वर्तमान बालेन सरकारले संचार क्षेत्रलाई निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।२०८२ चैत्रमा सरकार गठन भए लगत्तै सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका संचार माध्यमलाई दिन रोक लगाउने सरकारले निर्णय ग¥यो र सबै तहमा निर्णय कार्यान्वयनकोलागि निर्देशन जारी ग¥यो ।सरकारको यो निर्णयको विरोधमा पत्रकारहरुले संघर्ष गर्नु प¥यो । सर्बोच्च अदालतले सरकारको त्यस निर्णयलाई खारेज गरिसकेको छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती ग¥यो । पत्रकारहरुले संघर्ष जारी राखेका छन् ।
पत्रकारहरुमाथि सरकारले समाचार लेखेकै कारण पक्राउ गर्ने,थुनामा राख्ने,आतंकित पार्ने ,संचार गृहहरुमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेर समाचारको स्रोत खोज्ने, धम्काउने,संचार गृहरुमाथि निगरानी राख्ने जस्ता कार्य सरकारले गर्दै आएको छ । सरकारको यो कार्यको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ ।पछिल्लो पटक सरकारले पत्रकारहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश र विचौलियकोबीचमा न्याय सम्पादनको क्रममा भएको साँठगाँठको विषयलाई लिएर समाचार प्रकाशित गरेकै कारण कार्तिक १३ गते नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी,मोटिभेट न्यूजका शोभराज वराल, डीएनए खबरका धीरज वस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पछि व्यापक विरोध भएपछि पत्रकारहरुलाई सरकारले रिहा गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाको नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्नकालागि कार्यालयमा नै पुगेर त्रसित बनायो ।
अझै अचम्मको कुरा र हाँसो उठ्दो कुरा त के छ भने सरकारले पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै योजना नरहेको र सरकारलाई थाहा नभएको भनेर स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सचिवालयलाई देखाएर पन्छिने , सरकार प्रहरीलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्नुको कारण के हो भनेर बुझ्न सम्म नपाउँदै गिरफ्तार गर्ने र हिरासतमा राख्ने गर्नु निकै लज्जास्पद कुरा हो । सबोच्चले संञ्चार सम्बन्धी मुद्दा प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो भन्ने स्पष्ट निर्देशन जारी गर्दा गर्दै पनि प्रहरी लगाएर पत्रकार विरुद्ध जाइलागिरहनुले सरकारको कुनियत प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले समाचार प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र त्यसअनुसार दोषीहरु भए पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने धम्काउने, गर्दै आएको छ । सरकार जनअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षामा अविभावकको रुपमा रहनु पर्नेमा सरकारबाटै जनअधिकारको हनन भइरहेको छ ।सरकारको यस्तो हर्कतको जति नै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ ।सरकारको यस्तो खालको व्यवहारले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्दछ ।
सरकारले गठन भएकै शुरुवाती अवस्थामा नै गैरलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको छ ।सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको खारेजी गरी विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने ,ट्रेड युनियनहरुको खारेजी गर्ने गर्ने,विना कारण विना पक्राउ पूर्जी पूर्व प्रधानन्याधीशलाई गिरफ्तार गर्ने जस्ता कार्यहरुको तीव्र रुपमा विरोध हुँदै आएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कैयौं विषयहरुमा सरकारको कदमलाई अंकुश लगाएको छ ।प्रेस स्वतन्त्रता ,नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, संविधानका मूल्य मान्यताप्रति देखाएको व्यवहारले सरकार दिनानुदिन फासीवादउन्मुख भएको देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश र विचौलिया जोडिएको भन्ने विषयमा विचौलियाले प्रधानमन्त्रीको नै नाम जोडेर न्यायालयको न्यायसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले होइन भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि मात्रै त्यो विरोधलाई थेग्न नसकेर पत्रकारहरुलाई रिहा गरेको छ ।सरकारले पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कै पार्टीले विरोध जनाएर प्रतिपक्षको काम पनि आफै ,सरकारको काम पनि आफै गर्ने नयाँ शैली अपनाएको छ । पत्रकारहरु गिरफ्तार प्रकरणमा अहिले न्यायपालिका,कार्यपालिका विचौलियाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको देखाएको छ ।
न्यायालयले स्वतन्त्र प्रकारले काम गर्न नचाहेको वा नगरेको ,कार्यपालिकाले स्तन्त्र प्रकारले काम गर्न नसकेको देखिएको छ । पत्रकारहरुको एकैचोटी गिरफ्तारीले जनताकोबीचमा सरकार ,न्यायपालिकाको कामको शैलीलाई सतहमा ल्याएको छ । पत्रकारको अधिकार रक्षाको प्रश्न अन्ततः अनअधिकार कै विषय हो । जनताका अधिकार रक्षाका लागि सरकारको फासिवाद उन्मुख प्रवृतिका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन आवश्यक छ ।
