–सुरेश श्रेष्ठ
भूमिका
विश्व राजनीति परम्परागत सैन्य शक्ति र कूटनीतिक सन्तुलनको सीमाभन्दा बाहिर निस्कँदै नयाँ संरचनामा रूपान्तरण भइरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमिकन्डक्टर उद्योग, दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals), ऊर्जा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता आजका प्रमुख शक्ति आधार बनेका छन् । यस परिवेशमा स्रोत, प्रविधि र आपूर्ति श्रृङ्खलामाथिको नियन्त्रण नै विश्व शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने केन्द्रीय तत्व बन्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तर स्रोत–सम्भावनायुक्त राष्ट्रहरू बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रभाव क्षेत्रमा पर्दै गएका छन् । मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम अन्वेषण, विदेशी संलग्नता र “प्याक्स सिलिका” पहलसँग जोडिएका घटनाक्रमले नेपाललाई भूराजनीतिक प्रोक्सी क्षेत्र बन्ने जोखिमतर्फ संकेत गरिरहेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा, यो लेखमा “त्रि–आयामी चक्रव्यूह” अर्थात् स्रोत, प्रविधि र भू–राजनीतिको अन्तरसम्बन्धमार्फत नेपालका रणनीतिक खनिज, प्रविधिगत संरचना र बाह्य शक्ति दबाबले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
१. खनिज राजनीति, प्याक्स सिलिका र विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा
खनिज राजनीति, प्रविधिगत रूपान्तरण र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीचको सम्बन्ध आधुनिक विश्व शक्ति संरचनाको आधार बन्दै गएको छ । विशेषतः रणनीतिक खनिज र डिजिटल प्रविधिको संयोजनले नयाँ प्रकारको वैश्विक शक्ति समीकरण निर्माण गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा खनिज–केन्द्रित शक्ति संरचना, “प्याक्स सिलिका” अवधारणा र यसको त्रि–तहको संरचनामार्फत विश्व प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क) खनिज–केन्द्रित शक्ति संरचना
२१औँ शताब्दीमा विश्व शक्ति संरचना परम्परागत सैन्य र ऊर्जा–आधारित प्रभुत्वबाट क्रमशः रणनीतिक खनिज र उच्च प्रविधितर्फ सर्दै गएको छ । विगतमा तेल र ग्यासले निर्धारण गर्ने शक्ति सन्तुलन अहिले युरेनियम, लिथियम र रेअर अर्थ जस्ता खनिजहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यी तत्वहरू ऊर्जा उत्पादन, सेमिकन्डक्टर निर्माण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीका आधारभूत अवयव बनेका छन् । यस कारण ऊर्जा–खनिज–प्रविधिको नयाँ शक्ति संरचना निर्माण हुँदै गएको छ, जसले स्रोतमाथिको नियन्त्रणमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा र वैश्विक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ ।
ख) प्याक्स सिलिका अवधारणा
“प्याक्स सिलिका” संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् २०२५ डिसेम्बर १२ मा वासिङ्टन डी.सी. मा सार्वजनिक गरिएको एक रणनीतिक पहल हो, जसको उद्देश्य रणनीतिक खनिज, सेमिकन्डक्टर उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल पूर्वाधारमा आधारित सुरक्षित तथा विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्नु हो । यस अवधारणामा ‘प्याक्स’ (PAX) ले शान्ति वा स्थायित्व जनाउँछ भने ‘सिलिका’ (Silca) ले सिलिकनको आधारभूत खनिजलाई जनाउँछ, जुन आधुनिक प्रविधिको मूल आधार हो । यस पहलमा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, युरोपेली मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ, जसले रणनीतिक खनिजदेखि उच्च प्रविधिसम्मको आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस पहलमा २०२६ फेब्रुवरी २० बाट भारत सहभागि भएको देखिन्छ ।
ग) प्याक्स सिलिकाको त्रि–तहीय संरचना (Tत्चष्(ीबथभच या एबह क्ष्ष्अिब)
