सीताराम तामाङ
१) विषय उठान ः नेपालमा ‘ जेन–जी’ विद्रोह पछि २०७२ फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनबाट बनेको बालेन सरकारले मौजुदा नेपालको संविधान (२०७२) लाई सशोधन गर्ने हेतु ‘बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेपछि यो विषयमाथि छलफल हुनु स्वभाविकै छ । यस अघि पनि कांग्रेस र एमालेको सरकारले २०८१ मा संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन । संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । यसलाई समयानुकूल आवश्यक संशोधन गरी तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको छ । संविधान प्रायः क्रान्ति ,जनआन्दोलन र कु – बाट बन्ने गर्दछ । तसर्थ जेबाट संविधान निर्माण भएको भए पनि मूलतः त्यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिने हिसाबले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिन्छ तर‘जेन–जी’ विद्रोह पछि आम निर्वाचन बाट बनेको बालेनको सरकारले,जसको सदनमा दुइ कम दुइ तिहाइ मत छ,संविधानमा कस्तो,कस्तो संशोधन गर्ने हो ? त्यो अग्रगामी होला कि प्रतिगामी ? हामी क्रान्तिकारीहरुले त्यसलाई कसरी हेर्छौं ? यस विषयमा छलफल गरिने छ ।
२) नेपालमा संविधान निर्माणको इतिहास र प्रक्रिया ः पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तार अभियान ‘मुलुकलाई हिन्दुस्थान ’ बनाउने अभिप्रायले – प्रेरित थियो । उनले सैनिक शासन चलाए र युद्धकै क्रममा मरे । गोर्खाली शासकबीचमा अन्तरकलह बढेको अवस्थामा ‘कोत पर्व’घटाएर जंगबहादुर सत्तामा आए । अंग्रेजको सिको गरेर उनले सन् १८५४ (वि.सं १९१० )मा सैनिक शासनलाई बलियो बनाउने हेतु ‘मुलुकी ऐन ’ बनाएर जुन ब्राह्मणवाद (मनुस्मृति) मा आधारित जातपातको (जातीय छुवाछुत) कानुन थियो र त्यो कानुनले नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक तथा विविध धर्म– संस्कृति भएको मुलुकलाई एकल हिन्दु जातीय जालोभित्र (हिन्दु कास्ट सिस्टम) हुल्ने काम ग¥यो । त्यसपछि पद्म समशेरले वि.सं २००४ मा नयाँ संविधान घोषणा गरे तर लागू हुन सकेन । २००७ सालमा दिल्लीको निगाहमा राजा त्रिभुवन भारत पु¥याइए पछि राणा शासनको पतन भयो । दिल्लीले राजा त्रिभुवनलाई राजकीय शक्ति प्रदान गरी (नेहेरु र राणाबीचमा सम्झौता १६ डि. १९५०) काठमाण्डौ फर्काएपछि उनले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ ’ जारी गरे । राजा महेन्द्रले अन्तरिम संविधानले दिएको राजकीय सत्ता प्रयोग गरी ‘नयाँ संविधान २०१५’ जारी गरे जस अन्तर्गत आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेकाको सरकार बन्यो । विद्यमान सरकारलाई २०१७ सालमा अपदस्त गरी सैनिक शासन लागू गरे ।उनले २०१९ सालमा (सन् १९६०)‘हिन्दु राज्य सहितको’ नेपालको पञ्चायती नामको हुकुमी संविधान जारी गरे । उनले थोपरेको हुकुमी (पञ्चायती ) प्रजातन्त्रले ३० वर्षसम्म शासन ग¥यो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो ,जसको तागतमा २०४७ सालमा ‘नयाँ संविधान’ बन्यो तर पंचायती संविधानको ‘ निर्दल’बाहेक बाँकी उही पुरानै हिन्दु अधिराज्यको कानुन नै लागू गरिएको थियो ।२०६२ साल मंसिर ७ गते आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षरत माओवादीकोबीच १२ बुँदे सहमति (दिल्लीमा) भएपछिको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी २०६३ सालमा ‘अन्तरिम संविधान’ मार्फत नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, समावेशी र राज्यका सबै अंगहरुमा मधेशी,दलित ,आदिवासी जनजाति,महिला,अपाङ्ग,पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र ,सबैलाई समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने (धारा –३३ ,घ) नीति लिएको थियो ।अन्तरिम संविधान (२०६३) को धारा – १३८ अनुसार राज्यको समावेशी ,लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचनाका लागि संविधान सभालाई सुझाव दिन दुईओटा उच्चस्तरीय आयोगहरु समेत बनेका थिए । जसले जाति,भाषा क्षेत्र तथा सामथ्र्यको आधारमा १४,र १०+१ प्रदेशको सिफारिश गरेको थियो । तर नयाँ संविधान निर्माण नगरीकनै बीचैमा प्रथम संविधान सभाको अन्त गरियो संविधान सभाको अन्त गर्नुको कारण राज्य पुनःसंरचना नै रहेको थियो । धर्म निरपेक्षता ,पूर्ण समानुपातिक,समावेशिता र पहिचानसहितको संघीयता मुख्य मुद्दा थिए । ने.