–सन्तबहादुर नेपाली
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा गएको बेला भारतसित केही सहमति गरेर आएका थिए । ती सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आए । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र जयशंकरबीच सम्झौताहरु भएका छन् । अरु सम्झौताहरु सामान्य खालको भए पनि विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता दीर्घकालीन प्रकारको रहेको छ । सम्झौताको पूर्णपाठ बाहिर नआए पनि केही पत्रपत्रिकाले बताए अनुसार नेपालले अब भारतलाई १० वर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । अर्को निर्णय उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतमा नेपाललाई आफै योजना छनौट गरी ५ करोड सहयोग दिंदै आएकोमा भारतले अहिलेदेखि २० करोड दिने सम्झौता भएको छ । यी विषयमा केही दिनसम्म चर्चा र बहस भएको भए पनि जसरी पहिले पहिलेका राष्ट्रघातहरु पछि सेलाउँदै जाने गरेका थिए, यो विषय पनि क्रमशः अहिले सेलाउन थालेको छ । तर यो विषय यति गम्भीर छ कि यसलाई कुनै पनि किसिमले सेलाउन दिनु हुँदैन र यो राष्ट्रियस्तरमा बहस हुनुपर्छ ।
प्रचण्डले जनतामा के भ्रम फैलाइरहेका छन् भने उनले भारतलाई विद्युत बेच्ने सम्झौता गरेर देशको लागि ठूलो उपलब्धिपूर्ण काम गरेका छन् । संचार माध्यमहरुले पनि त्यो कुरालाई निकै बढाई चढाई गरेर प्रचार गरेका छन् । तर वास्तविकता यो हो कि विद्युत विक्री गरेर देश धनी हुँदैन । हो, यदि आफ्नो देशलाई विद्युत पुगेर बचेको छ भने त्यो बिक्री गर्नु ठीक हो । तर देशलाई अन्धकारमा राखेर बाहिर बिक्री गरिन्छ भने त्यो देशको लागि हित हुँदैन । विद्युत उत्पादन गरेर त्यसको खपतलाई बढाउने र देशमा पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्दै जाने गरेमा पेट्रोलियममा जाने खर्बौं रकम बचाउन सकिन्थ्यो । तर खर्बौंको महंगो पेट्रोलियम आयात गरेर सस्तो विद्युत बेचेर देश धनी हुन सक्दैन । यो सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि जान्ने कुरा हो । विद्युतलाई उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्ने हो भने देश २÷४ वर्षमा नै आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
भारतीय विस्तारवादप्रतिको चाकडी बजाउने कतिपय बुद्धिजीवीहरुले विद्युत व्यापार गरेर रकम आर्जन गर्नुलाई सरकारको सफल कुटनीति ठान्ने गर्छन् । त्यसको विरोध गर्नेलाई विरोधका लागि विरोध गरेको भन्ने प्रचार गर्छन् । उनीहरु देशलाई समृद्धि बनाउन नचाहेको आरोप लगाउँछन् । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै कुरा एउटा सन्दर्भमा ठीक हुन्छ भने अर्को सन्दर्भमा बेठीक हुन्छ । हामीसँग विद्युत बचत हुन्छ भने बिक्री गर्नु ठीक हुन्छ । हामीलाई नपुग्दा नपुग्दै भारतलाई खुशी पार्नका निम्ति बिक्री गरिन्छ भने त्यो बेठिक हुन्छ । भारतसितको व्यापारलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर नै हेर्नु पर्छ । नेपाललाई भारतले अहिले पनि आफ्नो उपनिवेश नै ठान्दछ । उसले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रुपमा मान्दैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा अतिक्रमण गर्नु, कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्नु, नयाँ संविधानलाई अस्वीकार गर्नु, मधेशलाई अलग गराउन प्रयत्न गर्नु, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्नु, “अखण्ड भारत” भित्र नेपालका कतिपय भूभाग सामेल गर्नु, सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज नगर्नु,इपीजी प्रतिवेदन स्वीकार नगर्नु, पारवहन मार्ग नदिनु, नेपाली सामान पैठारीमा अवरोध खडा गर्नु आदि घटनाले गर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको र भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन उद्दत रहेको स्पष्ट छ । भारतले आफुलाई ठूल दाई ठान्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म उसले नेपालको हित हुने कुनै काम गर्दैन भन्ने पनि यी घटनाहरुले स्पष्ट गरेका छन् । त्यसकारण यो सम्झौतालाई पनि भारतको त्यही प्रवृत्ति र नीतिको सन्दर्भसित जोडेर हे¥यौं भने यसभित्र गम्भीर राष्ट्रघातको संकेत देखा पर्छ ।