“प्याक्स सिलिका” अवधारणालाई तीन तहको संरचनाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो तह खनिज आपूर्ति शृंखला हो, जसमा सिलिका, लिथियम, युरेनियम र अन्य रणनीतिक खनिजहरूको उत्खनन, प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको प्रक्रिया समावेश हुन्छ, जसले आधुनिक प्रविधि र ऊर्जा प्रणालीको भौतिक आधार निर्माण गर्छ । दोस्रो तह अर्धचालक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्भरता हो, जहाँ यी खनिजहरू चिप निर्माण, डेटा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल पूर्वाधारमा रूपान्तरण भई प्रविधिगत शक्ति संरचना निर्माण गर्छन् । तेस्रो तह रणनीतिक गठबन्धन वा भू–राजनीतिक गुट हो, जसले स्रोत र प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शक्ति सन्तुलनसँग जोड्छ । आधुनिक विश्व शक्ति प्राकृतिक स्रोत, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रविधि र त्यसको नियन्त्रण गर्ने भू–राजनीतिक संरचनाको त्रिकोणात्मक संयोजनमा निर्भर हुन्छ । खनिज–प्रविधि केन्द्रित विश्व प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा उभ्याएको छ । सम्भावित रणनीतिक खनिज स्रोतहरू, विशेषतः युरेनियम सम्बन्धी चर्चाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको क्षेत्र बनाउने जोखिम बढाएको छ । यसले कूटनीतिक दबाब, नीति स्वायत्तता र विकास रणनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
२. नेपालमा युरेनियम, मुस्ताङ स्पेशल जोन र भू–राजनीतिक संवेदनशीलता
नेपालले रणनीतिक खनिज सम्भावना र भौगोलिक अवस्थिति समकालीन भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै गएको देखिन्छ । विशेषतः युरेनियमजस्ता संवेदनशील खनिज र मुस्ताङ क्षेत्रमा देखिएका विकास–सुरक्षा सम्बन्धी पहलहरूले नेपाललाई रणनीतिक केन्द्रमा ल्याएको छ ।
क) युरेनियम सम्भावित क्षेत्रहरू
नेपालका विभिन्न भू–भागहरूमा युरेनियम तथा अन्य रणनीतिक खनिजहरूको प्रारम्भिक संकेतहरू भेटिनुले देशलाई ऊर्जा र सुरक्षा दृष्टिले सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । विशेषतः मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र उल्लेखनीय मानिन्छ, जहाँ करिब १० किलोमिटर लम्बाइ र ३ किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको सम्भावित भण्डारको चर्चा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त मकवानपुर (तीनभङ्गाले, चिरुवा खोला, चाँदे खोला), सिन्धुली (बुका खोला), बैतडी (बागेगढ, सानीगढ), बझाङ (सेनगढ, निम्लीगढ), काठमाडौं (शिवपुरी, टोखा), रसुवा–नुवाकोट (मैलुङ, पाँचमाने), लाङटाङ क्षेत्र, दोलखा (चरिकोट) तथा पाल्पामा पनि युरेनियमका सम्भावित संकेतहरू पहिचान भएका छन् । यी स्रोतहरूले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास र रणनीतिक क्षमता विस्तारका अवसर प्रदान गर्न सक्छन् । तर युरेनियमजस्ता संवेदनशील खनिजसँग वातावरणीय जोखिम, विकिरणजन्य प्रभाव र पारिस्थितिक सन्तुलनमा असर पर्ने चुनौती पनि जोडिएका छन् । साथै, यस्ता स्रोतले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाउने भएकाले नेपाल भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
ख) मुस्ताङ स्पेशल जोन
अपर मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा प्रस्तावित “मुस्ताङ स्पेशल जोन” अवधारणाले यस क्षेत्रलाई उच्च सुरक्षा, अनुसन्धान तथा रणनीतिक विकासको सम्भावित केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । करिब ३० वर्ग किलोमिटर भू–भाग समेट्ने यस प्रस्तावमा नेपाली सेनाको निगरानीमा विदेशी प्राविधिक टोलीहरूको संलग्नता रहने विषयसमेत चर्चामा आएको छ । यसै सन्दर्भमा, चैत्र ३० मा सिंहदरबार डटकममा प्रकाशित एक समाचार अनुसार, उपल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम अन्वेषण तथा सम्भावित प्रशोधनसम्बन्धी गतिविधिमा अमेरिका र अष्ट्रेलियाका संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई संलग्न गराउने सरकारी तयारीबारे सार्वजनिक चर्चा भएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
यससँगै, मुस्ताङ क्षेत्रमा सम्भावित युरेनियम उत्खननका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा सोही पूर्वाधारलाई भविष्यमा पहाडी भू–भागमा विकास हुन सक्ने “एज एआई” (Edge AI) आधारित डाटा सेन्टरहरूको ऊर्जा आवश्यकतासँग समेत एकीकृत गर्ने सम्भावित संकेतहरूले स्रोत, ऊर्जा, प्रविधि र पूर्वाधारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप बहुआयामिक बनाएको देखिन्छ । यसकारण पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी आकर्षणका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बहानामा राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधारको नियन्त्रण, डेटा सार्वभौमिकता तथा प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्वसँग सम्बन्धित जटिल नीतिगत प्रश्नहरू नियन्त्रित हुन्सक्दछ ।