का., एमाले र माकेका तत्कालीन नेतृत्वले प्रथम संविधानसभाको विघटन गरी अर्को संविधान सभाको नाटक मञ्चन गरे र वि.संं २०७२ मा जनता भूकम्पको पीडामा परेको बखत छलेर नयाँ संविधान जारी गरियो । नयाँ संविधान (२०७२) अन्तरिम संविधान (२०६३) भन्दा पश्चगामी रहेको छ । यसले धर्म निरपेक्षता (धारा ४.१)) लाई ‘स्पष्टीकरण’ दिएर नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्यकै रुपमा स्थापित गरेको छ । दुइ ओटा राज्य पुनः संरचना आयोगले दिएका सुझाव विपरीत पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्रको विभाजनलाई आधार बनाएर सात प्रदेश (धारा– ५३ ,अनुसूचि –४)बनायो । नेपाल बहुजाति,बहुभाषी तथा विविध धर्म – संस्कृति भएको मुलुकमा गोर्खा (खस) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो (धारा –७) । अन्तरिम संविधानको (समानुपातिक तथा समावेशी (धारा – ३३ घ ) को विपरीत नयाँ संविधानले (धारा –८४.२) खस आर्य जातलाई समानुपातिक – समावेशितामा हुल्ने काम मात्र गरेको नभएर प्राथमिकतामा समेत पारिएको छ । तसर्थ गणतन्त्र ,धर्म निरपेक्षता तथा संघीयता जस्ता कुराहरु रुप र मात्रामा सकरात्मक जस्ता देखाएको भए पनि सार गुण र समग्रताको हिसाबले यो संविधान (२०७२) पश्चगामी रहेको छ ।
३) अग्रगामी संविधानको आवश्यकताः
नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक विशेषता सहितको मूलतः नव औपनिवेशिक अवस्थाको मुलुक हो । यो अवस्थामा नेपाली जनताले गर्नु पर्ने क्रान्ति जनवादी चरणको हुन्छ र त्यो खुड्किलो पार गरेर वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्नु पर्नेछ । पुँजीवादी व्यवस्था विना क्रान्ति समाजवादी व्यवस्थामा बदलिन सक्दैन ।जब क्रान्तिले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नेछ , त्यो अवस्थामा बन्ने नयाँ संविधान “जनसंविधान” हुनेछ । त्यो संविधानमा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर र किसान लगायत उत्पीडित वर्ग,जाति, लिंग तथा क्षेत्रका जनताको अधिनायकत्व हुनेछ र प्रतिक्रियावादी वर्गमाथि शासन गर्नेछ । त्यो प्रतिक्रियावादी व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित गरिने छ । त्यो धर्मनिरपेक्षता ,पहिचानसहितको संघीयता,पूर्ण समानुपातिक,समावेशिता र जनगणतन्त्रात्मक संविधान हुनेछ । यो क्रान्ति पछिको हल हो भने विद्यमान संविधान, जो रुप र मात्रामा सकरात्मक जस्तो देखिए पनि सार,गुण र समग्रताको हिसाबले पश्चगामी रहेको छ । हामी कस्तो अग्रगामी संशोधनको पक्षपाती रहन्छौं । बालेन – सरकारले यो संविधानलाई कुन दिशामा संशोधन गर्नेछ , अहिले नै हामी भन्न सक्तैनौ । तर उसले एकाएक सुकुम्बासी बस्ती हटाएको,विद्यार्थी तथा टे«ड युनियनलाई खारेज गरेको र हाल गरेको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा फासिवाद अवलम्बन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने देखिन्छ । जे होस् हाम्रो प्रयास सम्पूर्ण शोषित –उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई गोलबन्द गर्दै धर्मनिरपेक्ष, पहिचानसहितको संघीयता र जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको पक्षमा संघर्ष गर्ने नै हुनु पर्दछ । त्यस दिशामा संघर्ष अघि बढाउन विद्यमान नेपालको संविधानको (धारा ४.१) धर्मनिरपेक्षताको ‘स्पष्टीकरण’ राखिएकोलाई हटाइनु पर्दछ । राज्यको संरचना (धारा ५६ अनुसूचि –४) को सात प्रदेशको ठाउँमा पहिचानसहितको संघीयता हुने गरी नामाकरण गरिनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचनको (धारा –८४.२) ठाउँमा राज्यको सबै अंगमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन गरिनु पर्दछ । सरकारी कामकाजको भाषा (भाग १,धारा –७ ) खस भाषाको ठाउँमा नेपालका सबै मातृभाषा हुनुपर्दछ । नेपाल राज्यको (भाग १– धारा ४ ) ठाउँमा ‘ नेपाल स्वतन्त्र , अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ,धर्म निरपेक्ष,पूर्ण समानुपातिक ,समावेशी र छुवाछुतमुक्त संघीय गणतान्त्रिक राज्य हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय झण्डा (धारा ५) को ठाउँमा सबै स्वायत्त प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी झण्डा निर्माण गरिनु पर्दछ । उक्त कुराहरुको संशोधनको माग राखेर संघर्षलाई अघि बढाउनु सक्दा हामीलाई अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न मद्दत पुग्नेछ र अन्ततः जनसंविधान निर्माणमा समेत बल थपिने छ ।
२०८३ –०२–०१
