नेपालमा सहकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा भन्ने गरिएको छ । अर्थतन्त्रका तीन वटै खम्बाको स्थिति खराब छ । तीन खम्बा मध्ये सहकारीको मुद्दाले देशको राजनीतिलाई नै प्रभावित गरेको छ । सहकारीबारे सही कानुन नहुनु, उपलब्ध कानुनको दुरुपयोग हुनु, सरकारी क्षेत्रबाट उचित अनुगमन र नियमन नहुनु, सहकारी संचालकहरुले रकम हिनामिना गर्नुले सहकारी क्षेत्रमा भाँडभैलो सिर्जना भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सिर्जित बेथितिले सिंगो संसद र सरकार संचालनलाई समेत असर पु¥याएको छ । संसद अधिवेशन शुरु सँगै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बहालवाला गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेले सहकारीमा गरेको अनियमितताका बारेमा संसदीय छानवीन समिति बन्नु पर्ने माग राख्दै संसदमा होहल्ला गर्दै आएका छन् । “संसदीय छानबीन समिति गठन गर ।”, “सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दे ।”, “सहकारीका ठगहरुलाई कार्वाही गर ।” भन्ने नारा लगाउँदै उनीहरुले संसदीय कार्यवाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै रोष्ट्रममा उभिएर रवि लामिछाने एक जना व्यक्तिका बारेमा छानवीन समिति बनाउन नहुने स्पष्टीकरण दिंदा पनि विरोधमा उत्रिएका सांसदहरुले संसदमा नाराबाजी गर्न छाडेनन् । अन्त्यमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं संसदको रोष्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिएर पनि दलहरु सहमतिमा आउन सकेका छैनन् । लामिछानेले विगतमा पत्रपत्रिकाहरुमा धेरै नेताकाबारे खबर छापिएको थियो, के ती सबैमा छानवीन समिति बनाउने भनेर बोले । मानौं “अरुले अनियमितता गर्न हुन्छ भने मैले किन गर्न नहुने” जस्तो शैलीमा उनी प्रस्तुत भएपछि स्थिति अझ तनावपूर्ण भएको छ ।
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले संसदमा चौथो पटक राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा कांग्रेसले भाग लिएन । कांग्रेसी सांसदहरुको होहल्ला र नाराबाजीका बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनु परेको थियो । यसरी सहकारीको मुद्दाले संसदीय कार्यवाहीलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अन्त्यमा दलहरुका बीचमा सहकारीमा भएका अनियमितता बारे संसदीय छानवीन समिति बन्ने बारे सहमति बनेको छ । तर कुन कुन सहकारी र कुन विधि प्रक्रियाबाट छानवीन समिति बनाउने बारे सहमति नटुंगिदा अझै छानवीन समिति बन्न सकेको छैन ।
करिव ९ महिना पहिले सहकारी पीडितहरुले काठमाडौंमा ६५ दिनसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए । सरकारले पीडितहरुको कुरा नसुनेपछि उनीहरुले बानेश्वर संसद भवन अगाडिको प्रहरी घेरा तोड्ने गरी प्रदर्शन पनि गरेर कैयौं घाइते भएका थिए । सहकारी पीडितहरुको मुख्य माग व्याज सहित बचत रकम फिर्ता हुनुपर्दछ, ठगहरुले रकम ठगेर भागेपछि राज्यकोषबाट पीडितहरुको रकम फिर्ता हुनुपर्दछ भन्ने थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म न त सहकारी पीडित ठगहरुलाई कार्वाही गर्न सकेको छ । न त पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेको छ ।
देशका विभिन्न भागहरुमा सहकारी संचालकहरुले संस्थाको रकम अपचलन गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । कास्कीमा मात्र सूर्यदर्शन सहकारीले १ अर्ब २५ करोड, इमेज सहकारीले २ अर्ब, शिव शिखरले ५४ करोड, बलिदानीले १० करोड, मित्र मिलनले ३१ करोड, विन्दवासीनीले १० करोड रकम अपचलन गरेको खवर छ । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमारी नेपाली ५० करोड भन्दा बढी सहकारीको रकम अपचलन गरी फरार भएका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनका संचालक जि.वि.राईले करोडौं रकम लिएर भागेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको त्यसमा संलग्नता छ भनेर संसदमा उनी विरुद्ध नाराबाजी भएको छ । उनले आफ्नो संलग्नता छैन भनेका छन् । स्वतन्त्र रुपले छानवीन होस् भनेर उनी गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएको पनि देखिंदैन । सहकारी ठगहरुले जनताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेपछि यो विषयको विवादले कैयौं श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । कतिपयले घर खर्च चलाउन सकेका छैनन् । केटाकेटीको विद्यालय फिस तिर्न सकेका छैनन् ।
सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी निश्पक्ष छानवीन हुनुपर्दछ । ठगहरुलाई कानुनी कार्वाही हुनुपर्दछ । अन्यायमा परेका सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गरी उनीहरुलाई न्याय दिनु पर्दछ ।
