-लोकनारायण सुवेदी
चार महिनासम्मको परस्पर बिभष युद्ध पछि अमेरिका र ईरान बीच गत बुधवार सम्पन्न १४ बूँदे शान्ति सम्झौता संकटको अन्त्य र स्थाई शान्तिको स्थापना कि अस्थाई युद्ध बिराम भन्ने प्रश्न शुरुदेखि नै खडा भएको छ । दुइ चार दिनमै ईरानलाई आत्म समर्पण गराउने डंका पिट्दै अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले गरेको हुँकार चकनाचुर भएको छ । भयंकर युद्ध र ठूलो जनधनको क्षति पछि भएको यो सम्झौता शुरुदेखि नै विवादास्पद बनेको छ । त्यसैले यसको अन्तर्यको गम्भीर अध्ययन, विश्व भू–राजनीति तथा मध्य–पूर्वको संकट बद्लिदो विश्व परिबेशको सन्दर्भ र परिप्रेक्षमा निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वका गम्भीर वस्तुवादी विश्लेषकहरुले भनिरहेका छन् कि यो सम्झौतालाई संकटको अन्त्य होइन, बरु एउटा लामो र जटील कूटनीतिक प्रकृयाको आरम्भको रुपमा लिएर केलाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरु भन्दछन् – यसको सफलता दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, विश्वसनीय सत्यापन व्यवस्था, पारस्परिक प्रतिबद्धताहरुको सही पालना र क्षेत्रीय तनावहरुको समाधान के कसरी खोजिन्छ यी सबै परस्पर जोल्ठिएका समस्यामाथि निर्भर छ । निश्चय नै अहिले अमेरिका र ईरान बीचको सम्झौताको प्रारुपले युद्धको तत्कालको खतरालाई कम गरेको छ र क्षेत्रीय स्थिरताको आशा जगाएको छ ।
दुइ चार दिनमै ईरानलाई ठीक पार्ने भनेर युद्धमा होमिएको अमेरिका अहिले हारेको मनस्थितिमा पुगेर चार महिनादेखि चल्दै आएको रोक्न सहमत भएको छ । युद्ध जारी रहँदा ठूलो सैन्य टकरावले विश्वऊर्जा बजारलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको थियो । हर्मुज जल डमरुमध्यको सुरक्षालाई ठूलो खतरामा पारेको थियो र त्यस पूरै क्षेत्रमा अझ भिषण संघर्षको सन्देह पैदा भएको थियो । त्यस्तो गम्भीर स्थितिमा वाशिंटन र तेहरान बीच अन्तत बातचितबाट संकटको समाधान गर्ने निश्कर्षमा पुग्नु विश्वको बदलिदो राजनीतिक परिदृष्यमा निकै महत्वपूर्ण मानिदैछ । तर यस्ता सम्झौताहरुको विगतको इतिहासले बताउँदछ कि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र त्यसलाई लामो समयसम्म कायम राखिराख्नु दुइ फरक फरक कुरा हुन् ।
हालको यो सम्झौता कुनै व्यापक र स्थायी शान्तिका लागि भन्दा पनि एउटा राजनीतिक समझदारी बनेको जस्तो स्थिति हो, जसको उद्देश्य संघर्षलाई रोक्नु र अगाडिको वार्ताका लागि बाटो बनाउनु भन्ने देखिन्छ । यो पनि कम आक्नुहुने कुरा होइन । यसको सफलता भने केवल अमेरिका र ईरानको प्रतिबद्धताले मात्र प्राप्त हुने होइन, यसमा इज्रायलको दृष्टिकोण व्यवहार, घरेलु राजनीतिक विरोध तथा ईरानको परमाणु कार्यक्रमसँग जोडिएको विवादहरुमाथि भर पर्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्झौतालाई आफ्नो कूटनीतिक र सैन्य रणनीतिक सफलता भनेका छन् । उनी भनिरहेका छन् कि हर्मुज जलडमरु पुनः सुचारुरुपमा खुल्नाले विश्व ऊर्जा बजारमा विश्वासको वातावरण बन्न थालेको छ र तेल आपूर्ति तथा सामुद्रिक परिवहनलाई लिएर हुने गरेको चिन्ता पनि महिलाको भन्दा कम हुँदै गएको छ । विश्वका तेल आपूर्ति श्रंखला अवरोध हुँदा अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खल्बलिएको स्थितिमा रहेका धेरै देशहरुले यो सम्झौता पछि स्थिति पुनः स्वाभाविक र सुचारु बन्ने अपेक्षाकासाथ यसको समर्थन गरिरहेका छन् ।
