नेपालीको ऋणको भारी

नेपालको ऋणको भारी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपाल सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले साधारण खर्च धान्न समेत ऋण लिनु पर्ने स्थिति रहेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर साधारण खर्च धान्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको झण्डै बराबर रकम वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात लिएको आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋणको व्याज भूक्तानीमा जान्छ । भौतिक विकास ऋण काढेर गर्नु नेपालको बाध्यता बन्दै आएकोछ ।
यहाँ सरकार बाहेक आम नागरिक पनि ऋणमा नै छन् । ऋण लिएर जीविका चलाउनु पर्ने नेपालीको जीवनशैली बनेकोछ । नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणको तथ्याङक २०७९।८०का अनुुसार नेपालीहरु केही प्रतिशत बाहेक सबैले ऋण लिएरै जीवन चलाईरहेका छन् । ९७. ३ प्रतिशत नेपालीहरुले व्यक्तिगत रुपमा ऋण लिएको देखाएको छ । केवल २.७ प्रतिशत नेपाली मात्रै ऋण मुक्त रहेको देखाएको छ । तथ्यांकले ऋण लिएर घर व्यवहार चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखाएको छ । ऋण पनि केवल सामान्य खर्चको लागि लिने चलन बढेको देखाएको छ । पछिल्लो समय विदेश अध्ययनको लागि पनि ऋण लिनेहरुको संख्या बढेको छ ।
आखिर राज्य र व्यक्तिमा ऋण लिनु पर्ने आवश्यक किन प¥यो त ? यो सोचनीय विषय रहेको छ । राज्यले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर विकास आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ऋण लिनु परिरहेको छ र त्यसको वर्षेनी व्याज तिर्दा ठिक्क छ । व्यक्तिहरुको पनि ऋण लिँदा र त्यसको साँवा व्याज तिर्दा नै हैरानी हुनु परिरेहेको छ । यो तथ्याङक निकै डरलाग्दो हो । सीमित नेपालीले होईन केही ९७÷९८ प्रतिशत नेपालीले आफ्नो गुजारा, घरव्यवहार चलाउन ऋण लिनु भनेको चानचुने कुरा होइन । यसले देशको देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेको प्रष्ट गर्दछ ।

कुनै बेला भनिन्थ्यो प्रजा मोटा भया दरवार बलियो हुन्छ । देशको जनता आर्थिक रुपले सम्पन्न भएमा देश बलियो हुन्छ भनिएको हुन्थ्यो ।तर अहिले आफू नै बाँच्नको लागि ऋण लिनु पर्ने स्थितिमा जनता रहेका छन् ।यसले देश बलियो हुन त के जनता आफू नै के गरी जीवन यापन गर्ने हो ? भन्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
यो सबै हुनुमा आखिर को दोषी छ त ? अब गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।नेपालीहरुले यसको दोषी को हो ? राज्यको नीति दोषी हो या व्यवस्था दोषी हो थाहा पाउनु पर्दछ र यसको निराकरणकोलागि सबै लाग्नु पर्दछ ।अहिले नीतिगत रुपमा रहेको कमी कमजोरीको सुधारमा ध्यान दिनु पर्दछ । यो अहिलेको व्यावस्था भनेको शोषणमूलक व्यवस्था हो ।यो व्यवस्थाले जे जस्तो नीति बनाएर होस या जसरी भएपनि कोहीबाट अत्यधिक शोषण गरेर मात्रै टिकेको छ । राज्य संचालकहरुले जीवन जिउने आधारहरुलाई निकै महंगो बनाउँदै लगेका छन् । जीवन जीउने आधारहरु आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट खोसिएको छ । उत्पादनका साधन स्रोतहरु अब काम नलाग्ने अथवा उत्पादन विहीन बनाइएको छ ।जस्तै जमिनलाई बाँझो राख्नु । देशमा उद्योग कल कारखानाहरु निर्माण भईरहेका छैनन् । बजारमा आयातित महंगा सामानहरुले भरिएको छ ।देशमा युवा जनशक्ति देशमै काम गर्न पाईरहेका छैनन् । बाँच्नकोलागि मात्रै पनि विदेशी आयातमा भर पर्नु पर्ने भएको छ । बाँच्नको लागि मात्रै पनि नेपालीले ऋण लिनु पर्ने स्थिति आएको छ । प्रशासन महंगो र भ्रष्ट भएको छ । पढाई ,लेखाई ,औषधि उपचार सबै महंगो भएको छ । यसले साधारण खर्चकोलागि पनि ऋण लिन बाध्य बनेको छ । यो स्थिति नहट्दासम्म नेपालीको टाउकोमा ऋण नै ऋण रहने छ । ऋण मुक्त हुने दिन ल्याउन आम जनताको ध्यान जानु पर्दछ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित