प्राकृतिक विपत्ति, बाढी,पहिरो,भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा भाद्र १० गतेको भोटेकोशी –त्रिशुलीको बिनासकारी बाढी , गत असोज दोस्रो हप्ताको भारी बर्षातले निम्ताएको बाढी र पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले देशै भरि क्षति पु¥याएको छ । मानिसहरुलाई घरबारविहीन र मृत्युको मुखमा पु¥याएको छ । अपाङ्गतामा पु¥याएको छ । मानिसहरुको आशा, भरोसा र सपना सबै क्षणभर मै गुमेको छ । भनिन्छ “विपद बाजा बजाएर, थाहा दिएर आउँदैन ।”
नेपालमा अहिले २०८३ साल भदौ १० गते आएको हिमाली बाढीका कारण देशमा भयानक मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो । यो क्षति नेपालका विभिन्न जिल्लाहरु रसुवा, नुवाकोट, धादिङ,गोरखा,तनहुँ देखि चितवन सम्मका जिल्लाहरुलाई एकैचोटी असर ग¥यो । क्षणभर मै मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो । बाढी पछि अहिले सरकारले अत्यावश्यक बाहेक खोजी तथा उद्धार कार्य स्थगित गरेको बताएको छ । त्यस्तै गरी २०८३ असोज ८ देखि ११ गतसम्म देशभर परेको भारी वर्षाको कारण पनि मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुगेको छ । त्यसको साथ साथै नेपालमा विगतमा आएको भूकम्पको कारण पनि मानिसहरु घरबारविहीनतामा पुगेको अवस्था छ ।
सबै पीडितहरुलाई सक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्नकोलागि समेत पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । बाढी प्रभावितहरुको आवास, जिउने आधारहरु क्षणभर मै गुमेको अवस्था छ । आफन्तीहरु गुमेकोले मानसिक पीडा छँदैछ । यो मात्रै हैन प्रभावित जिल्लाहरुमा यातायातको संजाल,जलविद्युत आयोजनाहरु, सरकारी तथा निजी भवनहरुमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ । अहिलेसम्म कतिे क्षति भयो ? भन्ने विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन । अब पुनर्निर्माणको चरण शुरु भएको छ । क्षतिको विवरणहरु संकलन भइरहका छन् । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको बैठकले
रकमको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा रकमको कुरा आउँछ । अहिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहतकोषमा जम्मा १६ अर्ब ९ करोड बराबरको रकम मात्रै संकलन भएको छ । प्रभावितहरुको उद्धारकोलागि १ अर्ब रुपिया बराबरको रकम निकासा भइसकेको सरकारले बताएको छ । देशमा अल्पकालीन पुनर्निर्माणकोलागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिकोलागि पठाएको छ । परिषदले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणकोलागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड बराबरको रकम आवश्यकता पर्ने अनुमान गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र लगानी विस्तारका लागि अमेरिकी सरकार, विश्व बैंक तथा विकास साझेदारसँग सहयोग जुटाउन २०८३ असोज १७ गते अमेरिका पुगेका छन् ।
उनले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र नेपाल–चीन व्यापारिक मार्गको पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक शासन सुधार, वित्तीय क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनाबारे छलफल गर्ने बताएइको छ ।
पुनर्निर्माणको विषय निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यता घरबार गुमेकाहरुको पीडालाई छिटोभन्दा छिटो कम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । पीडितहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, दीर्घकालीन रुपमा पहिलाकै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सम्भव छकि छैन,जोखिमको अवस्था कस्तो छ , भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, भन्ने जस्ता विषयहरु त छँदैछन् त्यसको साथ साथै पुनर्निर्माण कुन रुपमा गर्ने भन्ने पनि गम्भीर विषय हो । सरकारले जनताको दुःखमा कति साथ सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषय प्रधान हो । त्यसको साथ साथमा पुनर्निर्माणलाई देखाउँदै संसारभर हात फैलाउँदै हिँड्ने र त्यसको दूरोपयोग गर्ने प्रवृतिहरुको अन्त्य हुन पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा जहिले सुकै प्राकृतिक विपदको जोखिम छँदैछ । सरकारले विपद व्यवस्थापनको निम्ति केही पनि सोच विचार नगर्ने ,जनताहरु विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुनै पनि उपायहरुको अवलम्वन नगर्ने तर जब विपद हुन्छ तब तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशका नेताहरु सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दै हिँड्ने चलन नयाँ होइन । अहिले पनि त्यही नै भएको छ । पुनर्निर्माण गर्नकोलागि सहयोग राशि माग गर्दै संसारभर धाउनुभन्दा आफ्नै साधनस्रोतले भ्याउनेसम्म त आफैले जिम्मेवारी लिने र स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई ध्यान दिनु पर्छ । ठूला विपदहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ, विश्व जगतलाई विपदको अनुभव साटासाट गर्नु पर्छ । भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमहरुलाई न्यूनीकरणमा योगदान दिन सकिन्छ ।
अहिले पुनर्निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई जुन रुपमा गुहार्ने काम भएको छ त्यो नेपाल र नेपालीलाई सुहाउने गरी भएको छैन । यस्ता कार्यहरु तुरुन्त रोक्नु पर्छ । रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । नेपालीहरु श्रमिकहरुलाई नै पुननिर्माणमा प्रयोग गर्नु पर्छ ।
