असार –२२,काठमाडौं । कीर्तिपुरको होल्डिंग सेन्टरमा रहेका थापाथलीका सुकुम्बासी डम्बर तामांगलाई नौ दिनको हिरासत बसाइपछि आज थुनामुक्त भएका छन्। प्रेसरका रोगी डम्बर तामांगलाई सिभिलमा गएका प्रहरीले उपचार गराइदिने भन्दै होल्डिंग सेन्टरबाट गिरफ्तार गरेको उनको परिवार स्रोतले जानकारी दिएको थियो।
होल्डिंग सेन्टरमै रहेकी उनकी श्रीमती गायत्री श्रेष्ठका अनुसार आइतबार साँझ सिभिलमा गएका प्रहरीले डम्बरलाई सोधी खोजी गरेका थिए । विरामी रहेछौं, उपचार गराइदिन्छौं भनेर उनलाई लिएर गएका थिए । अस्पतालमा होइन, प्रहरी चौकीमा पुर्याएछन् । तामांगलाई सिंहदरवार प्रहरी परिसर अनामनगरमा राखिएको थियो।
यो केवल एक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रश्न होइन, यो राज्य, न्याय र लोकतन्त्रको चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। वर्गीय समाजमा अधिकारको वास्तविक उपभोग पनि वर्गीय सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसैले गरिब र उत्पीडित जनताको आवाजमाथि हुने दमनलाई केवल कानुनी प्रश्नका रूपमा मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ।
गरिबी अपराध होइन। अधिकार माग्नु अपराध होइन। अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउनु अपराध होइन। यदि पीडितको आक्रोशलाई अपराध र शक्तिशालीको दमनलाई शासन मान्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन्छ्र ।
आज प्रश्न डम्बरको होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका हजारौँ गरिब र श्रमजीवी जनताको हो। मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा बोल्ने सबै सचेत नागरिकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।
दीर्घरोगी दम्पतीले ३ वर्ष र ७ वर्षका नाबालक सन्तानको पालनपोषण गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेका थिए। तर उनीहरूको छाप्रो भत्काइयो, घरभित्रका सामानहरू नियन्त्रणमा लिइए, र व्यवस्थापन गरिन्छ भनिएको स्थानबाट समेत हट्न सूचना जारी गरियो।यही पीडा, अन्याय र आक्रोशका बीच आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको आरोपमा नौदिनसम्म राज्यको नियन्त्रणमा थिए।
बोल्न पाउने, लेख्न पाउने र बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार हुन्। तर वर्गीय समाजमा अधिकारहरू कागजमा समान देखिए पनि व्यवहारमा तिनको उपभोग समान हुँदैन। शक्तिशाली वर्गका लागि अधिकार संरक्षणको विषय बन्छ, तर गरिब र उत्पीडित वर्गका लागि अधिकार प्राप्तिको संघर्षको विषय बन्छ। त्यसैले मानव अधिकार र मौलिक अधिकारलाई वर्गनिरपेक्ष रूपमा बुझ्न सकिँदैन।
हामीले बुझ्नुपर्छ, गरिबी कुनै अपराध होइन । प्रश्न उठाउनु अपराध होइन। राज्यसँग जवाफ माग्नु अपराध होइन। यदि पीडितको आवाजलाई अपराधीकरण गरिन्छ भने समस्या आवाजमा होइन, त्यो आवाज सुन्न नसक्ने राज्य संरचनामा हुन्छ।
न्यायका लागि संघर्ष जारी छ। न्याय, मानव मर्यादा र बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा हाम्रो आवाज निरन्तर उठिरहनेछ।
