भूमिमा क्क्द्य को सैन्य टोली प्रवेश गर्नु यही अभिव्यक्तिको परिणाम हो ।अझ प्रधानमन्त्रीका भक्तजनहरु उनको अभिव्यक्तिलाई सही प्रमाणित गर्न गरेको कसरतले नेपालको परराष्ट्र नीति झन् लज्जास्पद र झन् उदाङ्गो भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (National Security Council- र परराष्ट्र मन्त्रालय यस्ता संवेदनशील विषयमा तुरुन्तै ’रेड अलर्ट’ मा आउनुपर्नेमा स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर बस्छन् ।
राष्ट्रियताका चर्का नारा लगाएर सत्ताको कुर्सी चढ्ने नेताहरू विदेशी समकक्षीसामु पुग्नेबित्तिकै किन लाचार बन्छन ? प्रतिपक्षी दलहरू सत्ता ढाल्ने र बनाउने अङ्कगणितमा व्यस्त रहँदा देशको भूगोल र आकाश मिचिएको विषय संसदको प्रमुख एजेन्डा बन्न सक्दैन। सिंहदरबारको यो लाचारी र कूटनीतिक लम्पसारवादले सीमामा बस्ने स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको आत्मसम्मानमा ठुलो ठेस पु¥याएको छ ।
दीर्घकालीन समाधानका विकल्पहरू
यस्ता सीमा र हवाई क्षेत्र उल्लंघनका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन नदिन नेपालले अब केवल ‘कागजी विरोध’ मात्र गरेर पुग्दैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आफ्नो अनुकुलता अनुसार निम्न ठोस र रणनीतिक विकल्पहरूलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर उपयोग गर्नु पर्दछ ।
१. बलियो कूटनीतिक प्रतिवाद र ‘डी–मार्केसन’ को मागः
नेपालले तुरुन्तै भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी बोलाएर औपचारिक विरोध पत्र बुझाउनुपर्छ र यो घटनाको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रको हवाई स्पेसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न ‘नो–फ्लाई जोन’ (No–Fly Zone) वा कडा हवाई नियमनका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक टोली गठन गरिनुपर्छ, जसले आफ्नो काम कुशलता पूर्वक सम्पन्न गरोस् ।
२. सीमा क्षेत्रमा राडर र आधुनिक निगरानी प्रविधिको जडानः
नेपालले आफ्नो हवाई क्षेत्रको रक्षाका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको आँखामा मात्र भर पर्नु हुँदैन। दार्चुलाको छाङरु, कालापानी क्षेत्र र अन्य संवेदनशील सिमानाहरूमा अत्याधुनिक राडर (Radar) र एन्टि–ड्रोन प्रविधि जडान गर्नुपर्छ, जसले अनुमति बिना प्रवेश गर्ने जुनसुकै विदेशी विमानलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयान संस्था (ICAO) मा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकोस् ।
३. व्यास क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र पूर्वाधार विकासः
सीमावासी नै देशका वास्तविक पहरेदार हुन् । व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकले हेलिकोप्टर देख्नासाथ देखाएको आक्रोश र प्रतिवाद नै वास्तविक राष्ट्रभक्ति हो। सरकारले छाङरु र तिङ्कर क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी (APF) र नेपाली सेनाको स्थायी ब्यारेक, सञ्चार सुविधा, र बाह्रै महिना सुचारु रहने सडक पूर्वाधार निर्माण गरी राज्यको भौतिक उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रियकरण र बहुपक्षीय मञ्चको प्रयोगः
यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट भारतले आफ्नो मिचाहा प्रवृत्ति सुधार्दैन भने नेपालले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) को सुरक्षा परिषद् वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठानगर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा ‘साख (आफ्नो महत्वपूर्ण चिज) गुम्ने’ डर पालेर बस्नु आत्मघाती साबित हुनेछ ।
५. राष्ट्रिय सहमति र दलगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रियताः
परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनैपर्छ। सत्तामा हुँदा मौन रहने र प्रतिपक्षमा हुँदा सडक तताउने दोहोरो चरित्र बन्द गरी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्रिय सहमति र दलगत स्वार्थ भन्दामाथि राष्ट्रियता रहेको ठहरिन्छ ।
६. दलाल पुजीवादी संसदीय ब्यवस्थाको खारेजी
हाम्रो देश नेपालको सरकारले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली गर्ने भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकार स्वाधीन सरकार नभएर पराधीन सरकार बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा हाम्रो मुलुक साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीहरुको सिकार बन्न पुगेको हो । यसो हुनुमा कुनै दल विशेषको कारण मात्र होइन । यसको मूल कारण दलाल पुँजीवादी संसदीय राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैले यो ब्यवस्थामा स्वाधीन सरकार बन्न सक्दैन । स्वाधीन सरकारको लागि सर्व प्रथम यो राजनीतिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ।
७.बृहत् जन आन्दोलन र स्वाधीन संयुक्त सरकार
विद्यमान राजनीतिक प्रणाली खारेज गर्न बृहत् जन आन्दोलनको आवस्यक पर्दछ ।जन आन्दोलनबाट विद्यमान दलाल सरकारको विघटन, दलाल संसदीय ब्यवस्थाको खारेजी, देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी, वामपन्थी र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, समूह, शक्तिहरू र ब्यक्तित्वहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी संयुक्त मोर्चा निर्माण र त्यसबाट स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्नु पर्दछ ।यही स्वाधीन संयुक्त सरकारले मात्र सही परराष्ट्र नीति निर्माण गर्दछ, जुन परराष्ट्र नीतिले साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीहरुको नवउपनिवेशवादबाट मुक्त भइन्छ । तव मात्र राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको छ भनिए पनि यो सम्बन्ध संस्कृति र पारस्परिक सम्मानको जगमा टिकेको होइन कि यो संबन्ध ‘मालिक र रैती’ को सम्बन्ध जस्तो रहेको छ । भारत सरकारले नेपालको भौगोलिक र हवाई अखण्डताको सम्मान गर्न सकिरहेको छैन ।उसले यस्तो सम्मान गर्न सिक्नै पर्ने हो । तर उसले नेपालमा स्वाधीन सरकार गठन पछि मात्र यस्तो सम्मान गर्नेछ । नेपाल सरकारले पनि विदेशी रिझाएर कुर्सीमा टिकिरहने आत्मसमर्पणवादी चरित्र त्याग्नुपर्छ । तर विद्यमान दलाल संसदीय ब्यवस्था अन्तरगत बन्ने सरकारले उसको आत्मसमर्पणवादी चरीत्र त्याग्न सक्दैन ।
दार्चुलाको आकाशमा उडेको भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली कूटनीतिको आँखा खोल्ने एउटा चेतावनीको रूपमा प्रकट भएको छ । हाम्रो आकाश, हाम्रो गौरव हो। यसमाथिको कुनै पनि गिद्देदृष्टि हामी स्वाभिमानी नेपालीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन । यसको डटेर प्रतिवाद गर्नु राज्यको पहिलो र अनिवार्य कर्तव्य हो।तर दलाल संसदवादी राज्य सत्तावाट यो कुरा संभव छैन । त्यसैले त्यसको लागि हामीले जनस्तरबाट नै माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाट स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ।अनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन्छ । तव मात्र नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो अघि बढ्दै जनसंबिधान निर्माण र नयाँ जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवादतर्फ अघि बढ्न संभव छ ।
मिति ः२०८३ असार ६ गते