ग) भू–राजनीतिक संवेदनशीलता
युरेनियम सम्भावना र मुस्ताङ स्पेशल जोनसँग सम्बन्धित विकास–सुरक्षा संरचनाले नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा उभ्याएको छ । रणनीतिक खनिज, ऊर्जा पूर्वाधार र सीमावर्ती भू–भागसँग जोडिएका परियोजनाहरूले बाह्य शक्ति चासो बढाउँदै नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र बनाउने जोखिम देखिन्छ ।
क्ष्एक् सम्बन्धी विश्लेषणहरूले चीनलाई उदीयमान प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई आगामी शताब्दीको सम्भावित शक्ति–प्रतिस्पर्धाको केन्द्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । यस्तो परिवेशमा भारतको “प्याक्स सिलिका” जस्ता संरचनामा सहभागिताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई थप जटिल बनाउँदै नेपालमाथि परोक्ष रणनीतिक दबाब बढाउने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल–चीन सिमावर्ती हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक संवेदनशीलता—विशेषतः तिब्बती प्रभाव र खम्पा विद्रोहजस्ता घटनाले—यस जोखिमलाई अझ गहिरो बनाएको छ । यसले आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विस्तारका तुलनामा कूटनीतिक दबाब र नीति प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव प्रवल बनाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्रोत नियन्त्रण, प्रविधिगत आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य देखिन्छ ।
३. त्रि–आयामी चक्रब्यूह र नेपालको स्वाधीनता
त्रि–आयामी चक्रब्यूहले आधुनिक विश्व शक्ति संरचनालाई स्रोत, प्रविधि र भू–राजनीतिक आयामहरूको अन्तरनिर्भर सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्छ । यस ढाँचाभित्र कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वतन्त्रतामा सीमित नभई भौतिक स्रोत, प्रविधिगत क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबीचको समन्वयमा आधारित हुन्छ । यही विश्लेषणात्मक ढाँचामार्फत नेपालको वर्तमान स्थिति बुझ्न सकिन्छ ।
क) स्रोत आयाम (भौतिक पूँजी)
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र रणनीतिक खनिज सम्भावनाले भरिएको देश हो, जसले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा र औद्योगिक विकासका लागि सम्भावित केन्द्र बनाउँछ । युरेनियम, अन्य खनिज तथा जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू यस आयामका मुख्य आधार हुन् । तर यी स्रोतहरूको अन्वेषण, उपयोग र व्यवस्थापनमा राज्यको प्रभावकारी नियन्त्रण कमजोर रह्यो भने बाह्य लगानी र रणनीतिक चासोले दीर्घकालीन रूपमा नीति स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ । यसैले स्रोत आयाम नेपालका लागि अवसरसँगै संवेदनशीलता पनि हो ।
ख) प्रविधि आयाम (ज्ञान तथा डिजिटल पूँजी)
आधुनिक विश्वमा प्रविधि शक्ति निर्माणको प्रमुख आधार बनेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर प्रणाली, डिजिटल पूर्वाधार र डेटा व्यवस्थापनले राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता निर्धारण गर्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल प्रविधिगत रूपमा अझै परनिर्भर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस्तो निर्भरता बढ्दै जाँदा नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक प्रणालीसम्म बाह्य प्रविधि र डिजिटल संरचनाको प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले प्रविधि आयाममा आत्मनिर्भरता विकास नगरी दीर्घकालीन स्वाधीनता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।
ग) भू–राजनीतिक आयाम (शक्ति संरचना)
नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्ति केन्द्र—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ, जसले यसलाई स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्र बनाएको छ । यसका साथै अन्य वैश्विक शक्तिहरूको आर्थिक तथा रणनीतिक चासो पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । स्रोत, प्रविधि र पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनाहरूले नेपाललाई बहुपक्षीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउने सम्भावना बढाउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा कुनै एक शक्ति केन्द्रमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, जसले नीति सन्तुलन र स्वायत्त निर्णय क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्छ ।