यो समझौतामा अमेरिकी नीतिमा पनि परिवर्तन आएको कुरा झल्कन्छ । पहिला वाशिङ्गटनको माग हुने गर्दथ्यो कि ईरानले आफ्नो परमाणु क्षमतालाई पूर्णरुपमा समाप्त पार्नु पर्दछ । त्यसपछि मात्र अमेरिकाले लगाएका बिभिन्न प्रतिबन्धहरु हट्ने र ईरानले राहत पाउने सम्भावना हुन्छ । तर यो अहिलेको सम्झौतमा पहिला सैन्य टकराव रोक्ने र त्यसपछि परमाणु सत्यापन–प्रमाणिकरण, प्रबिन्धहरु तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा बातचित जारी राख्ने बाटो अपनाइएको छ । हालैको संघर्षले के पनि दर्शाइदिएको छ भने लामो समयसम्मको क्षेत्रीय युद्धले ठूलो आर्थिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने गमभीर स्थिति खडा हुने रहेछ ।
अमेरिकामै पनि यो सम्झौतालाई लिएर पूर्ण सहमति र एकमत देखिँदैन । कतिपय रिपब्लिकन अमेरिकी नेताहरुले के भनेका छन् भने प्रतिबन्धमा राहत मिल्नजाँदा ईरानले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई पुनः अझ सबल तुल्याउन सक्दछ । अर्कोतिर ईरानले पनि यो सम्झौतालाई आफ्नो बिजयको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तेहरान के भनिरहेको छ भने उसले अमेरिका र इज्रायलको ठूलो दबाबको सशक्त सामना गरेको छ र आफ्नो मूल रणनीतिक उद्देश्यबाट पछि हटेको पनि छैन । सम्झौतामा ईरानको परमाणु संरचनालाई तत्कालै समाप्न गर्ने कुनै प्रावधान समझौतमा राखिएको छैन र युरेनियम सम्बद्र्धनसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि आगामी वार्ताका लागि छोडिएको छ ।
अर्र्कोतिर ईरान भित्र अमेरिकालाई लिएर गहिरो अविश्वास पनि कायमै छ । यस अघिको २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिर निस्केको क्ुरालाई ईरानमा आज पनि ठूलो अबिश्वासकोरुपमा लिइन्छ । त्यसै कारणले गर्दा आज तेहरान कुनै पनि भविष्यका सम्झौता र व्यवस्थामा अहिले अधिक सुनिश्चिता र मूर्तता चाहन्छ । अमेरिका र ईरानका बीचको सम्बन्धमा इतिहासको पनि गहिरो छाप परेको छ । १९७९ को ईरानी ईस्लामिक क्रान्तिपछि दुइ देशका बीचको सम्वन्ध अविश्वास, प्रतिबन्ध, परोक्ष संघर्ष र सैन्य टकरावाट प्रभाबित हुँदै आएको छ । त्यो २०१५को संयुक्त व्यापक कार्य योजना सम्झौता (जेसीपीओ)लाई ठूलो कूटनीतिको सफलता मानिएको थियो । तर २०१८ मा अमेरिकाले त्यसबाट बाहिर निस्के पछि ईरानले यूरेनियम सम्बद्र्धन बढाउन थाल्यो भने वाशिंटनले लगाएका प्रतिबन्धहरु थप कडा पार्न थाल्यो । त्यसै प्रकृयाले गर्दा दुइ देशबीच पछिल्लो भीषण युद्धको टकराव सिर्जना हुनपुगेको बिश्लेषहरु औंल्याउँदछन् ।
अहिलेको पछिल्लो सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के छ भने परमाणु विवादको मूल प्रश्न अहिले पनि समाधानीन र नसुल्झिएको समस्याको रुपमा रहेको छ । उच्च स्तरमा सम्बद्र्धित यूरेनियमको भण्डार प्रमुख विवादको विषयमा सामेल छ । यस सम्बन्धमा अमेरिका यूरेनियममा सम्बद्र्धनमा ईरानी क्षमतामा कमी र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको मागन गर्ने गर्दै आएको छ । उता ईरान भने शान्तिपूर्ण परमाणु सम्बद्र्धनलाई आफ्नो सम्प्रभू अधिकारकोरुपमा लिन्छ । अमेरिका ईरानलाई परमाणु हतियार हासिल गर्नबाट रोक लगाउनु पर्ने अनिवार्य कुरा मान्छ भने ईरान आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई ठूलो राष्ट्रिय गौरब र रणनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्दछ । अनि क्षेत्रीय परिस्थति पनि कम चूनौतिपूर्ण रहेको छैन । इज्रायलले त एकदमै स्पष्ट भनिसकेको छ कि उसको सुरक्षा चिन्ता केवल अमेरिका–ईरान सम्झौतमा मात्र सीमित छैन । हिज्जबुल्लाह, ईरानको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव र उनको क्षेप्यास्त्र क्षमता अहिले पनि इज्रायलका लागि प्रमुखमुद्दा रहेका छन् । लेबनानमा इज्रायली सैन्य गतिविधिहरु यस सम्झौताका दायराभन्दा बाहिर छन् । अर्कोतिर हिज्जबुल्लाह र अन्य सहयोगी समूहहरुसँग ईराको सम्वन्ध पिन अहिलेको सम्झौतामा सामले गरिएको छै्रन । यसै कारण अमेरिका र ईरान बीच सम्वाद जारी रहँदा रहँदै पनि क्षेत्रीय तनाव पूर्णरुपले समाप्त हुने स्थिति देखिँदैन । यसका अतिरिक्त कतिपय यस्ता कारणहरुपनि रहेका छन् जसले यो पछिल्लो सम्झौतालाई बितेका दिनका प्रयासहरुले भन्दा बढी टिकाउ बनाउन सक्छन् । दुवै देशले अहिलेको सैन्य संघर्षबाट ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । आर्थिक क्षति, सैनिक खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय बढ्दो दवावका कारणले समेत संयम बर्तिनका लागि नयाँ परिस्थिति पैदा गरिदियो । यसका साथै वार्ताकारहरुले पनि पहिला संघर्ष रोकिहाल्ने अनि कठिन मुद्दाहरुमा वार्ता गर्ने रणनीति अपनाएको पनि देखियो ।
यी सबै वस्तुगत यथार्थबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सम्झौता संकटको कुनै अन्त्य होइन, बरु एउटा लामो र जटील कूटनीतिक प्रकृयाको आरम्भकोरुपमा यसलाई लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रि बिज्ञ विश्लेषकहरुले उल्लेख गरेका छन् । यस सम्झौतको सफलता त्यसै कारण दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, विश्वासयुक्त सत्यापन तथा प्रमाणिकरणको ब्यबस्था,आपसी प्रतिबद्धताहरुको सही परिपालना तथा क्षेत्रीय तनाबहरुको सही व्यवस्थापनमाथि यो भरपर्दछ । निश्चय नै यद्ध रोकिने कुराले ततकालको खतरालाई अन्त्य गरिदिएको छ र क्षेत्रीय स्थिरता कामय हुने आशाको सञ्चार पनि गरेको छ । तर स्थाई शान्तिको बाटो अझै पनि धेरै लामो छ । दुबै देशको दशकौं पुरानो अबिश्वासबाट अगाडि बढेर क साबित गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ भने बाताचित र सम्झौता निरन्तर टकरावको तुलनामा दुबैको राष्ट्रिय हितका लागि बढी लाभदायी हुन्छ र त्यतिबेला मात्र यो युद्ध बिराम स्थायी शन्तिमा बद्लिन सक्छ ।
तर अमेरिकाले सम्झौता भंग गर्ने, त्यसबाट बाहिरिने र फेरि हमला गर्ने र जसरी पनि आफ्नो प्रभूत्व र बर्चश्व कायम गर्न युद्धको सहारा लिन उद्यत हुन्छ त्यसले नै समस्यालाई जटील र नोक्सानदायी तुल्याउने अनेक ज्वलन्त र भयावह विश्व घटनाहरु छन् तिनलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । आफ्नो गिर्दो बिश्व साख र लामो समयदेखि नै युद्धमा नअल्झिकन नयाँ बिश्व शकितको उदयले पनि अमेरिका लगायतका पश्चिमा र पश्चिमापरस्त शक्तिहरुलाई राम्रै्र पाठ पढाएको आजको परिदृष्य पनि राम्रैसँग उपस्थित छ । शान्तिका लागि र मूर्खताका विरुद्ध यस्ता दबाबहरुले काम गरे भने त्यसले पनि शान्ति स्थापना गर्न र टिकाउन मद्दत गर्छ नै ।
Comments
- Advertisement -