–सुरेश श्रेष्ठ
भूमिका
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनको युग समाप्त भए पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नयाँ, सूक्ष्म र अप्रत्यक्ष उपायहरू विकास गर्दै आएको छ । यसै प्रक्रियालाई नवउपनिवेशवाद (Neocolonialism) भनिन्छ । नवउपनिवेशवादले कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक स्वतन्त्रता स्वीकार गरे पनि त्यसको आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव कायम राख्ने गर्छ ।घाना का पहिलो राष्ट्रपति तथा नवउपनिवेशवादी सिद्धान्तका व्याख्याता क्वामे न्क्रुमा (Kwame Nkrumah) का अनुसार “राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि आर्थिक नियन्त्रण बाह्य शक्तिको हातमा रह्यो भने त्यो वास्तविक स्वतन्त्रता होइन ।” नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि यो अवधारणा विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ, किनभने यहाँ विकास, सहायता र सुरक्षा सहकार्यका नाममा बाह्य प्रभाव क्रमशः विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।
१. आर्थिक नियन्त्रण र ऋणको निर्भरता
नवउपनिवेशवादको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम आर्थिक निर्भरता हो । विकासका लागि लिइने ऋणले दीर्घकालमा नीतिगत स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल GDP को करिव ४०–४५ पुगेको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्य दातृ संस्थाबाट प्राप्त ऋणले पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याए पनि भविष्यमा बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण सेवा (Debt Servicing) मा खर्च हुने जोखिम छ । यस्ता आर्थिक संरचनाले नीतिगत प्राथमिकताको क्षेत्रसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि बाह्य प्रभाव बढाउने सम्भावना रहन्छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह (Hambantota Port) यसको स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ ऋण तिर्न नसक्दा रणनीतिक सम्पत्ति नै दीर्घकालीन रूपमा विदेशी नियन्त्रणमा गएको थियो । नेपालमा पनि ठूला विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजना तथा सडक पूर्वाधारमा बढ्दो ऋणले भविष्यमा नीति स्वतन्त्रता सीमित हुने जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्था ऋण कूटनीतिको संकेत हो, जहाँ आर्थिक सहायता रणनीतिक प्रभावको माध्यम बन्छ ।
२. सैन्य सहकार्य र रणनीतिक प्रभाव विस्तार
नवउपनिवेशवादी संरचनामा सैन्य सहकार्यलाई प्रायः सुरक्षा सहयोग वा विपद् व्यवस्थापनका नाममा प्रस्तुत गरिन्छ । तर यस्तो सहकार्यले दीर्घकालीन रणनीतिक पहुँच विस्तार गर्न सक्छ ।SPP जस्ता पहलहरूले साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा संरचनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्ता सहकार्यले तालिम, उपकरण र समन्वयको नाममा सुरक्षा नीतिमा बाह्य प्रभाव बढाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्ता समग्र रणनीतिक ढाँचामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष समेटिने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति यस्तो संरचनाबाट प्रत्यक्ष दबाबमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
३. नीतिगत र कानुनी हस्तक्षेप
विदेशी सहायता र लगानी प्रायः सर्तसहित आउने भएकाले यसले नीति निर्माण, कानुनी संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नीतिगत स्वायत्ततामा चुनौती सिर्जना गर्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) GDP) को करिब ०.३–०. ५% मात्र रहेको देखिन्छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा सीमित बाह्य लगानीको संकेत गर्दछ । यस्तो न्यून स्तरको लगानीले औद्योगिक विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई कमजोर बनाउँदै दीर्घकालमा आर्थिक संरचनात्मक कमजोरी र नीति प्राथमिकतामा बाह्य प्रभावको जोखिम बढाउँछ । MCC जस्ता विकास सम्झौताले परियोजना छनोट, कानुनी व्याख्या र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाह्य मापदण्डको प्रभाव देखाउँदै राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना उजागर गरेको छ । यसरी नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव संस्थागत हुने जोखिम रहन्छ, जसका लागि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा र सुदृढ कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ ।
४. सांस्कृतिक र मानसिक प्रभाव
नवउपनिवेशवादको सबैभन्दा सूक्ष्म तर गहिरो रूप सांस्कृतिक र मानसिक प्रभाव हो । पश्चिमी जीवनशैलीलाई आधुनिकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरी स्थानीय परम्परा र सांस्कृतिक मूल्यहरू कमजोर बनाइन्छ । गैरसरकारी संस्था, मिडिया र शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट विचार, भाषा, जीवनशैली र मूल्य प्रणाली जस्ता सामाजिक संरचना परिवर्तन गरिन्छ । जब कुनै समाजले आफ्नै संस्कृतिलाई पछौटे र बाह्य संस्कृतिलाई श्रेष्ठ मान्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट मानसिक उपनिवेशीकरण (Mental Colonialism) को अवस्था सृजना हुने गर्दछ ।
५. प्राकृतिक स्रोत र प्रविधिमा निर्भरता
