काठमाण्डौ । सरकारी विज्ञापन निजी संचार माध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि चैत्र ३० गते बोलाएको छ । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बोलाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबारको बहसपश्चात सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने दाबी रिट निवेदकको छ ।
१८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
सोही परिपत्र देखाउँदै सरकारी कार्यालयहरुले विज्ञापन तथा सूचनाहरु दिन बन्द गरेका छन् ।