भारतले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने उ नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न तयार छ, तर त्यो विद्युत स्वयं भारतीय पक्षले उत्पादन गरेको हुनुपर्दछ । उसले अन्य कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत किन्दैन । अहिले जुन दश हजार मेघावाटको हल्ला गरिएको छ, त्यो विद्युत अन्य विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको हुनु हुँदैन । यसमा भारतको दुईवटा स्वार्थले काम गरेको छ, प्रथम, त्यही निहुँमा विद्युत परियोजनाहरु संचालन गर्न भारतीय कम्पनीहरुलाई दिनुपर्छ । द्वितीय, गण्डक र कोशीमा जस्तै विद्युत परियोजना संचालन गरेपछि त्यो पानीमाथि भारतको अग्राधिकार हुनुपर्छ । यी दुई मध्ये दोस्रो विषय उसको लागि प्रमुख हो । हाम्रो देशका दलाल नेताहरुले हाम्रो नदीको पानीलाई खेर गैरहेको पानी भनेर विश्लेषण गर्दछन् । त्यसकारण त्यो पानी भारतलाई कसले छिटो दिने भनेर उछिनापाछिना गर्दै भारतलाई दिन्छन् । पानी नेपाली जनताका लागि वरदान हो । हामी पानीलाई बिक्री गर्नु पर्छ । भारतलाई पानी दिन हुँदैन भन्ने होइन । तर दिनु परेमा नेपालकै अग्राधिकार रहने गरी पानी बिक्री गर्न सकिन्छ । सित्तैमा पानी दिनु भनेको राष्ट्रप्रतिको धोका हो । भारतले नेपालको जलस्रोत माथि किन आँखा गाढेको छ ? भन्ने सवालमा के देखिन्छ भने भारत ठूलो जनसंख्या भएको र ठूलो भूभाग भएको देश हो । यसको करोडौं एकड जमिन सुख्खा छ, त्यो सुख्खा जमिन सिंचाई गर्न सक्यो भने अहिलेको मात्र होइन, आगामी वर्षहरुमा वृद्धि हुने जनसंख्यालाई खाद्यान्न पु¥याउन सक्छ । त्यसकारण उसले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नदी जडान योजना बनाएको छ । त्यो योजना अन्तर्गत नेपालका नदीहरुलाई पनि मिसाउने र मध्यप्रदेश तथा दक्षिणभारततर्फ नहर मार्फत् पानी लैजाने योजना रहेको छ । दोस्रो, खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ । मुख्य शहरहरुमा पानीको अभाव छ । जमिन मुनिको पानीको सतह तल झर्दैछ । पानी रिचार्ज भएन भने भविष्यमा ठूलो हाहाकार हुनेछ । त्यसकारणले पनि नेपालको पानी उसले हात पार्न चाहन्छ । तेस्रो, नेपालका नदीहरुले गर्दा वर्षायाममा भारतमा डुवान हुने गर्छ । त्यो डुबान रोक्नका लागि नेपाल मै उच्च बाँध बनाएर पानी रोक्ने र हिउँदमा त्यसको उपयोग गर्ने गर्न खोजेको छ । त्यसकारण नेपालमा उच्च बाँधका लागि सरकारलाई दबाब दिंदै आएको छ । कतिपय नदीमा उच्च बाँध बनाउने योजना सरकारले स्वीकार गरेको छ । तर स्थानीय जनताको विरोधले रोकिएको छ । उच्च बाँध बनाउँदा उसले त्यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लोभ देखाएको छ । पंचेश्वर परियोजना, नौमुरे, कोशीमा उच्च बाँध बनाउने कुरा भारतको तर्फबाट प्रस्तावित भए पनि स्थानीय वासीको विरोधका कारण रोकिएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध कै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भारतले भने अनुसार बाँधको उचाई २६९ मिटर कायम राख्ने हो भने कोशी प्रदेशको १९० वर्ग किलोमिटर भूभाग जलमग्न हुनेछ । त्यस्तै तल्लो अरुण परियोजनाबाट पनि त्यस्तै ठूलो भूभाग जलमग्न हुनेछ । पंचेश्वर परियोजना त विवादित नै छ । ३१५ मिटर उच्च बाँध बनाउँदा नेपालको ठूलो भूभाग डुवानमा पार्ने, अनि पानी जति भारतले लैजाने भएपछि विवादित हुँदै आएको छ । अपरकर्णालीमा विद्युत परियोजनाको नाममा भारतले गण्डक सम्झौतामा जस्तै पानीमा अग्राधिकार कायम गरेको छ । स्थानीयवासीको चर्को विरोधलाई रोक्न २०६८ सालमा सरकारले सेना प्रयोग गरेर भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछि जीएमआर पछाडि हटेको थियो । पटकपटक म्याद थप्दै आएको जीएमआरले शतलज कम्पनीलाई पनि अहिले साथमा मिसाएको छ । शतलज कम्पनीले अरुण तेस्रोको ठेक्का प्राप्त गरेर काम गरिरहेको छ । अपरकर्णालीमा नेपाल सरकारले जम्मा २७ प्रतिशत सेयर लिएको छ भने उनीहरुले ७३ प्रतिशत शेयर लिएका छन् । यसबाट के स्पष्ट छ भने नेपालका नदीहरुमा भारतीय कम्पनीहरुले परियोजना संचालन गर्नुको साथै नदीको पानीमा अग्राधिकार कायम गरिसकेका छन् । अब नेपालीहरुले आफ्नो नदीबाट आफ्नो देशको हितमा काम गर्ने ठाउँ समाप्त हुँदै गएको छ ।
विगतमा कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीहरु कोइराला बन्धुहरुले एक पछि अर्को गरी भारतलाई बुझाउँदै आए । त्यो सिलसिला अगाडि बढ्दै जाँदा हाल प्रचण्डले पनि राष्ट्रघातको सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै आएका छन् । अहिले जुन जुन नदीबारे सहमति र सम्झौता भएका छन्, ती नदीहरुबाट नेपाललाई क्षति मात्र छ भने विद्युत र पानी भारतलाई हुने भएको छ । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हो । यो गम्भीर राष्ट्रिय समस्या हुँदा हुँदै पनि यसका विरुद्ध जनतालाई जानकारी गराउन सकिएन । जनतालाई राष्ट्रघातीहरुद्वारा दिएका सतही तर्कले प्रभावित गरेको छ । एमसीसीको सवालमा त्यही भएको छ । नदीहरुको बारेमा त्यही भएको छ । देशका नदी नालाहरु भारतलाई सुम्पिदिएर भावी पुस्ताले विकास गर्न खोज्यो भने हामीले के जवाफ दिने ? भन्ने कुरा गम्भीर छ । यस प्रकारका राष्ट्रघाती शासकले गर्दा देश भारतीय कब्जामा गैरहेको छ । यस अवस्थामा जलस्रोत र त्यसको उपयोगका विषयमा गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक भएको छ ।
अहिले भारतले कुनै स्थान छनोट गरेर २० करोड रकम दिने भन्ने कुराले कतिपय भारतीय दलालहरुलाई खुशीको सिमा रहेको छैन । यसबाट गाउँका सिधासाधा नागरिकहरुलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले काम गरेको छ । यस कुरालाई पनि हामीले भारतको विस्तारवादी नीतिको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दछ । भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग विशुद्ध मानवीयताका आधारमा गरेको छैन । उसले नेपाली जनतालाई प्रभावित गरेर आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई नेपाली जनताबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ । नेपाली जनतालाई भारतप्रति आश्रित बनाउन चाहान्छ । आफ्नो देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी भएर पनि विदेशीका अगाडि गरिब, असहाय, मगन्ते हुनुले हाम्रो स्वाभिमान गुम्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पु¥याउने काम देशका भारतीय दलालहरुले गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । त्यसकारण भारतले दिने भनेको २० करोडलाई जनताले अस्वीकार गर्नु पर्छ र त्यो रकम सरकारको खातामा जम्मा भई सरकारको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने प्रणालीको जनताले माग गर्नु पर्छ । हामी के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने विदेशीहरुले हामी नेपालीहरुलाई मगन्ते बनाउन चाहे पनि हामी हाम्रो स्वाभिमानलाई कायम राख्दै राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जागरुक हुनु आवश्यक छ ।