प्राकृतिक स्रोत र प्रविधिमा निर्भरता नवउपनिवेशवादको एक महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपाल जलविद्युत्, कृषि तथा खनिज स्रोतका दृष्टिले सम्भावनायुक्त देश भए पनि यी क्षेत्रहरूको विकासमा बाह्य प्रविधि, लगानी र प्राविधिक जनशक्तिमा बढ्दो निर्भरता देखिन्छ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा संयुक्त लगानी (Joint Venture)मोडेल विस्तार हुँदै जाँदा उत्पादन प्रक्रिया, प्राविधिक ज्ञान र सञ्चालन क्षमतामा बाह्य प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसले दीर्घकालमा ऊर्जा उत्पादन, वितरण तथा बजार पहुँचमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा हाइब्रिड बीउ, रासायनिक मल र कीटनाशक पदार्थको प्रयोग बढ्दै जाँदा परम्परागत कृषि प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । स्थानीय बीउ, ज्ञान र अभ्यासको स्थानमा बाह्य स्रोतमा आधारित उत्पादन प्रणाली विकसित हुँदा किसानहरू आपूर्ति श्रृंखलामा निर्भर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र कृषि आत्मनिर्भरतालाई चुनौती दिन सक्छ । यस प्रकारको प्रविधि तथा स्रोतमा आधारित निर्भरताले केवल आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित प्रभाव पार्दैन, बरु उत्पादन संरचना, ज्ञान प्रणाली र स्रोत नियन्त्रणमै बाह्य प्रभाव स्थापित गर्ने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्वदेशी प्रविधि विकास, स्थानीय स्रोतको संरक्षण र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपाली सन्दर्भ
नेपाल कहिल्यै प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि यसको भूराजनीतिक अवस्थाले सधैं बाह्य शक्तिहरूको चासो आकर्षित हुँदै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नेपालको बाह्य सम्बन्ध र सुरक्षा संरचनामा बाह्य प्रभाव गहिरिदै गएको देखिन्छ । २००६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा विदेशी सहायता, विकास परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको दायरा तीव्र रुपमा विस्तार भएको देखिन्छ । विकास, शान्ति र लोकतन्त्र संबद्र्धनका नाममा आएका सहयोग र पहलहरूबाट रणनीतिक प्रभाव विस्तार अझ सहज बनाएको देखिन्छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपभन्दा पनि आर्थिक सहायता, कूटनीतिक साझेदारी र संस्थागत सहयोगमार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्ति जब्बर बन्दै गएको छ । भारत/चीन जस्ता उदयमान दुई ठूला शक्तिको बीचको रणनीतिक क्षेत्रमा नेपाल अवस्थित छ । यहाँ विगत केहि दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रियता र उपस्थिति पनि बढ्दो छ । जसका कारण नेपालको भू–राजनीतिक महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विकास सहायता, लगानी र सुरक्षा सहयोगका बहुआयामिक सम्बन्धहरूले नेपाल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, कुनै एक पक्षतर्फ अत्यधिक झुकाव राख्नाले नेपालको रणनीतिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चुनौती खडा हुन सक्छ । त्यसैले, नेपालले सन्तुलित र असंग्लन परराष्ट्र नीति अपनाएर भू–राजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
नवउपनिवेशवाद २१औँ शताब्दीको अदृश्य शक्ति संरचना हो । जसले प्रत्यक्ष उपनिवेश बिना नै राष्ट्रहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि यो प्रभाव अझ जटिल र बहुआयामिक बन्दै गएको छ । विदेशी सहायता, सैन्य सहकार्य, ऋण, प्रविधि र सांस्कृतिक प्रभावका नाममा देखिने सहयोगहरू दीर्घकालीन रणनीतिक निर्भरता सिर्जना गर्ने माध्यम हुन् सक्छ । यस सन्दर्भमा, नेपालले नवउपनिवेशवादी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक आत्मनिर्भरता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, पारदर्शी सम्झौता प्रणाली, सांस्कृतिक संरक्षण र प्रविधि आत्मनिर्भरता जस्ता बहुआयामिक नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । यसले मात्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वाधीनता सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनु, सांस्कृतिक पहिचान मजबुत बनाउनु र नीतिगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व हो । यसैमार्फत मात्र राष्ट्रिय आत्मसम्मान र नेपालको स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा सम्भव हुन्छ ।
सन्दर्भ (References)
- Kwame Nkrumah (1965). Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. Thomas Nelson & Sons.
- World Bank (2024). Nepal Development Update. Washington, DC.
- Asian Development Bank (2023). Asian Development Outlook: Nepal Country Report. Manila.
- International Monetary Fund (2024). Nepal Article IV Consultation Report. Washington, DC.
- Government of Nepal, Ministry of Finance (2024). Public Debt Management Report. Kathmandu.
- Government of Nepal & Government of India (1950). Treaty of Peace and Friendship.
- Millennium Challenge Corporation (2017). Nepal Compact Agreement.
- Pant, H. V. (2020). The China–India Rivalry in South Asia. Oxford University Press.
- UNDP (2023). Human Development Report: Nepal. New York.
३० चैत्र २०८२