त्रि–आयामी चक्रब्यूहको दृष्टिले हेर्दा नेपालको स्वाधीनता तीनै आयामहरूको सन्तुलनमा निर्भर देखिन्छ । स्रोतको उपयोग, प्रविधिको विकास र भू–राजनीतिक सन्तुलनबीच उचित समन्वय हुन नसकेमा बाह्य प्रभाव स्वतः ब । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि स्रोतमा नियन्त्रण, प्रविधिगत क्षमता विकास र सन्तुलित कूटनीति नै स्वाधीनता सुदृढ गर्ने प्रमुख आधारहरू हुन् ।
४. नीतिगत सिफारिसहरू
नेपालका लागि स्रोत, प्रविधि र भू–राजनीति तीनै आयाममा प्रणालीगत पुनर्संयोजन अपरिहार्य भएको देखाउँछ । विशेषतः रणनीतिक खनिज, प्रविधिगत निर्भरता र भू–राजनीतिक संवेदनशीलताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्न निम्न नीतिगत सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिन्छ ः
क) स्रोतमा राष्ट्रिय नियन्त्रण
रणनीतिक खनिजहरूको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण गरी राज्यको प्रमुख भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरण, उत्पादन साझेदारी र निर्यात व्यवस्थापनमा पारदर्शी नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । यसले स्रोतको दिगो उपयोगसँगै राष्ट्रिय स्वामित्व र दीर्घकालीन सुरक्षा सुदृढ गर्छ ।
ख) प्रविधिगत आत्मनिर्भरता
प्रविधिगत निर्भरता घटाउन अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा र आविष्कारमा लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै स्थानीय क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । डिजिटल पूर्वाधार र डेटा व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भरता बढाएमा दीर्घकालीन रणनीतिक क्षमता निर्माण सम्भव हुन्छ ।
ग) सन्तुलित भू–राजनीति
नेपालले भारत, चीन र अमेरिका बीच सन्तुलित र तटस्थ कूटनीति अपनाउनुपर्छ । कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ निर्भर नभई बहुपक्षीय सहकार्य र राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सन्तुलित रणनीतिले कूटनीतिक दबाब घटाउँदै रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
घ) पारदर्शिता
रणनीतिक परियोजना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुशासन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा संसद, सरोकारवाला र नागरिक सहभागिता बढाउँदै सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसले नीतिगत स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित संरक्षणमा योगदान पु¥याउँछ ।
निष्कर्ष
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता आज परम्परागत राजनीतिक स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर स्रोत, प्रविधि र भू–राजनीति आपसमा गाँसिएको “त्रि–आयामी चक्रब्यूह” भित्र प्रवेश गरेको छ । यस संरचनामा नेपाल भौगोलिक राष्ट्रमा मात्र सीमित नरही रणनीतिक खनिज, ऊर्जा सम्भावना र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण शक्ति समीकरणको हिस्सा बनेको छ ।
मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा देखिएको युरेनियम सम्भावना, रणनीतिक खनिजप्रति बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो तथा प्रविधि–केन्द्रित वैश्विक संरचनाले नेपाललाई अवसर र जोखिम दुवै दिशाबाट प्रभावित बनाइरहेका छन् । एकातर्फ यिनले विकास, ऊर्जा सुरक्षा र औद्योगिक रूपान्तरण सम्भावना खोल्छन् भने अर्को तर्फ बाह्य प्रभाव, प्रविधिगत निर्भरता र रणनीतिक दबाबमार्फत नीति स्वायत्ततामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छन् ।
यस सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रिय नियन्त्रण, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र सन्तुलित भू–राजनीतिक अभ्यासमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता तीन आधारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके मात्र नेपालले आफ्नो स्वाधीनतालाई वास्तविक, स्थायी र रणनीतिक रूपमा सुरक्षित राख्न सक्नेछ ।
यदि स्रोत, प्रविधि र भू–राजनीतिक सन्तुलनमा राष्ट्रिय नियन्त्रण स्थापित गर्न सकिएन भने, नेपाल औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र रहँदा पनि संरचनात्मक रूपमा परनिर्भर राज्यमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ ।
