–सन्तबहादुर नेपाली
आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका फागुनमा रिक्त हुने २० सांसदको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि उम्मेदवारहरुले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ भने एमालेले पनि आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ । अन्य साना दलहरुले पनि उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन गैरहेको बेला सबैतिरबाट त्यसको प्रक्रियाको बारेमा विरोध आइरहेका छन् । तर सत्ता वा प्रतिपक्ष दलहरुले ती विरोधहरुको कुनै वास्ता गरेका छैनन् ।
सामान्यतः राष्ट्रियसभा एउटा प्रबुद्ध वर्ग, विषयविज्ञ तथा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ठाउँ हो । यसको बनोट पनि त्यसरी नै भएको हो । त्यसकारण त्यसको निर्वाचन सीधै जनताबाट नभएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट हुने गर्छ । यसको बनोटबारे अध्ययन गर्दा ब्रिटेनमा सबै भन्दा पहिले स्थापना भएको पाइन्छ । ‘हाउस अफ लर्डस्’ को नामले स्थापना गरिएको यो सदनमा खास गरेर विषय विज्ञहरु, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु जाने गरेको पाइन्छ । पछि भारतमा पनि १९१९ मा राज्यसभाको नामले स्थापना गरियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानले पनि लोकसभा र राज्यसभाको व्यवस्था गरेको छ । संसदीय प्रणाली भएका देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि संविधान निर्माण गर्दा त्यो व्यवस्थालाई अपनाइयो । राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्नुको पछाडि खास गरेर कानुन निर्माण गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम होस् भन्ने उद्देश्य नै हो । किनभने संसदीय प्रणालीमा चुनिएर जाने सांसदहरु सबै राम्रा, जनपक्षीय, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यो कुरा हाम्रै देशको अभ्यासबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । विगतका निर्वाचनहरुमा हत्यारा, भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर, भूमाफिया, लुटेरा, ठगहरु प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन जितेर गएको जग जाहेर छ । त्यसप्रकारका सांसदहरुले जनताको हितमा कानुन बनाउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यो कुरा अहिले मिटर व्याज पीडितको पक्षमा कानुन बन्न नसकेको कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधि सभाले गलत निर्णय ग¥यो भने नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने काम राष्ट्रियसभाबाट हुनेछ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । तर हाम्रो देशमा दलहरुले यो सभालाई कार्यकर्ता पाल्ने वा रोजगार दिलाउने संस्थामा परिणत गरिदिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विगतको भूमिकालाई हेर्दा त्यो प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कानुनलाई आँखा चिम्लेर सही छाप लगाउने संस्था जस्तो भएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा, नागरिकता विधेयक पारित गर्दा, वा अन्य जनविरोधी कानुन पारित गर्दा राष्ट्रिय सभाले आँखा चिम्लेर पारित गरेको छ । यदाकदा भिन्न राजनीतिक दलको सभामुख र अध्यक्ष भएको बेला दलीय ह्वीप अनुसार केही ढिलो गरेको उदाहरण पनि छन् । तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाले जस्तो सुकै राष्ट्रघाती कानुन भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट आएपछि पारित गर्दै आएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? त्यसबारे पनि हामी विचार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा ठूला राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नातागोता, परिवार, चन्दादाता वा नजिकका कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेदवार बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई दलहरुले राष्ट्रिय सभामा लगेर मन्त्री समेत बनाएका छन् । अहिले पनि कतिपयलाई मन्त्री बनाउने योजना रहेको चर्चा गरिन्छ । कतिपयलाई त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने कुराको पनि अहिले चर्चा शुरु भएको छ । यसरी निर्वाचित भएका सांसदहरु प्रथमतः विषय विज्ञ वा बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति पर्ने कुरा भएन । द्वितीय, त्यहाँ सबै भन्दा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व पनि हुने कुरा भएन । विशुद्ध पार्टीको नेता नै हुने अवस्था आउँछ । अहिलेको निर्वाचनमा त्यही भएको छ । २÷३ पटक निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरु पनि उम्मेदवार भएका छन् । जीवनमा ३÷४ पटक सांसद भएका, मन्त्री भएकाहरु पनि उम्मेदवार भएका छन् । उनीहरु के कुरामा ढुक्क छन् भने पार्टीले उनीहरुलाई अवश्य जिताउनेछ । जसको मतभार बढी छ, उसले हार्ने त कुरै हुँदैन । त्यसप्रकारको ग्यारेन्टी भएका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा जित्छन् र सांसद बन्दछन् पनि । सांसद बनिसकेपछि उनीहरु जतिसुकै जान्ने बुझ्ने भए पनि स्वतन्त्र ढंगले छलफल गर्न वा मत दिन पाउँदैनन् । उनीहरु पार्टी ह्वीपका अगाडि नतमस्तक हुनुपर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय सभामा ह्वीप लगाउने प्रचलन भएको पाइँदैन । विगतमा राष्ट्रिय सभाले जे जति विधेयकहरु पारित ग¥यो, सबै त्यही प्रकारले ह्वीप लगाएर पारित भएका छन् । अहिले पनि हुने त्यही नै हो ।
राष्ट्रिय सभा जुन उद्देश्यले संविधानमा व्यवस्था गरियो, अहिले ठीक त्यसको विपरीत भएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्ष जो भए पनि त्यसको सम्मान, गरिमा र महत्वलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा खाली प्रतिनिधिसभाको डुप्लीकेट कपि बन्न पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थाका पनि कतिपय मूल्य मान्यता र आदर्शहरु हुन्छन् । तर ती सबै यो व्यवस्थामा उपेक्षित भएका छन् । अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रारम्भिक कालको जस्तो, ब्रिटेन वा भारतको जस्तो रहेन । भारतमा पनि अहिले संसदीय व्यवस्था स्थापनाकाल जस्तो रहेन । हाम्रो देशको अर्ध सामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिकरणको अवस्थामा अगाडि बढिरहेको यो अवस्थामा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरुबाहेक अन्य पार्टीहरुलाई कुनै न कुनै रुपले साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो दलाल बनाई रहेका हुन्छन् । त्यसकारण अहिले देशमा पुँजीवादी अधिनायकत्व दलाल पुँजीवादी अधिनायकत्वमा रुपान्तरण भएको छ । दलाल पुँजीवादी अधिनायकत्वका कारण देशमा दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सबै क्षेत्रमा भ्रष्टीकरण व्याप्त हुँदै गएको छ । जनताकोअधिकारको संरक्षण गर्ने र जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा महत्वहीन बन्न पुगेको छ । जनताको मत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेका दलहरु आप्mनो सत्ता बलियो बनाउन र जनतामाथि दमन गर्न सबै हथकण्डाहरु अपनाउन थालेका छन् ।
आफ्नो दलाल पुँजीवादी सत्ता टिकाउनका लागि प्रतिध्रुवमा रहेका मसाल र नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु गठबन्धन गरेर एक अर्काका उम्मेदवारलाई जिताउने भनेर साझा उम्मेदवार खडा गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि जुनप्रकारले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार उठाइएको छ, त्यसका पात्रहरुको विषयलाई आम जनतामा चर्चा भइरहेको छ । गठबन्धनका घटकहरु भने बाहिर जतिसुकै विरोध भए पनि सत्तामा भएका कारण त्यसलाई उनीहरु दबाएरै जान सक्ने मनस्थितिमा छन् । जनताको विरोधले कुनै फरक पार्दैन । अर्को पक्ष यो पनि छ कि जुन विरोधहरु भइरहेको छ, त्यो सचेत वर्गबाट भएको छ । आम जनता आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि ठीक छ भन्ने अवस्थामा छ । जनताको यही कमजोरीबाट दलाल शासकहरु फाइदा लुटिरहेका छन् । उनीहरुलाई नैतिकता, आदर्श भन्ने कुरा केही पनि होइन भन्ने छ र उनीहरु त्यही प्रकारको शिक्षा आफ्ना बुद्धिजीवीहरुलाई दिने गरेका छन् । त्यसरी दलाल बुद्धिजीविको बथान तयार पार्दै गएका छन् । त्यसबाट देशप्रति माया गर्ने सचेत वर्ग दबिंदै जाने सम्भावना बढेको छ ।
वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अब असफलताको पराकाष्ठामा पुगेको छ । जति जति जनताबाट विरोध हुँदै जान्छ, त्यो त्यति त्यति निरंकुश, फासिष्ट र अधिनायकवादी बन्दै जान्छ । यो जनविरोधी तथा राष्ट्र विरोधी व्यवस्था हो । सामन्त र दलाल पुँजीवादको पृष्ठपोषण गर्ने दलहरु उनीहरुको सहयोग, समर्थन र अरोट भरोटबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् र आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउँछन्, तर जनता झनपछि झन कमजोर बन्दै जान्छन् । अहिलेको राष्ट्रियसभा संसदीय व्यवस्थाको एउटा अंग हो । त्यसको स्थापना राम्रो उद्देश्य राखेर गरिएको भए पनि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यसले आफ्नो उद्देश्यहरु पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसले पनि अन्ततः दलाल पुँजीवादी नीतिलाई नै सकार्ने र जनतामाथि थोपर्ने बाहेक अरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण जनताको निम्ति यो खासै महत्वको विषय हुन सक्दैन ।
