वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कही गएपनि नछोड्ने बताइरहेको छ । त्यसले यो अभियानलाई तीव्रता दिने पनि भनेको छ । सरकारले यो वर्षको शुरु देखि नै अनेक फाईलहरू खोलिरहेको छ । शुरुमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यसपछि ललिता निवास प्रकरण र त्यसपछि सुनकाण्ड जस्ता काण्डहरू आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अझै फाईलहरू खोल्नै बाँकी रहेको बताइरहेका छन् ।
सरकारको यो कदमको जनताले निकै सह्राना गरेका थिए । जताततैबाट राम्रो हुँदैछ भन्ने प्रशंसा आइरहेको थियो । तथापि, सानालाई मात्र कारबाही गर्ने ठूलालाई छोड्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो पनि जनतामा रहिरेकै थियो । विगतमा पनि यस्तो किसिमको कार्य भोगिरहेकाले यो अभियान कति अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेमा सबैको चिन्ता र चासो छ ।
अहिले फेरि सरकारले भ्रष्टाचारको धेरै फाईलहरू खोल्न बाँकी नै छ भनेर बोलिरहँदा ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहर भई गिरˆतार भएका १८ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले धरौटी कायम गरी छोडेको छ । यो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई यतिकैमा छाडिन्छ भन्ने कुरा जनताले पहिले नै आशङ्का गरेका थिए । आखिर भयो त्यही ।
यस प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थलाई साधारण सोधपुछ मात्र गरेर छोडिएकोले यो काण्डमा मुछिएकाहरू त्यसै छोडिने, त्यसै चोख्याउने हुन् भन्ने भइरहेका बेला गिरˆतारहरू रिहा भएका छन् । ललिता निवासकाण्ड सरकारको नाममा रहेको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान पटक पटक गरेर धेरै निर्णयहरू, किर्ते कागजहरू किर्ते गुठी, किर्ते मोही खडा गरिएको थियो । यो किर्तेलाई पूरा गर्न मन्त्रीपरिषदबाट पनि निर्णय गराइएको थियो । यस काण्डमा संलग्नहरू धेरै फरारको सूचीमा राखिएको थियो । यस काण्डमा संलग्नलाई किर्ते, सङ्गठित अपराधमा मुद्धा चलाउनु पर्नेमा केवल किर्तेको रुपमा मात्रै मुद्धा दायर भएको थियो । यसले यो काण्डमा संलग्नलाई सजिलो पर्न गएको थियो । यसले गिरˆतारहरूलाई उम्काउन पनि सजिलो बाटो भएको छ । अदालतको यो आदेश पछि अरु काण्डमा संलग्नहरूलाई पनि बहाना बनाएर छोडिन्छ कि भन्ने जनचासो रहेको छ । यो सँगै सुनकाण्डमा मुछिएकाहरू पनि छुट्ने हुन कि भन्ने आशङ्का बढिरहेको छ । सुन काण्डका संलग्नको अहिले सी. आई. बी.ले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान यतिकैमा सकिने अभियान होइन । भ्रष्टाचार यो व्यवस्थाकै दोष हो । यो व्यवस्थाले सक्दो भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्छ । साना ठूला सबैले भ्रष्टाचार गर्न तम्सिरहेका छन् । समाजमा जो बढी अनेक तानाबाना गरेर भ्रष्टाचार गरेको छ ऊ नै प्रतिष्ठित कहलिएका छन् । उसैको देखासिखी गरी आफूपनि त्यस्तै बन्न खोज्ने गर्दछन् । जसले धेरै भ्रष्टाचार गरेको छ उसैको राज्यका सबै तह र निकायमा पहुँच रहेको छ । पहुँचवाला नै सुनकाण्डमा मुछिएका छन् । तिनै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् । जसले नगर्नु पर्ने थियो उसैको काण्डै काण्डमा संलग्नता देखिएको छ ।
साना देखि ठूलासम्मको भ्रष्टाचारमा मुछिएका खवर दैनिक जसो आइरहेका छन् । जानीजानी, ढाँटेर, छलेर, नीतिगतरुपमा मिलाएर, उच्च पदस्थलाई प्रभावमा पारेर, देश विदेश नेटवर्किङ मिलाएर, किर्ते गरेर, प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहन गरेर एकल वा सङ्गठित रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यस्तो हुनु कुनै व्यक्तिको मात्र दोष होइन । यो व्यवस्थाकै दोष हो । अहिले सरकारले चालेको अभियान सकरात्मक छ । तर यो देखावटी, कसैलाई धम्काउन, देखाउन, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न, केहीलाई तर्साएर आˆनो स्वार्थ सिद्ध गर्न को लागि मात्र हो भन्ने देखिन्छ । यो अभियान देखावटी नबनोस भन्ने सबैको चाहना छ । यो व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसकेपनि कम गर्नको लागि नीतिगत निर्णय देखि लिएर कार्यान्वयनमा समेत सरकार इमान्दार हुने हो भने देश र जनताका लागि केही उपलब्धि हुने थियो । जनताले भ्रष्टाचारका मामलामा सरकारको खेलाची, आलटाल र लकपकाहटको खुलेर विरोध गर्नु पर्दछ ।
